Dated the 16 Mar 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्यक्ष.
1. तक्रारदार यांनी ही त्यांचा मालवाहु ट्रक क्रमांक-एमएच-04-सीपी-8404 च्या बाबत सामनेवाले विमा कंपनी यांच्या विरुध्द ही तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवाले हजर होऊन होऊन त्यांनी त्यांची कैफीयत दाखल केलेली आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांचे पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केलेले आहेत.
2. तक्रारदार यांच्याप्रमाणे त्यांनी सदरील ट्रक फेब्रुवारी-2006 मध्ये विकत घेतला होता व सामनेवाले यांच्याकडून सदरील ट्रक करीता पॉलीसी क्रमांक-123201/2008/00493 घेतली होती. या विमा पॉलीसीचा कालावधी ता.14.05.2007 ते ता.13.05.2008 पर्यंत होता. ता.20.10.2007 रोजी ट्रक चालकाने मालाची डिलेव्हरी करण्या करीता एका कंपनीमध्ये साधारणतः वेळ सायंकाळी-5.30 ते 6.00 च्या दरम्यान घेऊन गेला व तक्रारदारास सांगण्यात आले की, मालाची डिलेव्हरी ता.22.10.2007 रोजी कंपनीमध्ये होणार आहे. तक्रारदार यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदार यांनी कंपनीमध्ये जाऊन चौकशी केली असता त्यांना सांगण्यात आले की, मालाची डिलेव्हरीचा ता.20.10.2007 लाच स्विकारण्यात आली होती. तक्रारदारांनी वाहन चालकाचा व ट्रकचा शोध घेतला असता मिळून आले नाही. तक्रारदार यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. दिला व पोलीसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम-408 अन्वये गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार यांनी सामनेवाले व आर.टी.ओ यांना याबाबत माहिती दिली आहे. ट्रक सापडून आला नाही. सामनेवाले यांनी इनव्हेस्टीगेटरची नेमणुक केली, त्यांस तक्रारदार यांनी सहकार्य केले. तक्रारदार यांनी आपला दावा दाखल केला. सामनेवाले यांनी तो जानेवारी-2010 मध्ये नामंजुर केला. सरते शेवटी ही तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारदार यांनी ट्रकच्या रकमेची, व्यापारामध्ये झालेल्या नुकसाना करीता तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी नुकसानभरपाई मागितलेली आहे. तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मागितले आहेत.
3. सामनेवाले यांच्या प्रमाणे पॉलीसीच्या अटी व शर्तींप्रमाणे घटनेनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना ताबडतोब सुचना देणे आवश्यक आहे व तसेच दाव्या करीता पुण सहकार्य अपेक्षीत असते. तक्रारदार यांनी ही तक्रार मुदत संपल्यानंतर मंचात दाखल केली आहे. ती कालबाहय आहे. तक्रारदार हा व्यापार करीत असल्याने तो उपभोगता नाही. सबब तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारदार यांच्यावतीने वकील श्री.एस.बी.पवार यांना ऐकण्यात आले तसेच सामनेवाले यांच्यातर्फे वकील श्री.संजय म्हात्रे यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही पक्षांनी आपल्या युक्तीवादाच्या पृष्ठयार्थ न्याय निवाडे दाखल केले.
5. खालील बाबी हया वादातीत आहेत.
अ. ट्रक सन-2006 मध्ये विकत घेण्यात आला होता. तक्रारदार हे सदरील ट्रकचे मालक आहेत. ट्रक ता.20.10.2007 पासुन मिळून आला नाही. पोलीसांनी भारतीय दंड विधान कलम-408 खाली गुन्हा दाखल केला होता. तक्रार दाखल करे पर्यंत सदरील ट्रकचा ठाव ठिकाणा लागला नव्हता.
6. उभयपक्षांचे प्लिडिंग्स लक्षात घेता हे पाहणे आवश्यक होईल की, तक्रारदार यांची ही तक्रार कालबाहय आहे काय ? तक्रारदार यांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या पृष्ठयार्थ मा.हिमाचल प्रदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., आणि इतर विरुध्द श्री.संजिव ठाकुर, I (2015) CPJ 64 (HP) मध्ये प्रकाशित न्याय निर्णयावर मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी तक्रार क्रमांक-सीसी/09/152 मध्ये मे.ज्योती इम्पेक्स विरुध्द न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., व इतर मध्ये ता.29.04.2013 रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयावर, व विमा विनियमक व विकास प्राधिकरण यांचे ता.20.09.2011 च्या परिपत्रकावर भिस्त ठेवली आहे. सामनेवाले यांच्या वकीलांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कंदिमाला राघवैय्या आणि कंपनी विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी-2009 Dg Law (SC) 793 मध्ये प्रकाशित मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विक्रम ग्रिनटेक इंडिया लि., आणि इतर विरुध्द न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., (2009) 5 सुप्रिम कोर्ट केसेस पान क्रमांक-599 मध्ये प्रकाशित न्याय निर्णयावर भिस्त ठेवली आहे.
7. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त कंदिमालाच्या तक्रारीत घटनेच्या तारखेपासुन कालावधीची सुरुवात होते असे नमुद केले आहे. या निर्णयाचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, या प्रकरणात विमा कंपनीने दाव्या करीता लागणारा नमुना देण्यास नकार दिला होता. कारण तेव्हा दावा कालबाहय झाला होता ही बाब त्या निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक-4 मध्ये नमुद केली आहे. यावरुन असे म्हणता येईल की, त्या प्रकरणात तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे त्यांचा दावा सादर केला नव्हता.
