(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 07/02/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 06.05.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ता हा एमपी-22/एच-0180 या ट्रकचा मालक असुन सदर वाहन गैरअर्जदाराकडे दि.12.07.2008 ते 11.07.2009 या कालावधीकरीता विमाकृत होते व त्याचा क्रमांक 2009/13993 हा आहे. तक्रारकर्त्याने नमुद कले आहे की, गैरअर्जदाराने त्याला पॉलिसीच्या अटी व शर्ती कधीही पुरविल्या नव्हत्या. तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन दि.13.10.2008 ते 15.10.2008 चे मध्यरात्री दरम्यान त्याची वाहन चोरीला गेल्याचे लक्षात आले व त्याने त्याबद्दलची तक्रार जरीपटका पोलिस स्टेशन येथे केलेली आहे. सदर वाहनाचा पत्ता लागला नसल्याने शेवटी पोलिसांनी दि.18.10.2008 रोजी सामान्य डायरी अंतर्गत नोंदणी क्र.47 वर नोंद करुन कलम 378 आय.पी.सी.प्रमाणे एफ.आय.आर. क्र.378/08 नुसार गुन्हा नोंदवुन घेतला. तक्रारकर्त्याने वाहन चोरीला गेल्याची माहिती गैरअर्जदाराला दिली व त्यानुसार आवश्यक सर्व प्रमाणपत्रे/ दस्तावेज दिले. गैरअर्जदारानी एलएम असोसिएटचे डायरेक्टर, लक्ष्मीमोहन यांना निरीक्षण करण्याकरीता नियुक्त केले, त्यानंतर लक्ष्मीमोहन यांनी घटना स्थळाला भेट दिली व तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अंतिम करण्याकरता आवश्यक ते सर्व दस्तावेज दाखल करण्याकरता तक्रारकर्त्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याने आवश्यक ती सर्व दस्तावेज गैरअर्जदाराला दिली व गैरअर्जदारांचे सर्वेअरने सागितल्याप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला. परंतु तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढल्या गेला नाही व एक वर्ष होऊनही वाहनाचा विमा दावा मंजूर केला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने कायदेशिर नोटीस दि.29.03.2010 रोजी बजावली व सर्व दस्तावेज गैरअर्जदाराला दिले. तरी पण गैरअर्जदाराने त्याचा विमा दावा निकाली काढला नाही, ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रूटी असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
3. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन वाहनाच्या विम्याची रक्कम रु.9,00,000/- व त्यावरील व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.50000/- व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.25,000/- ची मागणी केलेली आहे.
4. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला बजाविण्यांत आली असता त्यांनी आपल्या उत्तरात मान्य केले आहे की, तक्रारकर्ता हा तक्रारीत नमुद वाहनाचा मालक असुन त्याचे वाहन त्यांचेकडे विमाकृत होते व त्याचा कालावधी सुध्दा मान्य केलेला आहे. त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अटी दिल्या गेल्या नव्हत्या हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे बरोबर नसुन सदर बाब तक्रारकर्त्यानेही लक्षात आणून दिली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन तक्रारकर्त्याने विमा दावा निकाली काढयासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुरवीली नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच सदर तक्रार ही योग्य वेळेपूर्वी दाखल (प्रिमॅच्यूअर) केली असल्याचे नमुद केले असुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे.
5. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.28.02.2011 रोजी आली असता मंचाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीला मार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीत दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. तक्रारकर्त्याचे वाहन क्र. एमपी-22/एच-0180 हे गैरअर्जदाराकडे दि 12.07.2008 ते 11.07.2009 या कालावधीकरीता विमाकृत होते व त्याचा विमा पॉलिसी क्र. 2009/13993 हा असुन वाहनाचे विमामुल्य रु.9,00,000/- होते ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 व उभय पक्षांचे कथनावरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.
