::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 21.10.2015 )

आदरणीय सदस्या  श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्ता हा उदरनिर्वाहाकरिता साखर, गुड, तांदुळ, पोहा, मुरमुरा इत्यादी वस्तुंचा ठोक व चिल्लर व्यवसाय करतो.  तक्रारकर्ता मे. जुसाब इब्राहिम ॲन्ड सन्स या फर्मचा मालक आहे व त्या व्यवसायातील मालाचे गोडाऊन हे त्याच्या मालकीच्या इमारतीमध्ये आहे.  सदरहू व्यवसायाकरिता गोडावून मधील माल, साखर, गुड, तांदुळ, पोहा, मुरमुरा इत्यादी वस्तुंचा तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष ह्यांचेकडून दरवर्षी विमा काढत होता.  सदरहू गोडाऊन हे तक्रारकर्त्याच्या मालकीच्या बिल्डींग मध्ये तळ मजल्यावर होते.  तक्रारकर्त्याने बिल्डींगचा सुध्दा विरुध्दपक्ष यांचेकडून विमा काढला होता.  सदरहू शेवटच्या पॉलिसीचा कालावधी दि. 09/06/2014 ते 08/06/2015 पर्यंतचा विमा रुपये 15,00,000/- चा, पॉलिसी क्र. 182200/11/2015/536 प्रमाणे काढला होता.  विरुध्दपक्ष यांनी पॉलिसी काढण्या अगोदर तक्रारकर्त्याकडून प्रपोजल फॉर्म भरुन घेतल्या नंतर  तक्रारकर्त्याच्या इमारतीचे क्षमते बाबत संपुर्ण निरीक्षण, कागदपत्रे इत्यादी बाबींची शहानिशा केली होती व ह्या बाबत समाधान झाल्यानंतरच त्यांनी तक्रारकर्त्यास पॉलिसी प्रदान केली होती.  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास पॉलिसीच्या अटी व शर्ती काय राहतील, या बद्दल कधीही माहीती दिली नाही.  तक्रारकर्त्याचे गोडावून हे त्याच्या मालकीच्या इमारतीमध्ये होते.  सदर इमारत ही दोन मजली होती.  सदरहू इमारत ही दि. 26/06/2014 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता अचानकपणे पूर्णपणे कोसळली व इमारतीचे व गोडाऊन मधील मालाचे पुर्णपणे नुकसान झाले.  त्या बाबतची माहीती पोलिस स्टेशन रामदास पेठ येथे देण्यात आली व पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा केला, तसेच तलाठी यांनी सुध्दा बिल्डींगच्या नुकसानीचा पंचनामा केला.  सदरहू घटनेची माहीती विरुध्दपक्ष यांना सुध्दा देण्यात आली होती. सदरहू घटनेमध्ये  तक्रारकर्त्याच्या इमारतीचे जवळपास 20 ते 25 लाखाचे व गोडाऊन मधील मालाचे रु. 14,72,478/- चे नुकसान झाले.  तक्रारकर्त्याने इमारतीच्या नुकसानीची पॉलिसी ही रु. 15,00,000/- ची काढलेली असल्याने तो त्याचा विमा दावा रु. 15,00,000/- पर्यंत मर्यादित करीत आहे.  सदरहू घटनेनंतर विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचे सर्व्हेअर अनिल बोराखडे यांना बिल्डींग व गोडाऊनच्या नुकसानीचा सर्व्हे करण्याकरिता त्याच दिवशी पाठविले होते,  तसेच सदरहू नुकसानी बाबत विरुध्दपक्ष यांनी ॲङ अमोल ए चक्रे यांचे कडून तपास सुध्दा केला होता.  तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी   दि. 14/01/2015 च्या पत्रानुसार विमा क्लेम हा पॉलिसी मध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे नाकारण्यात येत आहे,  असे खोटे कारण्‍ नमुद करुन नाकारण्यात आला.  विरुध्दपक्ष यांनी सदरहू क्लेम मध्ये नमुद बाबी परिपुर्ण नसल्याचे पॉलिसी काढते वेळी कधीही टोकले नाही, तसेच सदरहू बाबी बाबत विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कधीही संपुर्णपणे माहिती दिली नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांचे आता असे म्हणणे की, तक्रारकर्त्याने पॉलिसीची अट पाळली नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली आहे.  तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांना आदेश द्यावा की तक्रारकर्त्याच्या विमा क्लेमची रक्कम रु. 15,00,000/- व त्यावर दि. 26/6/2014 पासून 18 टक्के वार्षिक व्याजासह द्यावी.  तक्रारकर्त्यास होत असलेल्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 3,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व न्यायिक खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.

     तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून पुरावा म्हणून तक्रारीसोबत एकुण 09 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब

           विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची ही मोघम स्वरुपाची असून ती मंचापुढे चालविण्यास पुरेशी नाही.  तक्रारकर्त्याने मंचासमोर आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दाखल केलेली नाही.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी घेतांना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला संपुर्ण पॉलिसी म्हणजे की, पॉलिसी शेड्युल व त्या सोबत जोडलेल्या अटी व शर्तीसह तक्रारकर्त्याला दिली होती,  परंतु तक्रारकर्त्याने पॉलिसी मंचासमोर दाखल केलेली नाही.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा कायदेशिररित्या खारीज केलेला आहे.  विरुध्दपक्षाने नियुक्त केलेल्या सर्व्हेअरने आपल्या सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये विस्तृतपणे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा क्लेम हा देय नाही.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला स्टॅन्डर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरील्स पॉलिसी दिलेली असून, ती पॉलिसी ऑल रिस्क पॉलिसी नाही.  सदरहू पॉलिसी प्रमाणे फक्त पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे पॉलिसी मध्ये नमुद 12 त-हेच्या घटना घडल्यास, त्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईस पात्र राहतील.  परंतु सदरहू केस मध्ये पॉलिसी मध्ये कव्हर्ड क्लॉजेस प्रमाणे कोणतीही घटना घटलेली नाही व त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे तक्रारकर्त्याच्या मालाचे किंवा बिल्डींगचे तथाकथीन नुकसान झालेले नाही.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा नामंजुर करण्या अगोदर तक्रारकर्त्याला            प्रि-रेप्युडीएशन लेटर दिले होते, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जी घटनेविषयी सुचना दिली आहे,  त्यामध्ये  असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याची इमारत अचानक भुस्खलन झाल्यामुळे पाहता पाहता जमीनीत धसली व कोसळली व त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तथाकथीत मालाचे व घराचे बांधकामाचे तथाकथीत नुकसान झाले.  तथापि, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याने क्लेम इन्टीमेशन मध्ये नमुद कारणामुळे नुकसान झाले, असे  कोठेही नमुद केलेले नाही.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेली पॉलिसी ही व्यावसाईक          ( कमर्शिअल ) ॲक्टीव्हीटीसाठी घेतलेली आहे,  सबब तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दिलेल्या ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही.  पॉलिसीच्या अटी प्रमाणे पॉलिसी नुसार  दावा रकमेबाबत कोणताही वाद निर्मण झाल्यास सदरहू वाद हा लवादाकडे सोपविण्यात यावा, असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही वि. मंचासमोर समरी प्रोसीजरमध्ये कायदेशिररित्या चालविता येत नाही.  सदर केसमध्ये अत्यंत गुंतागुंतीचे, कायद्याचे व घटनेचे मुद्दे उदभवलेले आहेत व या करिता सर्व बाबींची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

3.     त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर, साक्षीदाराचे प्रतिज्ञालेख दाखल केला.  तसेच विरुध्दपक्षाने सर्व्हेअरचा प्रतिज्ञालेख पुरावा दाखल केला तसेच उभय पक्षांनी न्यायनिवाडे दाखल करुन तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

     सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त व न्यायनिवाडे यांचे  अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.

1. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेली पॉलिसी मंचासमोर दाखल केली आहे.  परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार सदर पॉलिसी व्यावसायीक ॲक्टीव्हीटीसाठी घेतल्याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत दिलेल्या ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही.  मंचाने अवलोकन केल्यावर असे निदर्शनास आले की, सदर पॉलिसी ज्या इमारतीसाठी घेतली होती,  त्या इमारतीत तक्रारकर्त्याचा उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय चालत होता,  त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याचे कुटूंबीय सुध्दा तेथेच राहत होते.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा वरील आक्षेप ग्राह्य न धरता तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे सदर मंच ग्राह्य धरत आहे.

   तसेच  विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या अटी शर्ती प्रमाणे दावा रकमेबाबत वाद निर्माण झाल्यास तक्रारकर्त्याने लवादाकडे सदर वाद न्यायला हवा होता,  परंतु तक्रारकर्त्याने खोडसाळपणे सदर वाद मंचासमोर आणल्याने सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.  परंतु मंचाच्या मते,  ग्राहक मंचात दाद मागणे हा अतिरिक्त / अधिकचा  उपाय ( Additional Remedy ) असल्याने ग्राहक मंचात दाद मागावी अथवा नाही, हा तक्रारकर्त्याचा ऐच्छीक प्रश्न आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा वरील आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही.

2. सदर प्रकरणातील संपुर्ण दस्तांचे काळजीपूर्वक अवलेाकन केले असता,  तक्रारकर्त्याचा कलेम नाकारण्याचे कारण विरुध्दपक्षाने आपल्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 12 (पृष्ठ क्र. 53 ) मध्ये दिलेले दिसून येते.  विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार “ सदरहू पॉलिसी प्रमाणे फक्त पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे पॉलिसीमध्ये नमुद 12 त-हेच्या घटना घडल्यास, त्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईस पात्र राहतील.  परंतु सदरहू केस मध्ये पॉलिसी मध्ये कव्हर्ड क्लॉजेस प्रमाणे कोणतीही घटना घडलेली नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मालाचा किंवा बिल्डीगचे तथाकथीत नुकसान झालेले नाही”  “तसेच तक्रारकर्त्याचा दावा नामंजूर करण्याअगोदर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला प्रि-रेप्युडेशन लेटर दिले हेाते व त्याचे समाधानकारक उत्तर तक्रारकर्त्याने दिलेले नाही.”  त्याच प्रमाणे परिच्छेद क्र. 13 मध्ये नमुद केल्यानुसार “ तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे घटनेविषयी सूचना देतांना, तक्रारकर्त्याची इमारत भुस्खलनामुळे कोसळली, परंतु तक्रारीत सदर भुस्खलन हा शब्द नसल्याने तक्रारकर्त्याचा दावा पॉलिसी अटी व शर्तीनुसार देय नाही.
3. विरुध्दपक्षाच्या सदर विधानाचा विचार करतांना मंचाने संबंधीत दस्त तपासले.

   सदर पॉलिसीनुसार ज्या 12 त-हेच्या घटना घडल्यास तक्रारकर्ता नुकसान भरपाईस पात्र होईल,  त्यामध्ये  Subsidence या कारणाने तक्रारकर्त्याची इमारत कोसळली असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे,  तर विरुध्दपक्षाचे म्हणणे, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत भूस्खलन शब्द न वापरल्याने तक्रारकर्त्याचा दावा देय नाही.  परंतु मंचाच्या मते तक्रारकर्त्याने जेंव्हा सर्व प्रथम विरुध्दपक्षाला कळविले,  त्यात भुस्खलन झाल्याने इमारत कोसळली, असे नमुद केले आहे ( पृष्ठ क्र. 29) तसेच पोलिस स्टेशन रामदासपेठ येथील पी.एस.आय यांनी केलेल्या पंचनाम्यात ही भूस्खलनामुळे इमारत ढासळून पुर्णपणे कोसळली आहे,” असे पृष्ठ क्र. 31 वर व “ सदर घटना ही अचानक भूस्खलन झाल्यामुळे घडल्याचे सांगतात ” असे पृष्ठ क्र. 32 वर नमुद केले आहे. विरुध्दपक्षाचे सर्व्हेअर श्री बोराखडे यांनी दिलेल्या 26/12/2014 च्या सर्व्हे रिपोर्ट मधील “Cause of Loss”  या मथळयाखाली ‘ The insured mentioned of loss as’ “Collapsing of building.” During visit I made inquiries with the several people residing nearby area. With the Examination of undisturbed debris / salvage of stocks.  Pattern of the damaged building gave same clue regarding the cause of loss.  Panchanama conducted by Police and Talathi also revels that the loss is due to collapsing of building असे नमुद केले आहे.

