नि. २९
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. २६५/२०१०
-----------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख: - २८/०५/२०१०
तक्रार दाखल तारीखः - ०७/०६/२०१०
निकाल तारीखः - १६/०२/२०१२
------------------------------------------
श्रीमती बेबी महादेव घेवदे,
वय वर्षे – ५०, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.रेठरेधरण ता.वाळवा जि.सांगली ..... तक्रारदार
विरुध्द
१. दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.
डिव्हीजन ऑफिस नं.२, ८, हिंदुस्थान कॉलनी,
अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपुर – ४४० ०१५
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीजजवळ, पुणे – ४११ ००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे – +ìड.एम.एन.शेटे
जाबदार क्र.१ तर्फे – नो से
जाबदार क्र.२ – स्वत:
जाबदार क्र.३ – स्वत:
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. सदस्या- गीता घाटगे.
तक्रारदारांचे पती बैलाची धडक बसून मयत झाले. तक्रारदारांचे पती हे शेतकरी होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी पतीच्या निधनानंतर शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन, त्यांच्या पतीच्या विमा रकमेची मागणी जाबदारांकडे केली. तथापि या मागणीबाबत जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांना त्यांचा कोणताच निर्णय कळविला नाही. त्याकरिता तक्रारदारांना त्यांची विमा रकमेची मागणी मंजूर होवून मिळावी म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे -
१. मौजे रेठरे धरण, ता.वाळवा जि. सांगली येथे तक्रारदार यांचे पती कै.महादेव बाबू घेवदे यांची शेतजमीन आहे. शेतात काम करत असताना महादेव घेवदे यांच्या पाठीला बैलाने पाठीमागून जोरात धडक दिली. यामध्ये श्री घेवदे यांच्या मानेतील मज्जारज्जूला इजा होवून ते अधू झाले. म्हणून त्यांना पुढील इलाजासाठी वेगवेगळया दवाखान्यामध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु मिलिटरी कमांड हॉस्पीटल, छावणी, पुणे येथे उपचार घेत असताना ते मयत झाले. कै. महादेव बापू घेवदे यांचे नावावर एकूण ०.३१ आर इतकी शेतजमीन होती. कै.घेवदे यांचेनंतर या जमीनीच्या रेकॉर्डसदरी तक्रारदार यांचे नाव श्री घेवदे यांचे वारस म्हणून नोंद करण्यात आले असे तक्रारदारांचे कथन आहे. तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, कै.घेवदे हे शेतकरी असल्याकारणाने व त्या त्यांच्या कायदेशीर वारस असल्या कारणाने, त्यांनी शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळणेसाठी, गावकामगार तलाठी मौजे रेठरे धरण, ता.वाळवा जि.सांगली यांचेकडे रितसर प्रस्ताव दाखल केला. हा प्रस्ताव गांवकामगार तलाठी यांनी तहसिलदार वाळवा म्हणजेच जाबदार क्र.३ यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.३ यांनी योग्य त्या शिफारशींसह हा प्रस्ताव जाबदार क्र.२ यांचेकडे पाठविला. परंतु या प्रस्तावामध्ये काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे बाकी असल्याकारणाने जाबदार क्र.२ यांचे मागणीनुसार तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलीव विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविण्यात आला. परंतु अद्यापी जाबदार क्र.१ यांचेकडून तक्रारदारांची विमा मागणी मंजूर झाली किंवा कसे याबाबत कोणताच निर्णय कळविण्यात आला नाही. तक्रारदारांची विमा मागणी ही कोणत्याही कारणाशिवाय प्रलंबित ठेवलेली आहे. तक्रारदारांना उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांच्या विमा दाव्याबाबत अद्यापी कोणताही निर्णय दिलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासातून जावे लागत आहे अशी तक्रारदारांची जाबदार क्र.१ विरुध्द तक्रार आहे. आणि म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केलेला आहे. त्या तक्रारअर्जामध्ये त्यांनी अपघाती विम्याची रक्कम म्हणून रक्कम रु.१,००,०००/- व्याजासह मिळावेत अशी विनंती केली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांची विमा मागणी ही अद्यापी प्रलंबित ठेवली म्हणून व तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी म्हणून एकूण रक्कम रु.९०,०००/- ची मागणी तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात केली आहे. त्याचबरोबर तक्रारअर्जाच्या खर्चासाठी म्हणून रक्कम रु.३,०००/- ची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. या सर्व रकमांची मागणी तक्रारदारांनी जाबदार क्र.१ यांचेकडून मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन नि.५ अन्वये एकूण ७ कागद दाखल केले आहेत.
२. मंचाच्या नोटीशीची बजावणी जाबदार क्र.१ यांचेवर झाल्यावर ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले. परंतु म्हणणे न दिल्याने त्यांचे विरुध्द नि.१ वर “ नो से ” आदेश करण्यात आला.
