नि.१११
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्‍यक्ष : श्री.अनिल य.गोडसे
मा.सदस्‍या : श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. तक्रार दाखल ता. फेरचौकशीसाठी दाखल ता. निकाल ता.
३५६/०७ ते ३८०/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
३८६/०७ ते ४१०/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
४२०/०७ ते ४४४/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
४४७/०७ ते ४७१/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
४७२/०७ ते ४९६/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
५०४/०७ ते ५२८/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
५३३/०७ ते ५५७/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
५६३/०७ ते ५८७/०७ १८/५/२००७ २/९/२००९ ७/७/२०११
लोकनेते राजारामबापू हॉस्‍पीटल +ìण्‍ड रिसर्च सेंटर
ऊरुण, इस्‍लामपूर, सांगली रोड, इस्‍लामपूर
ता.वाळवा, जि.सांगली तर्फे
सेक्रेटरी, निशिकांत प्रकाश पाटील ..... तक्रारदारú
विरुध्‍दù
दि ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.
ब्रॅंच ऑफिस कराड तर्फे
शाखाधिकारी .....जाबदारúö
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. श्री.एस.एस. पाटील
जाबदार क्र.१ तर्फे : +ìb÷. श्री आर.एन.कुलकर्णी
+ìb÷. श्री एम.जी.कुलकर्णी
+ìb÷. श्री एन.डी.फडके
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्‍यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचे तक्रार अर्ज विमादाव्‍याबाबत दाखल केले आहेत.
२. सदर तक्रार अर्जांचा थोडक्‍यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
अर्जदार लोकनेते राजारामबापू हॉस्‍पीटलतर्फे गरजू लोकांना वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविल्‍या जातात. सदर अर्जदार हॉस्‍पीटलने जिल्‍हा परिषद सांगली यांचेबरोबर सामाजिक कार्याचा भाग म्‍हणून एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत जिल्‍हयातील ० ते ६ वयोगटातील मुलांना प्रतिबालक रु.१५/- आरोग्‍य संरक्षण रकमेतून मोफत औषधोपचार व शस्‍त्रक्रिया करणे संबंधी दि.१४/११/२००६ रोजी करार केला. त्‍याप्रमाणे जिल्‍हा परिषद सांगली यांनी १,९५,९१९ बालकांना गरजेप्रमाणे उपचार करणेकरिता यादी दिली. सदर उपचाराचा कालावधी हा एक व‍र्ष निश्चित करण्‍यात आला. अर्जदार यांनी सदर बालकांना चांगल्‍या प्रकारे वैद्यकीय सेवा मिळावी, या हेतूने सदर बालकांचा विमा करण्‍याचे ठरविले व त्‍याप्रमाणे जाबदार विमा कंपनीशी अटी व शर्ती निश्चित करुन दि.२४/१/२००७ रोजी विमाकरार केला. त्‍याप्रमाणे जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.१५,३९,९२४/- हप्‍ता स्‍वीकारुन टेलरमेड मेडीक्‍लेम इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी ग्रुप या प्रकारची पॉलिसी देणेत आली. सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दि.२४/१/२००७ ते २३/१/२००८ असा होता. सदर पॉलिसीमधील अटी व शर्तीनुसार जिल्‍हा परिषद सांगली यांचेकडून देणेत आलेल्‍या यादीप्रमाणे तीन महिने ते सहा वर्षे या वयोगटातील बालकांचा विमा उतरवून वैद्यकीय सेवेबाबत झाले खर्चापैकी रक्‍कम रु.१५,०००/- प्रतिबालक देणेची करारपत्राने हमी दिली. तक्रारअर्जामध्‍ये नमूद लाभार्थी बालकांवरतक्रारदारतर्फे हॉस्‍पीटलमध्‍ये उपचार करुन झालेल्‍या खर्चाची जाबदार विमा कंपनीकडे मागणी करुनही विमा कंपनीने कराराप्रमाणे रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सदरचे तक्रारअर्ज जाबदार विमा कंपनीविरुध्‍द झालेल्‍या खर्चाची मागणी करण्‍यासाठी व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र व आवश्‍यक ती कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
३. तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे एकूण २०० तक्रारअर्ज दाखल केले आहेत. या सर्व तक्रारअर्जांमधील अर्जाचा विषय हा एकसारखा आहे. त्‍यामुळे २०० तक्रारअर्जापैकी तक्रारअर्ज क्र.३५६/०७ हा तक्रारअर्ज प्रमुख तक्रारअर्ज म्‍हणून ग्राहय धरणेत आला व आवश्‍यक तो बहुतांशी पुरावा सदर तक्रारअर्जामध्‍ये दाखल करण्‍यात आला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी नि.५९ ला प्रस्‍तुत तक्रारअर्जात दाखल करण्‍यात आलेली सर्व कागदपत्रे व पुरावा हा इतर सर्व प्रकरणांमध्‍ये एकत्रित वाचणेत यावा असा अर्ज दाखल करण्‍यात आला. सदरचा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला आहे. तसेच नि.७८ वर तक्रारदार व जाबदारतर्फे प्रस्‍तुत प्रकरणांचा एकत्रित निकाल देण्‍यास हरकत नाही अशी पुरशिस दाखल करण्‍यात आली. सदर पुरशिसच्‍या अनुषंगाने प्रस्‍तुत प्रकरणाचा निकाल यापूर्वीही एकत्रित देणेत आला होता व फेरचौकशीनंतरही प्रस्‍तुत प्रकरणाचा एकत्रित निकाल देण्‍यात येत आहे. जाबदारतर्फे नि.१०५ वर प्रस्‍तुत कामातील ५० केसेसमध्‍ये सामनेवालातर्फे विधिज्ञ के.आर.माने काम पहात होते. तथापि, यापुढे सदर केसेसमध्‍ये जाबदारतर्फे वर नमूद विधिज्ञ काम पहातील अशी पुरशिस दाखल करण्‍यात आली व नि.१०६ वर वकीलपत्रही दाखल करण्‍यात आले.
४. जाबदार यांनी तक्रारअर्ज क्र.३५६/०७ मध्‍ये नि.१४ वर आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये विमा कराराबाबतचा मजकूर मान्‍य केला आहे. तक्रारदार हे सदरचे हॉस्‍पीटल व्‍यापारी कारणासाठी चालवित असलेने ते ग्राहक संरक्षण कायद्यातील व्‍याख्‍येनुसार ग्राहक होत नाहीत. त्‍याकारणे तक्रारदारचा तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचेतील झालेल्‍या विमाकरारानुसार लाभार्थी बालकास प्रथमत: सांगली जिल्‍हयातील प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये उपचार घ्‍यावयाचे आहेत व प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये नोंद झालेले व प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रातून तक्रारदार यांचेकडे पाठविण्‍यात आलेल्‍या बालकांवर केलेल्‍या उपचाराचा खर्च देण्‍याचे दायित्‍व विमा कंपनीवर आहे. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात प्रथमत: नोंद होणे व नंतर तक्रारदार यांचेकडे पाठविलेले लाभार्थी बालकच विमा करारानुसार पात्र आहेत व करारातील ही सर्वात महत्‍वाची अट आहे. सदर विमा पॉलिसीच्‍या सोबत जोडणेत आलेला करार हा विमा पॉलिसीचाच भाग आहे. विमा पॉलिसीतील करारानुसार दोहोंपैकी कोणत्‍याही एका बाजूस विमाकरार रद्द करण्‍याचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. त्‍याप्रमाणे विमा कंपनीने दि.९/४/२००७ ते २३/१/२००८ या कालावधीसाठीचा करार रदृ करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदार यांना परत केली आहे. सदर पॉलिसी रदृ करण्‍याच्‍या निर्णयावर तक्रारदार यांनी इस्‍लामपूर येथील दिवाणी न्‍यायालयात स्‍पेशल दिवाणी मुकदमा नं. १४/२००७ चा दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये दिवाणी न्‍यायालयाने पॉलिसी रद्द करण्‍यास मनाई आदेश केला होता त्‍यावर जाबदार विमा कंपनीने मे. अतिरिक्‍त जिल्‍हा न्‍यायाधीश इस्‍लामपूर यांचे कोर्टात २९/२००७ चे अपिल दाखल केले होते. सदर अपिलामध्‍ये दिवाणी न्‍यायालयाने दिलेला निर्णय रदृबातल केला आहे. त्‍याविरुध्‍द तक्रारदार यांनी ना.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांचे न्‍यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले आहे व सदरचा वाद अद्याप प्रलंबित आहे. त्‍याकारणे तक्रारदार यांचे तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहेत.
जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये पुढे असेही नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी विमा दाव्‍यासोबत सर्व प्रकारची कागदपत्रे पाठविली नाहीत. त्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनीस विमादाव्‍याबाबत निर्णय घेण्‍यास विलंब झाला. जाबदार विमा कंपनीने एम.डी.इंडिया हेल्‍थ सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांना चौकशी करण्‍यासाठी नेमले व त्‍यांनी आपला चौकशी अहवाल याकामी दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले विमा दाव्‍यांचे अवलोकन केले असता सदरचे विमादाव्‍यापैकी बहुतांश दावे हे खरे नसून ते प्रथमदर्शनी शंकास्‍पद, संशयास्‍पद असल्‍याचे व केवळ विमा कंपनीकडून भरमसाठ रक्‍कम उकळण्‍याच्‍या हेतूने दाखल करण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास येते. त्‍यामुळे सदरचे विमादावे नामंजूर होण्‍यास पात्र आहेत. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना पूर्वीच विमादाव्‍यापोटी रक्‍कम रु.८,००,०००/- अदा केले आहेत. त्‍यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. या कारणास्‍तव तक्रारदार यांचे तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावेत असे जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपले म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे.
५. तक्रारदार यांच्‍या सर्व तक्रारअर्जांचा निकाल दि. २६/२/२००९ रोजी एकत्रित देण्‍यात आला. त्‍या निकालावर नाराज होवून जाबदार यांनी सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांचेकडे अपिल नं.३५५/०९ ते ५५४/०९ ची अपिले दाखल केली. त्‍यामध्‍ये दि.२०/८/२००९ रोजी झालेल्‍या निर्णयाप्रमाणे तक्रारदारतर्फे नि.८८ वर अर्ज देण्‍यात आला. त्‍याप्रमाणे दि.२/९/२००९ रोजीच्‍या आदेशानुसार प्रस्‍तुत प्रकरण फेरचौकशीसाठी लावण्‍यात आले. सदर अपिलाच्‍या निर्णयावर जाबदार विमा कंपनीने सन्‍मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांचेकडे रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.७६/२०१० ते २७५/२०१० दाखल केले होते. सदरचे रिव्‍हीजन पिटीशन दि.३१/८/२०१० रोजी कोणीही हजर न राहिलेमुळे काढून टाकण्‍यात आले. त्‍यानंतरही सदरचे रिव्‍हीजन फेरफैलावर घेण्‍यात आले व फेरफैलावर घेणेत आलेनंतर दि.२३ मार्च २०११ रोजी पुन्‍हा एकदा काढून टाकणेत आले, त्‍यामुळे सन्‍मा. राज्‍य आयोग यांचेकडील निर्णय कायम झाला आहे. जाबदार यांचे विधिज्ञांनी विमा पॉलिसी रद्द करणेचे मुद्यावर दिवाणी वाद जरी सुरु असला तरी प्रस्‍तुतचे विमादावे हे पॉलिसी रद्द करण्‍याच्‍या कालावधीच्‍या अगोदरचे असल्‍यामुळे सदरचे मुद्याबाबत या तक्रारअर्जांचे कामी वाद उपस्थित होत नाही असे प्रथमताच नमूद केले. त्‍यामुळे विमा कंपनीने पॉलिसी रद्द केली, त्‍याचा काय परिणाम होईल ही बाब याकामी विचारात घेण्‍यात येत नाही.
६. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्‍हणणे, दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे व दोन्‍ही बाजूंचा युक्तिवाद यावरुन या न्‍यायमंचाने यापूर्वी पुढील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी काढले होते. सदर काढलेल्‍या मुद्यापैकी मुद्दा क्र.१ चे विवेचन करुन तक्रारअर्ज नामंजूर करण्‍यात आले होते. सन्‍मा.राज्‍य आयोगाने अपिलाचे कामी मुद्दा क्र.१ बाबत निर्णय देवून इतर मुद्यांबाबत निष्‍कर्ष नोंदविणेसाठी प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या कामी फेरचौकशीचे आदेश पारीत केले आहेत. त्‍यामुळे सदर मुद्दे फेरचौकशीनंतर नव्‍याने निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
१. तक्रारदार ग्राहक म्‍हणून सदरहू तक्रारअर्ज
दाखल करु शकतात का ? होय.
२. सदरहू तक्रारअर्ज या न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्राच्‍या
अधीन आहे का ? होय.
३. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिवाणी न्‍यायालयात दाद
दिली आहे का ? व तक्रारअर्ज मंजूर होण्‍यास मागणेत यावी.
पात्र ठरतो का ?
४. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
७. मुद्दा क्र.१ –तक्रारदार ग्राहक म्‍हणून तक्रारअर्ज दाखल करु शकतात का ? याबाबत या न्‍यायमंचाने दि.२६/२/२००९ रोजीच्‍या निकालपत्रामध्‍ये नाही असा निष्‍कर्ष नोंदवून प्रस्‍तुत प्रकरण नामंजूर केले होते. सन्‍मा.राज्‍य आयोगाने सदर मुद्याबाबत अपिल क्र.३५५/०९ ते ५५४/०९ चे कामी दि.२०/८/२००९ रोजी दिलेल्‍या निर्णयामध्‍ये तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो असा निष्‍कर्ष नोंदविला आहे. त्‍यामुळे सदर निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर होकारार्थी येते.
८. मुद्दा क्र.२ –प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज या न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्राच्‍या अधिन आहे का ? याबाबत ऊहापोह करताना या मंचाचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्र व आर्थिक अधिकारक्षेत्र विचारात घ्‍यावे लागेल. दाखल झालेल्‍या २०० केसेसपैकी प्रत्‍येक तक्रारअर्ज हा रक्‍कम रु.१५,०००/- अथवा त्‍यापेक्षा कमी विमा रकमेचे मागणीसाठी व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मागणीसाठी दाखल आहे. त्‍यामुळे निश्चितच तक्रारअर्ज आर्थिक अधिकारक्षेत्राच्‍या अधिन आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होते. भौगोलिक अधिकारक्षेत्राबाबत विचार करताना जाबदार हे या मंचाचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्रातील नाहीत तथापि विमापॉलिसी सोबतचा दि.२४/१/२००७ चा करार याचे अवलोकन केले असता करार हा इस्‍लामपूर जि.सांगली येथे करणेत आला आहे ही एकच गोष्‍ट तक्रारअर्ज या मंचाचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्राच्‍या अधिन आहे हे ठरविण्‍यासाठी पुरेशी आहे असे या मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा क्र.३ –सदर मुद्याबाबत विवेचन करताना विमा कंपनीने आपल्‍याला तक्रारदार यांचेकडून सर्व कागदपत्रे पाठविणेत आली नाही असे नमूद केले तरीही सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होणेस विलंब लागेल ही बाब विचारात घेवून आपण तक्रारदार यांना दि.