नि.२५
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
मा.सदस्या – श्रीमती सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. २०८/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ३०/०४/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : ०३/०५/२०१०
निकाल तारीख : २७/०९/२०११
--------------------------------------------------------------
प्रकाश सदाशिव वालेकर
वय वर्षे ३७, व्यवसाय – शेती,
रा.बेडग, ता.मिरज, जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि.,
कृष्णा कॉम्प्लेक्स, आमराई रोड,
सांगली. .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷.श्री.एम.डी.पवार
जाबदार तर्फे : +ìb÷. श्री के.ए.मुरचुटे
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्यक्ष – श्री अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज आपल्या अपघातग्रस्त गाडीच्या विमा दाव्याबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांनी त्याचा ट्रक क्र.एम एच १० झेड १२७३ या वाहनाचा विमा जाबदार यांचेकडे उतरविला होता. सदर ट्रकची विमा पॉलिसी ही दि.३०/०४/२००७ ते दि.२९/०४/२००८ या कालावधीसाठी होती. विमा मुदतीमध्ये दि.२८/०७/२००७ रोजी सदर ट्रकला अपघात झाला. सदर ट्रकला अपघात झाल्यानंतर अपघाताबाबत ताबडतोब जाबदार विमा कंपनीला कळविण्यात आले व नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी जाबदार यांचेकडे विमा दावा दाखल केला. जाबदार यांनी सदर विमा दाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केला. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सर्व कागदपत्रे मागणीप्रमाणे दिली असूनही जाबदार यांनी विमा दाव्याबाबत लवकर निर्णय न घेतल्याने तक्रारदाराचे नुकसान झाले. तक्रारदार यांनी सदरचा ट्रक हा कर्ज काढून घेतला असल्याने तक्रारदार यांचे व्यावसायिक नुकसान झाले व त्यामुळे कर्जाचे हप्ते वेळच्या वेळी भरता आले नाहीत. जाबदार यांनी दिलेल्या या सदोष सेवेबाबत तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.५ चे यादीने १९ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार यांनी याकामी हजर होवून नि.१२ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी विमा दावा मिळणेसाठी अर्ज केल्यानंतर जाबदार यांनी तात्काळ सर्व्हेअरची नेमणूक करुन सदर वाहनाचा सर्व्हे करुन घेतला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी केली परंतु तक्रारदार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. तक्रारदारांना वेळच्या वेळी स्मरणपत्रे पाठवूनही तक्रारदार यांनी कागदपत्रे पाठविली नाहीत त्यामुळे तक्रारदारांची फाईल बंद करण्यात आली. प्रस्तुत प्रकरणी सर्व्हेअरनी आपला अहवाल दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर जाबदार हे सर्व्हेअरच्या अहवालाप्रमाणे रक्कम देण्यास तयार आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पोलीस पेपरमध्ये ड्रायव्हरच्या नावामध्ये हाताने दुरुस्ती केल्याचे दिसून येते. त्याबाबत योग्य ती कागदपत्रे तक्रारदार यांचेकडून मागण्यात आली परंतु तक्रारदार यांनी सदरची कागदपत्रे दिली नाहीत. तसेच तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन हे कर्ज काढून घेतले असल्याने तक्रारदारास कर्ज पुरवठा करणा-या वित्तीय संस्थेच्या ना-हरकत दाखल्याची मागणी केली परंतु सदरचे कागद हे तक्रारदार यांनी दाखल केले नाहीत. तक्रारदार यांनी मागणीप्रमाणे कागदपत्रे सादर केली नसल्याने सदरच्या क्लेमबाबत निर्णय घेण्यास विलंब झाला आहे. त्यामध्ये जाबदार यांचा कोणताही दोष नाही. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा. जाबदार यांनी नि.१३ ला शपथपत्र व नि.१४ चे यादीने एकूण ९ कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
४. तक्रारदार यांनी नि.१५ ला प्रतिउत्तर दाखल केले आहे व त्यामध्ये जाबदार यांचे म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.१६ वर दिलेल्या अर्जावर केलेल्या आदेशाप्रमाणे जाबदार यांनी नि.२३ च्या यादीने कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांनी नि.१७ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच नि.१९ चे यादीने ५ कागद दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी नि.२१ वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार व जाबदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला व प्रस्तुत प्रकरण निकालासाठी ठेवणेत आले.
५. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे व दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाचे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब
करुन जाबदार यांनी सदोष सेवा दिली आहे का ? होय.
२. तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळणेस पात्र आहेत
का ? होय.
३. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
६. मुद्दा क्र.१ –
तक्रारदार यांचे वाहनास विमा मुदतीत दि.२८/७/२००७ रोजी अपघात झाला ही गोष्ट उभयपक्षी मान्य आहे. सदर अपघाताबाबत तक्रारदार यांनी जाबदार यांना तात्काळ कळविले तसेच जाबदार यांचेकडे दि.८/८/२००७ रोजी विमादावा फॉर्म भरुन दिला. जाबदार यांनी सदर दाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केला तसेच अद्यापही तक्रारदार यांचा दावा मंजूर केला नाही व अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे असे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या कथनास विरोध करताना जाबदार यांनी कोणतेही अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली नसून जी कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सर्व्हेअर यांनी सर्व्हे केला असून तक्रारदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास सर्व्हेअरच्या अहवालाप्रमाणे आपण रक्कम देण्यास तयार आहोत असेही जाबदार यांनी नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचा वाहनास दि.२८/७/२००७ रोजी अपघात झाला आहे. तक्रारदार यांनी दि.८/८/२००७ रोजी विमादावा दाखल केला आहे. सदरच्या तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास जाबदार यांनी जो विलंब केला आहे, तो संयुक्तिक आहे का ? हे या ठिकाणी पाहणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी दि.८/८/२००७ रोजी विमादावा दाखल केलेनंतर जाबदार यांनी त्यांचेकडे दि.१८/१/२००८ रोजी कागदपत्रांची मागणी करणारे पत्र नि.५/९ वर दाखल आहे. सदर पत्रामध्ये You are requested to submit the repair bills / cash receipts at the earliest so that we can proceed further in the matter. सदर १८/१/२००८ च्या पत्राचा संदर्भ देवून जाबदार यांनी पुन्हा दि.६/२/२००८ रोजी पाठविलेले पत्र नि.५/१० वर दाखल आहे. सदर पत्रामध्ये पुन्हा नव्याने पुढील कागदपत्रांची मागणी केलेचे दिसून येते. त्यामध्ये वाहन रिपेअरचे बिल / कॅश मेमो, फायनान्सरचे एन.ओ.सी., आपले बॅंक बचत खाते पुस्तकाची झेरॉक्सप्रत या कागदपत्रांची मागणी केली आहे व सदरची कागदपत्रे आठ दिवसांत सादर न केल्यास फाईल बंद केली जाईल असेही नमूद केले आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेले पत्र नि.५/११ वर दाखल आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांनी फाईल रिओपन करण्याची विनंती केली आहे. सदर पत्रावर गाडीची बिले, पंचनामा कॉपी, वर्दी रिपोर्ट, फोटो, लोड चलन इ. सर्व पेपर्स मिळाले असे जाबदार यांनी लिहून दिले आहे व त्याखाली जाबदार यांच्या डेव्हलपमेंट ऑफिसरचा शिक्का व सही असून सहीखाली दि.२२/७/२००८ अशी तारीख नमूद आहे. त्यानंतरही जाबदार यांनी दि.११/८/२००८ रोजी नव्याने पुन्हा कागदपत्रांची मागणी केली आहे. सदरचे पत्र नि.५/१२ वर आहे. सदर पत्रामध्ये पुन्हा काही कागदपत्रांची नव्याने मागणी केली आहे. या सर्व पत्रव्यवहारावरुन जाबदार यांनी पुन्हा पुन्हा कागदपत्रांची यादी वाढवत जावून कागदपत्रांची मागणी केली आहे ही बाब स्पष्ट होते. जाबदार यांनी याकामी नि.१४/१ वर सर्व्हेअर यांचा अहवाल दाखल केला आहे. सदरचा अहवाल हा दि.३१/८/२००७ रोजीचा आहे. सर्व्हेअर यांनी सर्व बिले तपासून अहवाल तयार केला आहे. असे असताना पुन्हा दि.१८/१/२००८ रोजी कागदपत्रांची मागणी केली आहे. वास्तविक तक्रारदार यांनी क्लेम फॉर्म दाखल केल्यानंतर त्यामध्ये काही कागदपत्रांची आवश्यकता असेल व काही त्रुटी असतील तर त्या सुरुवातीलाच करुन घेणे आवश्यक होते. परंतु जाबदार यांनी दि.१८/१/२००८ रोजीच्या पत्राने कागदपत्रांची मागणी केली आहे, त्यानंतर दि.६/२/२००८ रोजी पुन्हा नवीन कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे व दि.२२/७/२००८ रोजी सर्व कागदपत्रे मिळाली असे नमूद करुनही पुन्हा नव्याने दि.११/८/२००८ रोजी नव्याने कागदपत्रांची मागणी करणे व तक्रारदाराच्या विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करणे ही जाबदार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी याकामी रिजनल मॅनेजर विरुध्द श्रीमती आशा प्रसाद 2009 (2) All MR (Journal) 19हा सन्मा. राज्य आयोग महाराष्ट्र यांचा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये राज्य आयोगाने पुढील निष्कर्ष नोंदविला आहे.