३. मंचाच्या नोटीशीची बजावणी जाबदार क्र.२ यांचेवर झाल्यावर त्यांनी हजर होवून त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही विमा कंपनी भारत सरकार यांची अनुज्ञप्ती प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी असल्याचे व ही विमा कंपनी महाराष्ट्र राज्य शासनाला विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला सहाय्य करते असे नमूद केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या विमा कंपनीचा सहभाग हा शेतक-यांचा विमादावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत त्यांचेकडे आल्यावर तो विमादावा अर्ज योग्यप्रकारे भरला आहे किंवा कसे, तसेच सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत किंवा कसे हे पाहणे, व तसे नसल्यास ही बाब तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसिलदार यांना कळवून त्यांची पूर्तता करवून घेणे, व त्यानंतर सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यावर ती कागदपत्रे योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसांना देणे इतपतच आहे असे नमूद केलेले आहे. तसेच त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते यासाठी कोणताही प्रिमिअमसुध्दा घेत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीची जबाबदारी या जाबदारांवर येत नाही असे म्हणणे या जाबदारांनी मांडले आहे. जाबदार पुढे असेही नमूद करतात की, तक्रारदारांनी पाठविलेला विमा प्रस्ताव हा दि.१४/६/२००८ रोजी त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला होता. परंतु त्यात काही त्रुटी असल्यामुळे त्या त्रुटींची पूर्तता करवून घेवून सदरहू प्रस्ताव दि.४/२/२००९ रोजी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांचेकडे पाठविण्यात आला. याबाबत वारंवार विचारणा करुन सुध्दा हा प्रस्ताव विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवलेला आहे. यामध्ये या जाबदारांची कोणतीही चूक नाही असे म्हणणे मांडून सदरहू प्रकरणातून त्यांची मुक्तता करावी अशी, व त्यांची चूक नसतानाही त्यांना तक्रारीस सामोरे जावे लागले यामुळे अर्जाचा खर्च म्हणून एकूण रक्कम रु.५,०००/- मिळावेत अशी मागणी त्यांच्या म्हणण्यात केली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ राज्यशासन आदेश (G.R.) जोडला आहे.
४. जाबदार क्र.३ यांनीदेखील त्यांच्या विरुध्द झालेला एकतर्फा आदेश रद्द करुन घेवून विलंबाने त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी दि.११/६/२००८ रोजी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.२ यांचेकडे पाठविण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदरहू विमा प्रस्ताव मंजूर करणे अथवा न करणे ही बाब या कार्यालयाच्या क्षेत्रात येत नाही असे म्हणणे मांडून योग्य आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
५. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्ज, जाबदार क्र.२ व ३ यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता त्यात तक्रारदारांनी नि.५/१ व ५/२ अन्वये हक्काचे पत्रक व खाते नं.१७१९ चा खातेउतारा दाखल केला आहे. त्यामध्ये कै.महादेव बाबू घेवदे यांचे वारसदार म्हणून तक्रारदारांच्या नावची नोंद झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे नि.५/३ अन्वये भूमापन क्र.१६०१ चा सातबारा उतारा दाखल करण्यात आला आहे. या सातबारा उता-यामध्ये तक्रारदारांचे मयत पती महादेव बाबू घेवदे यांचे नावाची नोंद दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांचे पती हे शेतकरी होते हे प्रस्तुत प्रकरणी स्पष्ट होते.
तक्रारदारांचे पती हे शेतात काम करीत असताना बैलाची धडक बसली व त्यात ते जखमी झाले व त्यावर उपचार घेत असताना ते मयत झाले हे नि.५/७ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या कमांड हॉस्पीटल (S.C.) पुणे यांचेतर्फे देण्यात आलेल्या मृत्यूच्या दाखल्यावरुन दिसून येते. जाबदार क्र.३ यांनी त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी दि.११/६/२००८ रोजी त्यांच्या कार्यालयाकडील क्र.एमजी/वशि/६२१/०८ दि.११/६/२००८ अन्वये जाबदार क्र.२ कबाल इन्शुरन्स कं.लि. पुणे यांचेकडे तक्रारदार यांचा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणेचा प्रस्ताव पाठविणेत आला होता असे शपथेवर नमूद केले आहे. त्यानंतर जाबदार क्र.२ यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये दि.१४/६/२००८ रोजी तक्रारदारांचा विमा मागणीचा अर्ज कागदपत्रांसह त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे तसेच या कागदपत्रात त्रुटी असल्या कारणाने त्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेवून तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव दि.४/२/०९ रोजी जाबदार क्र.१ ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांना पाठविण्यात आला. परंतु वारंवार विचारणा करुन सुध्दा सदरील दावा विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवला आहे असे नमूद केले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन तहसिलदारांकडे दिला होता व तहसिलदारांमार्फत तो जाबदार क्र.२ कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आला व तेथून तो जाबदार क्र.१ इन्शुरन्स कंपनीकडे दि.४/२/२००९ रोजी पाठविण्यात आला हे प्रस्तुत प्रकरणी सिध्द होते असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
