श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 ही विमा कंपनी असून, वि.प.क्र. 2 विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. वि.प.क्र. 3 हे विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात व त्‍यांची तपासणी करुन विमा प्रस्‍ताव वि.प.क्र. 1 व 2 कडे पाठवितात.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीला वि.प.ने तिच्‍या मृतक पतीच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम न दिल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार वि.प. विरुध्‍द दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,  तिचे मृतक पती मनोहर चहांदे यांची मौजा-पुल्‍लर, ता.भिवापूर, जि.नागपूर येथे भुमापन क्र. 289 अनुसार शेतजमीन होती. महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा दि.09.10.2017 रोजी शेतात फवारणीकरीता किटकनाशक तयार करीत असतांना विषबाधा होऊन मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने दि.29.12.2017 रोजी वि.प.क्र. 3 कडे विमा दावा दाखल केले व त्‍यांचे मागणीनुसार दस्‍तऐवजांची पूर्तता केली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्तीला पुढे काही न कळविल्‍याने तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी माहिती विचारली असता दि.19.06.2019 रोजी  कृषी आयुक्‍त महाराष्‍ट्र यांनी असे कळविले की, विमा पॉलिसी सुरु झाली तेव्‍हा मृतकाचे पतीच्‍या नावावर शेती नव्‍हती, म्‍हणून विमा दावा फेटाळल्‍याचे कळविले. यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक त्रास झाला आणि म्‍हणून तिने सदर तक्रार दाखल करुन तिला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- व्‍याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 3 यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               वि.प.क्र. 1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारीवर आक्षेप उपस्थित करुन असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने तथ्‍य लपवून बनावट दावा केला आहे व आयोगाची दिशाभूल केली आहे. कायदेशीररीत्‍या सदर बाब तपासून पाहण्‍याकरीता सखोल साक्ष पुराव्‍यांची गरज असल्‍याने आयोगाचे मर्यादित क्षेत्रामध्‍ये ते शक्‍य नसल्‍याने सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. तसेच तक्रारकर्तीने मुद्दाम महाराष्‍ट्र शासनाला प्रतीपक्ष केलेले नाही, ज्‍यांनी विमा पॉलिसीचे प्रीमीयम दिले आहे, ते सदर प्रकरणात आवश्‍यक प्रतीपक्ष आहे आणि आवश्‍यक प्रतीपक्ष न जोडल्‍याने तक्रार खारीज होण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे वि.प.क्र. 1 चे म्हणणे आहे. वि.प.क्र. 1 ने सेवेत कुठलीही त्रुटी न ठेवल्‍याने तक्रारकर्तीला त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही आणि त्‍यामुळे आयोगाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.

                 पुढे आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीच्‍या मृतक पतीची शेती होती, त्‍याचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्‍यावर होत होता ही बाब नाकारली आहे. तसेच मृतक शेतकरी होता व महाराष्‍ट्र शासनाने काढलेल्‍या विमा पॉलिसीनुसार लाभार्थी असल्‍याची बाब नाकारली आहे. वि.प.क्र. 3 ने वि.प.क्र. 1 व 2 कडे विमा दावा पाठविला ही बाब मान्‍य केली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु, त्‍याचे कारण, दाखल केलेला दावा नाकारुन तक्रारकर्तीने कृषी आयुक्‍तांना माहिती मागवून तिच्‍या विमा दाव्‍याची चौकशी केली आणि त्‍यांनी विमा दावा नाकारण्‍याचे कारण नमूद केल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. तक्रारकर्तीने केलेल्या मागण्‍या या विनाआधार आणि अकारण असल्‍याने सदर तक्रार खारीज होण्‍यायोग्‍य आहे. वि.प.क्र. 1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर तक्रार ही खोटी, बनावट असून ती खारिज होण्‍यायोग्‍य आहे व ती दंडासह खारीज करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केलेली आहे.

