आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील
तक्रारकर्ता श्री. सचिन भारतराम गौतम याचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्याचे तक्रारकर्त्याला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा राह. पाटेकुर्रा, ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्त्याची आजी श्रीमती हिरणबाई चैतराम गौतम हिच्या मालकीची मौजा पाटेकुर्रा, ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे सर्व्हे नंबर 222, 326 या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.
4. दिनांक 17/07/2009 रोजी आपल्या घरी कपडे धुत असतांना घराची भिंत कोसळल्याने तक्रारकर्त्याच्या आजीचा जखमी होऊन मृत्यु झाला. तक्रारकर्त्याची आजी शेतकरी असून तिचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्त्याच्या आजीचा अपघाती मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्त्याने त्याच्या आजीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्‍याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडे दिनांक 16/09/2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्या दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्याला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 15,000/- मिळण्‍यासाठी दिनांक 07/02/2015 रोजी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 20/02/2015 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 07/03/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 20/11/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमा दावा अर्ज हा सर्व दस्तावेजांसह 90 दिवसांपर्यंत विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे दाखल करावयास पाहिजे होता. परंतु सदर दावा हा मुदतीबाहेर दाखल करण्यात आला असून तक्रारकर्त्याची आजी दिनांक 17/07/2009 रोजी मरण पावली तक्रार मात्र 06/02/2015 रोजी म्हणजेच साडे सहा वर्षानंतर दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरहू तक्रार ही मुदतबाह्य असल्यामुळे आणि विरूध्द पक्ष 1 यांच्यातर्फे सेवेत कोणताही कसूर झालेला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
9. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/03/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 53 वर आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याची आजी श्रीमती हिरणबाई चैतराम गौतम हिच्या मृत्युनंतर अपघात विमा दाव्याची रक्कम मिळणेबाबतचा तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 2 कार्यालयास दिनांक 16/09/2009 रोजी प्राप्त झाला व सद र विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 04/10/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, गोंदीया यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा सदर प्रस्ताव संपूर्ण कागदपत्रांसह वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केलेला असून त्यांच्या सेवेत कोणताही कसूर नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे सादर केलेला दावा पृष्ठ क्रमांक 10 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्रमांक 14, 15 व 16 वर, धारण जमिनीची नोंदवही पृष्ठ क्रमांक 17 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्रमांक 18 वर, गांव नमुना 6-क पृष्ठ क्रमांक 23 वर, मर्ग सूचना पृष्ठ क्रमांक 24 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 26 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 28 वर, पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 30 वर, तक्रारकर्त्याच्या आजीचे निवडणूक ओळखपत्र पृष्ठ क्रमांक 38 वर, संमतीपत्र पृष्ठ क्रमांक 39 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी विरूध्द पक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्रमांक 42 वर, पोष्टाच्या पावत्या पृष्ठ क्रमांक 46 वर, तक्रारकर्त्याचे शपथपत्र पृष्ठ क्रमांक 62 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
11. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद देखील केला. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात दस्तावेज न दिल्याने तक्रारकर्त्याचा दावा दिनांक 21/01/2010 रोजी फेटाळल्याचे नमूद केले आहे. परंतु कोणत्या दस्तावेजांअभावी फेटाळण्यात आला हे लेखी जबाबात नमूद करण्यात आलेले नाही. विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 21/01/2010 रोजीचे दावा मंजूर अथवा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्त्याला अद्याप पर्यंत मिळालेले नसून जोपर्यंत दावा फेटाळल्याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्षात मिळत नाही तोपर्यंत तक्रार मुदतीत आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार ज्या दिवशी तक्रारकर्ता तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल करेल त्या दिवशी तो विमा कंपनीला प्राप्त झाला हे समजण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या सेवेत कसूर केलेला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
12. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते दस्तावेज सादर केलेले नाहीत आणि तक्रारकर्त्याची सदरहू तक्रार ही मुदतबाह्य असून विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही. करिता तक्ररकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
13. तक्रारकर्त्याचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
14. तक्रारकर्त्याच्या आजीचा मृत्यु दिनांक 17/07/2009 रोजी झाला. तक्रारकर्त्याने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 2 कडे दिनांक 16/09/2009 रोजी सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्याला त्याच्या आजीच्या अपघात विमा दाव्याबाबत मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे कळविले नाही. Repudiation Letter ची प्रत नाही किंवा त्याबद्दलची पोचपावती देखील विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत नाही असे विरूध्द पक्ष 1 यांनी म्हटलेले आहे, परंतु मृत्यु दिनांक 17/07/2009 रोजी झाल्यानंतर दिनांक 16/09/2009 रोजी विरूध्द पक्ष 2 कडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केला असल्यामुळे योजनेप्रमाणे ठरलेल्या 90 दिवसांच्या मुदतीत सादर केलेला आहे.
15. विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 21/01/2010 रोजीचे तक्रारकर्त्याचा दावा फेटाळल्याचे पत्र प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याला मिळाले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरहू तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार ज्या दिवशी विमा प्रस्ताव संपूर्ण कागदपत्रांसह तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात येईल त्याच दिवशी तो विमा कंपनीला प्राप्त झाला असे समजण्यात येते. तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत असल्याच्या समर्थनार्थ तक्रारकर्त्याने माननीय राष्ट्रीय आयोग व माननीय राज्य आयोग यांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
1) I (2006) CPJ 53 (NC) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – PRAVEEN SHEIKH –Vs.- LIC & ANR. – Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Life Insurance – Limitation – Contention, complaint after more than two years of repudiation, barred by limitation – Copy of repudiation letter not produced on record – Interpolation in entries in Despatch Register found – Genuineness doubted – Service of alleged letter not proved – Complaint within limitation, wrongly dismissed by For a below – Order set aside – Matter remanded for adjudication afresh.
2) III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District Fora for reconsideration.
3) II (2012) CPJ 413 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – New India Assurance Co. Ltd. – Vs.- Satvinder Kaur & Anr.- Consumer Protection Act, 1986 – Section 24(a),21(b) –Limitation – Insurance – Non-Settlement of dispute – District Forum allowed, complaint and directed petitioner to pay insured sum of Rs.1,00,000/- along with compensation – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Since claim was not repudiated cause of action subsited and complaint filed in year 2003 was within limitation – Point based on facts which was not argued before State Commission can not be permitted to be taken now – Complaint not time – barred.
4) I (2013) (2) CPJ 115 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – BHAGABAI versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ANR.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A, 15 – Limitation – Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.03.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
5) Order of State Commission Nagpur in FA/12/458 – Vijaykumar Sakhre v/s National Insurance Co. Ltd. dated 16.10.2015.
उपरोक्त न्यायनिवाडे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्याचे मंचाचे मत आहे. करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मृतक आजीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर दिनांक 16/12/2009 पासून (दिनांक 16/09/2009 रोजी तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांना विमा दावा सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 15,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 2 यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.