२९/३/२००७ रोजीचा रक्‍कम रु.८ लाखाचा चेक तक्रारदार यांना अदा केला असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये व युक्तिवादामध्‍ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या विमादाव्‍यापैकी काही विमादाव्‍यामध्‍ये अवास्‍तव रकमेची मागणी केली आहे, काही विमा दावे बोगस आहेत असे नमूद केले आहे व त्‍यासाठी सर्व तक्रारअर्जाचा एकत्रित गोषवारा असलेल्‍या नि.७३ वरील चार्टकडे मंचाचे लक्ष वेधले. त्‍यामधील चार्ट नं.१ मध्‍ये ज्‍या पेशंटला अगोदर +ìडमिट केले व अगोदर डिस्‍चार्ज दिला, त्‍याचा बिल नंबर हा त्‍यानंतर डिस्‍चार्ज दिलेल्‍या बिल नंबरचे अगोदरचा असणेऐवजी नंतरचा आहे. तक्रारअर्ज क्र. ४३९/०७ मधील दि.७.२.०७ ला डिस्‍चार्ज दिलेल्‍या पेशंटचा बिल नं.३० आहे तर तक्रारअर्ज क्र. ४४२/०७ मधील ८.२.०७ ला डिस्‍चार्ज दिलेल्‍या पेशंटचा बिल नं.१५ आहे, तर तक्रारअर्ज क्र. ४३३/०७ मधील ता.१०.२.०७ ला डिस्‍चार्ज दिलेल्‍या पेशंटचा बिल नं.५० आहे, तक्रारअर्ज क्र. ४२७/०७ मधील ता.११.२.०७ चा ३६ आहे, तर तक्रारअर्ज क्र. ४२५/०७ मधील ता.१२.२.०७ चा ४० आहे अशा बिल नंबरमध्‍ये अनेक तफावती असल्‍याचे निदर्शनास आणले. दुसरा चार्ट दिला आहे तो ओ.पी.डी. नंबरमध्‍ये असलेल्‍या तफावतीबाबत. तक्रारअर्ज क्र. ४२४/०७ मधील दि.२.२.०७ रोजी +ìडमिट केलेल्‍या पेशंटचा ओ.पी.डी. नंबर १६६७६ आहे तर तक्रारअर्ज क्र. ४३३/०७ मधील ३.२.०७ रोजी +ìडमिट केलेल्‍या पेशंटचा ओ.पी.डी. नंबर ९५४० आहे, तक्रारअर्ज क्र. ४३८/०७ मधील ४.२.०७ रोजी +ìडमिट केलेल्‍या पेशंटचा ओ.पी.डी. नंबर ९२३१ असे आहेत यावरुन ज्‍या पेशंटला अगोदर +ìडमिट केले त्‍याचा ओ.पी.डी.नंबर अगोदरचा असणेऐवजी नंतर +ìडमिट केलेल्‍या पेशंटचा ओ.पी.डी.नंबर अगोदरचा आहे. जाबदार यांनी तिसरा चार्ट दिला आहे त्‍या आधारे औषधाच्‍या बिलाच्‍या नंबर व तारखांमध्‍ये तफावती असल्‍याचे नमूद केले आहे. यासारख्‍या अनेक विसंगती जाबदार यांनी आपल्‍या युक्तिवादामध्‍ये व लेखी चार्टमध्‍ये नमूद केल्‍या आहेत. त्‍याबाबत तक्रारदार हे समाधानकारक खुलासा करु शकले नाहीत. जाबदार यांनी सगळयात महत्‍वाची व आक्षेपार्ह बाब चार्ट नं.४ वरुन मंचाचे निदर्शनास आणून दिली ती म्‍हणजे तक्रारअर्ज ४३३ व ५०४ मधील लाभार्थी बालक एकच आहे तो म्‍हणजे किरण अविनाश पाटील त्‍याचा हॉस्‍पीटलमधील कालावधी हा वेगवेगळा आहे मात्र ओ.पी.डी.नंबर ९५४० हा एकच आहे व त्‍याचे विमा रकमेचे मागणीसाठी दोन विमा दावे दाखल केले आहेत. ही बाब अत्‍यंत आक्षेपार्ह असल्‍याचे दिसून येते. त्‍याबाबतही तक्रारदार हे समाधानकारक खुलासा करु शकले नाहीत. जाबदार यांनी याकामी सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा IV (2006)CPJ 1 (SC)Oriental Insurance Company Vs. Munimahesh Patel हा निवाडा दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये पुढील निष्‍कर्ष काढला आहे. Proceedings before commission are essentially in summary nature – complex factual position requires matter to be examined by appropriate courtof law and not by commission.
