नि.क्र.16
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष : श्री.ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य : श्री के.डी.कुबल
तक्रार अर्ज क्र. 289/2011
----------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 02/11/2011
तक्रार दाखल तारीख : 19/11/2011
निकाल तारीख : 23/04/2013
-----------------------------------------------------
श्रीमती राजश्री जालिंदर निकम
वय वर्षे – 40, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.डोंगरसोनी, ता.तासगांव, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
1. दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि.
डिव्हीजन ऑफिस नं.2, 8, हिंदुस्थान कॉलनी,
अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपूर-440 015
तर्फे वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक
श्री अरुणाभ बर्धन, सांगली
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – 411005
तर्फे व्यवस्थापक, श्रीमती सुचेता प्रधान
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
3. मा.जिल्हा कृषी अधिक्षक
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – नोकरी
सांगली-मिरज रोड, सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्रीए.बी.खेमलापुरे
जाबदारक्र. 2 : स्वतः
जाबदारक्र. 3 : हजर नाही.
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्य - श्री के.डी.कुबल
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतची तक्रार पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती शिवाजी ज्ञानू पाटील हे दि.12/8/2010 रोजी कवठेमहांकाळ जुना एस.टी.स्टँड ते कुर्ची कॉर्नर जाणा-या मेन रोडवर चालले असताना मोटरसायकलने धडक देवून जखमी केले. त्यांना पुढील उपचाराकरिता मिरज येथे मिशन हॉस्पीटल येथे दाखल केले, उपचार चालू असतानाच दि.15/8/2010 रोजी त्यांचे निधन झाले. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, जाखापूर यांचेकडे ऑक्टोबर 2010 मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार कवठेमहांकाळ यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार कवठेमहांकाळ यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.3 यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.3 यांनी सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.2 यांचेकडे व जाबदार क्र.2 यांनी तो जाबदार क्र.1 यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.1 यांनी निर्धारित वेळेत तक्रारदाराने प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे तो फेटाळण्यात आलयाचे दि.4/7/11 रोजी नि.क्र.4/10 च्या पत्राद्वारे कळविले. म्हणून तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्रासह नि.4 वर एकूण 10 कागदपत्रे, नि.क्र.16 वर एकूण 2 व नि.क्र.18 वर एकूण 2 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार क्र.1 यांनी नि.11 वर आपले म्हणणे शपथपत्राद्वारे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती शेतकरी असल्याची बाब नाकारली आहे तसेच पॉलिसीबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार नाही. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. मात्र अपघात झाला हे मान्य केले आहे. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
4. जाबदार क्र.2 व 3 यांना नोटीशीची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत.
5. तक्रारदार यांची तक्रार तथा लेखी म्हणणे, लेखी पुराव्याचे कागदपत्रे, तसेच जाबदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे अवलोकन केले. तसेच दोन्ही बाजूंच्या विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, प्रतिउत्तर, लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.1 यांचेबरोबर विमा करार केला आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.1 यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
6. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.1,00,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा, गा.न.नं.8अ खातेउतारा, याकामी दाखल केला आहे. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी नव्हते, ते केवळ जमीनीचे मालक आहेत म्हणून ते शेतकरी ठरु शकत नाहीत, जो स्वतः कसून शेती करतो, तो शेतकरी असा लेखी युक्तिवाद केला. मात्र त्यात तथ्य नाही असे मंचाला वाटते. ज्याच्या नावे 7/12 उतारा असून त्यामध्ये नमूद असलेले शेतीचे क्षेत्र धारण करणारा तो शेतकरी असे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे तक्रारदारचा पती हा निश्चितपणे शेतकरी होता हे स्पष्ट होते. सदर 7/12 उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नांव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार याचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
7. नि.क्र.4/9 वर तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव कागदपत्रांसह दाखल झाल्याचे दि.6/10/2010 चे पत्र असून सदर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांनी जाबदार क्र.2 यांना मुदतीत पाठविल्याचे दिसून येते व त्याअनुषंगाने जाबदार क्र.1 यांनी नि.क्र.4/10 वर पत्र पाठवून सदर प्रस्ताव मुदतीत नसल्याने फेटाळण्यात आल्याचे दर्शविले. वास्तविकतः घटनाक्रम पाहता तक्रारदाराने निश्चित सदर प्रस्ताव मुदतीत दाखल केल्याचे उपरोक्त पत्रांवरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणाने नाकारला आहे व तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे असे या मंचाचे मत आहे. याबाबतीत प्रस्ताव तक्रारदार ग्राहक मंचाकडे तक्रार केल्यानंतर सुरुवातीला प्रस्ताव नाकारणारे जाबदार क्र.1 यांनी दि.2/5/12 रोजी विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- (रु.एक लाख) तक्रारदाराचे बँक खातेवर जमा केले आहेत. यावरुन जाबदार क्र.1 यांना (नि.16/1) यांना नंतर झालेली ही उपरती आहे असे मंचाला वाटते. सर्वसामान्य व्यक्तीला न्यायासाठी झगडावे लावायचे, होता होईतो विम्याचे पैसे नाकारायचे हा दृष्टीकोन विमा कंपन्यांनी बदलणे गरजेचे आहे. गरीब स्त्री पतीच्या मृत्यूने हबकलेली असते. तिने कागदपत्रांची पूर्तता करायची आणि विमा कंपनीने प्रस्ताव वेळेत परिपूर्ण असताना तो नाकारायचा हे न्यायहिताच्या दृष्टीने अयोग्य वाटते. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर ताबडतोब तो मंजूर करुन रु.1,00,000/- विम्याची रक्कम तक्रारदाराला, पर्यायाने मयताच्या विधवा पत्नीला दिली असती तर तिला दुःखातही दिलासा मिळाला असता. याउलट तिला सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करुन तक्रार दाखल करावी लागली आणि म्हणून तक्रारदार यांनी नि.17 मध्ये केलेली मागणी अंशतः मंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
8. यातील जाबदार क्र.3 हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.2 यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.1 यांचेबरोबर झालेला आहे. त्यामुळे सदरचा आदेश जाबदार क्र.1 यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदार यांना जाबदार नं.1 यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/- चे विमा
रकमेवर ऑक्टोबर 2010 पासून द.सा.द.शे.9% दराने व्याज अदा करावे.
3. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून
रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार माञ) व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये
2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार माञ) अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत
करणेची आहे.
5. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 23/04/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्य अध्यक्ष