     तसेच “Talathi Panchanama”  या मथळ्याखाली  “ In absence of metrological Dept. They informed Civil Authorities regarding collapsing of building of Akola Tahasil.  They conducted the Spot Panchanama and Certified that the loss was occurred due to sudden collapsing of building.  The Panchanama conducted by Mr. S A Dhakane, Talathi Akola.  They also mentioned that the loss caused due to collapsing of building”

   यावरुन विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हेअरने फक्त सदर “ इमारत कोसळली ” असे नमुद केले आहे.  पोलिस पंचनामा व तक्रारकर्त्याचे पत्र यात भुस्खलन हा शब्द असतांनाही सर्व्हेअरने सदर शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही.  विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या अटी शर्तीतील ज्या 12      त-हेच्या कारणांनी नुकसान झाल्यास तक्रारकत्यार्चा दावा मंजुर करण्यात आला असता, त्यात तक्रारकर्त्याचा दावा बसत नसल्याने नामंजुर करण्यात आला.  परंतु विरुध्दपक्षाने अहवालात असेही नमुद केले नाही की, ज्या कारणांनी इमारत कोसळली त्या कारणांमुळे, त्यांच्या अटी शर्तींचा भंग होतो, म्हणून तक्रारकर्त्याचा दावा स्विकारता येणार नाही.  यासाठी विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीतील “ Subsidence and Landslide including Rock Slide including Rock Slide ” या मथळयाखाली –

“Loss, destruction or damage directly caused by subsidence of part of the site on which the property stands or landslide / Rock slide excluding

1. The normal cracking, settlement of bedding down of new structures
2. The settlement or movement of made up ground
3. Coastal or river erosion
4. Defective design or workmanship or use of defective material
5. Demolition, construction, structural alterations or repair of any property or groundworks or excavations

     असे नमुद केलेले आहे.  त्यात  Excluding  मध्ये जी कारणे नमुद केलेली आहेत, उदा. तडे जाणे, नव्याने पायामध्ये दुरुस्ती करणे अथवा भर टाकणे, जमीनीची डागडुजी करणे, समुद्र काठाची अथवा नदीकाठाची झीज होते,  इमारतीचा चुकीचा ढाचा, खराब मालाचा वापर, उत्खनन करणे, जुने पाडून नव्याने बांधणे,  आतील भागांची अदलाबदली, या कारणामुळे तक्रारकर्त्याची इमारत पडली, असेही सर्व्हेअरने कुठेही नमुद केल्याचे मंचाला दिसून येत नाही.

    तसेच विरुध्दपक्षाचे इनव्हेस्टीगेटर, ॲडव्हेकेट श्री अमोल चक्रे यांनीही इन्व्हीस्टीगेशन रिपोर्ट सादर केला ( पृष्ठ क्र. 41 ते 43 ) त्यांनी त्यांच्या अहवालात तक्रारकर्त्याच्या इमारतीचे व त्यात असलेल्या संपुर्ण मालाचे व घरगुती सामानाचे संपुर्ण नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.  त्यांच्या अहवालातील “ Particulars of Insurance and P.M.” या मथळ्याखालील मजकुरात “ I personally visited the spot and found that, the building was collapsed from UP to down.  सदर अहवालातही तक्रारकर्त्याच्या इमारतीत दोष होता, अथवा तक्रारकर्त्याच्या चुकीच्या कारवाईने सदर इमारत कोसळली, असे नमुद केलेले दिसून येत नाही.

