::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 08/12/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
विरुध्दपक्षाने दिलेल्या अभिवचनानुसार त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने वैद्यकीय पॉलिसी क्र. 182200/48/2014/9139 विरुध्दपक्षाकडून काढली. सदरच्या पॉलिसी मध्ये विरुध्दपक्षाने मान्य केले होते की, सदरची पॉलिसी ही वय वर्ष 18 ते 80 पर्यंतच्या व्यक्तीला भारतामध्ये कोठेही वैद्यकीय उपचार घेतल्यास त्या खर्चाचा पुर्णपणे परतावा पॉलिसी धारकास मिळेल, तसेच त्यामध्ये पॉलिसी धारकाच्या कुटूंबातील व्यक्तींचा सुध्दा समावेश राहील. तक्रारकर्त्याची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना उपचाराकरिता डॉ. गुप्ता यांच्या हॉस्पीटलमध्ये आंतररुग्ण विभागात दाखल करण्यात आले व डॉक्टरांनी त्यांच्यावर औषधोपचार केला. तक्रारकर्ता सदर दवाखान्यात दि. 17/6/2014 ते 19/6/2014 पर्यंत दाखल होता. त्याचप्रमाणे तद्नंतर तक्रारकर्त्यास वेगवेगळया तपासण्या व इतर वैद्यकीय तज्ञांचा उपचार घ्यावा लागला. त्या सर्व बाबींचा उपचार घेतांना जेा खर्च आला, त्या सर्व खर्चाची देयके व पावत्या व इतर वैद्यकीय दाखले जोडून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वरील पॉलीसीनुसार परतावा मिळण्याकरिता रु. 37,608.85 चा दावा मागणी केली. सदरची मागणी ही विरुध्दपक्षाने एचआय ओआयसी 8621 हेल्थ इंडिया या नावाने दि. 17/6/2014 रोजी नोंदविली. परंतु विरुध्दपक्षाने अनावश्यक कारण दाखवून सदरची रक्कम देण्याचे टाळले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत कळविले असता, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वरील रकमेपोटी फक्त रु. 27,062/- इतकी रक्कम दि. 2/12/2014 च्या धनादेशाद्वारे दिली. तक्रारकर्त्याने ही रक्कम हरकतीने स्विकारली व उर्वरित रकमेची मागणी केली, तसेच दि. 31/12/2014 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षाने उर्वरित रक्कम दिली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये कुचराई केली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व त्यांना विरुध्दपक्षाकडून रु.10,546.85 व क्लेम सादर केल्यापासून तक्रार दाखल करेपर्यंत व्याज, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 50,000/- नोटीस खर्च रु. 2000/- व तक्रार खर्च रु. 5000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2 विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल न केल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द “लेखी जबाबाशिवाय” चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 23/7/2015 रोजी पारीत केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुनच मंचाने निकाल पारीत केला, कारण संधी देवूनही तक्रारकर्त्याने युक्तीवाद केला नाही, तसेच विरुध्दपक्षाने मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने दि. 23/7/2015 रोजी पारीत केला होता व कायदेशीर बाबींवर (बचाव सोडून ) विरुध्दपक्षाला युक्तीवाद करण्याची संधी दिली होती, परंतु उभय पक्ष मंचासमोर गैरहजर राहील्याने दाखल दस्तांचे अवलेाकन करुन सदर निर्णय पारीत केला, तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्त्याचे कथन असे आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून Individual Mediclaim Policy काढली होती, त्या कालावधीत तक्रारकर्ते उपचाराकरिता डॉ. गुप्ता यांच्या दवाखान्यात दि. 17/6/2014 ते 19/6/2014 पर्यंत भरती होते, या उपचाराचा खर्च पॉलिसीद्वारे मिळण्याकरिता त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा रक्कम रु. 37,608.85 चा दाखल केला असता, विरुध्दपक्षाने दि. 2/12/2014 रोजी वरील रकमेच्या दाव्यापोटी फक्त रक्कम रु. 27,062/- धनादेशाद्वारे दिली. तक्रारकर्त्याने ती हरकतीने स्विकारली व उर्वरित रकमेची मागणी नोटीस / सुचनेद्वारे दि. 31/12/2014 रोजी केली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला प्राप्त होऊनही त्यांनी उर्वरित रक्कम रु. 10,546.85 न देवून सेवेत न्युनता ठेवली. तक्रारकर्त्याच्या कथनाप्रमाणे, दाखल दस्त तपासले असता असे दिसते की, सदर Individual Mediclaim Policy ही Sum Insured ( Overall Liability) जरी रु. 1,50,000/- या रकमेची होती तरी Domiciliary Hospitalisation Limit ही फक्त रु. 27,500/- या रकमेची दर्शविली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सदर पॉलिसी शेड्युलनुसार तक्रारकर्ते यांना फक्त रक्कम रु. 27,062/- देवून त्यांच्या सेवेत कशी न्युनता ठेवली ? हे तक्रारकर्त्याने मंचासमोर रितसर युक्तीवाद करुन सिध्द केले नाही. सबब तक्रार खारीज करण्याचा निर्णय मंच घेत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