The Insurance company is required to process the claim without delay and shall raise queries or ask for additional documents at once and not in a piece-meal manner. सदर निवाडयातील निष्कर्ष व जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडे कागदपत्रे मागणीसाठी केलेला पत्रव्यवहार पाहता सातत्याने नवीन कागदपत्रांची मागणी करुन तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करुन जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
७. मुद्दा क्र.२
तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये ट्रकच्या रिपेअरसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम रु.२,२५,०००/- ची मागणी केली आहे. तसेच रक्कम रु.१,००,०००/- व्यवसाय बंद ठेवावा लागल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मागणी केली आहे. तसेच विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केल्यामुळे त्याबाबतची नुकसान भरपाई रु.१,००,०००/-, कर्ज भरता न आल्यामुळे लावण्यात आलेले दंड व्याज रु.५०,०००/- तसेच क्रेन चार्जेस म्हणून रु.७,०००/- व तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु.१०,०००/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत का ही बाब विचारात घेताना जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत विचार करताना ड्रायव्हरचे नावात बदल असलेचा मुद्दा जाबदार यांनी उपस्थित केला आहे. सदर ड्रायव्हरच्या ड्रायव्हींग लायसेन्सवर प्रभाकर तुकाराम मोरे असे नाव आहे व पोलिस पेपर्समध्ये मयताचे नाव प्रकाश तुकाराम मोरे असे नमूद आहे व तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पोलिस पेपरवरती मयत ड्रायव्हरचे नाव प्रकाश तुकाराम मोरे या ठिकाणी प्रकाशच्या जागी उर्फ प्रभाकर असे हाताने लिहिले आहे. सदर दोन्ही नावाच्या व्यक्ती एकच आहेत हे दर्शविण्यासाठी तक्रारदार यांनी नि.१९/१ वर मृत्यूचा उतारा दाखल केला आहे. त्यामध्ये मयताचे नाव प्रभाकर उर्फ प्रकाश तुकाराम मोरे असे नमूद आहे. त्यामुळे सदर अपघातामध्ये मयत झालेला ड्रायव्हर प्रकाश याचे नाव प्रकाश उर्फ प्रभाकर होते ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी वाहनाबाबत अर्थसहाय्य घेतले असल्यामुळे फायनान्स कंपनीकडून एन.ओ.सी. आणल्याशिवाय तक्रारदार यांना विमादाव्याची रक्कम देता येणार नाही असेही जाबदार यांनी नमूद केले आहे. सदरचा विमादावा हा गाडीच्या अपघातासंदर्भाने आहे. सदरच्या गाडीच्या अपघातामध्ये झालेले नुकसान व गाडीच्या दुरुस्तीसाठी आलेला खर्च अथवा करावा लागणारा खर्च हा दुरुस्ती करणा-या गॅरेजला देणेचा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा वेळेस अशा प्रकारे एन.ओ.सी.ची मागणी, तीही विलंबाने करणे, ही बाब निश्चितच समर्थनीय ठरत नाही व फायनान्सर कंपनीने एन.ओ.सी. दिल्याशिवाय विमादाव्याची नुकसानीची रक्कम देता येणार नाही असे दाखविणारी कोणतीही अट अथवा तसा पुरावा जाबदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही. त्यामुळे विमादाव्यापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार निश्चितच पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे.