 “ Subsidence “ या शब्दाचा शब्दकोषातील मराठी अर्थ मंचाने तपासला असता,  त्याचा  अर्थ “ उतार, ओसर” असा आढळून आला.  म्हणजे “ वरुन खाली येणे” अथवा कोसळणे असा अर्थ येथे घेणे, सदर इमारतीच्या कोसळण्याच्या संदंर्भाला अनुसरुन राहील. असाच Subsidence ला समानार्थी शब्द श्री चक्रे यांनी त्यांच्या अहवालात “ The building was collapsed form ‘Up to down’  असा वापरलेला दिसून येतो         ( पृष्ठ क्र 42)  त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्षाने दि. 9/10/2015 रोजी जे न्याय निवाडे दाखल केले त्यातील 6 व्या न्यायनिवाड्यानंतर “Subsidence”  म्हणजे विमा कंपनीच्या दृष्टीने नेमके काय? याचा  खुलासा केलेला दिसून येतो.  त्यात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला कळवतांना जो “भुस्खलन”  शब्द वापरला त्याला ‘ Landslip’  असे म्हणतात व त्यामुळे झालेले नुकसान ही विमा कंपनीकडून देय राहील असे नमुद केलेले दिसून येते

     Subsidence – What is it ?

Subsidence can surely be defined in different ways, however thankfully the majority of the insurance industry and professionals supporting and guiding the insurance industry have aligned to a view expressed by the Financial Ombudsman Service:

Subsidence is the downward movement of the site on which a building stands – where the movement unconnected with the weight of the building, Essentially, the soild beneath the buildings foundation is unstable ( FOS Technical Note- Subsidence )

The key element of the definition of subsidence which distinguishes it from ‘settlement’ is the factor of the weight of the building.  Where the property sinks ‘ into’ the site upon which it is built then this is generally indicative of inadequate design / construction.  Where the site moves downward, and would have so moved even if there was no building upon it, then this is generally regarded as subsidence.

Insurance policies are generally quite specific that the cover provided is to meet the cost of repairing damage caused to the house as a consequence of subsidence of the site upon which the building stands, quite distinct from settlement of the property

Likewise closely associated to subsidence is”landslip” Again this is often listed within the same peril in the insurance policy.  Landslip is generally dramatic, obvious, needing little explanation

या वरील सर्व बाबींचा विचार करता,  तक्रारकर्त्याचा क्लेम विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीत बसत नसल्याचा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप मंचाला ग्राह्य धरता येणार नाही.  तसेच सदर इमारत भुस्खलनामुळे कोसळली, असे तक्रारीत स्पष्टपणे नमुद केले नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील दावा हा विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीनुसार देय नाही, असे विरुध्दपक्षाने म्हटले आहे.  परंतु विरुध्दपक्षाच्या आक्षेपावर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याचा सदर क्लेम तक्रारकर्त्याने तक्रार मंचात दाखल करण्यापुर्वीच विरुध्दपक्षाने नाकारलेला होता.  सदर क्लेम मध्ये तक्रारकर्त्याने भुस्खलनामुळे इमारत कोसळली, असे म्हटले होते, तरी सर्व्हेअरने सदर बाबीचा उल्लेख न करता केवळ इमारत कोसळली, असे नमुद केले हेाते.  त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीचे कारण “ इमारत कोसळणे “ हेच आहे, जे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केले आहे.  विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हेअरने सदर इमारत तक्रारकर्त्याच्या चुकीमुळे कोसळली, असे कुठेही सिध्द न केल्याने व दाखल दस्तांच्या आधारे तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीचे कारण विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीतील 12 त-हेच्या कारणांपैकी एक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

