माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी. खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता वाशिम येथील रहिवाशी असून, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वत:चे वापराकरिता टाटा इंडीका चारचाकी वाहन क्रमांक : एम एच-37/ए-3329 ही वाशिम येथून विकत घेतली. तक्रारकर्ता यांनी सदर गाडीची पॉलिसी क्र. 182202/31/2011 रुपये 8,293/- एवढा प्रिमीयम विरुध्द पक्षाकडे भरुन घेतली. सदर पॉलिसी ही दिनांक 21/10/2010 ते 20/10/2011 या कालावधी करिता वैध होती.
नमुद वाहन दिनांक : 25/05/2011 रोजी साईछत्र लॉज जालना येथून चोरीस गेले. तक्रारकर्ता यांनी सदर घटनेचा रिपोर्ट पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये लेखी स्‍वरुपात दिला. त्‍यावरुन, गुन्‍हा क्र. सि.आर. आय. 107/2011 नोंदण्‍यात आला, परंतु गाडीचा तपास लागला नाही. तक्रारकर्ता यांनी वाहन चोरीला गेल्‍याची माहिती दिनांक 26/05/2011 रोजी सकाळीच विरुध्द पक्ष यांना कळविली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी सदर गाडीची विमा रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरुध्द पक्षाकडे मुळ कागदपत्रे, अतिरिक्‍त चावी व इतर आवश्‍यक कागदपत्रे जमा केली. परंतु, विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिररित्‍या तक्रारकर्त्‍याचा विमा क्‍लेम नामंजूर केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास विमा रक्‍कम न दिल्यामुळे, सेवा देण्यात उणीव केलेली आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, वाहनाच्‍या किंमतीएवढी किंवा विमा रक्‍कम रुपये 3,50,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा, तसेच दिनांक 31/07/2012 पासून रक्‍कम मिळेपर्यंत 24 % प्रतिमाह प्रमाणे व्‍याज, शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍यास मिळावे, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 2 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब –
ही तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस काढली. त्‍यानंतर निशाणी 12 प्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने अधिकचे कथनात पुढे नमुद केले ते थोडक्‍यात येणेप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍याने सतिश पांडूरंग कांबळे यांच्‍या सांगण्‍यावरुन विठ्ठल माणिक सातव व प्रशांत ढगे यांना मोबाईल दुकानातील सामान खरेदी करण्‍याकरिता स्‍वत:ची गाडी ही रुपये 3,000/- भाडयापोटी जालना जाण्‍याकरिता दिली होती, ही बाब पोलिसांनी घेतलेल्‍या बयाणावरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे सदरहू वाहन हे खाजगी वाहन म्हणून नोंदणीकृत होते. त्‍यामुळे सदरहू वाहन हे आर.टी.ओ. च्‍या नियमानुसार व पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार खाजगी कामाकरिता वापरायचे होते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वाहन जालना येथे जाण्‍या-येण्‍याकरिता रुपये 3,000/- भाडयाने दिले होते. ही बाब पोलिसांनी घेतलेल्‍या वेगवेगळया लोकांच्‍या बयाणावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचा नुकसान भरपाईचा क्‍लेम विरुध्द पक्ष यांनी संपूर्ण चौकशीअंती नामंजूर केला. त्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक31/07/2012 रोजी सविस्‍तरपणे क्‍लेम नाकारण्‍याबाबत पत्र दिले व त्‍यामध्‍ये कारणे सुध्‍दा नमुद केली. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या दाव्‍यास जबाबदार होत नाही. तरी विरुध्द पक्षाविरुध्‍द दाखल केलेला सदरहू दावा खर्चासह खारिज करण्यांत यावा.