आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 11/08/2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने त्याचे मालकीची कार, नोंदणी क्र. एम.एच 30/ए.ए.2931, चा क्रॉम्प्रेन्सीव्ह विमा, पॉलिसी क्र. 182200/31/2013/6446 दि.21/10/2012 ते 20/10/2013 पर्यंत काढला व त्याचे रितसर प्रिमियम विरुध्दपक्ष यांनी स्विकारले. सदर पॉलिसी घेण्याचे अगोदर, वरील वाहन हे भारती इंन्शुरंस कंपनीकडे विमाकृत होते व त्या आशयाची पॉलिसीची कॉपी प्रपोजल फॉर्म भरतेवेळी विरुध्दपक्षाकडे दिली होती. तक्रारकर्त्याने स्वत:हून कोणत्याही प्रकारचे नो-क्लेम बोनस मागीतले नव्हते, तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या एजंटला भारती एक्सा जनरल इंशुरंस कंपनीकडून विमा क्लेम घेतल्याबाबत तोंडी कळविले होते. तक्रारकर्त्याचे वरील वाहनाला दि. 27/10/2012 रोजी अपघात झाला व तक्रारकर्त्याला वाहन दुरुस्तीचा रु. 15,364/- इतका खर्च आला. सदर नुकसान भरपाईची मागणी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे विमा पॉलिसीनुसार केली असता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 9,100/- देय केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या वाहनास परत जुलै 2013 मध्ये मोठा अपघात झाला व या संबंधीची सुचना विरुध्दपक्षास देवून विरुध्दपक्षाने मागणी केल्याप्रमाणे सर्व कागदपत्रे पुरविले. सदर अपघातामुळे लागणा-या दुरुस्ती खर्चाचे एकूण बिल रु. 1,83,527/- व रु. 5000/- टोचन करुन आणण्याचे, असे एकूण रु. 1,88,527/- ची मागणी विरुध्दपक्षास करण्यात आली. परंतु तक्रारकर्त्याची ही रास्त मागणी विरुध्दपक्षाने दि. 30/12/2013 च्या पत्राद्वारे फेटाळली. विरुध्दपक्षाचे हे म्हणणे खोटे आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून पुर्वीच्या क्लेमच्या अगोदरच्या इंशुरंस कंपनीकडून घेतलेल्या पॉलिसीबद्दलची माहीती लपविलेली आहे. विरुध्दपक्षाने असेही खोटे म्हटलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून एन.सी.सी.ची मागणी पॉलिसी रिनीव्ह करते वेळेस केली हेाती. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने खोट्या कारणाने तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाईची मागणी नामंजुर करुन सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे. या बाबत तक्रारकर्त्याने दि. 12/09/2014 रोजी विरुध्दपक्षास नोटीस दिली, त्यास विरुध्दपक्षाने खोटा जबाब दिला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुतची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास रु. 1,88,527/- विमा पॉलिसी अंतर्गत नुकसान भरपाई, या रकमेवर दि. 16/7/2013 पासून तक्रार दाखल करेपर्यंतचे व्याज रु. 47,133/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/-, रु. 200/- नोटीस खर्च, व रु. 10,000/- तक्रार खर्च देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने त्यांचा जबाब इंग्रजीतून दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय असा…
विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात तक्रारकर्त्याचा या पुर्वीचा क्लेम मंजुर करुन रु. 9100/- दिल्याची बाब स्विकारत, इतर बाबी नाकारलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी घेण्यापुर्वी त्याच्या वाहनासाठी “ भारती इंश्युरन्स कंपनी “ कडून विमा पॉलिसी घेतली होती. विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी घेतांना तक्रारकर्त्याने योग्य ती माहिती विरुध्दपक्षाला दिली नाही, तसेच आधीच्या विमा कंपनीकडून क्लेम स्विकारल्याची बाबही विरुध्दपक्षापासून लपवून ठेवली व विरुध्दपक्षाकडून नो-क्लेम बोनसचा स्विकार केला. तक्रारकर्त्याच्या सदर कृतीमुळे विरुध्दपक्षाच्या पॉलिसीच्या अटी शर्तींचा भंग झालेला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारणे, हे अनुचीत व्यापारी प्रथा नसून योग्य व कायदेशिर आहे. वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायतत्वानुसार अशी लपवाछपवी करुन फसवणुक करण्या-या तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी खारीज करण्यात याव्या. येथे तक्रारकर्ता स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासहीत खारीज करण्यात यावी
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर दाखल केले. तसेच विरुध्दपक्ष तर्फे लेखी व युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व तक्रारकर्त्यातर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद यांचे सखोल वाचन करुन, तसेच तक्रारकर्त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.
i) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे, दाखल दस्तांवरुन सिध्द होत असल्याने व सदरची बाब विरुध्दपपक्षाने नाकारलेली नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
ii) तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार, तक्रारकर्त्याने संपुर्ण माहीतीसह व आवश्यक कागदपत्रांसह विरुध्दपक्षाला प्रपोजल फॉर्म भरुन दिला. विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी घेण्याचे अगोदर तक्रारकर्त्याचे वाहन हे “ भारती इंश्युरन्स कंपनी” कडे विमाकृत होते, त्या पॉलिसीची कॉपीही विरुध्दपक्षाकडे प्रपोजल फॉर्म सोबत दिली होती व विरुध्दपक्षाच्या एजंटला भारती एक्सा जनरल इंश्युरन्स कंपनीकडून घेतलेल्या विम्यामधून क्लेम घेतल्याचेही तोंडी कळविले होते. कोणत्याही प्रकारचे स्वत:हून नो- क्लेम बोनस मागीतले नव्हते. परंतु विरुध्दपक्षाने स्वत:हून सेल प्रमोशन स्कीमखाली बोनस दिले. विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी घेतल्यानंतर, ज्याचा कालावधी दि. 21/10/2012 ते 20/10/2013 पर्यंत होता, त्या कालावधीत दि. 27/10/2012 रोजी सदर वाहनास अपघात झाला व त्या अपघातामुळे तक्रारकर्त्याच्या वाहनाला अंदाजे रु. 15,364/- इतका दुरुस्ती खर्च आला. सदर नुकसान भरपाईची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केल्यावर विरुध्दपक्षाने पुर्ण खातरजमा करुन व चौकशी करुन तक्रारकर्त्याला रु. 9100/- विम्यापोटी दिले होते. त्याच पॉलिसी कालावधीत जुलै 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या गाडीला पुन्हा मोठा अपघात झाला. यावेळी दुरुस्ती खर्चाचे बिल रु. 1,83,527/- व रु. 5000/- वाहनाला ओढून आणण्याचा खर्च असे रु. 1,88,527/- ची मागणी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केली. सदरची मागणी विरुध्दपक्षाने दि. 30/12/2013 च्या पत्राद्वारे बेकायदेशिररित्या फेटाळली. सदर मागणी पत्राद्वारे फेटाळतांना विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, आधीच्या इंश्युरन्स कंपनीकडून घेतलेल्या क्लेमची बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षापासून लपवीली व नो क्लेम बोनस स्विकारुन विरुध्दपक्षाच्या पॉलिसीतील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे.
iii) यावर विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात व नोटीसच्या उत्तरात तक्रारकर्त्याला रु. 9100/- याच पॉलिसीच्या कालावधीत दिल्याचे मान्य केले आहे. परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षापासून आधीच्या कंपनीकडून क्लेम घेतल्याची बाब लपवून ठेवली असल्याने विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तींचा भंग झाल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारलेला आहे व विरुध्दपक्षाची सदरची कृती कायदेशिर व योग्यच आहे.
iv) उभय पक्षांची बाजु ऐकल्यावर, दाखल दस्तांचे मंचाने अवलोकन केले. उभय पक्षातील वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, आधीच्या विमा कंपनीकडून क्लेम घेतल्याची बाब विरुध्दपक्षापासून लपवली नाही व नो-क्लेम बोनसची मागणी केली नाही. तर विरुध्दपक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्त्याने आधीच्या विमा कंपनीकडून क्लेम घेतल्याची बाब लपवली व नो-क्लेम बोनसची मागणी केली. सदर मुद्दयावर प्रकाश टाकणा-या व तक्रारकर्त्याने दि. 24/07/2015 रोजी दाखल केलेल्या दस्तातील प्रपोजल फॉर्मचे अवलोकन केले ( दस्त क्र. अ-6) सदर फॉर्मच्या मागील बाजूस “Previous History of the Vehicle या चौकटीतील क्र. 5 वरील Previous insurance Name & location या रकान्यासमोर “Attach policy copy” असे हाताने लिहीलेले दिसून येते तर क्र. 11 वरील ARE YOU ENTITLED TO NO CLAIM BONUS याच्या समोर ( x )Y ( ( ) N असे नमुद केलेले दिसून येते. दस्त क्र. अ 8 वर आधीच्या विमा कंपनीची “भारती इंश्युरन्स कंपनी” ची प्रत लावलेली दिसून येते. या दोन्ही दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षापासून कुठलीही बाब लपवली नसल्याचे व नो-क्लेम बोनसची मागणी केली नसल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या प्रतिनिधीनी युक्तीवादाच्या वेळी मोटार टेरीफ मधील GR 27 No Claim Bonus चा आधार घेऊन, असे म्हटले की, तक्रारकर्त्याने जेंव्हा त्याची पुर्वीची पॉलिसी असल्याचे कळवून त्याची प्रत प्रपोजल फॉर्मसोबत जोडली होती, तेंव्हा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने दिलेल्या माहीतीची शहानिशा आधीच्या कंपनीकडून 21 दिवसात, माहिती मागवून करावयास हवी होती व GR 27 नुसार ही जबाबदारी विरुध्दपक्ष कंपनीचीच आहे.