5.               वि.प.क्र. 2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल करुन असे नमूद केले आहे की, वि.प.क्र. 3 प्राप्‍त झालेले विमा दावे जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवितात व ते प्रकरणाची शहानिशा करुन वि.प.क्र. 2 कडे पाठवितात. वि.प.क्र. 2 सदर दावे वि.प.क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दाव्‍याची पडताळणी करुन मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे वि.प.क्र. 1 च्‍या अखत्‍यारीतील बाब आहे. त्‍यामध्‍ये वि.प.क्र. 2 यांची भुमिका नसते. वि.प.क्र. 2 फक्‍त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात. अशा पध्‍दतीने वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 कडे सदर विमा दावा पाठविला आणि वि.प.क्र. 1 ने शहानिशा केल्‍यावर मृतक व्‍यक्‍तीच्‍या नावावर दि.30.11.2016 पूर्वी फेरफार उतारा 6-ड नसल्‍याने दि.14.06.2018 च्‍या पत्राद्वारे नामंजूर केला. यावरुन वि.प.क्र. 2 ने त्‍यांची जबाबदारी चोखपणे पार पाडल्‍याने व तक्रारकर्तीची त्‍यांचेविरुध्‍द कुठलीही मागणी नसल्‍याने सदर त्‍यांचेविरुध्‍द असलेली तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  

6.               सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता व वि.प.क्र.1 यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी तक्रारीत दाखल केलेले त्‍यांचे कथन व त्‍यापुष्‍ट्यर्थ सादर केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.            मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1)         तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये आयोगासमोर              होय.           चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?

2)         वि.प.च्‍या सेवेत त्रुटी आहे काय ?                             होय.

3)         तक्रारकर्ते कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष -   

7.         मुद्दा क्र. 1 व 2  - सदर प्रकरणी वि.प.क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा या कारणावर नाकारला आहे की, तिने सन 2016 पूर्वी म्‍हणजेच विमा पॉलिसी निर्गमित करण्‍यापूर्वी तिचे पती शेतकरी नसल्‍याने ते महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. कारण तक्रारकर्तीच्‍या मृतक पतीच्‍या नावावर दि.30.11.2016 पूर्वीचा फेरफार उतारा 6 ड नसल्‍याने तिचा दावा रद्द करण्‍यात आल्‍याचे त्‍यांनी दि.14.06.2018 रोजी कळविले आहे. तक्रारकर्तीने दावा प्रपत्र सादर करीत असतांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे क्‍लेम फॉर्म भाग- 1, 2, 3 चे सहपत्र (पृ.क्र.19) मधील क्र. 2 चे रकान्‍यात जेथे ‘फेरफार उतारा 6 ड’  पुरविला आहे काय (ज्‍या फेरफार नोंदीद्वारे  7/12 वर नाव आले)  समोरील रकान्‍यात ‘फेरफार पत्रक’ जोडले आहे अशी माहिती पुरविली आहे. आयोगाने सदर फेरफार पत्रकाची (पृ.क्र.23) पाहणी केली असता त्‍यामध्‍ये दि.04.12.2017 रोजी अशी नोंद घेण्‍यात आलेली आहे की, मृतक मनोहर चरणदास चहांदे यांनी दादा जागो काकडे यांचेकडून दि.06.07.2000 ला रु.70,000/- मध्‍ये 0.2800 हे.आर.चौ.मी. (गट क्र.289) शेतजमीन खरेदी केली आहे आणि त्‍यांचे नाव दाखल फेरफार पत्रकात दाखल केले आहे. सदर नोंद जरी दि.04.12.2017 ला घेण्‍यात आली असली तरी मृतकाचे नावे शेतजमीन सन 2000 पासून होती असे या दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 चा विमा पॉलिसी निर्गमित करीता असतांना मृतक हा शेतकरी नव्‍हता ही बाब सिध्‍द होत नाही. इतर सर्व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता प्रामुख्‍याने एक बाब निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाल्‍यावर सदर सर्व दस्‍तऐवजांमध्‍ये फेरफार करुन अभिलेख अद्यावत केलेले आहेत. महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना महाराष्ट्रातील सुमारे एक कोटी सद्तिस लाख शेतकर्‍यांसाठी लागू करताना प्रत्येक शेतकर्‍याचे नाव दिलेले नव्हते त्यामुळे विमा पॉलिसी वैयक्तिक शेतकर्‍याच्या नावाने होती असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण राज्यातील शेतजमिनीवर शेती करणार्‍या सर्व शेतकर्‍यांसाठी विमा योजना होती. विमा पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर एखादा शेतकरी म्हणून नोंद झाल्यास सदर शेतकर्‍यास विमा सरंक्षण मिळणार नसल्याबद्दल कुठेही विमा योजनेत नमूद नाही.  वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.1 चे आक्षेप फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. 

