नि. 19
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 291/2011
तक्रार नोंद तारीख : 19/10/2011
तक्रार दाखल तारीख : 30/11/2011
निकाल तारीख : 19/03/2013
-------------------------------------------------
श्रीमती कमल मल्‍लाप्‍पा मुडेगोळ
वय वर्षे – 49, व्‍यवसाय – शेती व घरकाम
रा.बिळूर ता.जत जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं. लि.
डिव्‍हीजन ऑफिस नं.2, 8, हिंदुस्‍थान कॉलनी,
अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपूर – 440 015
तर्फे वरिष्‍ठ मंडलीय प्रबंधक,
श्री अरुणाभ बर्धन, सांगली
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
2. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रायव्‍हेट लि.
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे 411 005
तर्फे व्‍यवस्‍थापक, श्रीमती सुचेता प्रधान
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
3. जिल्‍हा कृषी अधिक्षक,
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
सांगली – मिरज रोड, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री के.ए.मुरचिटे
जाबदार क्र.2 : स्‍वतः
जाबदारक्र. 3 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराचे पती कै.मल्‍लाप्‍पा भिमाण्‍णा मुडेगोळ हे शेतकरी होते. दि.7/11/2008 रोजी रात्री 10.25 वा. त्‍यांचा खून करण्‍यात आला. त्‍यांचे कायदेशीर वारस या नात्‍याने तक्रारदार त्‍यांच्‍या मृत्‍यूबद्दल शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदारांनी डिसेंबर 2008 मध्‍ये गावकामगार तलाठी, बिळूर यांच्‍याकडे विमा प्रस्‍ताव दाखल केला. तो योग्‍य त्‍या शिफारशींसह गावकामगार तलाठी यांनी तहसिलदार जत यांचेकडे पाठविला आणि त्‍यानंतर तहसिलदार जत यांनी सदरचा प्रस्‍ताव सर्वप्रथम जाबदार क्र.3 शासन व त्‍यांचेमार्फत जाबदार क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस लि., व सरतेशवेटी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेकडे पाठविला. शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्‍ये जाबदार क्र.3 महाराष्‍ट्र शासन यांनी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी सोबत महाराष्‍ट्र राज्‍यातील शेतक-यांची जोखीम पत्‍करण्‍याचा करार केलेला असून त्‍या योजनेच्‍या पूर्ततेकरिता जाबदार क्र.2 यांची सल्‍लागार म्‍हणून नेमणूक करण्‍यात आली होती. सदर योजनेखाली शेतक-याच्‍या मृत्‍यूबद्दल रु.1 लाखची नुकसान भरपाई त्‍यांच्‍या वारसदारांना देण्‍याचे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कबूल केलेले होते. सदर प्रस्‍ताव दाखल करतेवेळी तक्रारदाराने आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. तथापि जाबदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार आणि तिच्‍या कुटुंबियांना मानसिक धक्‍का पोचलेला आहे. या आणि अशा विधानांवरुन तक्रारदाराने सदर योजनेखाली विम्‍याची रक्‍कम रु.1 लाख व विमा दावा फेटाळलेमुळे झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, या सर्व रकमांवर मयताचे मृत्‍यूचे दिनांकापासून म्‍हणजे दि.8/11/11 पासून संपूर्ण रक्‍कम फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजाची मागणी केली आहे. तसेच मानसिक त्रास दिल्‍याबद्दल भरपाई रु.40,000/-, व विनाकारण विमादावा फेटाळलेबद्दल रु.50,000/- व या तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.3,000/- जाबदार क्र.1 यांनी द्यावा अशी देखील मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.2 ला शपथपत्र व नि.4 च्‍या यादीने 8 कागद दाखल केले आहेत.
3. सदरकामी जाबदार क्र.1 यांनी नि.11 ला आपली लेखी कैफियत दाखल केली असून तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन व मागण्‍या अमान्‍य केल्‍या आहेत. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे मयत यांचे हयातीमध्‍ये जमीनीसंदर्भात वाद होता व त्‍या वादातून त्‍यांचा मृत्‍यू झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व त्‍यामुळे मयत हा त्‍यांच्‍या मृत्‍यूस स्‍वतःच जबाबदार होता आणि म्‍हणून सदरचा विमा प्रस्‍ताव नाकारण्‍यात आला आहे. सदरचा विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने योग्‍यरित्‍या फेटाळलेला आहे. मयत हा कधीही शेतकरी नव्‍हता त्‍यामुळे त्‍याच्‍या किंवा त्‍याच्‍या वारसदारांनी सदर अपघात योजनेचा फायदा घेता येत नाही. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी तक्रारदारास कोणतीही रक्‍कम देणे लागत नाहीत. सबब तक्रार फेटाळून लावण्‍यास पात्र आहे व ती खर्चासह फेटाळून लावण्‍यात यावी. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीनेदेखील आपले शपथपत्र व नि.12 सोबत महाराष्‍ट्र शासन, जाबदार क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस आणि स्‍वतःमध्‍ये झालेल्‍या दि.19/8/2007 च्‍या कराराची नक्‍कल याकामी दाखल केलेली आहे.
