::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 23.12.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्ता क्र. 1 चे वकील यांनी विरुध्दपक्षाकडून स्वत: करिता व स्वत:च्या पत्नीकरिता तसेच आई करिता वेगवेगळया रकमेकरिता जनता पर्सनल ॲक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत दि. 04/07/2015 रोजी लाईफ केअर पॉलिसी क्र. 56340/49, 56340/50, 56340/51, 56340/52 घेतली. सदर पॉलिसीचा कालावधी दि. 04/07/2005 ते 03/07/2010 होता व त्यामध्ये तक्रारकर्ता क्र. 1 यास नॉमिनी करण्यात आले होते. दादाराव सुखदेव गवई यांचा मृत्यू दि. 27/03/2008 रोजी घातपात होवून झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना पॉलिसीचे कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर रितसर विरुध्दपक्षाकडे मुदतीच्या आंत विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह दाखल केला, परंतु सदर दाव्याबाबतची पोच घेतल्या गेली नाही. विरुध्दपक्षाने फक्त पॉलिसी सर्टीफिकेट दिले होते, त्यासोबत कोणत्याही अटी व शर्तीचे कागदपत्र दिलेले नाही तसेच लेखी स्वरुपात कुठलाही दस्तऐवज दिला नाही. दादाराव गवई यांच्याकडून काढलेली रु. 1,00,000/- विमा रक्कम, त्यावरील बोनस, लाभासहीत रक्कम तक्रारकर्त्यांना मिळणे जरुरीचे आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना दावा रक्कम दिलेली नाही. शेवटी तक्रारकर्त्याने दि. 26/04/2014 रोजी विरुध्दपक्षाला लेखी नोटीस पाठवून विमा दाव्याच्या स्थितीची मागणी केली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने मागीतलेल्या पॉलिसीची माहीती दि. 07/05/2014 च्या पत्राव्दारे पॉलिसी सर्टीफिकेट व इतर दस्तांची खोट्या पध्दतीने मागणी केली. वास्तविक तक्रारकर्त्याने स्वत: सर्व दस्तांची विरुध्दपक्षाला अगोदरच पुर्तता केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी दि. 11/12/2014 रोजी तसेच दि. 15/12/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या अकोला येथील कार्यालयास नोटीस पाठविली. परंतु त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे अर्ज करण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे जावून सर्व अस्सल दस्तऐवज त्यांच्याकडे जमा केले. परंतु आजतागायत त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत न्युनता, निष्काळजीपणा दर्शवून कायदेशिर लाभापासून तक्रारकर्त्यांना वंचित ठेवले व त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व रु.1,00,000/- पॉलिसी अंतर्गत देय असलली रक्कम, त्यावरील सर्व फायदे व लाभासह देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच सदर रकमेवर मृत्यू ता. 27/03/2008 पासून व्याज देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व कार्यवाहीचा खर्च रु. 1000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु. 2000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार शपथेवर सादर केलेली असून, त्यासोबत पुरावा म्हणून एकूण 08 दस्तऐवज, सादर केले.
विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांनी आपला संयुक्त लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, त्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ते यांचे सर्व कथन फेटाळले व असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याचे वडील दादाराव गवई यांचा दि. 27/3/2008 रोजी मृत्यू झाला व तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ही दि. 02/02/2015 रोजी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने कोणत्याही प्रकारचा विलंब माफीचा अर्ज तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही व त्याचे स्पष्टीकरण सुध्दा दिलेले नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाह्य असून या कारणावरुन खारीज करण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन हे निदर्शनस येते तक्रारकर्त्याने या अगोदर तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे सदरची तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केलेला पॉलिसी क्रमांक हा जुळत नाही, तसे तक्रारकर्त्याला कळविले होते. सदरची पॉलिसी तपासणे जरुरी आहे, तपासून कन्फर्म झाल्यानंतरच तक्रारकर्त्याच्या विम्याच्या दाव्याचा विचार करण्यात येईल. विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारचा सेवेमध्ये कसुर केला नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. यानंतर तक्रारकर्ते यांनी प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
सदर प्रकरणात उभय पक्षांच्या दस्तांचे व लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- प्रकरणात दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याचे सिध्द होते व या मुद्दयावर विरुध्दपक्षाचा आक्षेप नाही. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात, तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या वडीलांचा दि. 27/3/2008 रोजी मृत्यू झाला व तक्रारकर्त्यांनी सदरहू तक्रार दि. 2/2/2015 रोजी विलंब माफीचा अर्ज दाखल न करता मंचात तक्रार दाखल केली, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी, असे नमुद केले. यावर तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या प्रतीउत्तरात व लेखी युक्तीवादात, तक्रारकर्त्यांनी मुदतीत सर्व कागदपत्रांसह विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा दाखल केला होता, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर विमा दाव्याची पोहच दिली नाही व आर.बी.आय च्या निर्देशानुसार तक्रारकर्त्याचा दावा मुदतीत मंजुर केला नाही, असे नमुद केले.
