नि. 32
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 283/2010
तक्रार नोंद तारीख : 18/06/2010
तक्रार दाखल तारीख : 21/06/2010
निकाल तारीख : 21/03/2013
-------------------------------------------------
श्रीमती सुनिता मारुती बागडे
वय वर्षे – 37, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.आरळा, ता.शिराळा जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि.
डिव्हीजन ऑफिस नं.2, 8, हिंदुस्थान कॉलनी,
अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपूर – 440 015
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि.
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे 411 005
3. महाराष्ट्र शासन तर्फे जिल्हाधिकारी,
सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री के.ए.मुरचिटे
जाबदार क्र.2 व 3 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराचे पती कै.मारुती निवृत्ती बागडे हे मानखुर्द (मुंबई) येथे दि.31/1/08 रोजी झालेल्या मोटार वाहन अपघातात अज्ञात वाहनाची ठोकर बसून मरण पावले. त्यांचा मृत्यू लोकमान्य टिळक एम.जी.हॉस्पीटल सायन मुंबई येथे उपचार चालू असताना दि.2/2/08 रोजी झाला. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे पती हे शेतकरी होते व मौजे आरळा ता.शिराळा जि. सांगली येथील गट नं.181/1अ मध्ये त्यांची शेती होती. शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारदाराने मार्च 2008 मध्ये गावकामगार तलाठी मौजे आरळा यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केला. हा प्रस्ताव तहसिलदार यांचेकडे योग्य त्या शिफारशींसह पाठविण्यात आला व सरतेशेवटी तो विमा प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रांसह व शिफारशींसह जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेकडे शासनामार्फत पाठविण्यात आला. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अद्यापही हा विमा दावा मंजूर केलेला नाही म्हणजेच तो दावा फेटाळलेला आहे. तक्रारदार या जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासन व जाबदार क्र.1 इन्शुरन्स कंपनी यांचेमध्ये शेतक-यांची जोखीम पत्करण्याकरिता झालेल्या कराराचे लाभधारक आहेत. या कराराप्रमाणे विमा प्रस्ताव मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत मयत शेतक-याचे वारसांना रु.1 लाख देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.1 ते 3 यांची आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांच्या एप्रिल महिन्यातील पत्रानुसार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. असे असताना देखील जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही. तक्रारदार यांना जगण्याकरिता इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. तक्रारदार आणि त्यांच्या दोन लहान मुलांना सांभाळणे, त्यांना शिक्षण देणे इत्यादी गोष्टी अशक्यप्राय झाल्या आहेत, त्यांना परावलंबी जीवन जगावे लागत आहे, करिता विम्याशिवाय रक्कम रु.50,000/- जादा रकमेची मागणी तक्रारदार करीत आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणतेही कायदेशीर व संयुक्तिक कारण नसताना त्यांचा विमा दावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नाकारलेला असून तक्रारदारांना मानसिक त्रास दिला म्हणून त्याची रक्कम रु.40,000/- मानसिक त्रासापोटी मिळण्यास तक्रारदार हे पात्र आहेत. सदर तक्रारीस कारण दि.2/2/2008 रोजी जेव्हा तक्रारदाराचे पती मयत झाले त्यादिवशी व त्यानंतर दि.28/4/2010 रोजी ज्यावेळी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली त्यावेळी घडले आणि तेव्हापासून आजतागायत घडत आलेले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदारांनी अपघात विम्याची रक्कम रु.1 लाख व त्यावर दि.31/1/08 पासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज तसेच तक्रारदारांचा विमा दावा कोणतेही कायदेशीर कारण नसताना फेटाळला म्हणून रक्कम रु.50,000/- तसेच मानसिक त्रास दिल्याबद्दल भरपाई रु.40,000/-, व या तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.3,000/- जाबदार क्र.1 यांनी द्यावा अशी देखील मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.3 ला शपथपत्र व नि.5 च्या यादीने 9 कागद दाखल केले आहेत.
3. सदरकामी जाबदार क्र.1 हे हजर झालेले असून जाबदार क्र.2 व 3 हजर झालेले नाहीत म्हणून त्यांचेविरुध्द तक्रार एकतर्फा चालवावी असा हुकूम झालेला आहे.
4. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नि.28 ला आपली लेखी कैफियत दाखल केली असून तक्रारदाराचे संपूर्ण म्हणणे स्पष्टपणे नाकारलेले आहे. तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे कोणतीही रक्कम जाबदार देणे लागत नाहीत असे त्यांनी म्हणणे मांडले आहे. तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी असल्याबद्दलचा कोणताही पुरावा याकामी तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. मयत यांनी शेती व्यवसाय कधीही केलेला नाही आणि ते शेतकरी नव्हते. म्हणून शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली मयत लाभार्थी नव्हते. मयत हा मोलमजुरी करुन उपजिवीका करीत असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या 7/12 उता-यावरुन हे स्पष्ट होते की, मयताचे ताब्यात फक्त घरपड क्षेत्र होते व शेती उपयुक्त जमीनीचे क्षेत्र नव्हते. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये मयत हा आरळा गावचा रहिवासी असल्याचे कथन केले आहे परंतु मानखुर्द (मुंबई) पनवेल सारख्या दूर अंतरावरील ठिकाणी तथाकथित अपघात घडण्यास कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही. मोघम स्वरुपाचा मजकूर नमूद करुन तक्रारदार खरी वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच मार्च 2008 मध्ये मौजे आरळा या गावचे गावकामगार तलाठी यांच्याकडे विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही. मयत हा दि.31/1/2008 रोजी मरण पावल्यामुळे तक्रारीस मुदतीचा बाध येतो आणि ही तक्रार मुदतीत नसल्याने तक्रार रद्द करण्यास पात्र आहे. या आणि अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 यांनी सदरची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी केलेली आहे.
5. जाबदार क्र.1 यांनी आपल्या लेखी कैफियतीसोबत जाबदार क्र.1 विमा कंपनी आणि जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासन व जाबदार क्र.2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस लि. यांचेमध्ये झालेल्या दि.29/8/2007 चा त्रिसदस्यीय कराराची प्रत दाखल नि.29 ला दाखल केली आहे.
6. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे मौखिक पुरावा देण्यात आलेला नाही. दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वकीलांनी आपला युक्तिवाद सादर केला असून लेखी युक्तिवाद देखील अनुक्रमे नि.23 व 22 ला दाखल केलेला आहे.
सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे निर्णय
1. तक्रारदारांचा मयत पती हा शेतकरी होतो काय ? व त्यामुळे नाही
तक्रारदार शेतकरी अपघात विमायोजनेचा लाभार्थी होतो काय ?
2. जाबदार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी
सिध्द केली आहे काय ? उद्भवत नाही
3. सदर तक्रारीस या मंचाच्या स्थानिक क्षेत्राचा बाध येतो काय ? नाही
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्या वरील निष्कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
7. मुद्दा क्र.1
प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी आणि जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या अपघाती मृत्यू किंवा जखमी होणेबाबत विमा संरक्षणाचा करार झालेला होता ही बाब कोणीही अमान्य केलेली नाही. वर नमूद केलेप्रमाणे सदर त्रिपक्षीय कराराची एक प्रत याकामी हजर करण्यात आलेली आहे. सदर कराराचे अवलोकन करता त्या योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी त्या विशिष्ट कालावधीत विम्याने संरक्षित झालेले होते व ते संरक्षण महाराष्ट्र शासनाने त्यांना दिले होते ही गोष्ट सिध्द होते. जाबदार क्र.1 यांनी मयत हा शेतकरी होता ही बाब स्पष्टपणे अमान्य केलेली आहे. हे म्हणणे खरे आहे की तक्रारदाराने मयत हा शेतकरी होता ही बाब आपल्या तक्रारअर्जात व शपथपत्रात नमूद केली आहे. तथापि, हे म्हणणे स्वयंहेतूने प्रेरीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण सदरची तक्रार मंजूर केली तर तक्रारदारास घसघशीत रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे नुसत्या शब्दावर विसंबून राहता येत नाही.
