(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्‍य)

            तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे... 

1.    तक्रारकर्ती ही राह. चित्‍तरंजनपूर, ता. चामोर्शी, जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. गोपीनाथ तारक वैद्य यांच्‍या मालकीची भुमापन क्रमांक 108 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्‍यामुळे तो शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व्‍दारे तक्रारकर्तीचे पतीने  रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. गोपीनाथ तारक वैद्य यांची पत्‍नी असल्‍याने सदर विम्‍याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू दि.18.03.2018 रोजी मित्राच्‍या मोटारसायकलने मागे बसुन जात असतांना मोटारसायकलीची झाडाला धडक झाल्‍याने त्‍यात जखमी होऊन झाला असल्‍याने तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 कडे दि.28.05.2018 रोजी रितसर अर्ज केला व  त्‍यांनी वेळोवेळी मागितलेल्‍या दस्‍तावेजांची पुर्तता केली.

2.    विरुध्‍द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला पतीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याबाबत कळविले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास विमा दाव्‍याची रक्‍कम द्यावयाची नसल्‍याने व त्‍यांनी तक्रारकर्तीची फसवणूक केले असल्‍याने तिला त्‍यावरील व्‍याजालाही मुकावे लागत आहे, असे तक्रारीत नमुद केले आहे.

3.   तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरच्‍या विरुध्‍द पक्षांच्‍या कृतिमुळे शासनाने मृत शेतक-यांच्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना ज्‍या उद्देशाने सुरु केली त्‍या उद्देशालाच विरुध्‍द पक्ष तडा देत असल्‍याने सदरची कृति ही विरुध्‍द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे. 

4.     तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे प्रस्‍ताव दिल्‍याचा दि.28.05.2018 पासुन 18% व्‍याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

5.     तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 7 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. 

6.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.8 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र शासनास आवश्‍यक पक्ष असुनही जोडले नसल्‍यामुळे तिने खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू दि. 18.03.2018 रोजी मित्रच्‍या मोटारसायकलने मागे बसुन जात असतांना मोटारसायकलीची झाडाला धडक झाल्‍याने त्‍यात जखमी होऊन झाला असुन सदरची तक्रार तक्रारकर्तीने विलंबाने दाखल केलेली आहे. तसेच विमा दावा कृषी अधिकारी यांचेकडे 90 दिवसांचे आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्‍या लेखीउत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा मृत्‍यू वाहन अपघातात झाला असुन अपघाताचे वेळी मोटारसायकल चालकाने हेल्‍मेट घातले नव्‍हते तसेच त्‍याचेजवळ अधिकृत वाहन परवाना नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खोट्या माहीतीच्‍या आधारावर दाखल करण्‍यांत आलेली असुन ती या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे खारिज होण्‍यास पात्र आहे.  

7.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 यांना संधी देऊनही ते तक्रारीत हजर झाले नाही व आपले उत्‍तर सादर केले नाही. त्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारित केलेला आहे .

8.      तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2  यांनी दाखल केलेले लेखीउत्‍तर, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात. 

              मुद्दे                                                                     निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्ती  ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                    होय

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण                      होय

      व्‍यवहार केला आहे काय ?

3)    अंतिम आदेश काय ?                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे  

                          - // कारणमिमांसा//  - 

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व्‍दारे तक्रारकर्तीचे पतीने  रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. तसेच  तक्रारकर्ती ही मयत श्री. गोपीनाथ तारक वैद्य यांची पत्‍नी असल्‍याने ती विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 ची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1  चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. 

10.  मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-  विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचे प्राथमिक आक्षेप गृहीत धरण्‍या सारखे नाही, कारण सदर विमा करार हा महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने जरी पूर्ण आयुक्‍ताने केला असला तरी शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकामध्‍ये कुठेही असा उल्‍लेख नाही की, दावा पूर्ण आयुक्‍ता मार्फत पाठविण्‍यांत यावा. तसेच शासनाचे वतीने पुणे उपायुक्‍तांव्‍दारे शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकात स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे की, शेतकरी विमा अपघात विमा दावा हा तलाठी/ कृषी अधिकारी मार्फत पाठविण्‍यांत यावा.

11.  विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू दि. 18.03.2018 रोजी मित्राच्‍या मोटारसायकलने मागे बसुन जात असतांना मोटारसायकलीची झाडाला धडक झाल्‍याने त्‍यात जखमी होऊन झाला हे मान्‍य केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदरचा विमा दावा विलंबाने दाखल केली असल्‍यामुळे निकाली काढण्‍यात आलेला नाही असे कथन केलेले आहे. परंतु याबाबत कुठलेही पत्र विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस दिलेले नाही,

12.  विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही पुरावे सादर न करता व वेळेवर तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढता तक्रारकर्तीस मानसिक त्रास देऊन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. तसेच सदर विमा योजना ही शासनातर्फे असल्‍यामुळे व शासनामार्फत किंवा त्‍यांचा एजंट विमा कंपनीतर्फे अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणारे शेतक-यांकरीता या बाबत कुठलीही माहिती पुरविण्‍यांत येत नसते किंवा येत असेल त्‍याबाबत कुठलाही पुरावा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी किंवा शासनातर्फे दाखल नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्र.येअ.वि.2012/प्रक-82/11 मधील परिच्‍छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्‍यामुळे त्‍याबाबत कुठलीही माहिती नसल्‍यामुळे उशिर झाला असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यांत कोणतेही कारण नाही. उपरोक्‍त कारणामुळे विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे.

13.  शासनाचे परिपत्रकात काही कारणाने उशिर झालेले दावे ही विमा कंपनीने ग्राह्य धरुन निकाली काढावे याबाबत स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेव्‍दारे संपूर्ण दस्‍तावेज मिळून सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विमा दावा निकाली न काढल्‍याने तक्रारकर्तीप्रती कसूर केल्‍याचे सिध्‍द होते. सबब  वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस विनाकारण मानसिक, शारीरिक त्रास देऊन अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबुन न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे, असे या न्‍याय मंचाचे मत असुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.  

- // अंतिम आदेश // -

1.    तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल  विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंश‍तः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.28.01.2019 पासुन ते प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह परत करावी.

3.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-  व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.

4.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.

5.  वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्‍तपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

6.   दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

7.  तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.