VAIBHAV VILASRAO MANMODE filed a consumer case on 25 Mar 2015 against THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD. THROUGH MANAGR in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/66/2013 and the judgment uploaded on 30 Mar 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/66/2013
VAIBHAV VILASRAO MANMODE - Complainant(s)
Versus
THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD. THROUGH MANAGR - Opp.Party(s)
ADV. P.B.HAJARE
25 Mar 2015
ORDER
निकालपत्र
( पारित दिनांक :25/03/2015)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्यांनीग्राहक संरक्षण कायदाच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रारवि.प. च्या विरुध्द दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशयथोडक्यात असाकी,त.क.1 व 2 यांचे वडील व त.क. 3 चा मुलगा मयत विलास श्रीरामजी मानमोडे हा शेतकरी होता व त्याची मौजा-ब्राम्हणवाडा, ता.कारंजा,जि.वर्धा येथे भूमापन क्रं. 26/2 अंतर्गत शेतजमीन आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांसाठी वि.प. 1 कडे दि. 15 ऑगस्ट 2007 ते 14 ऑगस्ट 2008 या कालावधीकरिता 'शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविला आहे. त.क. नी पुढे असे कथन केले आहे, मयत विलास मानमोडे याच्या पत्नीच्या अंगावर पेटता दिवा पडल्याने जळणा-या पत्नीला विझविण्याच्या प्रयत्नात ते जळाल्याने गंभीर जखमी झाल्यामुळे दि.05.11.2007 रोजी कस्तुरबा हॉस्पीटल, सेवाग्राम येथे उपचारा दरम्यान अपघाती मृत्यु झाला. त.क.1 व 2 हे मयत विलास श्रीरामजी मानमोडे याची मुले असून त.क. क्रं. 3 ही आई या नात्याने सदर विमा पॉलिसीची लाभार्थी आहे. त.क.नी विलास मानमोडे याच्या मृत्युनंतर विमा दावा क्लेम मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रासह वि.प. 2 व 3 मार्फत वि.प. 1 कडे प्रकरण पाठविले. त.क.यांनी वेळोवेळी वि.प. 2 च्या कार्यालयात जाऊन विमा दावा संबंधी चौकशी केली असता, त्यांना कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. आजपर्यंत त.क.यांना कुठलीही माहिती न मिळाल्यामुळे व दावा क्लेम मंजूर होऊन विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रुपये एक लाख व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज, शारीरिक मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केली आहे.
वि.प. 1 ओरियंटल इन्शुरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 17 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, विमा प्रकरण मिळाल्यानंतर वि.प. 1 कंपनीने त.क. 3 व वि.प. 2 व 3 यांना पत्र पाठवून कागदपत्राची पूर्तता करण्यास सांगितले. तसे पत्र दि. 15.03.2010 व त्या आधि दि. 06.05.2009 रोजी वि.प. 1 ने त.क.ला पाठविले. परंतु त.क. क्रं. 1 ते 3 व वि.प. 2 व 3 यांनी विहित मुदतीत व कट ऑफ डेटच्या आधि कागदपत्राची पूर्तता न केल्यामुळे वि.प. 1 कंपनीने सर्व कागदपत्राची योग्य त-हेने हाताळणी करुन त.क.चा विमा दावा नाकारला आहे. त्यामुळे वि.प. 1 कंपनीने सेवा देण्यामध्ये कोणताही कसूर केलेला नाही. तसेच प्रस्तुत तक्रार मुदतीत नसल्यामुळे वि.प. 1 विमा कंपनी त.क.स कोणतेही नुकसान देऊ शकत नाही. म्हणून वरील कारणामुळे त.क.ची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
वि.प. 2 ला नोटीस मिळून ही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही . म्हणून त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
वि.प. 3 ने कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.14 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, विलास मानमोडे यांचा दि.05.11.2007 रोजी मृत्यु झाल्यानंतर विमा प्रस्ताव तहसिल कार्यालय कारंजा मार्फत त्यांना दि. 22.01.2008 रोजी अपूर्ण प्राप्त झाला. त्यानंतर वि.प. 3 ने वेळोवेळी कागदपत्राची मागणी करुन ही पूर्तता न झाल्याकारणाने आहे त्या स्थितीत दि. 12.02.2009 रोजी वि.प. 1 कडे प्रकरण पाठविले असता, सदर दावा अर्ज वि.प. 1 ने दि.15.03.2010 च्या पत्रात 6-क आणि बॅंक पासबुक प्राप्त न झाल्याकारणाने विमा दावा नाकारल्याचे त.क.ला कळवले आहे. वि.प.3 चा काहीही कसूर नसल्यामुळे त्यांना सदर प्रकरणातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केलेली आहे.