जाबदार क्र.१ यांचेवर मंचाचे नोटीशीची बजावणी होवून देखील ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झालेले नाहीत. तसेच त्यांनी त्यांचा प्रस्ताव अद्यापी प्रलंबित का ठेवण्यात आला आहे. याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही किंवा तक्रारदारांच्या तक्रारीचे त्यांना संधी असूनही खंडन केलेले नाही. या वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदारांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन देखील त्यांचा विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.१ यांनी विनाकारण अद्यापी प्रलंबित ठेवला आहे व त्यामुळे तक्रारदारांना अत्यंत मानसिक त्रास झालेला आहे या तक्रारदारांच्या तक्रारीत मंचास तथ्य जाणवते. तक्रारदारांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादासोबत जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर जाबदार क्र.३ यांनी केलेला विमाकरार व कव्हर नोट दाखल केली आहे. त्यामध्ये बेनीफिट्स या सदराखाली शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास Compensation as percentage of the capital sum insured म्हणून १०० टक्के अशी नोंद केलेली आहे हे दिसून येते. या सर्वांची दखल घेवून तक्रारदारांची विमा रकमेची मागणी मान्य करणे योग्य व न्याय्य होईल असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
वर नमूद निष्कर्ष व विवेचनावरुन तक्रारदारांच्या विमा रकमेची मागणी जाबदार क्र.१ यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय प्रलंबित ठेवून त्यांना दूषित सेवा दिल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत झालेले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी त्यांच्या म्हणण्यासोबत राज्य शासन आदेश दाखल केलेला आहे त्यातील प्रपत्र फ - विमा कंपनीने करावयाची कार्यपध्दती यामध्ये विमा सल्लागार कंपनीकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर विमा कंपनीने एक महिन्यामध्ये (३० दिवस) नुकसान भरपाई रकमेचा धनादेश संबंधीत शेतकरी / त्याचे कुटुंबियांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे जमा करावा असे नमूद केलेले आहे. जाबदार क्र.२ सल्लागार कंपनीने जाबदार क्र.१ कंपनीकडे दि.४/२/२००९ रोजी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव पाठविला. तो विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.१ कंपनीला प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत म्हणजेच टपाल मिळण्याचा सर्वसाधारणपणे १५ दिवसांचा कालावधी धरता दि.१९/३/२००९ पर्यंत जाबदार क्र.१ कंपनीने तक्रारदारांना धनादेश अथवा विमाप्रस्ताव मंजूर न केल्यास तो नामंजूर केल्याचे अथवा त्याबाबतची कारणे तक्रारदारांना कळविणे जाबदार क्र.१ यांचेवर बंधनकारक होते. परंतु जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांना धनादेशही पाठविला नाही किंवा त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला अथवा नाही याबाबतही कोणतीही माहिती कळविली नाही. ही बाब विचारात घेता तक्रारदारांना मंजूर करण्यात आलेल्या विमा रकमेवर दि.१९/३/२००९ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१२ टक्के व्याज मंजूर करण्यात येते. तसेच जाबदार क्र.१ यांनी दिलेल्या दूषित सेवेमुळे तक्रारदारांना तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला व त्यांचेविरुध्द दाद मागावी लागली याकरिता जो खर्च आला त्याकरिता म्हणून रक्कम रु.२,०००/- मंजूर करण्यात येत आहेत.
प्रस्तुत प्रकरणी विमा रकमेवर तक्रारदारांना व्याज मंजूर केले असल्याकारणाने त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी म्हणून रक्कम मंजूर करण्यात येत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.२ ही केवळ सल्लागार कंपनी आहे व जाबदार क्र.३ यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तक्रारदारांचीही जाबदार क्र.२ व ३ विरुध्द कोणतीही तक्रार नाही. त्यांनी केवळ जाबदार क्र.१ विरुध्दच दाद मागितली आहे. तसेच जाबदार क्र.१ यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून त्यांना जाबदार क्र.२ कडून कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत असेही म्हणणे मांडलेले नाही. या सर्वांचा विचार करुन जाबदार क्र.२ व ३ यांचेविरुध्द कोणतेही अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत नाहीत.
सबब वर नमूद विवेचन व निष्कर्षावरुन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
सबब मंचाचा आदेश की,
आ दे श
१. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांना विमा रकमेपोटी म्हणून रक्कम रु.१,००,०००/- (अक्षरी रुपये
एक लाख मात्र ) दि.१९/३/२००९ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१२ टक्के
व्याजदराने अदा करावी.
२. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांना तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- अदा
करावी.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार क्र.१ यांनी दि.३१/०३/२०१२ पर्यंत न केल्यास
तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु
शकतील.
सांगली
दि. १६/२/२०१२
(सुरेखा बिचकर) (गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.