सदर मुद्दयावर मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता, दस्त क्र. 5 वर Oriental Insurance Ahmednagar ( विरुध्दपक्ष क्र. 1 ) चे पत्र दिसून येते. सदर पत्र तक्रारकर्त्याने दि. 26/4/2014 रोजी पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर म्हणून पाठवलेले असल्याचे दिसून येते. सदर पत्रात पॉलिसी सर्टीफिकेटसह आवश्यक दस्त लवकरात लवकर पाठवण्याचे निर्देश तक्रारकर्त्याला दिलेले दिसून येतात. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा कागदपत्र दाखल केलेले असूनही निकाली न काढल्याने तक्रारीचे कारण दि. 27/3/2008 पासून सतत घडत असल्याचे ( Continuous Cause of Action) मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सदरचा दावा मुदतीत असल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.
- दस्त क्र. 1 वर तक्रारकर्त्याने पॉलिसी इन्शुरन्स सर्टीफिकेट दाखल केले आहे. त्यानुसार तक्रारकर्ता क्र. 1 चे वडीलांनी दि. 4/7/2005 ते 3/7/2010 या कालावधीसाठी 4 पॉलिसी कुटूंबाचे नावे काढलेल्या दिसून येतात. सदर पॉलिसीचा क्रमांक 56340/49, 56340/50, 56340/51 व 56340/52 असल्याचे सदर सर्टीफिकेटमध्ये नमुद केले आहे. या चारही पॉलिसीमध्ये नॉमिनी म्हणून चि. शुभम दादाराव गवई यांचे नांव दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता म्हणून तो तक्रार दाखल करु शकतो, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून पॉलिसी शेड्युल अकोला येथे देण्यात आले आहे व विमा प्रिमियमची रक्कम अकोला येथे स्विकारण्यात आली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांच्या जबाबात, विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा सदर विमा दाव्याशी काहीही संबंध नसल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या जबाबानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दि. 11/12/2014 नोटीस पाठवली, त्याचे उत्तर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी 15 डिसेंबर 2014 रोजी देऊन असे कळविले की, तक्रारकर्त्याने जो पॉलिसी क्रमांक दिलेला आहे, तो जुळत नसल्याने तक्रारकर्त्याने त्याच्याकडील संबंधीत कागदपत्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना पुरवावी.
मंचाने दाखल दस्त क्र. 5 व 7 यांचे अवलोकन केले असता उभय विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून दावा निकाली काढण्यासाठी पॉलिसी सर्टीफिकेट व आवश्यक दस्तांची मागणी या पत्राद्वारे केलेली दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला सर्व दस्त सन 2008 मध्येच पुरवलेले आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून पॉलिसी शेड्युल विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या अकोला येथील कार्यालयातर्फे मिळालेले असले तरी सदर पॉलिसी सर्टीफिकेट विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून देण्यात आलेले आहे व तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 यांच्या तक्रारीवरुनही तक्रारकर्ता क्र. 2 ने सन 2008 मध्ये सर्व कागदपत्रे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला सोपवलेली दिसून येतात. त्यामुळे सदर विमा दावा निकाली काढण्याची जबाबादारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आल्याने, तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला वगळण्यात येत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला दि. 26/4/2014 रोजी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये कुठेही, विवीक्षीत कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केलेली असूनही विमा दावा निकाली काढला नाही, असे म्हटलेले नाही तर केवळ विमा दाव्याची सद्य:परिस्थिती काय आहे, याची विचारणा केलेली दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने नेमक्या कोणत्या तारखेस विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दावा दाखल केला व कोणकोणते दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दाखल केले, याचा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख व पुरावा दाखल न केल्याने तक्रारकर्त्याची व्याजाची मागणी मंचाला मान्य करता येणार नाही.
- प्रकरणातील संपुर्ण परीस्थितीचा व दाखल दस्तांचा विचार करता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून केवळ कागदपत्रांची मोघम मागणी न करता आवश्यक दस्तांची नावासहीत मागणी करावी व त्याची पुर्तता झाल्यावर तक्रारकर्त्याचा दावा प्रथम प्राधान्याने विना विलंब निकाली काढावा, असा आदेश सदर मंच पारीत करीत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिीक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला तो खालील प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना वगळण्यात येत आहे.
3) विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याकडून कागदपत्रांचा स्पष्ट उल्लेख करुन कागदपत्रांची मागणी करावी व त्याची पुर्तता झाल्यावर तक्रारकर्त्याचा दावा प्रथम प्राधान्याने विना विलंब निकाली काढावा.
4) विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाचे नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- द्यावेत.
5) सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.