नि.क्र. 32
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र.266/2010
---------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 03/06/2010
तक्रार दाखल तारीख : 04/06/2010
निकाल तारीख : 08/06/2012
----------------------------------------------
1. श्रीमती राजाक्का विष्णू कोकाटे
वय वर्षे – 52, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.बावची, ता.वाळवा, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
1. दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., चे
वरिष्ठ व्यवस्थापक श्री अरुणाभ बर्धन,
वय वर्षे 50, धंदा – नोकरी
डिव्हीजन ऑफिस नं.2, 8, हिंदुस्थान कॉलनी,
अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपूर – 440 015
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. चे व्यवस्थापक
श्रीमती सुचेता प्रधान,
वय वर्षे सज्ञान, धंदा – नोकरी
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – 411005
3. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
श्री शाम वर्धने
वय वर्षे सज्ञान, धंदा – नोकरी
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : सौ एम.एम.दुबे
जाबदारक्र. 2 व 3 : स्वत:
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.विष्णू निवृत्ती कोकाटे हे शेतकरी होते व त्यांना दि.28/3/2008 रोजी मोटार अपघात झाला व त्यांचेवर उपचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, बावची यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केला. परंतु गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव उशिरा दाखल केला असल्याने जाबदार क्र.2 यांचेकडे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी गावकामगार तलाठी बावची तसेच तहसिलदार वाळवा यांची शिफारस घेवून सदरचा प्रस्ताव डायरेक्ट जाबदार क्र.1 कडे पाठविला. जाबदार क्र.1 यांनी दि.15/6/2009 व 14/8/2009 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत पत्र पाठविले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. तथापि, जाबदार यांनी दि.8/12/2009 रोजीच्या पत्राने खोटी कारणे देवून तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.3 ला शपथपञ व नि.5 च्या यादीने 9 कागद दाखल केले आहेत.
3. जाबदार क्र.1 यांनी नि.22 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाबरोबर शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण देणेबाबत करार झाला आहे ही बाब मान्य केली आहे. सदर करारातील अटीनुसार विमादावा पॉलिसी संपण्याच्या 90 दिवसांच्या आत दाखल होणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांच्याकडे विमाप्रस्ताव दाखल न करता जाबदार क्र.1 यांचेकडे विमाप्रस्ताव दाखल केला. सदरचा विमाप्रस्ताव मुदतीत दाखल केला नाही. जाबदार यांनी सांगितल्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत केली नाही. त्यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदारांचा विमाप्रस्ताव दि.8/12/2009 रोजीच्या पत्राने नाकारला आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा योग्य त्या कारणास्तव जाबदार यांनी नाकारला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे कोणताही अनुतोष मिळणेस पात्र नाहीत. सबब प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यात नमूद केले आहे. जाबदार क्र.1 यांनी नि.23 ला शपथपत्र दाखल केले आहे.
4. जाबदार क्र.2 यांनी नि.12 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सदरचे विमा करारामध्ये जाबदार क्र.2 यांची जबाबदारी केवळ सल्लागाराची आहे व शेतक-यांकडून आलेले विमादावे तपासण्याचे काम जाबदार क्र.2 करतात व कागदपत्रांची कमतरता असल्यास त्याची पूर्तता करुन घेवून विमा कंपनीकडे विमाप्रस्ताव दाखल करण्याचे काम जाबदार क्र.2 करतात. त्यामुळे सदर जाबदार यांचेवर कोणतेही दायित्व येत नाही असे जाबदार क्र.3 यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.2 यांनी नि.13 वर परिपत्रक हजर केले आहे.
5. जाबदार नं.3 यांनी नि.19 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. सदर म्हणण्यामध्ये जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा विमादावा योग्य त्या कागदपत्रांसह तात्काळ जाबदार क्र.2 यांचेकडे दि.11/10/2008 रोजी पाठविला असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदारांच्या विमादाव्याबाबतचा मजकूर जाबदार यांनी मान्य केला आहे.
6. तक्रारदार यांनी याकामी नि.24 ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच नि.28 ला तोंडी युक्तिवाद करणेचा अशी पुरसिस दाखल केली आहे व नि.29 च्या यादीने कागद निवाडे दाखल केले आहेत.
7. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे यांचे अवलोकन केले. जाबदार यांचे विधिज्ञ यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही तसेच जाबदार यांचे विधिज्ञ तोंडी युक्तिवादासाठीही उपस्थित राहिले नाहीत. प्रस्तुत तक्रारअर्जातील तक्रारअर्ज व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.1 यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.1 यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
8. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.1,00,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. जाबदार क्र.2 यांनी याकामी नि.12 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी नि.22 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या नि.29/4 वरील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पॉलिसी दि.29 ऑगस्ट 2007 पासून सुरु झाल्याचे नमूद आहे. तसेच जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये पॉलिसीचा कालावधी दि.29/7/2007 पासून सुरु झाला असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या अर्जातील पॉलिसीबाबतचा मजकूर मान्य केला आहे. जाबदार यांचे म्हणणे विचारात घेता तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दि.28/3/2008 रोजी विमा मुदतीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाचे वतीने जाबदार क्र.1 यांच्या बरोबर राज्यातील शेतक-यांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदारतर्फे दाखल करण्यात आलेले करारपत्र व परिपत्रक यांचे अवलोकन केले असता अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय 10 ते 75 वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय 60 असे नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पतीच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच 10 ते 75 या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्यांचे पश्चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
9. तक्रारदार यांनी याकामी नि.5/9 ला जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी सदर पत्रानुसार तक्रारदार यांचा विमादावा कबाल इन्शुरन्स कंपनीतर्फे न पाठविता डायरेक्ट पाठविला तसेच योग्य ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत व विमादाव्याबाबतची कागदपत्रे विलंबाने सादर केली या कारणास्तव फेटाळला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कागदपत्रांची मागणी केल्याबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहार प्रस्तुत प्रकरणी दाखल आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी पूर्तता केली नाही असे कोणतेही कथन जाबदार यांनी विमाप्रस्ताव नाकारलेच्या पत्रात केली नाही. विमादावा नाकारण्यास जे कारण नमूद केले आहे, ते कारण म्हणजे विमाप्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स तर्फे न पाठविता डायरेक्ट पाठविला आहे. जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल झालेनंतर त्याबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेवून विमाप्रस्ताव डायरेक्ट पाठविला या कारणास्तव नाकारणे ही बाब संयुक्तिक वाटत नाही. विमाप्रस्ताव नाकारण्यास दुसरे जे कारण नमूद केले आहे, ते म्हणजे विमा प्रस्ताव हा कट ऑफ डेट नंतर दाखल करण्यात आला आहे त्यामुळे सदरचा क्लेम नाकारला आहे. पॉलिसीनुसार विमाप्रस्ताव किती दिवसांत सादर करायचा हे दर्शविण्यासाठी जाबदार यांनी पॉलिसीची प्रत हजर केलेली नाही तसेच विमाप्रस्ताव विलंबाने दाखल केला असेल तर जाबदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास तक्रारदारांना का भाग पाडले याचा कोणताही संयुक्तिक खुलासा जाबदार यांनी केला नाही. त्यामुळे जाबदार यांचे सदरचे कथन निरर्थक ठरते असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राज्य आयोग महाराष्ट्र यांचा 2008 (2) All M.R.Journal Page 13 हा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कं. विरुध्द सिंधूबाई खैरनार हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्ये सन्मा.राज्य आयोग यांनी पुढील निष्कर्ष काढला आहे. The clause with regard to time limit prescribed for the submission of the claim is not mandatory. Provision with regard to time limit in this behalf can not be used to defeat the genuine claim. तसेच सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी Lakshmibai Vs. ICICI Lombard या III (2011) CPJ 507 NC या निवाडयाचे कामी Cases where claim is made to Nodal officer, or Nodal Officer has forwarded the claim to insurance company, or claim has been directly filed with insurance company within 2 years of the death and the claim has remained undecided, In such a case, the cause of action will continue till the day the Respondent Insurance company pays or rejects the claim असा निष्कर्ष काढला आहे. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग व सन्मा.राज्य आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारला आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला असल्याने तक्रारदार हे रक्कम रु.1,00,000/- व सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून म्हणजे दि.8/12/2009 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
10. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
11. यातील जाबदार क्र.3 हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.2 यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.1 यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.1 यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदार यांना जाबदार नं.1 यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) दि.8/12/2009 पासून द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह अदा करावेत.
3. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.1 यांनी दिनांक 23/7/2012 पर्यंत करणेची आहे.
5. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 8/06/2012
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.