4. जाबदार क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांनी आपली कैफियत नि.14 ला दाखल करुन तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक होवू शकत नाहीत. केवळ ज्‍या विमा कंपनीने राज्‍य शासनाकडून विमा प्रिमिअम स्‍वीकारुन जोखीम स्‍वीकारलेली आहे त्‍यांचे ते ग्राहक होऊ शकतात व केवळ मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार आहे आणि शासनास विनामोबदला सहाय्य करीत असतात. त्‍यामुळे सदरची तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द चालू शकत नाही व ती विनाकारण त्‍यांचेविरुध्‍द दाखल केलेली असल्‍यामुळे रु.5,000/- खर्चासह त्‍यांचेविरुध्‍द खारिज करावी अशी विनंती केली आहे. प्रस्‍तुतचे जाबदार क्र.3 शासनातर्फे कोणीही हजर झालेले नाही. त्‍यांचे तर्फे लेखी कैफियत देखील दाखल झालेली नाही. सबब, सदरची तक्रार जाबदार क्र.3 यांचेविरुध्‍द त्‍यांचे कैफियतीविना चालविण्‍यात आलेली आहे.
5. सदर प्रकरणात कोणीही मौखिक पुराव दिलेला नाही. आम्‍ही तक्रारदार व जाबदार क्र.1 यांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेतर्फे असे नमूद करण्‍यात आले की मयत यांचा खून झाला आणि तो अनैसर्गिक मृत्‍यू होता. अशा प्रकारचा मृत्‍यू हा सदर विमा योजनेमध्‍ये समाविष्‍ठ नाही आणि तो पॉलिसी कव्‍हरेजमध्‍ये येत नाही, त्‍यामुळे सदरचा विमा प्रस्‍ताव हा नामंजूर करण्‍यात आला आणि त्‍यात जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही किंवा सदोष ग्राहक सेवा दिलेली नाही त्‍यामुळे सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही म्‍हणून ती खर्चासह नामंजूर करावी, याउलट तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी छत्‍तीसगढ राज्‍य ग्राहकवाद निवारण आयोगाचा राधाबाई साहू विरुध्‍द ब्रँच मॅनेजर आणि इतर 2010 (1) CPR 152 या निकालावर आधारित राहून सदर विमा योजनेच्‍या संदर्भात खूनामुळे झालेला मृत्‍यू हादेखील अपघाती मृत्‍यू समजण्‍यात येतो आणि त्‍यामुळे तक्रारदार हे वारसदार म्‍हणून सदर योजनेचा लाभ घेण्‍यास पात्र आहेत आणि तो लाभ तिला सुयोग्‍य कारणावाचून नाकारला असल्‍यामुळे सदरची तक्रार मंजूर करण्‍यास पात्र आहे असे प्रतिपादन करण्‍यात आले.
6. दोन्‍ही जाबदारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यानंतर खालील मुद्दे आमच्‍या निर्णयासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे निर्णय
1 तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात काय ? होय.
2. जाबदार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
7. मुद्दा क्र.1 व 2
तक्रारदार ही मयताची विधवा असून ती त्‍यांची वारसदार आहे याबद्दल कोणताही वाद नाही. मयत हा शेतकरी होता याबद्दलही कोणीही वाद उपस्थित केलेला नाही. राज्‍य शासनाने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीसोबत महाराष्‍ट्र राज्‍यातील सर्व शेतक-यांच्‍या संदर्भात अपघाती मृत्‍यूपासून संरक्षण मिळण्‍याकरिता विमा करार केला होता ही गोष्‍ट देखील जाबदार क्र.1 ते 3 यांना मान्‍य आहे. सदर योजनेप्रमाणे त्‍या योजनेच्‍या काळात ज्‍या शेतक-यांचा मृत्‍यू घडला त्‍या शेतक-यांच्‍या वारसदारांना रु.1 लाख नुकसान भरपाई देण्‍याची जाबदार कंपनीने कबूल केले होते ही बाब देखील जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नाकारलेली नाही. तथापि, विमा कंपनीने प्रस्‍तुतचे तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव नाकारलेला आहे. ही वस्‍तुस्थितीदेखील जाबदार यांनी मान्‍य केलेली आहे. तक्रारदारांचा विमादावा मयताचा खून झाला, त्‍यामुळे तो विमा पॉलिसीच्‍या कव्‍हरेजमध्‍ये येत नसून असा मृत्‍यू वगळला असल्‍यामुळे सदरचा विमा प्रस्‍ताव नाकारलेला आहे. सदर विमा योजनेतील लाभार्थी हे ग्राहक होते याबद्दल कोणताही उजर नाही किंवा जाबदार क्र.1 यांचे विद्वान वकीलांनी त्‍याबाबतीतही कोणताही युक्तिवाद केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत येतात ही गोष्‍ट आपोआपच सिध्‍द होते. सबब आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
8. मुख्‍य मुद्दा असा आहे की, खुनामुळे झालेला मृत्‍यू हा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या संदर्भात अपघाती मृत्‍यू होतो किंवा नाही आणि असा मृत्‍यू सदर विमा योजनेमध्‍ये समाविष्‍ठ होता किंवा नाही. या कामी जाबदार क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचे वतीने महाराष्‍ट्र शासन निर्णय क्र. शेअवि 2008/प्र.क्र./187/11ए दि.6/9/2008 दाखल करण्‍यात आलेला आहे. सदरशासन निर्णयाप्रमाणे ज्‍या शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू होईल केवळ अशाच शेतक-यांच्‍या संदर्भात नुकसान भरपाई दावे मंजूर करण्‍यात येतील. सदर शासन निर्णयाच्‍या प्रस्‍तावनेत असे म्‍हटले आहे की, शेती व्‍यवसाय करताना वा नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे अपघात उदा. रस्‍त्‍यावरील अपघात, वीज पडून झालेला अपघात, विजेचा शॉक बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वाहन अपघात तसेच अन्‍य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्‍यू ओढवतो किंवा काहींना अपघाताने मृत्‍यू येतो, घरातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या झालेल्‍या अशा अपघातामुळे कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन बंद होवून अडचणीची स्थिती निर्माण होत असल्‍याने अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-यांस/कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्‍याकरिता कोणतीही स्‍वतंत्र विमा योजना नसल्‍याने शासनाने सदर योजना कार्यान्वित केलेली आहे. सदर प्रस्‍तावनेत खूनामूळे होणारा मृत्‍यू नमूद केलेला नाही. केवळ या कारणावरुन विमा कंपनीने सदरचा विमा प्रस्‍ताव नाकारलेला दिसतो.
9. वर नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारातर्फे छत्‍तीसगढ राज्‍य आयोगाचा राधाबाई साहू विरुध्‍द ब्रँच मॅनेजर आणि इतर 2010 (1) CPR 152 मधील निकालावर भिस्‍त ठेवण्‍यात आलेली आहे. सदर निकालात राज्‍य आयोगाने खूनामुळे झालेला मृत्‍यू हा अपघाती मृत्‍यू असतो असे नमूद केलेले आहे. सदर प्रकरणातील बाबींवरुन असे दिसते की, त्‍यातील तक्रारदार ग्राहकाचे नव-याने जाबदार बँकेत आवर्ती खाते 5 वर्षे व 6 महिन्‍यांकरिता उघडलेले होते. त्‍यात मयतास दरमहा रु.100/- जमा करावयाचे होते. मुदत पूर्ण झालेनंतर मयतास रु.8,550/- इतकी रक्‍कम बँकेकडून मिळावयाची होती. मयत आणि बँक यांचेमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार त्‍या आवर्ती ठेवीच्‍या कालावधीमध्‍ये जर ठेवीदाराचा अपघाती मृत्‍यू झाला तर जमा केलेल्‍या रकमेसोबत आणखी रक्‍कम रु.9,000/- त्‍यांचे वारसास बँक देईल. सदर तक्रारदाराचा नवरा हा दि.13/6/2008 रोजी झालेल्‍या खूनात मरण पावला. सबब तक्रारदाराने बँकेकडे दावा दाखल करुन रक्‍कम रु.9,000/- ची मागणी केली, ती मागणी बँकेने नाकारल्‍यामुळे तक्रारदाराने जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रार दाखल केली. जाबदार बँकेचे म्‍हणणे असे होते की, सदरची रक्‍कम रु.9,000/- जर अपघाती मृत्‍यू झाला असेल तरच वैध होते त्‍यामुळे तक्रारदाराची मागणी मान्‍य करता येण्‍यासारखी नव्‍हती. सदरचे म्‍हणणे ग्राहक मंचाने स्‍वीकारुन ती तक्रार फेटाळली होती. त्‍याविरुध्‍द तक्रारदाराने अपिल दाखल केल्‍यानंतर छत्‍तीसगढ आयोगाने असे म्‍हटले की, खूनामुळे झालेला मृत्‍यू हा नैसर्गिक मृत्‍यू नसतो किंवा ती आत्‍महत्‍यादेखील नसते त्‍यामुळे तो मृत्‍यू अपघाती मृत्‍यू ठरतो आणि त्‍यामुळे त्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारास रक्‍कम रु.9,000/- बँकेकडून मिळणे क्रमप्राप्‍त होते.
10. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार छत्‍तीसगढ आयोगाच्‍या वरील निकालावर संपूर्ण भिस्‍त ठेवीत आहोत. खूनामुळे होणारा मृत्‍यू हा नैसर्गिक मृत्‍यू तर नसतोच पण तो आत्‍महत्‍या या सदराखाली देखील मोडत नाही. मृत्‍यू केवळ 3 प्रकारचा असू शकतो – (1) नैसर्गिक (2) अनैसर्गिक (3) आत्‍महत्‍या. अनैसर्गिक मृत्‍यू हा अपघाती मृत्‍यूदेखील असू शकतो किंवा असा मृत्‍यू की जो नैसर्गिक आणि आत्‍महत्‍या नाही. म्‍हणून खूनामुळे झालेला मृत्‍यू हा अपघाती मृत्‍यू असेच म्‍हणावे लागेल आणि जर असे असेल तर असा मृत्‍यू शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली अपघाती मृत्‍यू ठरतो. सदर योजनेमध्‍ये कोठेही खुनामूळे झालेला मृत्‍यू वगळण्‍यात आल्‍याचे दिसत नाही. त्‍यामुळे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीला तक्रारदाराचा विमादावा नाकारता येत नव्‍हता. हा दावा नाकारल्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनीची चूक झाल्‍याची दिसते, त्‍यामुळे ती सरसकट सदोष ग्राहक सेवा आहे या निष्‍कर्षास हे मंच आलेले आहे. म्‍हणून वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
11. ज्‍यावेळी मयताचे मृत्‍यूबद्दल व त्‍यांचे वारसांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे ठरविले जाते, त्‍यावेळी सदर योजनेप्रमाणे तक्रारदार हीस रक्‍कम रु.1 लाख नुकसान भरपाई मिळणे क्रमप्राप्‍त आहे. सदरची नुकसान भरपाई नाकारल्‍यामुळे आणि ती अयोग्‍य कारणामुळे नाकारल्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास होणे साहजिकच आहे त्‍यामुळे सदर विम्‍याच्‍या रकमेसोबत तक्रारदार रक्‍कम रु.40,000/- फक्‍त मानसिक व शारिरिक त्रास या सदराखाली मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. तथापि तक्रारदाराने अयोग्‍य रित्‍या तिचा विमादावा नाकबूल केल्‍यामुळे रक्‍कम रु.50,000/- ची अधिक मागणी केलेली आहे व ही नुकसान भरपाई या सदराखाली मागितलेली आहे. त्‍याबाबत कसलाही स्‍पष्‍ट पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची रक्‍कम तक्रारदार मिळण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने या अर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.3,000/- ची मागणी केलेली आहे व ती या दाव्‍याच्‍या एकूण बाबी विचार करता योग्‍य दिसते. त्‍यामुळे तक्रारदारास सदरची रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार नं.1 विमा कंपनी हीने मयत मल्‍लाप्‍पा भिमाण्‍णा मुडेगोळे या शेतक-याचे अपघाती मृत्‍यूचे विमादाव्‍यापोटी रक्‍कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख माञ) तक्रारदार हीस द्यावेत. सदर रकमेवर जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केले तारखेपासून म्‍हणजे दि. दि.19/11/2011 पासून संपूर्ण रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5% व्‍याज तक्रारदारास द्यावे.
3. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.40,000/- शारीरिक व मानसिक ञासापोटी द्यावेत.
4. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.3,000/- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून द्यावेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार नं.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
6. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
7. तक्रारदारांची रक्‍कम रु.50,000/- या जादा रकमेची मागणी अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.
8. जाबदार क्र.2 व 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
सांगली
दि. 19/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