सन्‍मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनीही 1(1998)CPJ 13 (NC)या रिलायन्‍स इंडस्‍ट्रीज विरुध्‍द युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं. या निवाडयाचे कामी Questions of fraud and cheating involved - adjudication requires elaborate evidence – whether the case to be dealt by civil court ? Yesअसा निष्‍कर्ष काढला आहे.
जाबदार यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये प्रथमदर्शनी कागदोपत्रांमध्‍ये विसंगती असलेचे व एकाच व्‍यक्‍तीचे दोन वेगवेगळे दावे दाखल असलेचे दाखवून दिले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेले नाहीत ही बाब प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. सर्व दाखल तक्रारअर्जामध्‍ये काही विमा दावे हे योग्‍य असणेची शक्‍यताही आहे परंतु त्‍यातील नेमके कोणते दावे बरोबर आहेत व कोणते चुकीचे आहेत हे ठरविण्‍यासाठी विस्‍तृत पुरावा देण्‍याची आवश्‍यकता आहे व हे ठरविण्‍यासाठी वर नमूद निवाडयाचे आधारे दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये दाद मागणे उचित होईल असे या मंचाचे मत झाले आहे.
१०. तक्रारदार व जाबदार यांचेदरम्‍यान करारपत्रातील अटीबाबत वाद उपस्थित झाला आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान दि.२४.१.२००७ रोजी करार करणेत आला आहे व सदर करारातील नं.६ मध्‍ये पुढील अट नमूद आहे.
Children will be first treated at primary health centre in Sangli district and then they will be certified and referred to the Loknete Rajarambapu Patil Hospital and Research Centre, Islampur.
जाबदार यांनी सदर अटीनुसार बालकांना प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये उपचार देणेत आले नाहीत असे नमूद केले. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे युक्तिवादामध्‍ये त्‍यांचेकडे आलेल्‍या पेशंटला प्रथम उपचार देणे गरजेचे आहे व सदरची अट ही महत्‍वपूर्ण नाही असे नमूद केले आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान विमा करार होणेपूर्वीच तक्रारदार यांनी जिल्‍हा परिषद सांगली यांचेबरोबर करार करुन एकात्मिक बाल विकास योजनेतील बालकांवर उपचार करण्‍याचे दायित्‍व स्‍वीकारले आहे ही बाब इथे नोंद घेण्‍यासारखी आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेली कागदपत्रे जाबदार यांनी याकामी दाखल केली आहेत. त्‍यामध्‍ये प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये उपचार घेतलेबाबत केवळ Referral letter दिली आहेत, त्‍यासोबत प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये दाखल असलेचा कोणताही पुरावा दाखल करणेत आला नाही. सदर रेफरल लेटरमधील बरीचशी लेटर हे लोकनेते हॉस्‍पीटल यांचे लेटरहेडवरती तयार करणेत आली आहेत. ब-याच तक्रारअर्जांमध्‍ये प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये उपचार घेणेत आले नाहीत ही बाब दिसून येते. विमा करारानुसार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रामध्‍ये ज्‍या उपचाराची सोय होणार नाही, ते उपचार जर तक्रारदार हॉस्‍पीटलमध्‍ये केले असतील तर त्‍यास विमा संरक्षण देणे याबाबत विमा करार करण्‍यात आला होता असे जाबदार यांनी आपल्‍या युक्तिवादामध्‍ये नमूद केले. कराराची अट नं.६ व त्‍याचा अंमल व सदरची अट महत्‍वपूर्ण अट आहे काय ? सदरची अट नमूद करणेचा काय उद्देश आहे ? हे ठरविणेसाठी याबाबतचा वाद दिवाणी न्‍यायालयातून सोडवून घेणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे.