7. गैरअर्जदाराने तक्रारीत मुख्यत्वे असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचा विमा दावा निकाली काढण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज दिलेले नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.13 चे अवलोकन केले असता सदर दस्तावेज हा तक्रारकर्त्याचे वकीलाने मॅग्मा साची फायनान्स लि. ला लिहीलेले पत्र आहे. त्यामधे त्यांनी संपूर्ण दस्तावेजांची यादी दिलेली असुन ती सदर पत्रासोबत पाठवित असल्याचे नमुद केले आहे. या उलट गैरअर्जदारांनी जो आपल्या उत्तरात आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने कोणतेही दस्तावेज पुरविलेले नाहीत. परंतु त्यांनी आपल्या कथनार्थ कोणत्याही दस्तावेजांची मागणी केल्याचे कोणतेही पत्र उत्तरासोबत दाखल केलेले नाही. मॅग्मा साची फायनान्स लिमिटेड कडून तक्रारकर्त्याने कर्ज घेऊन सदर वाहन खरेदी केले होते, ही बाब तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेली आहे. तक्रारकर्त्याकडून गैरअर्जदाराने विमा पॉलिसी करीता प्रिमियम स्विकारलेले आहे, म्हणजेच जर गैरअर्जदाराने विमा रकमेकरीता प्रिमीयम स्विकारले असेल तर अशा परिस्थितीत ग्राहकांना सेवा देण्याची जबाबदारी विम कंपनीची असते. सदर प्रकणामध्ये विमा कंपनीने कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही, फक्त तक्रारीला उत्तर दाखल केले व त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने दस्तावेज पुरविले नाही एवढेच नमुद केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने विमा दावाच दाखल केला नाही असे काही गैरअर्जदारानी नमुद केले नाही म्हणजेच तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे विमा दावा दाखल केला होता ही बाब स्पष्ट होते व विमा दावा दाखल केल्यानंतर त्यासोबत आवश्यक दस्तावेज नव्हते तर तक्रारकर्त्याला तशी सुचना देणे गरजेचे होते. तशी सुचना देऊनही तक्रारकर्त्याने दस्तावेज दिले नाही तर अशा परिस्थितीत विमा दावा निकाली काढावयास पाहिजे होता. कारण IRDA च्या Insurance Regularity & Development Authority च्या निर्देशानुसार विमा कंपनीने विमा दावा हा जास्तीत जास्त 60 दिवसांचे आंत निकाली काढावयास पाहिजे होता, तसे न करणे म्हणजेच विमा कंपनीने नियम, अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे स्पष्ट होते व ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे.
8. सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल झाली असतांना सुध्दा विमा कंपनी आवश्यक दस्तावेजांची मागणी करु शकत होते. परंतु त्यांनी तशी मागणी सुध्दा तक्रार दाखल असल्याचे दरम्यान केलेली नाही. यावरुन विमा कंपनीला विमा दावा निकाली काढण्यात स्वारस्य नसल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन ही बाब स्पष्ट होते की, त्याचे वाहन चोरीला गेले होते व त्याची विमा पॉलिसी ही गैरअर्जदाराकडे विमाकृत होती. अश्या परिस्थितीमध्ये तक्रारकर्ता विमाकृत राशी मिळण्यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
9. तक्रारकर्त्याचे वाहन गैरअर्जदाराकडे विमाकृत होते व त्याचे विमामुल्य रु.9,00,000/- होते व सदर रकमेवर तक्रारकर्ता हा तक्रार दाखल केल्याचे दि.06.05.2010 पासुन रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्यात मिळण्यांस पात्र ठरतो. तक्रारकर्त्याने शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-ची मागणी केलेली आहे, सदर मागणी अवास्तव वाटत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा रु.5,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो तसेच तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की त्यांनी तक्रारकर्त्यास विमाकृत राशी रु.9,00,000/- तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक 06.05.2010 पासुन.द.सा.द.शे.9% व्याजासह रक्कम मंचात जमा करावी.
3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.3,000/- अदा करावे.
4. गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.