8. प्रस्तुत प्रकरणात घटना ता.20.10.2007 ची आहे व तक्रारदार यांनी त्यांचा दावा सामनेवाले यांच्याकडे केला होता व सामनेवाले यांनी त्यांचा दावा नामंजुर करणारे पत्र ता.18.12.2009 रोजी तक्रारदारास पाठविले. प्रस्तुत तक्रार ही ता.30.06.2011 रोजी मंचामध्ये दाखल करण्यात आलेली आहे. दावा नाकारल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर ही तक्रार दोन वर्षाच्या आंत दाखल करण्यात आलेली आहे. याबाबत मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगाने ज्योती इम्पेक्स मध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये दावा नामंजुर झाल्यानंतर तक्रार दोन वर्षाच्या आंत दाखल करता येते असे नमुद केलेले आहे. या निर्णयाचा विचार करता तक्रारदार यांची तक्रार ही विहीत कालावधीमध्ये दाखल केलेली आहे असे म्हणता येईल. या निर्णयामध्ये कांदिमालाच्या निकालाचा विचार करण्यात आला होता. त्यामुळे तक्रार कालबाहय नाही.
9. सामनेवाले यांच्याप्रमाणे तक्रारदार यांचा व्यापार हा धंदा असल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदीप्रमाणे ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही किंवा येत नाही. त्यामुळे ही तक्रार फेटाळण्यात यावी.
10. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून विमा पॉलीसीबाबत सेवा घेतली आहे, ती सेवा जरी ट्रकच्याबाबत असेल व ट्रक हा व्यापारासाठी वापरण्यात येत होता, परंतु तक्रारदार यांनी, सामनेवाले यांनी दिलेल्या सेवेमधुन कोणताही धंदा केलेला नाही. त्यामुळे आमच्या मते तक्रारदारास ही तक्रार या मंचात दाखल करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे व तो ग्राहक आहे.
11. सामनेवाले यांच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात प्रामुख्याने नमुद केले की, विमा पॉलीसीमध्ये चोरी बाबत हमी देण्यात आली होती. परंतु या तक्रारीत ट्रकची चोरी झालेली नसुन तो तक्रारदार यांच्या वाहन चालकाने अफरातफर केलेला आहे. त्यामुळे विमा पॉलीसीच्या सेवा शर्ती प्रमाणे तक्रारदार यांना नुकसानभरपाई देता येऊ शकत नाही. याबाबत त्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विक्रम ग्रिनटेक इंडिया लि., मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. यांस प्रतिउत्तर म्हणुन तक्रारदार यांनी मा.हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीमध्ये दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयामध्ये मा.राज्य आयोग यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने एस.भगतसिंग विरुध्द दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., II (1991) CPJ-700 चा आधार घेतला होता. सदरहु प्रकरणात सुध्दा चोरीचा व अफरातफरीचा मुद्दा उपस्थित होता. तक्रारदार यांची तक्रार मंजुर करण्यात आली होती. या निर्णयाचा आधार घेत आमच्या मते या प्रकरणात त्याबाबी लागु होत असल्याने तक्रारदार यांची तक्रार मंजुर करता येऊ शकते.
12. तक्रारदार यांनी सदरील ट्रक फेब्रुवारी-2009 मध्ये विकत घेतला होता व घटना ता.20.10.2007 ची आहे. परंतु तक्रारदार यांनी तक्रारीत मुळ किंमत नुकसानभरपाइ म्हणुन मागितली आहे. परंतु विमा पॉलीसीमध्ये सदरील ट्रकचे मुल्य रु.7,00,000/- दाखविण्यात आले आहे व त्याच मुल्याचे आधारीत प्रिमीयम घेण्यात आल्याचे दिसते. ट्रकची अफरातफर झाल्यामुळे तक्रारदार जो व्यापार करु शकले नाहीत व त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले आहे ते विमा पॉलीसीच्या सेवा शर्तींमध्ये अंर्तभुत आहे असे आमच्या निदर्शनात आणले नाही. सबब आमच्या मते ते त्यांना देता येणार नाही.
13. “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-357/2011 अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केल्याची बाब जाहिर
करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ट्रकबाबत रक्कम रु.7,00,000/- (अक्षरी रुपये सात लाख
मात्र) नुकसानभरपाई बाबत दयावेत. या रकमेवर तक्रार दाखल केलेल्या तारखेपासुन अदा
करेपर्यंत दरसाल दर शेकडा 9 टक्के व्याज दयावे.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी रक्कम रु.25,000/-
(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये-
दहा हजार) दयावेत.
5. सामनेवाले यांनी आदेशाची पुर्तता ता.16.04.2015 किंवा त्यापुर्वी करावी. न केल्यास
क्लॉज-4 मधील रकमेवर ता.17.04.2015 पासुन दरसाल दर शेकडा 9 टक्के व्याज अदा
करेपर्यंत लागु राहिल.
6. उभयपक्षांनी आदेशाची पुर्तता / ना पुर्तता केल्याबाबत मंचामध्ये शपथपत्र ता.02.05.2015
रोजी दाखल करावे.
7. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.16.03.2015
जरवा/