आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील
तक्रारकर्ती श्रीमती शिलाबाई राजेन्द्र ठाकरे हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही राह. डव्वा, ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. राजेन्द्र तानू ठाकरे यांच्या मालकीची मौजा डव्वा, ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 52, 451-ब या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 09/01/2009 रोजी आपल्या मित्राच्या मोटरसायकलवर मागे बसून जात असतांना गाडी घसरल्याने जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 13/02/2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 15,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 20/02/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 07/03/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केलेले आहेत.
8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 20/11/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने तिच्या मृतक पतीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे कधीही सादर केलेला नाही. तसेच विमा दावा हा मुदतबाह्य आहे. आवश्यक ते दस्तावेज दाखल केलेले नाहीत. तसेच विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 09/04/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 50 वर आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार असून ते शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तालुका कृषि अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 2 कडे आल्यावर सदर विमा दावा योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम आहे. करिता त्यांच्याविरूध्द सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
10. सदरहू प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांनी दिनांक 24/03/2015 रोजी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 48 वर आहे. आपल्या लेखी जबाबात विरूध्द पक्ष 3 यांनी सांगितले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती श्री. राजेन्द्र तानू ठाकरे यांच्या मृत्युनंतर अपघात विमा दावा त्यांच्या कार्यालयास दिनांक 13/02/2009 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्तीचा सदर विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 06/03/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे पाठविला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांचेकडून सेवेत कोणताही कसूर झालेला नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
11. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतीचा 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्रमांक 15 व 16 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्रमांक 17 व 18 वर, F.I.R. व इतर पोलीस दस्तावेज पृष्ठ क्रमांक 19 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 23 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 27 वर, पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 29 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 37 वर, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र पृष्ठ क्रमांक 38 वर, वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्रमांक 39 वर, पोष्टाची पावती पृष्ठ क्रमांक 42 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्रमांक 66 वर, लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रमांक 69 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांना विचारलेली माहिती पृष्ठ क्रमांक 73 वर व त्यांनी दिलेले उत्तर पृष्ठ क्रमांक 75 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
13. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तोंडी युक्तिवाद देखील केला. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 09/01/2009 रोजी मोटरसायकलवर मागे बसून जात असतांना मोटरसायकल घसरून अपघात झाला व त्यात त्यांचा मृत्यु झाला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मिळाला नसल्याचे सांगितले. परंतु तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 13/02/2009 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला प्राप्त झाला व तो त्यांनी दिनांक 06/03/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना पाठविल्याचे लेखी जबाबात नमूद केले आहे. तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने माहितीचे अधिकारात तक्रारकर्तीचे अधिवक्त्यास कळविले की, प्रकरण त्यांचेकडे दिनांक 20/03/2009 रोजी प्राप्त झाले असून ते दिनांक 24/03/2009 रोजी विरूध्द पक्ष 2 कबाल इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविले. तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 1 कडून विमा दावा मंजूर झाला अथवा नामंजूर झाल्याचे पत्र मिळाले नाही. सदर विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत सदर तक्रार मुदतीत आहे आणि शासन निर्णयानुसार ज्या दिवशी तक्रारकर्ती तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा दाखल करेल त्या दिवशी तो विमा कंपनीला प्राप्त झाला हे समजण्यात येते. तक्रारकर्तीने सर्व दस्तावेजांसह प्रकरण मुदतीचे आंत तालुका कृषि अधिका-याकडे सादर केले असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने ते मंजूर किंवा नामंजूर केल्याबाबत पत्र पाठविले नसल्याने तक्रार मुदतीत आहे. मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा मंजूर न करता सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे.
तक्रारकर्तीचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ खालील न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे.
1) I (2006) CPJ 53 (NC) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – PRAVEEN SHEIKH –Vs.- LIC & ANR. – Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Life Insurance – Limitation – Contention, complaint after more than two years of repudiation, barred by limitation – Copy of repudiation letter not produced on record – Interpolation in entries in Despatch Register found – Genuineness doubted – Service of alleged letter not proved – Complaint within limitation, wrongly dismissed by For a below – Order set aside – Matter remanded for adjudication afresh.
2) III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District Fora for reconsideration.
3) II (2012) CPJ 413 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – New India Assurance Co. Ltd. – Vs.- Satvinder Kaur & Anr.- Consumer Protection Act, 1986 – Section 24(a),21(b) –Limitation – Insurance – Non-Settlement of dispute – District Forum allowed, complaint and directed petitioner to pay insured sum of Rs.1,00,000/- along with compensation – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Since claim was not repudiated cause of action subsited and complaint filed in year 2003 was within limitation – Point based on facts which was not argued before State Commission can not be permitted to be taken now – Complaint not time – barred.
4) I (2013) (2) CPJ 115 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – BHAGABAI versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A, 15 – Limitation – Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.03.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
5) Order of State Commission Nagpur in FA/12/458 – Vijaykumar Sakhre v/s National Insurance Co. Ltd. dated 16.10.2015.
14. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीला मिळालाच नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्यावर कोणतीही कार्यवाही करता आली नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 09/01/2009 रोजी झाला आणि तक्रारकर्तीने दिनांक 06/02/2015 रोजी 6 वर्षानंतर तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे व त्यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नसल्यामुळे तक्ररकर्तीची सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
15. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 09/01/2009 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 13/02/2009 रोजी म्हणजे योजनेप्रमाणे ठरलेल्या 90 दिवसांच्‍या मुदतीत सादर केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबात सदर दावा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे दिनांक 06/03/2009 रोजी सादर केल्याचे म्हटले असून त्यांनी तो विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेसकडे दिनांक 24/03/2009 रोजी सादर केल्याचे माहितीच्या अधिकारात तक्रारकर्तीच्या वकिलांना कळविले आहे. म्हणून विमा दावा प्राप्तच झाला नसल्याने तो मंजुरीचा प्रश्नच उद्भवत नाही हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चे म्हणणे अविश्वासार्ह असल्याने स्विकारता येत नाही. तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्तीस विमा दावा नामंजुरीबाबत आजपर्यंत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या वरील न्यायनिर्णयाप्रमाणे तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने जरी सदरची तक्रार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर 6 वर्षांनी दाखल केली असली तरी ती मुदतीत आहे.
तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित असतांना व तिने पतीचे अपघाती निधनाबद्दलचा विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह योजनेत नमूद केल्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरूध्द पक्षाकडे मंजुरीसाठी सादर केला असतांना तो मंजूर न करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती निश्चितच विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर दिनांक 14/05/2009 पासून (दिनांक 13/02/2009 रोजी तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांना विमा दावा सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 15,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.