4. वरील सर्व दस्तांचा व उभय पक्षांच्या म्हणण्याचा उहापोह केल्यावर मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, पॉलिसीच्या कालावधीत तक्रारकर्त्याची इमारत कोसळली व त्याचे संपुर्ण नुकसान झाले, हे वादातीत सत्य आहे व ते विरुध्दपक्षालाही मान्य आहे.  त्यामुळेच  विरुध्दपक्षाच्या सर्व्हेअरनी सदर नुकसानीचा सर्व्हे केला व सदर नुकसान भरपाईपोटी रु. 7,83,750/- इतकी रक्कम मंजुर केली.  तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याला नवीन इमारत बांधण्यासाठी रु. 40,20,268/- इतका अंदाजीत खर्च लागणार आहे.  परंतु तक्रारकर्त्याची पॉलिसी 15,00,000/- ची असल्याने व सदर इमारतीचे वय व इतर बाबी लक्षात घेऊन सर्व्हेअरने रु. 7,83,750/- मंजुर केले असल्याने सदर मंचही तेवढीच रक्कम तक्रारकर्त्याला मंजुर करीत आहे. तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाईची रक्कम व्याजासहीत मागीतली आहे.  परंतु तक्रारकर्त्याची सदर मागणी मंचाला मान्य करता येणार नाही. कारण विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या दि. 14/1/2015 च्या पत्रात क्लेम नाकारल्याचे कळविले, पण त्याच बरोबर सदर पत्र प्राप्त झाल्याबरोबर दोन आठवड्यात तक्रारकर्त्याला स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याचेही कळविले होते.  तक्रारकर्त्याने जर दोन आठवड्यात विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधून विरुध्दपक्षाने नमुद केलेल्या कारणांचे निराकरण केले नाही तर तक्रारकर्त्याचा दावा ज्या कारणांनी नाकारला ती दावा नाकारण्याची कारणे अंतीम समजून तक्रारकर्त्याचा दावा  नाकारण्यात येईल ( पृष्ठ क्र. 28).  सदर पत्र प्राप्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याने विहीत कालावधीत विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधल्याचे तक्रारकर्त्याने कुठेही नमुद केलेले नाही अथवा सदर तक्रार दाखल करण्यापुर्वी कुठलीही पुर्व सुचना देणारी कायदेशिर नोटीसही विरुध्दपक्षाला पाठविलेली दिसून येत नाही.  वरील कारणांमुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून व्याज घेण्यास व प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  परंतु विरुध्दपक्षाने क्लेम नाकारल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे जे शारीरिक आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले,  त्यापोटी रु. 10,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे

5. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.  त्यातील तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये सदर प्रकरणातील तथ्यांशी जुळत नसल्याने त्याचा उल्लेख केलेला नाही.  यातील  United India Insurance Co.Ltd.  Vs. Kiran Combers & Spinners [(2007) I SC Case No 368] सदर पॉलिसीत  “Subsidence” कव्हर होत नव्हते,  परंतु सदर पॉलिसीत Subsidence”  कव्हर हेात असल्याने सदर न्यायनिवाड्याचा विचार करण्यात आला नाही.

त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्षानेही दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यांपैकी 3(D), III (2012) CPJ 612 (NC) Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Sunil Bansal  या प्रकरणातील तथ्यानुसार सदर मशीनरी लिफ्ट आदळल्यामुळे क्षतीग्रस्त झाल्याने व हे क्षतीग्रस्त हेाण्याचे कारण अटी शर्तीत नसल्याने तक्रारकर्त्याचा  दावा फेटाळण्यात आला.  परंतु सदर तथ्ये या प्रकरणाला लागु होत नाही व त्यामुळे सदर न्यायनिवाड्याचा उल्लेख व इतर न्यायनिवाड्यांचाही उल्लेख मंचाने केला नाही.

   वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन मंचाने सदर प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.

2)    विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याला झालेल्या नुकसान भरपाईच्या दाव्यापोटी पॉलिसी अंतर्गत रु. 7,83,750/- ( रुपये सात लाख त्र्याअंशी हजार सातशे पन्नास ) इतकी रककम द्यावी.

3)    विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) द्यावे.

4)    उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे, सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्षाने 45 दिवसाच्या आंत  न केल्यास त्यानंतर संपुर्ण नुकसान भरपाईवर म्हणजे रु. 7,93,750/- इतक्या रकमेवरील,  आदेश पारीत दिनांकापासून देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र राहील

5)    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.