8.               वि.प.क्र. 1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारीवर आक्षेप उपस्थित करुन असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने तथ्‍य लपवून बनावट दावा केला आहे व आयोगाची दिशाभूल केली आहे आणि कायदेशीररीत्‍या सदर बाब तपासून पाहण्‍याकरीता सखोल साक्ष पुराव्‍यांची गरज असल्‍याने आयोगाचे मर्यादित क्षेत्रामध्‍ये ते शक्‍य नसल्‍याने सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रपत्रात स्‍पष्‍टपणे आवश्‍यक नोंद असलेल्‍या दस्‍तऐवजा उल्‍लेख केलेला आहे, त्‍याचे वि.प.क्र.1 यांनी अवलोकन न करता विनाकारण तिचा दावा नाकारला. वि.प.क्र.1 ची कृती अशा संवेदनशील दाव्‍यांमध्‍ये समर्थनीय वाटत नाही. पुढे वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र शासनाला प्रतीपक्ष केलेले नाही, ज्‍यांनी विमा पॉलिसीचे प्रीमीयम दिले आहे, ते सदर प्रकरणात आवश्‍यक प्रतीपक्ष आहे आणि आवश्‍यक प्रतीपक्ष न जोडल्‍याने तक्रार खारीज होण्‍यायोग्‍य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे. आयोगाचे मते शेतकरी विमा योजना ही सामूहिक (group) विमा योजना आहे त्यामुळे विमा प्रीमीयम देणा-यांचा सदर प्रकरणात संबंध जोडल्‍या जाऊ शकत नाही कारण वाद विमा प्रीमीयमचा नसून आवश्‍यक दस्‍तऐवज दाखल असतांनादेखील त्‍याची पाहणी न केल्‍यामुळे निर्माण झालेल्‍या समस्‍येचा आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 चा सदर आक्षेप निरर्थक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

9.         सदर प्रकरणी वि.प.क्र. 1 ने दाखल दस्‍तऐवजांची पडताळणी योग्‍यरीत्‍या न केल्‍याने तक्रारकर्तीचा योग्‍य व स्‍पष्‍ट असलेला विमा दावा नाकारण्‍यात आलेला आहे. असे असतांनाही वि.प.क्र. 1 उलटपक्षी सदर तक्रारीस सखोल साक्ष पुराव्‍याची गरज असल्‍याने आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात ते सोडविल्‍या जाऊ शकत नाही असा आक्षेप सादर करतात. तक्रार निवारण करण्यासाठी असलेले सर्व आवश्यक दस्तऐवज आयोगासमोर दाखल आहेत व अशाच अनेक समांतर प्रकरणात आयोगाने यापूर्वी निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 चा सदर आक्षेप निरर्थक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्तीचा देय असलेला योग्‍य विमा दावा फेटाळणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विमा दावा दाखल झाल्‍यानंतर आलेल्‍या दस्‍तऐवजांचा विचार न करता तांत्रिक कारणावरुन विमा दावा नाकारण्‍याच्‍या कृतीने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतक-यांच्‍या मृत्यूनंतर त्‍यांच्‍या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या (दि.04.12.2009, दि.05.03.2011 व दि.20.10.2016) मार्गदर्शक सूचना/ परिपत्रका नुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर मंचासमोर न येता प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण बर्‍याच आधी करणे सहज शक्य होते. तक्रारकर्तीची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र असून तिच्‍या मृतक पतीच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास ती पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.

