(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 21 एप्रिल, 2016)
तक्रारकर्ती श्रीमती केशरबाई पुरूषोत्तम ऊर्फ अनंतराम फुंडे हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्याने तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही रा. पो. कालीमाटी, ता. आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. पुरूषोत्तम ऊर्फ अनंतराम फुंडे यांच्या मालकीची मौजा कालीमाटी, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 150/1 या वर्णनाची शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेती व्यवसाय करीत होते व शेतीतील उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटंबाचे पालनपोषण करीत होते.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 05/05/2008 रोजी आपल्या मोटरसायकलने जात असतांना एका मेटॅडोर वाहनाने धडक दिल्याने जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 06/06/2008 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी 6 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 15/11/2014 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसला देखील विरूध्द पक्ष 1 यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 23/12/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 05/01/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 30/07/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे आणि त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे मृतकाच्या मृत्युसंबंधीचा कुठलाही दावा संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह 90 दिवसांच्या आंत तक्रारकर्ती अथवा तिच्या वतीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेला नाही. तक्रारकर्तीचा सदरहू दावा हा मुदतबाह्य असून विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 05/05/2008 रोजी झालेला असून प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक 15/12/2014 रोजी म्हणजेच साडे सहा वर्षानंतर दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार देखील मुदतबाह्य आहे व ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
8. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांचा लेखी जबाब दिनांक 21/02/2015 रोजी पोष्टाद्वारे प्राप्त झाला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी शासनाला विना मोबदला सहाय्य करीत असून शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 3 यांचेमार्फत त्यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम आहे. त्यानुसार तक्रारकर्तीचा सदरहू प्रस्ताव हा तहसील कार्यालय, आमगांव मार्फत त्यांच्या नागपूर येथील कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीकडे पाठविला असता विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 21/01/2009 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर केला असून तसे वारसदारास कळविण्यात आलेले आहे. कारण नसतांनाही तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्याने रू. 5,000/- खर्चासह त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
9. सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब देखील दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 25/02/2016 रोजी मंचामार्फत पारित करण्यात आला.
10. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 07 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 11 ते 57 नुसार दाखल केलेले आहेत.
11. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 20/01/2009 रोजी फेटाळल्याचे म्हटले आहे. परंतु सदर दावा फेटाळल्याबाबतचे दिनांक 20/01/2009 अथवा 21/09/2009 रोजीचे कुठलेही पत्र अद्याप तक्रारकर्तीला मिळालेले नाही. जोपर्यंत तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळल्याचे पत्र प्रत्यक्ष तक्रारकर्तीला मिळत नाही तोपर्यंत सदर तक्रार मुदतीत आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दावा फेटाळल्याबाबतचे पत्र तसेच ते तक्रारकर्तीला मिळाले याबाबतचा कोणताही पुरावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेला नाही. तसेच शासन निर्णयामध्ये जर अपघाती मृत्यु सिध्द होत असेल तर शेतक-याला केवळ अपघात झाला ह्या कारणास्तव विमा रक्कम देण्यात यावी आणि शेतक-याने अनावश्यक धोका पत्करला ह्या कारणास्तव दावा नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले असल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
12. विरूध्द पक्ष 1 यांचे वकील ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे आणि त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे मृतकाच्या मृत्युसंबंधीचा कुठलाही दावा संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह 90 दिवसांच्या आंत तक्रारकर्ती अथवा तिच्या वतीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेला नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 05/05/2008 रोजी झालेला असून प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक 15/12/2014 रोजी म्हणजेच साडे सहा वर्षानंतर दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार देखील मुदतबाह्य आहे व ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
13. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
15. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 05/05/2008 रोजी झाला. तसेच तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज सर्व कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 20/01/2009 रोजी फेटाळल्याचे म्हटले आहे. परंतु सदर दावा फेटाळल्याबाबतचे दिनांक 20/01/2009 किंवा 21/01/2009 रोजीचे कुठलेही पत्र किंवा दस्तऐवज विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीतर्फे विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 15/11/2014 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आला, त्याला देखील विरूध्द पक्ष यांनी उत्तर दिलेले नाही. करिता विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे सिध्द होते.
16. तक्रारकर्तीला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी लागलेला वेळ हे दावा उशीरा दाखल करण्याचे संयुक्तिक कारण आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार जर अपघाती मृत्यु सिध्द होत असेल तर शेतक-याला केवळ अपघात झाला ह्या कारणास्तव विमा रक्कम देण्यात यावी आणि शेतक-याने अनावश्यक धोका पत्करला ह्या कारणास्तव दावा नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले असल्यामुळे तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत तिच्या मृत पतीच्या विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
17. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ माननीय राष्ट्रीय आयोग व माननीय राज्य आयोग यांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
i) II (2006) CPJ 78 (NC) – The Oriental Insurance Co. Ltd. versus Bhagat Ram.
ii) Order of State Consumer Disputes Redressal Commission Hyderabad in FA No. 1001/2011, Dated 13/09/2012.
iii) I (2006) CPJ 53 (NC) – Praveen Sheikh versus LIC & Anr.
iv) Order of State Commission bench at Nagpur dated 16/10/2015 in First Appeal No. FA/12/458- Vijaykumar Nandlal Sakhare versus National Insurance Co. Ltd.
v) III (2011) CPJ 507 (NC) – Laxmibai versus ICICI Lombard & Anr.
vi) II (2012) CPJ 413 (NC) – New India Assurance Co. Ltd. versus Satvinder Kaur & Anr.
vii) I (2013) (2) CPJ 115 – Maharashtra State Consuemr Disputes Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench At Aurangabad – Bhagabai versus ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. & Anr.
viii) 2014 (2) CPR 35 (MUM) – Maharashtra State Consuemr Disputes Redressal Commission, Mumbai – Bapurao Kondiba Pawar and Ors. versus ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 23/12/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- द्यावेत.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्द प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.