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, तसेच सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचे प्रत्‍युत्‍तर , विरुध्द पक्षाचा पुरावा, उभय पक्षाने दाखल केलेला युक्तिवाद व न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन, टाटा इंडीका याची विमा पॉलिसी, प्रिमीयम, वैधता याबाबत विरुध्द पक्षाला वाद नाही. तसेच सदरहू वाहन चोरीला गेले याबद्दल विरुध्द पक्षाला वाद नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा रक्‍कम मिळण्‍याकरिता वेळेत सुचना देऊन आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज विरुध्द पक्षाकडे जमा केले, याबद्दलही विरुध्द पक्षाचा वाद नाही. तसेच तक्रारकर्ता ग्राहक आहे, हे देखील विरुध्द पक्षाला मान्‍य आहे. उभय पक्षात मुख्‍य वाद विषय असा आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार, विमा पॉलिसीनुसार, खाजगी वाहन म्हणून नोंदणीकृत असतांना, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा उपयोग व्‍यावसायीक उद्देशासाठी केला व म्हणून हे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन आहे, असे म्‍हणत विरुध्द पक्षाने तो दावा नाकारला, हे योग्‍य आहे का ? हे मंचाला पाहणे आहे. त्‍याकरिता विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज जसे की, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीबाबतचे दोषारोप पत्र, मिलींद अशोकराव बहाकर (तक्रारकर्ता) यांचे बयाण, चंद्रकांत चिंचाळे यांचे बयाण, प्रशांत ढगे, सतिश कांबळे, यांच्‍या बयाणाच्‍या प्रतीचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याने सदरहू वाहन हे सतिश पांडूरंग कांबळे यांच्‍या सांगण्‍यावरुन विठ्ठल माणिक सातव व प्रशांत ढगे यांना मोबाईल दुकानातील सामान खरेदी करण्‍याकरिता रुपये 3,000/- रक्‍कम स्विकारुन भाडयापोटी जालना येथे जाण्‍याकरिता दिले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते पोलिसांसमोरील बयाण हे कायद्यानुसार वाचता येत नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले निवाडे रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 921/2012, धरमपाल विरुध्द युनायटेड इंडीया इन्‍शुरंन्‍स कंपनी लिमीटेड ( निकाल ता. 3/12/2012 ) व रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 1046/2013 राजींदर कुमार विरुध्द युनायटेड इंडीया इन्‍शुरंन्‍स कंपनी लिमीटेड ( निकाल ता. 26 एप्रिल 2013 ) यातील निर्देशानुसार सदर पोलिसांसमोर दिलेले बयाण हे मंचाला वाचता येतात असे आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्‍या वाहनाच्‍या पॉलिसीनुसार तक्रारकर्त्‍याचे वाहन खाजगी म्हणून नोंदणीकृत होते. त्‍यामुळे वाहनाचा, व्‍यावसायीक उद्देशासाठी उपयोग करुन, तक्रारकर्त्‍याने सदर पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा निश्‍चीतच भंग केलेला आहे. त्‍यामुळे अशा प्रकरणामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी या अगोदर दिलेल्‍या अनेक न्‍यायनिवाडयानुसार, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या विमा पॉलिसीपोटी नियमाप्रमाणे देय असलेल्‍या आयडीव्‍ही (IDV) रक्‍कम रुपये 3,00,000/- या विम्‍याच्‍या रक्‍कमेऐवजी या विम्‍याच्‍या दाव्‍याला नॉन स्‍टँडर्ड बेसीस ( Non Standard Basis ) तत्‍वावर मंजूर करुन, तक्रारकर्त्‍याला या रक्‍कमेपैकी 75 % रक्‍कम देणे न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या विमा पॉलिसीबाबत रुपये 3,00,000/- च्‍या 75 % रक्‍कम म्‍हणजेच रुपये 2,25,000/- रक्‍कम देण्‍याचा, आदेश पारित करण्‍यात येतो. मात्र विरुध्द पक्षाने देखील योग्‍य त्‍या संशयामुळे तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याचा दावा देण्‍याचे नाकारले असल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष हे या रक्‍कमेवर इतर कोणतेही व्‍याज व नुकसान भरपाई देण्‍यास बाध्‍य नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याचा विम्‍याचा दावा नॉन स्‍टँडर्ड बेसीस या आधारावर मंजूर करुन, तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या विम्‍याची 75 % रक्‍कम रुपये 2,25,000/- (रुपये दोन लाख पंचवीस हजार फक्‍त) दयावी. विरुध्द पक्ष या रक्‍कमेवर कोणतेही व्‍याज इ. देण्‍यास बाध्‍य नाही.
न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाच्‍या आत करावे.
उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
![]()
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