8. मयत हा शेतकरी होता हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदाराने नि.5 सोबत मौजे आरळा येथील रि.स.नं.281/1अ या जमीनीचा सातबारा उतारा दाखल केलेला आहे. त्या सातबारा उता-याचे अवलोकन करता असे दिसते की सदर रि.स.नं.281/1अ ही घरपड जागा असून तिचे क्षेत्र एकूण 0 हेक्टर 09 आर एवढचे आहे. त्यात एकूण 20 हिश्येदार आहेत. सदरची जमीन ही पिकाखालील जमीन दिसत नाही, ती घराकरिता वापरण्यास दिसते. या सातबारा उता-याशिवाय तक्रारदाराने इतर कोणताही कागद याकामी दाखल केलेला नाही, जो हे सिध्द करेल की, मयत हा शेतकरी होता. या पार्श्वभूमीवर जर तक्रारीतील अपघातासंदर्भातील मजकुराकडे जर लक्ष दिले तर असे दिसते की, घटनेच्यावेळी मयत मानखुर्द मुंबई येथे रस्त्यावरुन पायी चालला होता आणि त्यास अज्ञात वाहनाने ठोकरले आणि त्यात तो जखमी झाला आणि दि.22/2/2008 रोजी तो मरण पावला. जर मयत आरळा या गावचा शेतकरी होता तर तो अपघाताचे दिवशी मुंबईत काय करीत होता ही बाब तक्रारदाराने कोठेही स्पष्ट केलेली नाही. सातबारा उता-यावरुन हे स्पष्ट होते की, मयतास शेतीलायक जमीन नव्हती. जरी त्याचे शेतामध्ये घर होते तरी त्या जमीनीत तो शेतकरी म्हणून शेती करीत होता असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्या 20 हिस्सेदारांच्या ताब्यातील क्षेत्राचे जर आपण अवलोकन केले तर ही गोष्ट साहजिकच वाटते की, मयत हा पोटापाण्याच्या व्यवसायाकरिता मुंबईला गेलेला होता आणि तो मजूर म्हणून काम करीत होता. जर असे असेल तर तो शेतकरी या संज्ञेखाली बसत नाही. शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या मयत लाभार्थी होता हे दाखविण्याकरिता तक्रारदाराने अन्य पुरावा देणे आवश्यक होते. कोणताही स्वतंत्र साक्षीदार हा तक्रारदारांनी तपासलेला नाही की जो सांगेल की मयत हा शेतकरी होता आणि त्याचा शेती हा मुख्य व्यवसाय होता. तक्रारदारांनी दिलेले पुरावे हे मयत हा शेतकरी होता हे सिध्द करण्यास अपूर्ण आहेत आणि तो शेतकरी आहे हे सिध्द करु शकत नाही. सबब हे मंच असे निष्कर्ष काढते की, तक्रारदारांचे पती मयत मारुती निवृत्ती बागडे हा शेतकरी होता हे सिध्द करु शकले नाहीत त्यामुळे आम्ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
9. मुद्दा क्र.2
ज्याअर्थी मयत हा शेतकरी नव्हता, त्याअर्थी हे स्पष्ट आहे की तो शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभार्थी नव्हता आणि त्यामुळे त्याच्या अपघाती मृत्युमुळे सदर योजनेखाली कोणतीही भरपाई मिळण्यास त्याचे वारसदार पात्र नाहीत. म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर उद्भभवत नाही असे दिलेले आहे.
10. मुद्दा क्र.3
जर काही कारणास्तव मंचाचा निष्कर्ष मान्य होऊ शकला नाही तर हा प्रश्न जरुर उद्भवेल की या मंचाला सदरचे तक्रार चालविण्याचे क्षेत्रीय अधिकार आहेत की नाहीत. ही बाब सर्वमान्य आहे की, तक्रारदार सांगली जिल्हयातील रहिवासी आहेत, मयत देखील सांगली जिल्हयातील रहिवासी होते व त्यांची जी काही स्थावर मिळकत आहे, ती देखील सांगली जिल्हयामध्ये आहे. तक्रारदारांचे म्हणण्याप्रमाणे सदर योजनेखाली लाभाकरिता त्यांनी विमा दावा मौजे आरळा येथील गावकामगार यांचेकडे दाखल केलेला होता आणि तो विमा दावा तहसिलदार यांचेमार्फत जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासनमार्फत जाबदार क्र.1 यांना प्राप्त झालेला होता. हा विमाप्रस्ताव अद्यापही मान्य किंवा अमान्य केल्याचे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कळविलेले नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. याउलट विमा कंपनीचे म्हणण्याप्रमाणे असा कोणताच विमा प्रस्ताव त्यांना मिळालेला नाही. वादाकरिता असे गृहित धरुन चालू की, तक्रारदाराने विमा दावा मौजे आरळा येथील गावकामगार तलाठयाकडे दाखल केलेला होता पण मौजे आरळा या गावी तिला त्या दाव्यात काय घडले याबद्दल जाबदार क्र.1 कडून कसलीही माहिती अद्यापी मिळालेली नाही. त्यामुळे तक्रारीस कारण हे तक्रारदाराकडून मौजे आरळा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली या ठिकाणी निर्माण झाले म्हणजेच या मंचाचे क्षेत्रीय अधिकारात निर्माण झाले म्हणून या मंचास सदर तक्रार चालण्यास क्षेत्रीय अधिकार आहे असे आम्ही घोषीत करतो आणि म्हणून आम्ही वर नमूद केलेला मुद्दा क्र.3 याचे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
11. मुद्दा क्र.4
ज्याअर्थी मयत हा शेतकरी नव्हता आणि शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली लाभार्थी नव्हता, त्याअर्थी तक्रारदारास जाबदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे किंवा काही सदोष सेवा दिली आहे असे म्हणता येत नाही आणि त्यायोगे कसलीही भरपाईची मागणी करता येत नाही. सबब सदरचा तक्रारअर्ज हा नामंजूर करण्यास पात्र आहे असे आमचे मत झालेले आहे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात येत आहे.
सांगली
दि. 21/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष