::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 14.02.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून वैयक्‍तीक विमा पॉलिसी क्र. 182200/48/2015/1297, कालावधी दि.23/5/2014 ते 24/2/2015, प्राप्‍त केली होती. तक्रारकर्ती क्र. 2 हिला झालेल्‍या आजारावर तिने डॉ. राजेश मोदी यांच्‍याकडून औषधोपचार करुन घेतले व त्‍या करिता तक्रारकर्ती क्र. 2 ही दि. 23/2/2014 ते 24/2/2014 पर्यंत दवाखान्‍यात भरती होती. तक्रारकर्ती क्र. 2 हिला झालेल्‍या औषधोपचाराचा संपुर्ण खर्च रु. 1,70,714/- इतका आला. पॉलिसी मधील अटी व शर्तीनुसार विरुध्दपक्ष यांनी रु. 2,00,000/- पर्यंत रक्कम भरुन देण्‍याचे कबुल केले आहे. तक्रारकर्ती क्र. 2 हिचेवर झालेल्‍या उपचाराचा खर्च मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे क्‍लेम फॉर्म सादर केला. त्यानंतर विरुध्‍दपक्षाने दि. 8/4/2015 रोजी पत्र पाठवून अधिकच्‍या कागदपत्रांची मागणी केली, त्‍यानुसार तक्रारकर्ती क्र. 2 हिने दि. 10/4/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना कागदपत्रे पुरविली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी क्‍लेम डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर पाठवून, तक्रारकर्तीस मागणी रकमेपैकी फक्‍त रु. 96,789/- रक्कम दिली व उर्वरित मागणी रक्कम रु. 73,935/- देण्‍यास खोट्या कारणास्‍तव असमर्थ असल्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्दपक्ष यांना दि. 13/4/2016 रोजी नोटीस पाठविली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने नोटीस मधील मागणी प्रमाणे रक्कम दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्‍दपक्षांनी उर्वरित रक्कम रु. 73,935/- तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व्‍याजासह देण्‍याचा आदेशा व्‍हावा. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी दाखविली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला, असे घोषित करुन अशा प्रकारचे कृत्‍य त्‍यांनी भविष्‍यात करु नये, असा आदेश विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्‍द पारीत व्‍हावा. तक्रारकर्त्‍यांना ही तक्रार दाखल करण्‍याकरिता आलेला संपुर्ण खर्च रु. 10,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यांना द्यावा.
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकूण 7 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेली तक्रार ही मोघम स्‍वरुपाची असून तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केली नाहीत. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या दाव्‍याची पडताळणी विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत केली. चौकशी अंती तक्रारकर्त्‍यांचा दावा योग्‍य व कायदेशिररित्‍या अंशतः मंजुर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा दावा अवाजवी व अतिशय जास्‍त रकमेचा असल्यामुळे अंशतः दावा रिजनेबल व कस्‍टमरी चार्ज म्हणून मंजुर करुन अंशतः दावा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती क्र. 3.12 नुसार कायदेशिररित्‍या फेटाळला आहे. डॉ. मोदी यांनी केलेल्‍या तथाकथीत इलाजासंबंधी जारी केलेल्‍या ब्रेकअप प्रमाणे त्‍यांनी रु. 45,000/- सर्जन फी, रु. 35,000/- एन्‍डोस्‍कोपी सर्जीकल अप्‍लायन्‍स चार्जे, रु. 40,000/- ओ.टी. चार्जेस, रु. 1500/- रुम रेन्‍ट, रु. 8000/- सीओटु मॉनिटर अॅन्‍ड व्‍हेंटीलेटर, रु. 14500/- मेडीसीन व डिस्‍पोजेबल चार्ज आकारलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने ओटी चार्जेसपोटी रु. 40,000/- ची अवाजवी व जास्‍त रकमेची मागणी केलेली होती, जी की रिजनेबल अॅन्‍ड कस्‍टमरी चार्जेस म्हणून विरुध्‍दपक्षाने रु. 20,000/- कायदेशिररित्‍या मंजुर केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची एन्‍डोस्‍कोपी सर्जीकल अप्‍लायन्‍स चार्जेसचे रु. 35,000/- ची मागणी पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे कायदेशिररित्‍या नामंजुर केली. विरुध्‍दपक्षाने सीओटु मॉनिटर व व्‍हेन्‍टीलेटरच्‍या दाव्‍यापोटी रु. 4000/- मंजुर केले. औषधीच्‍या खर्चापोटी रु. 14,500/- ची मागणी बिलामध्‍ये तसेच वेगळे अशी दोनदा केल्‍यामुळे सदर दावा कायदेशिररित्‍या नाकारला आहे. तसेच रु. 435/- चा दावा नॉन मेडीकल आयटम असल्यामुळे कायदेशिररित्‍या पॉलिसीच्या अट क्र. 4.16 अन्वये नाकारला आहे. पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे क्‍लेम हे विविध शिर्षाखाली निश्चित देय असून, तक्रारकर्त्‍याने विविध शिर्षाखाली वेगवेगळया रकमेबाबत दावा केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने दोन वेगवेगळया नावाखाली एकाच शिर्षाप्रमाणे रकमेची मागणी केली आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मंजुर केलेल्‍या दाव्‍याची रक्कम रु. 96,789/- ही तक्रारकर्त्‍याला पुर्ण व अंतीम मोबदल्‍यापोटी दिलेली आहे, जी तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही हरकत न घेता स्विकारली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, ही कायद्याप्रमाणे चालु शकत नाही. पॉलिसीच्या अटी प्रमाणे देय असलेल्‍या रकमेबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्‍यास सदर वाद हा लवादाकडे सोपविण्‍यात यावा. सदर तक्रार ही समरी प्रोसीजरमध्‍ये चालविता येत नाही. सदर प्रकरणात गुंतागुंतीचे, कायद्याचे व घटनेचे मुद्दे उद्भवलेले आहेत. त्‍याकरिता सखोल चौकशी करणे आवश्‍यक आहे. वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना पुरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्‍यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे विरुध्‍द लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञालेखावर पुरावा दाखल केला, तसेच उभय पक्षांनी युक्‍तीवाद दाखल केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4 तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्‍तर, उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
उभय पक्षात वादात नसलेल्‍या बाबी मंचाला अश्‍या आढळल्‍या की, तक्रारकर्ते क्र. 1 यांची विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे वैयक्‍तीक मेडीक्‍लेम विमा पॉलिसी काढलेली होती, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची स्‍वतंत्र मेडीकल तज्ञ एजंसी आहे. सदर पॉलिसीमध्‍ये तक्रारकर्ती क्र. 2 चा समावेश होता. यावरुन, तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, सदर पॉलिसी कालावधीत तक्रारकर्ती क्र. 2 हिचेवर Total Laparoscopic Hysterectomy ही सर्जरी होवून त्‍यासाठी दि. 23/2/2015 ते 24/2/2015 पर्यंत ती डॉ. राजेश मोदी यांचे Akola Endoscopy Centre Akola इथे भरती होती. सदर उपचारावर झालेल्‍या खर्चाचा विमा दावा, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे रु. 1,70,714/- इतक्‍या रकमेचा केला होता. उभय पक्षात हया बद्दल वाद नाही की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी क्‍लेम डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर / पत्र पाठवून वरील दाव्‍यापैकी रक्कम रु. 96,789/- तक्रारकर्ते यांना अदा करुन उर्वरित रक्कम वरील पत्रात, कपात डिटेल्‍स नमुद करुन, कपात केली.
तक्रारकर्ते यांच्‍या मते ही कपात बेकायदेशिर आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी पॉलिसीच्या अटी शर्तीनुसार तशी रक्कम न देण्‍याचे कुठलेही संयुक्‍तीक कारण दर्शवून, तसे दावा नाकारणारे पत्र पाठविले नाही, उलट विमा पॉलिसीमध्‍ये कोणते रिझनेबल आणि कस्‍टमरी खर्च भरुन निघतात ते नमुद आहे. त्‍यामुळे प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजुर करावी.
यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने पुर्ण पॉलिसी प्रत, अटी शर्तीसह मुद्दाम दाखल केली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता स्‍व्‍च्‍छ हाताने मंचासमोर आले नाही. तक्रारकर्त्‍याने मोघम तक्रार दाखल केली आहे, त्‍यातुन आजाराचा, उपचाराचा कोणताही बोध होत नाही, खर्चासंबंधी कागदपत्रे दाखल केलेली नाही. विरुध्‍दपक्षाने कायदेशिर क्‍लेम रक्कम मंजुर केली व ती तक्रारकर्ते यांनी राजीखुशीने स्विकारली, त्‍यामुळे हया बदद्दलची तक्रार पुनः करता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या दाव्‍याची पडताळणी विरुध्दपक्ष क्र. 2, जी तज्ञ मेडीकल एजन्‍सी आहे, त्‍यांच्‍या मार्फत झालेली आहे, त्‍यानुसार तक्रारकर्ते यांचा दावा अतीशय जास्‍त रकमेचा असल्यामुळे अंशतः दावा रिझनेबल व कस्‍टमरी चार्ज म्हणून मंजुर केला व उर्वरित रक्कम सदर पॉलिसीच्या अट व शर्त क्र. 3.12 नुसार कायदेशिररित्‍या फेटाळला. डॉ. मोदी यांनी तक्रारकर्ती क्र. 2 च्‍या शस्‍त्रक्रिया व उपचारासंबंधी रकमेबद्दल, त्‍यांचे ब्रेकअप ऑफ चार्जेस दिले आहे. परंतु इन्‍शुरन्‍स कंपनी ही पब्‍लीक कंपनी असून, सार्वजनिक निधीशी निगडीत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची अवाजवी व जास्‍त रकमेची मागणी ही इतर हॉस्‍पीटलशी, अशा प्रकारच्‍या शस्‍त्रक्रियेसाठी किती खर्च येतो, याची तुलनात्‍मक पाहणी विरुध्‍दपक्षाने केली आहे व त्‍यानुसार उर्वरित रकमेची कपात, सदर पॉलिसीच्या अटी शर्तीनुसार केली आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या क्‍लेम मधून सदर पॉलिसीची अट व शर्त क्र. 4.16 अन्वये देखील काही रक्कम कपात केली, त्‍यामुळे यात सेवा न्‍युनता नाही. सदर वाद हा पॉलिसीच्या अटी शर्तीनुसार लवादाकडे चालु शकतो, त्‍यामुळे ही तक्रार प्रतिपालनीय नाही, तसेच या प्रकरणात अनेक गुंतागुंतीचे, कायद्याचे व घटनेचे मुद्दे उद्भवलेले आहेत, जे मंचाला समरी प्रोसीजरद्वारे तपासता येणे शक्‍य नाही, म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले.
1. विमा लोकपाल कार्यालय यांचा निकाल
2. II (2013) CPJ 1 (SC)
Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. Vs.
Garg Sons International
3. ग्राहक मंच अकोला येथील काही न्‍यायनिवाडे ( परंतु सदर
न्‍यायनिवाडयांवर भिस्‍त ठेवता येणार नाही.)
या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्‍द विना जबाब तक्रार चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दि. 20/10/2016 रोजी पारीत केला होता.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी Claim Discharge Voucher नुसार तक्रारकर्ते यांच्‍या पुर्ण विमा दावा रकमेपैकी ( रु. 1,70,714/- पैकी ) रक्कम रु. 96,779/- इतकी मंजुर केली व NEFT द्वारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली. सदर डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरवर तक्रारदाराची राजीखुशीने ही रक्कम स्विकारली, असा शेरा नमुद नाही, त्‍यामुळे उर्वरित कपात रकमेसाठी तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे, म्हणून या बद्दलचा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्‍याची अधिकची सोय ग्राहकांसाठी उपलब्‍ध आहे, त्‍यामुळे फक्‍त लवादाकडे तक्रार दाखल केली पाहीजे, हा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही.
उभय पक्षाने दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तऐवजांवरुन सदर प्रकरणात कोणतेही गुंतागुंतीचे, कायद्याचे व घटनेचे मुद्दे उद्भवलेले दिसत नाही, त्‍यामुळे इतर साक्षीपुरावा किंवा साक्षीदाराची सरतपासणी, उलट तपासणी घेणे आवश्‍यक नाही, म्हणून मंचाच्‍या समरी प्रोसिजरद्वारे ही तक्रार मंचाला निकालात काढता येईल, असे मंचाचे मत आहे, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा या बद्दलचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येत आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास काही अधिकच्‍या कागदपत्रांची मागणी केली होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने क्‍लेम फॉर्मसोबत निश्चितच सर्व आवश्‍यक दस्‍त विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दिले असावे, जे पडताळणीसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठविले, तसेच या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 पक्ष असतांना व त्‍यांना मंचाची रितसर नोटीस मिळाली असताना देखील ते हजर राहून त्‍यांनी कोणताही खुलासा केला नाही. यावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍यात समन्‍वय नाही, त्‍यामुळे त्‍याचा दोष तक्रारकर्त्‍यावर लावून, त्‍याबद्दलचे आक्षेप विचारात घेता येणार नाही. म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे इतर आक्षेप तपासले नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा II (2013) CPJ 1 (SC) यातील निर्देशांवर मंचाने भिस्‍त ठेवली आहे. त्‍यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेली सदर पॉलिसीची प्रत तपासली असता, त्‍यात असे नमुद आहे की, ....
FOLLOWING REASONABLE & CUSTOMARY EXPENSES ARE REIMBURSABLE UNDER THE POLICY
- Room, Boarding and Nursing Expenses as provided by the Hospital/Nursing Home not exceeding 1% of the Sum Insured or Rs.5000/- per day whichever is less.
- I.C.Unit expenses not exceeding 2% of the Sum Insured or Rs. 10,000/- per day whichever less.
- Surgeon, Anesthetist, Medical Practitioner, Consultants, Specialists Fees.
- Anesthesia, Blood. Oxygen, Operation Theatre Charges, Surgical Appliances, Medicines and Drugs, Dialysis, Chemotherapy, Radiotherapy, Artificial Limbs, Cost of Prosthetic devices implanted during surgical procedure like pacemaker, Relevant Laboratory / Diagnostic Test, X-ray etc.
- Ambulance services – 1% of the sum insured or Rs. 2000/- whichever is less shall be reimbursable in case patient has to be shifted from residence to hospital in case of admission in Emergency Ward / I.C.U. or from one Hospital / Nursing home to another Hospital / Nursing Home by registered ambulance only for better medical facilities.
त्‍यानुसार डॉ. मोदी यांनी तक्रारकर्ती क्र. 2 ची शस्‍त्रक्रिया व उपचार या संबंधी दिलेले Break-up of charges या दस्‍तातील वरील पॉलिसी क्‍लॉज नं. a नुसार रुम रेन्‍टपोटी रक्कम रु. 1500/- एका दिवसाकरिता क्‍लेम केलेली आहे. वरील पॉलिसी क्‍लॉज नं. b नुसार तक्रारदाराने कोणताही चार्ज आकारलेला नाही. पॉलिसी क्‍लॉज नं. c नुसार Surgeon Fees तसेच पॉलिसी क्‍लॉज नं. d नुसार O.T. Charges, Surgical Appliances, Medicines and Drugs रक्कम, ब्‍लड रक्कम देय आहे. परंतु विरुध्‍दपक्षाच्‍या मते डॉ. मोदी यांनी दिलेल्‍या ब्रेकअप प्रमाणे त्‍यांचे चार्जेस अवाजवी व जास्‍त रकमेचे आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी पॉलिसी अट व शर्त क्र. 3.12 नुसार तक्रारदाराचा विमा दावा अंशतः मंजुर करुन, उर्वरित दावा नामंजुर केला, परंतु तक्रारकर्ते यांच्‍या युक्‍तीवादानुसार जेंव्‍हा पॉलिसीमध्‍येच कोणती रक्कम रिझनेबल आणि कस्‍टमरी चार्जेस नुसार देय आहे, ती वरील प्रमाणे नमुद असतांना, ही अट उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे. म्‍हणुन त्‍यानुसार रक्कम मिळावी. मंचाला तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे पटते, कारण विरुध्‍दपक्षाने क्‍लेम नाकारणारे पत्र, पॉलिसी अट शर्तीच्‍या उल्‍लेखासह तक्रारकर्ते यांना पाठविलेले नाही, शिवाय डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरवर पॉलिसी अट क्र. 3.13 चा उल्‍लेख आहे व दाखल पॉलिसी मधील या अटी तपासल्‍या असता, त्‍या जश्‍याच्‍या तशा वादाला लागु पडत नाही. या उलट पॉलिसीत वर नमुद केल्‍याप्रमाणे कोणती रक्कम रिझनेबल आणि कस्‍टमरी खर्चापोटी देता येईल, ते स्‍पष्‍ट नमुद आहे. त्‍यामुळे वर नमुद पॉलिसीतील अटीनुसार व विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या डॉ. मोदी यांच्‍या ब्रेकअप ऑफ चार्जेस ची मंचाने पडताळणी केली असता तक्रारकर्ते, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून पॉलिसी दाव्‍यापोटी रु. 1,36,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे दिसून येते. परंतु विरुध्‍दपक्षा क्र. 1 व 2 यांनी रक्कम रु. 96,789/- यापुर्वीच तक्रारकर्त्‍याला दिली असल्‍याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना उर्वरित रक्कम रु. 39,211/- सव्‍याज व इतर नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चासह द्यावी, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आले आहे. सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तरित्‍या वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते यांना विमा दाव्‍यापोटी उर्वरित रक्कम रु. 39,211/- ( रुपये एकोणचाळीस हजार दोनशे अकरा फक्‍त ) द.सा.द.शे. 10 टक्‍के व्‍याज दराने दि. 14/6/2016 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्‍याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व या प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह रु. 8000/- ( रुपये आठ हजार फक्‍त) द्यावे.
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांच्‍या आंत करावी.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
