::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 14/12/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तकारकर्ता हा अकोला येथील रहीवाशी असून तो उदरनिर्वाहाकरिता ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करतो. सदर व्यवसायाकरिता तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहन इनोवा जी-1 नोंदणी क्र. एम.एच. 30/पी-8338 घेतले होते व त्याचे टॅक्सी परमिट होते. तक्रारकर्त्याने या वाहनाचा विमा पॉलीसी क्र. 182200/31/2014/12305, कालावधी दि. 17/3/2014 ते 16/3/2015,नुसार विरुध्दपक्षाकडून काढला होता. तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे दि. 15/07/2014 रोजी नॅशनल हायवे नं. 10 वरील कुरणखेड शिवाराजवळील पुलावरुन सदरहू वाहन खाली पडल्यामुळेत्या वाहनाचे पुर्णपणे नुकसान झाले. या अपघाताबाबत पोलिस स्टेशन बोरगांव मंजु येथे रिपोर्ट दिला व त्यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा केला. तक्रारकर्त्याने सदर अपघाताची माहीती विरुध्दपक्षाला दिली व त्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांच्या प्रसन्ना के. धर्मे यांनी दि. 11/8/2014 रोजी घटनास्थळ निरीक्षण अहवाल दिला होता. त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे सर्व्हेअर एन.एच. खत्री यांनी संपुर्ण वाहनाचा अंतीम सर्व्हे रिपोर्ट दि. 08/09/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना दिला व त्यामध्ये गाडीचे रु. 4,55,500/- चे पुर्ण नुकसान झाल्याचे नमुद केले होते. परंतु सदरहू अहवालामध्ये काही खोटे कारण नमुद केले होते, ज्यामुळे तक्रारकर्त्यास क्लेम देता येणार नाही, असे नमुद केले होते. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी दि. 15/09/2014 च्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास कळविले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दि. 28/09/2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस दिली. त्या नोटीसचे खोटे उत्तर दि. 20/10/2014 ला पाठविण्यात आले. सदर वाहन दुरुतीकरिता गॅरेजमध्ये पाठविण्यात आले, परंतु विरुध्दपक्षाने क्लेम न दिल्यामुळे ते दुरुस्त करता आले नाही व गॅरेजमध्ये तक्रारकर्त्यास रु. 300/- प्रतीदिवस भाडे सुरु आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे व त्यास मानसिक त्रास सुध्दा सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्यास विमा क्लेमची रक्कम रु. 4,55,500/- व त्यावर दि. 15/07/2014 पासून 18 टक्के वार्षिक व्याज देण्याचा आदेश व्हावा. तसेत तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी व न्यायिक खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2 विरुध्दपक्ष्‍ा यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्याद्वारे तक्रारीतील आरोप नाकबुल करीत अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याचा क्लेम प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्वेअरद्वारा सर्वे करण्यासाठी सर्वेअरला पाठविले. सर्वेअरचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याला दि. 15/9/2014 रोजी पत्र पाठविण्यात आले व त्याद्वारे दाव्यामध्ये असलेल्या अडचणी, त्यामध्ये नमुद करण्यात आल्या, परंतु त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण सादर न करता, तक्रारकर्त्याने नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे अपघाताचे दिवशी रोड टॅक्स भरलेले नव्हते व ही बाब महत्वपुर्ण शर्तीचे उल्लंघन आहे. अपघात झाला तेंव्हा गाडीचे फिटनेस सर्टीफिकेट नव्हते. अपघात झाला तेंव्हा गाडीचे परमिट वैध नव्हते, ही बाब गैरकायदेशिर कृत्य असून पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन आहे. मोटार व्हेईकल कायद्यानुसार टॅक्सी गाडी चालविण्यासाठी विशिष्ट लायसन्स असलेला व बॅच असलेला ड्रायव्हर चालवू शकतो. अपघाताचे वेळेस चालविणारा ड्रायव्हर जवळ आवश्यक परवाना नव्हता. वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारकर्त्याचा दावा खारीज करण्यात आला. तक्रारकर्त्याचा अकोला येथे टॅक्सीचा मोठा व्यवसाय आहे व त्याचेकडे टॅक्सीमध्ये चालविण्याकरिता अनेक गाड्या आहेत. तक्रारकर्त्याचा हा व्यवसाय फक्त उदरनिर्वाहाकरिता नसुन एक मोठा व्यवसाय असून त्यामधून तक्रारकर्ता मोठे फायदे कमवित आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तसेच सदर प्रकरणात लांबलचक मुद्दे असल्यामुळे त्याला विस्तृत पुरावे देणे जरुरीचे आहे व ते वि. मंचाच्या समरी प्रोसेसमध्ये चालू शकत नाही म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर व न्यायनिवाडे दाखल केले. तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला, तो येणे प्रमाणे …