८. तक्रारदार यांनी गाडीदुरुस्तीसाठी कराव्या लागलेल्या खर्चाची रक्कम रु.२,२५,०००/- ची मागणी केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार यांनी नि.१४/१ वर सर्व्हेअर यांचा अहवाल दाखल केला आहे. सर्व्हेअर यांनी विमादाव्यापोटी रक्कम रु.१,२९,१२२.५० इतकी रक्कम देय आहे असे आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी रु.२,२५,०००/- खर्च झाला हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा मंचासमोर आणलेला नाही. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सादर केलेल्या बिलांच्या झेरॉक्सप्रती याकामी जाबदार यांनी दाखल केलेल्या आहेत. सदर बिलांची तपासणी करुन सर्व्हेअर यांनी आपला अहवाल दाखल केला आहे. सदर अहवाल तयार करताना पॉलिसीतील अटी व शर्ती लक्षात घेवून सदर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याउलट तक्रारदार यांनी मागणी केलेप्रमाणे रु.२,२५,०००/- कोणत्या आधारे मंजूर करावेत याबाबत कोणताही ठोस पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर आणला नाही. सबब सर्व्हेअर यांनी अहवालामध्ये नमूद केलेली रक्कम रु.१,२९,१२२.५० विमा दावा जाबदार यांचेकडे दाखल केल्यापासून म्हणजे दि.दि.८/८/२००७ पासून व्याजासह मंजूर करण्यात येत आहेत.
९. तक्रारदार यांनी व्यवसायाचे झालेले नुकसान तसेच कर्जाचे हप्ते भरता न आल्यामुळे आकारलेले दंडव्याज व विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केल्यामुळे नुकसान भरपाई इ. रकमांची मागणी केली आहे. व्यावसायिक नुकसान विचार करता व्यावसायिक त्रासाबाबतची नुकसान भरपाई ही अवास्तव दिसून येते व व्यावसायिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई मागता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. सन्मा.राष्ट्रीया आयोग यांनी 2008 (3)CPR 196 NC. Purvanchal Cables Vs. The Assam State Electricity Boardया निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष नोंदविला आहे. Under the Consumer Protection Act, there is no provision providing for compensation for loss of business.
सदरचे निवाडयाचे अवलोकन करता तक्रारदार यांची सदरची विनंती अमान्य करण्यात येते. तक्रारदार यांनी इतर अन्य मागण्यांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब केला म्हणून नुकसान भरपाई म्हणून तसेच फायनान्स कंपनीकडून आकारण्यात आलेले दंडव्याज इ.रकमांची मागणी केली आहे. जाबदार यांनी विलंब केल्याबद्दल तक्रारदार यांना मंजूर करण्यात आलेली रक्कम ही व्याजासह मंजूर करण्यात आली आहे व आकारण्यात आलेल्या दंडव्याजाची रक्कम मिळणेची विनंती अप्रस्तुत वाटत असल्याने सदरच्या मागण्या अमान्य करण्यात येत आहेत. तक्रारदार यांनी क्रेन चार्जेससाठी रक्कम रु.७,०००/- ची मागणी केली आहे. याबाबत कोणतेही बिल तक्रारदार यांनी दाखल केलेले नाही व सर्व्हेअर यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये टोइंग चार्जेस म्हणून रक्कम समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारची सदरची मागणी अमान्य करणेत येत आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.१०,०००/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी निर्णय घेण्यास विलंब केला त्यामुळे तक्रारदार यांचा सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी विमादाव्यापोटी रक्कम रु.१,२९,१२२.५०/- दि.८/८/२००७
पासून द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.३,०००/- अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पूर्तता जाबदार यांनी दि.३०/९/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार यांनी विहित मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक
संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दिनांकò: २७/०९/२०११
(सुरेखा बिचकर) (गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११