( पारीत दिनांक : 22/08/2014 )
( दवारा अध्यक्ष श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगुडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’
योजने अंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च
रु.5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
02. अर्जदार हिने सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार क्र.3हि मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे यांची पत्नी आहे व अर्जदार क्र.1 व 2 हे त्यांचे मुले आहेत. मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे यांचे नावे मौजा खापरी, ता. कारंजा, जि.वर्धा येथे भुमापन क्र. 26 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली होती. अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे हे दिनांक 4/10/2008 रोजी अंगावर विज पडुन त्यात त्यांचा मृत्यु झाला. अर्जदार हिने पुढे नमुद केले आहे की,त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांना विमा दाव्यासह सर्व कागदपत्रे दिले. अर्जदार हिने गैरअर्जदार यांच्याकडे वारंवार विमा दाव्याच्या रकमेविषयी विचारणा केली असता तिला उडवाउडविचे उत्तर देण्यात आले असे अर्जदार हिचे म्हणणे आहे. अर्जदार हिने पुढे नमुद केले आहे की, आजतागायत गैरअर्जदार यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा मंजुरही केला किंवा नाही किंवा खारीजही केला नाही किंवा त्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार गैरअर्जदार यांनी तिच्याशी केलेला नाही. गैरअर्जदार हिने विमा दाव्यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे देवुनही गैरअर्जदार यांनी त्या विषयी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
03. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/ आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने फॉर्म ड व व्हिसरा रिपोर्ट या आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता केली नसल्यामुळे विमा दावा नाकारण्यात आलेला आहे व त्याबाबत अर्जदार हिला दिनांक 22/01/2010 रोजी पत्र पाठवुन कळविण्यात आले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदार यांनी त्याचा विमा दावा सर्वकागदपत्रांची पुर्तता करावी म्हणुन पत्र पाठविले होते, परंतु अर्जदार यांनी पुर्तता केली नाही तसेच अर्जदार यांनी उशीरा तक्रार दाखल केली आहे व ती मुदतबाहय असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांच्याकडुन सेवे मध्ये कोणतीही टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे. तसेच अर्जदार हिने तक्रार विलंबाने दाखल केली आहे,
04. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना प्रस्तुत प्रकरणात नोटीस प्राप्त होवुनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा निर्णय मा.मंचाने घेतला आहे.
05. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/ आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.3 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे म्हणणे आहे. अर्जदार हिने सादर केलेला विमा दावा पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे सादर केला असता विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा नामंजुर केल्यानंतर तसे अर्जदारास दिनांक 22/01/2010 रोजी पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार रु.5000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
06. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत गाव नमुना सात बारा, अकस्मात मृत्यु खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्युप्रमाणपत्रे,पी.एम.रीपोर्ट, फेरफार पत्रक, अर्जदार क्र.1 व 2 यांची टी.सी. इत्यादी एकुण 9 दस्तावेजांच्या छायांकीत प्रती व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
07. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
08. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे यांचे वारसदार या नात्याने,विमाधारकमयत मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे हे दिनांक 4/10/2008 रोजी अंगावर विज पडुन त्यात त्यांचा मृत्यु झाला व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे नि.क्र.2/1 ते 2/4 वरील दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक हे दिनांक 4/10/2008 रोजी त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला.
09. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपले म्हणणेमध्ये अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचे पत्राप्रमाणे मागणी केलेले फॉर्म ड व व्हिसरा रिपोर्ट ही कागदपत्र पुरविले नाही त्यामुळे कट ऑफ डेट नुसार कागदपत्राअभावी विमा दावा नामंजुर करण्यात आला व तसे अर्जदार हिला कळविण्यात आले होते असे कथन केले आहे. मात्र अर्जदार यांना कागदपत्रे मागविले होती त्या बाबतचा पत्र व्यवहार किंवा त्यांची झेरॉक्स प्रत इ. एकही पुरावा याकामी गैरअर्जदार यांनी दाखल केला नाही. तसचे या कारणास्तव विमा प्रस्ताव नाकारण्यात येत आहे हे सुध्दा गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्ती हिला कळविले होते किंवा नाही याबाबतचा पत्र व्यवहार गैरअर्जदार यांनी पुराव्यानिशी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने कागदपत्रे दिली नव्हती म्हणुन विमा दावा नामंजुर करण्यात आला हे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कथन तथ्यहीन ठरते. महाराष्ट्र शासनाचेसदर परीपत्रकाप्रमाणेजर काही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर इतर प्राथमिक कागदपत्रांच्या आधारे विमा रक्कम मंजुर करण्याची बाब विमा कंपन्यांनी मान्य केलेली असल्याबाबतची स्पष्ट नोंद करारातील सदर कलमा अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा राशी मिळण्याबाबत अर्जदारातर्फे संपूर्ण कागदपत्रांसह प्राप्त झालेला प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला आहे, या उलट कोणत्या कागदपत्रांसाठी अर्जदार यांचा विमा प्रस्ताव निकाली न काढता दिर्घकाळ पर्यंत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीतर्फे प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. मयत व्यक्ती ही मृत्युच्या वेळी शेतकरी होती एवढेच आवश्यक आहे, तो शेतकरी कसा झाला हे पाहण्याची आवशक्ता नाही. सदर व्यक्तीचा मृत्यु कसा झाला हे पहावे तसेच गैरअर्जदार क्र.1 हे ज्या कागदपत्रांची मागणी करीत होते ती कागदपत्रे पुरविण्याची जबाबदारी तलाठी, तालुका कृषी अधिकारी यांची आहे असे स्पष्टपणे सदर महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रकात नमुद आहे. मात्र या बाबत गैरअर्जदार क्र.1 यांनी संबंधीतांकडे पाठ पुरावा करणे गरजेचेहोते. त्यासाठी अर्जदाराची चुक नाही. तरीही नि.क्र.18/1 वरील दाखल दस्ताऐवजावरुन मयत व्यक्तीस सदर शेतजमीन वारसा हक्काने मिळाले असल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे सदर शेतजमीन मयताकडे कशी आली हा गैरअर्जदार यांचा मुद्दा निरर्थक ठरतो.
10. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे किंवा गैरअर्जदार क्र.2 ते 3 तर्फे सदर प्रस्तावाबाबत अर्जदार यांचे सोबत कधीही कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नसुन त्या बाबतचा पत्र व्यवहार इ. एकही पुरावा याकामी गैरअर्जदार यांनी दाखल केला नाही सदर प्रकरणी प्रस्ताव नामंजुर झालेला असल्याबाबतची कोणतीही सुचना गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देण्यात आलेली नाही किंवा त्याबाबतची कोणतीही सुचना गैरअर्जदारातर्फे अर्जदारास देण्यात आलेली असल्याबाबतचा पुरावा गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने किंवा गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांनी दाखल केलेला नाही.
11. यावरुन स्पष्ट होते की, मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे यांचा मृत्यु हा विज पडुन झालेला असुन गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीकडे संपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता होवुन देखील सदरचे प्रकरणी गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीतर्फे अन्यायकारकरीत्या अनावश्यक कागदपत्रांची अर्जदार यांच्याकडे मागणी केली जात असुन केवळ अर्जदार यांना देय असलेली विम्याची राशी देण्याचे टाळण्याचे हेतुनेच गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने खोटे व कपोलकल्पित उजर घेण्यात आले आहेत व त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीतर्फे, अर्जदार हिला सेवा पुरविण्यामध्ये कसूर करण्यात आलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे.
12. मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ मौजा खापरी, ता.कारंजा येथील भुमापन क्र.26 येथील 7/12 उतारा निशानी क्र. 2/6 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
13. प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदार यांनी उशीरा क्लेम व तक्रार दाखल केली आहे, असे गैरअर्जदार क्र. 1 चे कथन आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने मुलतः चालू केलेल्या प्रस्तुतच्या शेतकरी विमा योजनेमध्ये जरी नव्वद दिवसात विमा प्रस्ताव दाखल करावयाचा, असे नमुद असले तरी काही समर्थनीय कारणास्तव नव्वद दिवसानंतरही विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने घेणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट नमुद आहे. प्रस्तुत प्रकरणचा विचार करता, सर्वसामान्यतः खेडोपाडी राहणारा शेतकरी यांना शासनाच्या सर्व योजनांची वस्तुनिष्ठ माहिती असतेच, असे नाही. मात्र सदर कुटूंबातील कर्त्या पुरुष शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे संपुर्ण कुटूंब उघड्यावर पडते. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने सदर विमा योजना चालू केली आहे. कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर हताश मानसिकतेत असलेल्या त्याच्या कुटूंबीयांना शासनाच्या योजनांची पुर्ण माहिती असतेच, अशी अपेक्षा करणे अवास्तवपणा वाटतो. त्यामुळे सदर मृत व्यक्तीच्या कुटूंबीयांना सदर योजनांची माहिती मिळाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करण्याकरिता धावपळ करावी लागते आणि ती प्राप्त होताच ते आपला विमा प्रस्ताव शासनाकडे देतात. त्यामुळे काहीअंशी झालेल्या विलंबामुळे तसेच प्रस्ताव नाकारल्यानंतरही तक्रार दाख्ल करण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग असतात. यापासुनही सदर कुटूंब अनभिज्ञतेमुळे आपल्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहतात. त्यामुळे झालेला विलंब माफ होवून शासन निर्देशानुसार पिडित शेतक-यांच्या कुटूंबास आर्थिक लाभ मिळाल्यास कुटूंबावर झालेल्या आघातापासून काही अंशी का होईना दिलासा मिळतो, ही बाब लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थेच्या कार्यकुशलतेचे समर्थनीय योगदान वाटते. परंतु जर अशा प्रसंगी केवळ असमर्थनीय अशा विलंबाच्या कारणास्तव तक्रार नाकारल्यास सदर पिडीत कुटूंबास विमा रक्कम न मिळाल्याने संपुर्ण कुटूंबाची वैफल्यग्रस्तता आत्यंतिक टोकावर पोहचून अशा कुटूंबाची अवहेलना तर होईलच किबहूना सामाजिक सुधारणांच्या धोरणांना सुध्दा त्यामुळे खीळ बसेल. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस झालेला विलंब नैसर्गिक न्यायतत्वाचा विचार करता माफ करणे वि. मंचास न्यायोचित वाटते. अर्जदार हिने गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे दाखल केलेला प्रस्ताव गैरअर्जदार 1 यांच्याकडे पाठविलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार 2 यांच्याकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर तो मंजूर किंवा ना-मंजूर हे अर्जदाराला समजेपर्यंत तक्रार दाखल करणेस सतत कारण घडते आहे.याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचा खालीलप्रमाणे आधार घेण्यात येत आहे
I (2010) CPJ 22 NC
United India Insurance Vs. R.Piyarelall Import & Export Ltd.
(ii) Limitation Time barred nsurance claim Cause of action arised form date of repudiation of claim Complainant’s claim neither rejected nor accepted Cause of action continuous one Complaint not time barred Maintainable.
यामध्ये विमा प्रस्ताव मंजूर झाला किंवा नाही हे जो पर्यंत अर्जदाराला समजत नाही तो पर्यंत तक्रारीस सतत कारण घडते असे राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे तसेच.
I (2013) CPJ 115-
BHAGABAI Vs ICICI LOMBARD GENERAL
INSURANCE CO.LTD & ANR.
(i) Consumer Protection Act, 1986 Sections 24 A, 15 Limitation Condonation of delay Continuous cause of action Insurance claim complainant’s husband died on 13.3.2006 due to snake bite Complainant submitted claim proposal to nodal Officer Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant Cause of Action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided Complaint not time-barred.
या केसमध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी विमा प्रस्ताव नोडल अधिकारी यांच्याकडे दिल्यानंतर तेथुन तक्रारीस कारण हे सतत घडत असते आणि तशी तक्रार मुदतबाहय होवू शकत नाही असे स्पष्ट नमुद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात कागदपत्राचे अवलोकन केले असता विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठविल्याचे दिसते. त्यामुळे तेथुन पूढे तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. सबब, सदर तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
14. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री धनराज दौलदराव इंगळे यांचा अपघाती मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र.2 व 3 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार क्र.1 ते 3 यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
15. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार क्र.1 ते 3 महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
16. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार क्र.1 ते 3 यांना समान हिश्याने
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 19/09/2013 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
द्यावी. सदर संपुर्ण देय रकमेपैकी अर्जदार क्र.1 व 2 यांची देय रक्कम
कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅंकेत सदर अर्जदार क्र.1 व 2
हे सज्ञान होईपर्यंत मुदत ठेवी मध्ये ठेवावी.
3) वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 19/09/2013 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदारास रुपये 1500/- ( रुपये
एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/-
(रुपये एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे व सदर रक्कम घेण्याची अर्जदार क्र.3
यांना मुभा राहील.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
7) गैरअर्जदार क्र.2 व 3 विरुध्द आदेश नाही.