आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष श्री. अतुल दि. आळशी
-// आ दे श //-
तक्रारकर्ता हा मेसर्स श्री. बालाजी राईस मिल गोंदीया यांचा प्रोप्रायटर असून मेसर्स श्री. बालाजी राईस मिल ही फर्म गोंदीया येथे आहे व त्यांनी दिनांक 08/11/2009 रोजी ट्रकद्वारे गोंदीया ते गांधीधाम 868 बॅग तांदूळ पाठविला. तक्रारकर्त्याने Transit Transport करिता ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी म्हणजेच विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडून रू. 8,00,000/- पर्यंत मर्यादा असलेली पॉलीसी क्रमांक 181301/21/2009/75 दिनांक 14/05/2009 ते 20/08/2010 या कालावधीकरिता काढली होती. या पॉलीसीअंतर्गत Transportation द्वारे गोंदीया ते भारतामधील कुठल्याही ठिकाणी माल पाठविल्या जाऊ शकतो.
2. दिनांक 08/11/2009 रोजी अकस्मात पावसामुळे Rice Bags खराब झाल्या. तक्रारकर्त्याने वरील घटनेची सूचना विरूध्द पक्ष यांना दिली. विरूध्द पक्ष यांनी त्‍वरित सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करून सर्व्‍हे रिपोर्ट तयार केला. सदर सर्व्‍हे रिपोर्ट तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याने नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून रू. 2,66,167.25 चा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दाखल केला. सदर दावा हा विरूध्द पक्ष यांच्या कार्यालयामध्‍ये प्रलंबित असल्यामुळे व त्यावर तो मंजूर झाला अथवा नामंजूर करण्यात आला याबाबत काहीही न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार न्याय मंचात दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदर तक्रार ही मुदतीत दाखल केलेली असून Precautionary Measure म्हणून विलंब माफीचा अर्ज सदर तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे.
4. अर्जदाराच्या वकील ऍड. संगीता रोकडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याच्या माल पाठविणा-या वाहनाला अपघात हा दिनांक 09/11/2009 रोजी झाला व त्‍यानंतर कायद्याची पूर्तता म्हणून विमा कंपनीला लगेचच सूचना देण्‍यात आली आणि विरूध्द पक्ष यांनी सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करून सर्व्‍हे रिपोर्ट सुध्‍दा तयार केला. परंतु वेळोवेळी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर न केल्यामुळे किंवा खारीज केल्याबद्दलचे पत्र न दिल्यामुळे तो प्रलंबित ठेवला. त्यामुळे ती Continuous cause of action असल्यामुळे सदरहू दावा हा मुदतीत असून Precautionary Measure म्हणून व तांत्रिक मुद्दयावर भविष्यात कुठलीही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून विलंब माफीचा अर्ज न्याय मंचात दाखल केला आहे व त्यास 600 दिवसांचा विलंब झालेला असल्यामुळे तसेच तक्रार ही मेरिटवर तक्रारकर्त्याच्या बाजूने निकाली होण्यासारखी असल्यामुळे व तक्रारकर्त्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून व त्यास न्याय मिळावा याद़ृष्‍टीने विलंब माफीचा अर्ज खर्चासह मंजूर करण्यात यावा असा युक्तिवाद केला.
5. गैरअर्जदार यांचे विद्वान वकील ऍड. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने Cause of action arise झाल्यापासून म्हणजेच दिनांक 08/11/2009 पासून 2 वर्षाच्या आंत दावा दाखल न केल्यामुळे सदरहू दावा हा Par of limitation असल्यामुळे तो खारीज करण्यात यावा. तसेच विलंब माफीच्या अर्जामध्ये विलंब माफीचे कारण हे संयुक्तिक नसल्यामुळे व विलंब अर्जामध्ये प्रत्‍येक दिवसाचा झालेला विलंब याबाबतचे संयुक्तिक कारण तपशीलवार न दिल्यामुळे सदरहू अर्ज Teneble नसल्याने तो कुठल्याही परिस्थितीत मंजूर होण्यास पात्र नाही. त्यामुळे तो खारीज करण्यात यावा. गैरअर्जदाराच्‍या वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, 600 दिवसांचा विलंब हा "Inordinate delay" असल्यामुळे तो कुठल्याही परिस्थितीत माफ (Condone) होऊ शकत नाही.
6. अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज व विरूध्द पक्ष यांनी त्यावर दिनांक 26/03/2014 रोजी दाखल केलेला जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
1. अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य होण्यास पात्र आहे ? होय.
2.
7. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या जबाबातील विशेष कथनामधील परिच्‍छेद क्र. E मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे काही महत्वाची कागदपत्रे विरूध्द पक्ष यांच्या मागणीनुसार सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष यांनी 'No Claim' म्हणून बंद केला व तशी माहिती तक्रारकर्त्यास पाठविली. विरूध्द पक्ष यांनी 'No Claim' म्हणून तक्रारकर्त्याची फाईल बंद केल्याचे पत्र पाठविल्याचा लेखी पुरावा सादर करण्याचे 'Burden of proof' हे विरूध्द पक्ष यांच्यावर असल्यामुळे त्याबद्दलचा लेखी पुरावा म्हणजेच रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफीसचे संबंधित कागदपत्र विलंब माफीच्या अर्जावरील जबाबासोबत दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा प्रलंबित असल्याचे Prima facie गृहित धरल्या जाऊ शकते. त्यामुळे सकृतदर्शनी सदरहू तक्रार व विलंब माफीचा अर्ज रू. 1,500/- खर्चासह मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रार जेव्हा (Merit वर) चालेल तेव्हा त्यामध्ये संपूर्ण Law point व इतर मुद्दे त्यावेळेसच्या पुराव्याप्रमाणे निश्चित ग्राह्य धरले जातील व तक्रारीचे fate हे मेरिटवर decide केल्‍या जाईल. त्यामुळे न्यायाच्या दृष्‍टीने सदरहू विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने Dr. V. N. Shrikhande v/s Anita Farnandis - 2011 (2) MHLJ (SC) 540 या प्रकरणामध्ये असे म्हटले आहे की, "Admission of the complaint filed under Consumer Protection Act should be the rule and dismissal should be an exception". तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका प्रकरणामध्ये असे म्हटले आहे की, "The law of limitation is bounded on public policy. The legislature does not prescribe limitation with object of destroying the rights of parties but to ensure that they donot resort to delatory tactices and seek remedy without delay. The idea is that every legal remedy must be kept alive for a period fixed by the legislature. To put it differently, the law of limitation prescribes a period within which legal remedy can be availed for redress of legal injury. At the same time the courts are bestowed with the power to condone the delay, if sufficient cause is shown for not availing the remedy within the stipulated time".
9. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब सकृतदर्शनी व न्यायाच्या दृष्‍टीने खर्चासह मंजूर करण्यात येतो.
करिता खालील आदेश
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज रू. 1,500/- विरूध्द पक्षास खर्च म्हणून द्यावे या अटीवर मंजूर करण्यात येतो.
2. तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज निकाली काढण्यात येतो.