v) यानंतर मंचाने दस्त क्र. अ-1 वरील पॉलिसीच्या प्रतीचे अवलोकन केले, तसेच याच पॉलिसी अंतर्गत तक्रारकर्त्याच्या वाहनाला झालेल्या दि. 27/10/2012 च्या अपघातात झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी रु. 9100/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिल्याचे विरुध्दपक्षानेही मान्य केले आहे. त्यावेळी सदर नुकसान भरपाई देतांना, तक्रारकर्त्याने आधीच्या कंपनीकडून क्लेम स्विकारल्याची बाब लपवल्याचा व नो-क्लेम बोनस स्विकारल्याचा कुठलाही मुद्दा विरुध्दपक्षाने उपस्थित केला नव्हता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या या आक्षेपात मंचाला तथ्य आढळते की, विरुध्दपक्ष यांनी याच पॉलिसीमध्ये अगोदर दिलेली नुकसान भरपाई हे सिध्द करते की, विरुध्दपक्ष हा मोठा क्लेम असल्यामुळे खोटी सबब पुढे करीत आहे.
vi) वरील सर्व घटनाक्रमावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम कुठल्याही ठोस कारणांशिवाय नाकारुन अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे मंचाला दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा संपुर्ण नुकसान भरपाई, व्याजासह व प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याने वाहनाच्या नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,88,527/- सव्याज मागीतले आहे. सदर मागणी कोणत्या दस्ताच्या आधारे केली, याचा खुलासा मंचाला झालेला नाही. कारण प्रकरणात तक्रारकर्त्याने फक्त अंदाजीत खर्चाचे अंदाजपत्रक ( Estimation Report) जोडलेले आहे. त्यात अंदाजीत खर्च रु. 5,45,756/- ( पांच लक्ष पंचेचाळीस हजार सातशे छप्पन ) इतका दिसून येतो. त्याच प्रमाणे सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या अपघातग्रस्त वाहनाचा सर्व्हे सुध्दा केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मागणी संपुर्णपणे मंजुर करता येणार नाही.
प्रकरणातील संपुर्ण परिस्थिती बघता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम कोणतीही चौकशी न करता, सर्व्हेअर नियुक्त न करताच, नाकारलेला असल्याने, तक्रारकर्त्याने त्याने वाहन दुरुस्तीवर खर्च केलेल्या सर्व रकमेचा तपशिल व बिल विरुध्दपक्षाकडे द्यावेत. विरुध्दपक्षाने त्याच्या सर्व्हेअरकडून सदर वाहनाचा दुरुस्तीचा सर्व्हे रिपोर्ट घेऊन व संपुर्ण चौकशी करुन तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दावा लवकरात लवकर द्यावा, तसेच सदर नुकसान भरपाईच्या रकमेवर दावा नाकारलेल्या दि. 30/12/2013 पासून ते देय तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 08 टक्के व्याज, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश करणे न्यायोचित ठरेल. त्याच प्रमाणे शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु.5000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाचा संपुर्ण तपशिल व बिल विरुध्दपक्षाला द्यावे, विरुध्दपक्षाने त्यांच्या सर्व्हेअरकडून सदर खर्चाची खातरजमा करुन घेऊन, तसेच सर्व कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन तक्रारकर्त्याचे दावा प्रकरण प्राधान्याने निकाली काढावे व तक्रारकर्त्याला योग्य ती नुकसान भरपाई द्यावी. विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला मिळणा-या सदर नुकसान भरपाईवर, दावा नाकारलेल्या तारखेपासून म्हणजे दि.30/12/2013 पासून ते देय तारखेपर्यंत दरसाल दरशेकडा 08 टक्के दराने व्याजही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश देण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
5) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्या.