सदर प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ता अकोला येथे विदर्भ ट्रॅव्हल्स, या नावाने ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करतो. सदरहू व्यवसायासाठी तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहन इनोवा जी -1, नोंदणी क्र. एम.एच.30 / पी-8338 घेतले होते व त्याचा विमा विरुध्दपक्षाकडे काढण्यात आला होता. पॉलिसी कालावधीबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तसेच सदर वाहनाचा दि. 15/7/2014 रोजी अपघात झाला होता व त्यात झालेल्या सदर वाहनाच्या नुकसानीपोटीचा विमा दावा तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे सादर केला होता. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम प्राप्त झाल्यानंतर सदर वाहनाचा, त्यांच्या सर्वेअर मार्फत सर्वे करुन त्याबद्दलचा अहवाल प्राप्त करुन घेतला होता, ही बाब देखील उभय पक्षात वादातीत नाही. रेकॉर्डवर उभय पक्षातर्फे दाखल असलेल्या दस्तऐवजांवरुन मंचाने असा निष्कर्ष काढला की, उभय पक्षात ह्याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याच्या सदर अपघातग्रस्त वाहनाचा अपघाताच्या दिवशी रोड टॅक्स भरलेला नव्हता, गाडीचे फिटनेस सर्टीफिकेट नव्हते, गाडीचे परमिट वैध नव्हते, अपघाताच्या वेळेस सदर वाहनाच्या ड्रायव्हर जवळ मोटार व्हेईकल कायद्यानुसार विशिष्ट लायसन्स व त्यावर बॅच नंबर नव्हता. विरुध्दपक्षाचा यावर युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्यामार्फत अशा रितीने सदर विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झालेले आहे, त्यामुळे क्लेम खारीज करण्यात विरुध्दपक्षाने कोणतीही अनुचित व्यापार पध्दतीचे कार्य केलेले नाही, शिवाय तक्रारकर्त्याचा अकोला येथे टॅक्सीचा मोठा व्यवसाय आहे, ज्यातुन तो फायदा कमावितो व म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. परंतु तक्रारकर्त्यामार्फत खालील न्यायनिवाडे दाखल आहेत, जसे की, …
- III(2015) CPJ 153 (Del.)
Mahesh Aggarwal Vs. Dagga Link Service Ltd & Ors.
- I (2015) CPJ 27 (NC)
Harsolia Motors Vs. National Insurance Co.Ltd
यातील मा. वरीष्ठ न्यायालयांचे थोडक्यात निर्देश असे आहेत
“ Policy is only for indemnification of actual loss, not intended to generate profit. Hiring of services of insurance company by complainants who are carrying on commercial activities cannot be held to be a commercial purpose. Policy is taken for reimbursement or indemnity for loss which may be suffered due to various perils. No question of trading or carrying on commerce on insurance policy.”
म्हणून विरुध्दपक्षाचा, तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, हा आक्षेप मंचाने फेटाळून, तक्रारकर्ता ग्राहक आहे, असे विचारात घेतले आहे. तसेच तक्रारकर्त्यामार्फत खालील न्यायनिवाडे दाखल आहेत, जसे की, ..
- SUPREME COURT OF INDIA II (2010) CPJ 9 (SC)
Amalendu Sahoo Vs. Oriental Insurance Co.Ltd.
- Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai. I (2014) 1CPJ 158
Bajaj Allian General Insurance Co.Ltd. Vs. Mukund Trimbak Kapre.
यातील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे असे निर्देश आहेत की, विमा पॉलिसीच्या काही अटी व शर्तीचे तक्रारकर्त्यामार्फत उल्लंघन झाले असल्यास, अशा प्रकरणामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या वाहनाच्या संपुर्ण नुकसान भरपाई बाबत देय असलेल्या विमा रकमेऐवजी, अशा विमा दाव्याला नॉन- स्टँडर्ड बेसीस ( Non-standard Basis ) तत्वावर मंजुर करुन तक्रारकर्त्याला या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम दिल्यास ते न्यायोचित होईल. या बाबतीत तक्रारकर्त्याची अशी प्रार्थना आहे की, विरुध्दपक्षाने सदर वाहनाच्या नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 4,55,500/- इतकी सव्याज व इतर नुकसान भरपाईसह द्यावी. परंतु ही रक्कम कशी देय राहील ? याबद्दलचा कागदोपत्री पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला सदर अपघातग्रस्त वाहनाचा सर्वे रिपोर्ट मंचाने विचारात घेवून त्यातील Assessment on Total Loss Basis – Less Salvage = Rs.3,35,500/- ह्या Clause नुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या वाहनाच्या संपुर्ण नुकसान भरपाईबाबत रु. 3,35,500/- च्या 75 टक्के रक्कम म्हणजेच रु. 2,51,625/- देण्याचा आदेश पारीत करण्यात येतो. मात्र विरुध्दपक्ष हे या रकमेवर इतर कोणतेही व्याज व नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वाहनाच्या नुकसान भरपाईपोटी, त्याच्या विमा दाव्याला नॉन-स्टॅन्डर्ड बेसीसच्या आधारावर मंजुर करुन रु. 2,51,625/- ( रुपये दोन लाख एक्कावन हजार सहाशे पंचविस फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी, विरुध्दपक्ष या रकमेवर कोणतेही व्याज देण्यास बाध्य नाहीत.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आंत करावे व तसा प्रतिपालन अहवाल मंचात सादर करावा.
5) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