त.क.ने तोंडी पुरावा द्यावयाचा नाही म्हणून नि.क्रं. 19 वर पुरसीस दाखल केले व वि.प. यांनी कोणताही तोंडी पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त.क. ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ वर्णन यादी नि.क्रं. 21 व वर्णन यादी, नि.क्रं. 2 प्रमाणे एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. त.क. ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व तक्रार अर्ज हाच त्याचा तोंडी व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसीस नि.क्रं. 23 वर दाखल केली . वि.प. 1 ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 25 वर दाखल केला आहे. त.क. चे वकील व वि.प. 1 च्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ते व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं
मुद्दे
उत्तर
1
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ?
होय
2
तक्रारकर्त्यांची तक्रार मुदतीत आहे काय ?
होय
3
तक्रारकर्ते मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ?
होय
4
अंतिम आदेश काय ?
तक्रार अंशतः मंजूर.
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1 बाबत , ः- त.क. क्रं. 1 व 2 चे वडील व त.क. 3 चा मुलगा मयत विलास श्रीराम मानमोडे हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवे मौजा ब्राम्हणवाडा, ता. कारंजा, जि. वर्धा येथे भूमापन क्रं.26/2 ही शेतजमीन आहे हे वादातीत नाही. त.क.ने 7/12 चा उतारा व फेरफारची नक्कल वर्णन यादी नि.क्रं. 2(1) व 2(2) सोबत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता, मृत्यु समयी विलास श्रीराम मानमोडे यांच्या नावांवर मौजा ब्राम्हणवाडा, ता. कारंजा, जि.वर्धा येथील भूमापन क्रं. 26/2 ही शेतजमीन होती. त्यामुळे मयत विलास श्रीराम मानमोडे हे मृत्य समयी शेतकरी होते असे दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन सिध्द होते. तसेच विलास मानमोडे हे त्यांच्या पत्नीच्या अंगावर पेटता दिवा पडल्याने लागलेली आग विझविण्याच्या प्रयत्नात ते गंभीर जखमी होऊन उपचारा दरम्यान दि.05.11.2007 रोजी मयत झाले. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पोलीस चौकशी कागदपत्र वर्णन यादी नि.क्रं. 2 प्रमाणे मंचासमोर दाखल केले. त्याचे अवलोकन केले असता, विलास मानमोडे व त्यांची पत्नी जळून मेल्यासंबंधी आकस्मात मृत्यु खबरी क्रं. 50/07 कलम 174 जा.फौ.पोलीस स्टेशन सेलू, जि. वर्धा येथे नोंदविण्यात आली आहे. तसेच शवविच्छेदन अहवाल नि.क्रं. 2(7)वरुन असे दिसून येते की, विलास मानमोडे यांचा मृत्यु 41 टक्के जळाल्यामुळे झाला. यावरुन हे सुध्दा सिध्द होते की, विलास श्रीराम मानमोडे यांचा मृत्यु हा अपघाती होता. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता दि.15 ऑगस्ट 2007 ते 14 ऑगस्ट 2008 या कालावधीकरिता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत वि.प. 1 कडे विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही. मयत विलास श्रीराम मानमोडे हा शेतकरी असल्यामुळे व त्याचा विमा पॉलिसीच्या कालावधीत मृत्यु झाल्यामुळे तो विमा लाभधारक शेतकरी होता व त.क. 1 ते 3 हे त्याचे वारस असल्यामुळे ते विमा लाभ मिळण्यास पात्र आहे.
त.क.ने असे कथन केले आहे की, त्यांनी सर्व कागदपत्रासह विमा दावा वि.प. 2 व 3 मार्फत वि.प. 1 कंपनीकडे पाठविला. परंतु वि.प. 1 ने त.क. यांना त्या संबंधी काहीही कळविले नाही. तसेच विमा दावा नाकारला किंवा मंजूर केला यासंबंधीची कुठलीही माहिती दिली नाही. म्हणून ती विमा लाभधारक असून विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास हक्कदार आहे.