10.                तक्रारकर्त्याने दाव्याच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेत. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या निवाड्यांत देखील शेतकर्‍याचे निधन झाल्यानंतर त्याचे वारस हे आपोआप शेतकरी असल्याचे व विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीच्या पतीचे (मृतकाचे) नावे शेतजमीन सन 2000 पासून होती असे दाखल (फेरफार पत्रक (पृ.क्र.23)) दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्यामुळे खालील निरीक्षणे प्रस्तु प्रकरणी लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली

“Reliance General Insurance Co.ltd V/S Sakorba Hethuba Jadeja & ors, IV (2012) CPJ 51 (NC)”

‘We carefully perused the conditions laid down by the Govermentbin which it is mentioned that age of an agriculturist must be between 12 & 70 years. The registered farmer who is less than 12 years will be automatically covered in the future from the date he completes 12 years & will be covered under the scheme till he attains the age of 70 years till the end of the financial year. Considering this provision of resolution of Government we can safely conclude that it wasthe intention of the Government to exten the benefits of the scheme to those farmers who acquire eligibility criteria even after the commencement of policy. And accordingly, since the deceased had become registered farmer after the inception of policy, he was deemed to have been covered under the insurance scheme. If the Government wanted to exclude the farmer who had become registered farmer after the inception of policy then in that case the Government would have made specific reference in the Gr for exclusion of benefits to those farmers who have acquired land after the inception of policy. No such exclusion clause is found in resolution’

मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच नागपुर  

“TATA AIG General Insurance Co Ltd. Vs Smt Asha Gunwan Koche & ors., First Appeal No A/16/149 decided on 20.03.2019.

मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच औरंगाबाद  

“National Insurance Co Ltd. Vs Rukhminibai Sakharam Kharat & Ors, First Appeal No 307 of 2018 decided on 18.08.2019.

सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ती शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता वि.प.च्या सेवेतील त्रुटिसंबंधी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे.

11.                            महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेशी संबंधित असणार्‍या सर्व यंत्रणांनी आपसात सुसूत्रता ठेऊन त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरिक्त सयुंक्तिक जबाबदारीचे पालन करून प्रलंबित अनिर्णीत/ विवादास्पद प्रकरणात शासन योजनेचा उद्दात्त हेतु लक्षात ठेऊन कारवाई व खर्‍या (bonafide) अपघात प्रकरणी शेतकरी हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण संबंधित यंत्रणांनी तशी कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन मंचासमोर सादर केले नाही उलट जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते. ग्रा. सं. कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण करताना तांत्रिक बाबींवर भर न देता नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून कायद्याचा ग्राहकाचे सरंक्षण करण्याचा हेतु लक्षात घेता वि.प.क्र. 1 ने सदर विमा प्रस्‍तावाची छाननी करावयास पाहिजे होती. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीला मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व तिला त्‍यामुळे मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ती सदर प्रकरणी मानसिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी प्रचलित पध्‍दतीनुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 कडे पाठविला असल्‍याने त्‍यांचे सेवेत उणिव नसल्याने त्‍याचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

12         उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)         तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पती मनोहर चहांदे यांच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- ही विमा दावा नाकारल्‍याचे दि.14.06.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2)         वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला  मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.

3)         वि.प.क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

4)         सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी न केल्‍यास, पुढील कालावधीसाठी 9 टक्‍के ऐवजी 12 टक्‍के व्‍याज दर  देय राहील.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.