११. जाबदार यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणी इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटर नेमून चौकशी केली आहे. जाबदार यांनी नेमलेल्‍या इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरने जी चौकशी केली ती तक्रारदार यांनी दिलेल्‍या कागदपत्रांचे आधारे बिले बरोबर आकारली आहेत अथवा नाहीत याबाबत केलेली आहे. त्‍यामुळे इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरने दिलेला अहवाल तक्रारअर्जाचे सत्‍यतेवर कोणताही प्रकाश टाकू शकत नाही असेही जाबदार यांनी आपल्‍या युक्तिवादामध्‍ये नमूद केले त्‍यामध्‍ये प्रथमदर्शनी तथ्‍य दिसून येते. तक्रारदार यांनीही इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरने दिलेला अहवाल मान्‍य केलेला नाही. त्‍यामुळे वैद्यकीय बिले बरोबर आहेत का ? अवास्‍तव आहेत का ? हे ठरविणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. तक्रारदार यांनी मागणी केलेल्‍या वैद्यकीय बिलाचे अवलोकन केले असता करारातील अट नं.१५ नुसार रुम चार्जेस हे रु.१५,०००/- चे १ टक्‍के साध्‍या रुमसाठी व २ टक्‍के आय.सी.यु.साठी राहतील असे नमूद आहे. बिलामध्‍ये मात्र रुम चार्जेस रु.१५० अथवा रु.३०० न दर्शविता रु.२०० व रु.४०० दर्शविले आहेत. तक्रारअर्ज क्र.४६१/०७ मध्‍ये जादा बोट असल्‍याची तक्रार आहे व दाखल केलेल्‍या बिलामध्‍ये छातीचा एक्‍सरे काढल्‍याबाबत बिल दाखल केले आहे असेही जाबदार यांनी आपल्‍या युक्तिवादामध्‍ये नमूद केले. या सर्व बाबी बिलांची तपासणी अत्‍यंत काटेकोरपणे करणे गरजेचे असल्‍याचे दर्शवितात व त्‍यासाठी सविस्‍तर पुरावा घेणे आवश्‍यक असल्‍याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्‍यामुळे दिवाणी न्‍यायालयातून सदरचा प्रश्‍न सोडविणे क्रमप्राप्‍त ठरते.
१२. वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता व सन्‍मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व सन्‍मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी वेळोवेळी पारीत केलेल्‍या निवाडयातील निष्‍कर्ष विचारात घेता सदर तक्रारअर्जाचे कामी अत्‍यंत सखोल चौकशी व पुरावा घेणे गरजेचे ठरले आहे. तसेच करारातील अटीचा अर्थ लावणेबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्‍यासाठी तक्रारदार व जाबदार यांनी सदरचा वाद दिवाणी न्‍यायालयातून सोडवून घेणे योग्‍य ठरेल असे या मंचाचे मत झालेने प्रस्‍तुतचे तक्रारअर्ज मंजूर अथवा नामंजूर न करता काढून टाकण्‍यात येवून निकाली करण्‍यात येत आहेत.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचे तक्रार अर्ज काढून टाकण्‍यात येवून निकाली करण्‍यात येत आहेत.
२. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
३. प्रस्‍तुत निकालपत्राची मूळ प्रत तक्रारअर्ज क्र.३५६/०७ मध्‍ये लावणेत येवून इतर
तक्रारअर्जांमध्‍ये त्‍याची प्रमाणीत प्रत लावणेत यावी.
सांगली
दिनांकò: ७/०७/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा मंच, सांगली जिल्‍हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