त.क.ने विमा दावा भरुन पाठविल्याची तारीख किंवा अर्जाची सत्यप्रत जरी मंचासमोर दाखल केलेली नसली तरी वि.प. 3 ने त्याच्या लेखी जबाबात हे कबूल केले आहे की, त.क.चा विमा दावा दि. 22.01.2008 रोजी त्याच्या कार्यालयास मिळाला. परंतु तो अपूर्ण प्राप्त झाला. त्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी मागणी करुन ही कागदपत्राची पूर्तता न झाल्यामुळे आहे त्या स्थितीत दि. 12.09.2009 रोजी वि.प. 1 कंपनीला पाठविला व वि.प. 1 कंपनीने तो दस्ताऐवज 6-क आणि बॅंक पासबुक प्राप्त न झाल्यामुळे विमा दावा नाकारला. यावरुन असे दिसून येते की, त.क.ने विमा दावा मयत विलास श्रीराम मानमोडेच्या मृत्युनंतर दोन महिन्याच्या आत वि.प. 2 कडे सादर केला व वि.प. 2 ने तो वि.प. 3 कडे दि. 22.01.2008 रोजी पाठविला आणि शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे वि.प. 2 ला जेव्हा त.क.चा विमा दावा प्रस्ताव त्याच्याकडे मिळाला तीच तारीख वि.प. 1 कंपनीला दावा मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात यावी असे नमूद केले आहे. त्यामुळे त.क.ने मुदतीत विमा दावा दाखल केलेला आहे.
वि.प.1 कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे त.क.ला वेळोवेळी कळवून सुध्दा त्यांनी कागदपत्राची पूर्तता कट ऑफ डेटच्या आधि न केल्यामुळे त्याचा दावा नाकारण्यात आला व तसे त.क.ला कळविले आहे. त्याकरिता वि.प. 1 ने दि. 06.05.2009 व 15.03.2010 च्या पत्राची झेराक्स प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे. दि. 06.05.2009 च्या पत्रावरुन असे दिसून येते की, वि.प. 1 ने त.क. 3 ला पत्र देऊन 6-क ची (मुळ प्रत) साक्षांकित प्रत व बॅंकचे पासबुक साक्षांकित सर्व कागदपत्र 15 दिवसाच्या आत पाठविण्याचे निर्देश दिले आहे व दि.15.03.2010 च्या पत्रावरुन असे दिसून येते की, वरील कागदपत्र त.क.ने वेळेत म्हणजे दि.15 नोव्हेबंर 2008 पर्यंत दाखल न केल्यामुळे तिचा विमा दावा नाकारण्यात आला आहे. परंतु दि.06.05.2009 चे पत्र त.क.ला मिळाल्यासंबंधीचा कुठलाही रेकॉर्ड मंचासमोर दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे सदरील पत्र त.क.ला दिले किंवा नाही ही शंका उत्पन्न करते.
महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे विमा प्रस्तावा संदर्भात काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काही कागदपत्र सादर करावयाचे राहिल्यास, पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीच्या आधारे प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच संपूर्ण कागदपत्र पुरविण्याची जबाबदारी ही वि.प. 2 तहसिलदारावर टाकण्यात आली आहे. 6-क चा उतारा देण्याची जबाबदारी सुध्दा वि.प. 2 च्या अधिका-यावर असल्यामुळे वि.प. 1 कंपनीने मागणी केलेली कागदपत्रे मिळाली नाही, म्हणून त.क.चा तांत्रिक बाबीनुसार त्याचा अर्ज नामंजूर करणे असमर्थनीय आहे. कारण मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, 7/12 चा उतारा, फेरफारची प्रत, तलाठयाचे प्रमाणपत्र यावरुन मयत हा शेतकरी आहे असे दर्शविण्याकरिता कागदपत्र पाठविण्यात आल्याचे दिसून येते. शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा दावा मंजूर करण्याकरिता फक्त मयत हा शेतकरी आहे किंवा नाही व त्याचा अपघाती मृत्यु हा विमा पॉलिसीच्या कालावधीत झाला आहे काय एवढे पाहणे गरजचे असते. 7/12 च्या उता-यावरुन व इतर कागदपत्रावरुन तो शेतकरी आहे असे सिध्द होत असल्यास फक्त 6-क ची नक्कल प्रत दाखल न केल्यामुळे तो शेतकरी नाही असे म्हणून त्याचा विमा दावा नाकारता येत नाही आणि कट ऑफ डेटमध्ये कागदपत्राची पूर्तता केली नाही म्हणून विमा दावा नाकारणे हे सुध्दा चुकिचे आहे. त्यामुळे वि.प. 1 ने त.क. चा विमा प्रस्ताव नाकारुन निश्चितच सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला या निष्कर्षा प्रत मंच येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2 - वि.प. 1 ने त.क.ची तक्रार ही मुदतीत दाखल करण्यात आली नाही म्हणून ती खारीज करण्या योग्य आहे असा आक्षेप घेतला आहे. वि.प. च्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, विलास मानमोडे यांचा मृत्यु दि. 05.11.2007 रोजी झाला व त्याचा विमा प्रस्ताव दि. 15.03.2010 रोजी नाकारण्यात आला व त्याची माहिती त.क.ला देण्यात आली व प्रस्तुत तक्रार ही. दि. 22.07.2013 रोजी दाखल करण्यात आली, त्यामुळे ही तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. म्हणून खारीज करण्या योग्य आहे.
हे सत्य आहे की, विलास मानमोडेचा मृत्यु दि. 05.11.2007 रोजी झाला. त्याच्या मृत्युनंतर विमा प्रस्ताव मुदतीत वि.प.2 कडे दाखल करण्यात आला. वि.प. 1 ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, विमा प्रस्ताव हा दि. 15.03.2010 रोजी नाकारण्यात आला. परंतु त.क. ला कळविल्याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. त.क.ला प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत तिचा विमा दावा मंजूर किवा नामंजूर याची माहिती देण्यात आलेली नाही. वि.प. 3 ने जरी त्याच्या जबाबामध्ये त.क.ला कळविल्याचे नमूद केले असले तरी त्यांनी पत्र पाठवून त.क.ला कळविल्यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत गेले. म्हणून तक्रार अर्ज हा मुदतीत नाही असे म्हणता येणार नाही. तसेच मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी I.C.I.C.I. LOMBARD General Insurance Co. Ltd. Vs. Sindhubhai K. Khairnar, 2008 (2) ALL MR (journal)13 या न्यायनिवाडयात असे मार्गदर्शन Scheme required submission of documents through Tahsildar- List of documents required to be submitted did not include driving licence. Deceased hit from behind by car while driving on motorcycle. Time should commence to run from date of intimation of accidental death to village Revenue Officer- Moreover, such time limit not found to be mandatory- District Forum allowing the claim was proper.
वरील विवेचनावरुन व मा. राज्य आयोग मंबई यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनावरुन मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, प्रस्तुत तक्रार मुदतीत दाखल करण्यात आली. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 3- त.क. क्रं. 1 व 2 हे मयत विलास श्रीराम मानमोडे यांची मुले आहे व त.क. क्रं. 3 ही आई आहे. विलास मानमोडे यांचा मृत्यु अपघाती झाल्यामुळे व तो मृत्युच्या वेळेस शेतकरी असल्यामुळे व महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांकरिता वि.प. 1 कंपनीकडे विमा काढला असल्यामुळे व विलास मानमोडे यांचा विमा पॉलिसीच्या कालावधीत मृत्यु झालेला असल्यामुळे तक्रारकर्ते हे मयत विलास श्रीराम मानमोडे यांचे लाभार्थी या नात्याने विम्याची रक्कम रुपये एक लाख मिळण्यास हक्कदार आहेत. तसेच वि.प. 1 ने विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे वि.प. 3 ला कळविले परंतु त.क. ला कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल तारखेपासून तर विमा दाव्याची रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प. 1 कंपनीने त.क.चा विमा दावा नाकारल्यामुळे त.क.ला मंचासमोर यावे लागले. त.क. 1 व 2 हे अज्ञान असून त.क. 3 ही वयोवृध्द आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ओरियंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्याला मृतक विलास श्रीराम मानमोडे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्यांच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्यांस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2, व 3 यांना रक्कम देण्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येते.
वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत वि.प.क्रं. 1 ने करावी.
5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.