जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 602/2010.

                                                                 तक्रार दाखल दिनांक : 26/10/2010.     

                                                                तक्रार आदेश दिनांक : 05/05/2011.   

राजकुमार तुकाराम मोरे, वय 35 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,

रा. वडवळ, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर.                                   तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड,

   नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय क्र.1,

   ए.डी. कॉम्‍प्‍लेक्‍स, माऊंट रोड, सदर, नागपूर - 01.

2. डिव्‍हीजनल मॅनेजर, दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड,

   रा. पश्चिम मंगळवार पेठ, चाटी गल्‍ली, सोलापूर.

3. जायका इन्‍शुरन्‍स ब्रोक्रेज प्रा.लि., जायका बिल्‍डींग,

   सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर – 440 001.                         विरुध्‍द पक्ष

       गणपुर्ती  :-   सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                      सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य

                  सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्‍य

          तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्‍ता :  आर.व्‍ही. पाटील

          विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेतर्फे अभियोक्‍ता : एम.व्‍ही. पाटील

आदेश

सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, ते व्‍यवसायाने शेतकरी असून त्‍यांनी दुग्‍ध व्‍यवसायाकरिता खरेदी केलेल्‍या म्‍हशीचा  विरुध्‍द पक्ष (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये 'विमा कंपनी') यांच्‍याकडे रु.20,000/- रकमेचा विमा उतरविला आलेला असून विमा पॉलिसी क्र.एस.ओ.एल.पी. 108705 व टॅग नंबर एस.ओ.एल.पी. 108705 असा आहे. तक्रारदार यांची म्‍हैस आजारी पडली आणि उपचारादरम्‍यान दि.3/3/2010 रोजी तिचा मृत्‍यू झालेला आहे. त्‍याबाबत विमा कंपनीस कळविण्‍यात आले आणि त्‍यानंतर म्‍हशीचे पोस्‍टमार्टेम करण्‍यात येऊन क्‍लेम फॉर्मसह सर्व कागदपत्रे पाठवून विमा कंपनीकडे विमा रकमेची मागणी केली. क्‍लेम सादर केल्‍यानंतर विमा कंपनीने त्‍यांना क्‍लेमबाबत काहीच न कळविता क्‍लेम प्रलंबीत ठेवला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्‍कम रु.20,000/- व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पॉलिसीच्‍या अट क्र.7 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूबाबत 12 तासाचे आत कळविणे व 14 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करणे बंधनकारक आहे. तसेच अट क्र.8 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूनंतर टॅग दाखल न केल्‍यास क्‍लेम देय होत नाही. तक्रारदार यांना मागणी करुनही त्‍यांनी मूळ पी.एम. चार्जेस पावती, खरेदी पावती, ट्रिटमेंट सर्टिफिकेट, मेडिकल बिले, पंचनामा, हेल्‍थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, मूळ कव्‍हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशनमध्‍ये म्‍हशीला उपचार योग्‍य न झाल्‍याचे व माहितीमध्‍ये विसंगती असल्‍याचे आढळून आले. तसेच पॉलिसीच्‍या अट क्र.12 प्रमाणे लवादाचा क्‍लॉज असल्‍याने तक्रार चालविण्‍यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                              उत्‍तर

1. तक्रार चालविण्‍यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते काय ?       होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                            होय.

3. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?         होय.

4. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्‍या म्‍हशीला विमा संरक्षण दिल्‍याविषयी विवाद नाही. विमा कालावधीमध्‍ये तक्रारदार यांची म्‍हैस मृत्‍यू पावल्‍याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्‍याने, विमा कंपनीने कोणतेही कारण नसताना त्‍यांचा क्‍लेम प्रलंबीत ठेवल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारी मंचासमोर दाखल केली आहे.

5.    तत्‍पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्‍लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्‍ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्‍या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्‍यामुळे निश्चितच त्‍यांची तक्रार या मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'मॅग्‍मा फिनकॉप लि. /विरुध्‍द/ पंडीत ईश्‍वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्‍ये असे न्‍यायिक तत्‍व प्रस्‍थापित केले आहे की,

            Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act.

6.    वरील न्‍यायिक तत्‍वानुसार लवादाच्‍या क्‍लॉजमुळे जिल्‍हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्‍यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्‍यास अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते, या मतास आम्‍ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

7.    मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांना मागणी करुनही त्‍यांनी मूळ पी.एम. चार्जेस पावती, खरेदी पावती, ट्रिटमेंट सर्टिफिकेट, मेडिकल बिले, पंचनामा, हेल्‍थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, मूळ कव्‍हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केली नसल्‍याचे विमा कंपनीने नमूद केले आहे. परंतु त्‍यांनी सदर मागणी-पत्राची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही. त्‍याशिवाय, ज्‍या इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरच्‍या अहवालाचा विमा कंपनीने आधार घेतलेला आहे, तो इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट शपथपत्रासह रेकॉर्डवर दाखल करण्‍यात आलेले नाही. उलटपक्षी, तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्‍या विमा प्रमाणपत्र, कॅटल पोस्‍टमार्टेम सर्टिफिकेट, कॅटल व्‍हॅल्‍युएशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रांचे अवलोकन करता, विमा संरक्षीत म्‍हैस मृत्‍यू पावल्‍याचे सिध्‍द होते. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्‍लेम अयोग्‍य व अनुचित कारणास्‍तव प्रलंबीत ठेवून सेवेत त्रुटी केल्‍यामुळे तक्रारदार हे म्‍हशीच्‍या विम्‍याची रक्‍कम तक्रारदार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍यास दरासह मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.

8.    विमा कंपनीने पॉलिसीच्‍या अट क्र.7 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूबाबत 12 तासाचे आत कळविणे व 14 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करणे बंधनकारक असल्‍याचे नमूद करुन पॉलिसीचा भंग झाल्‍याचे नमूद केले आहे. विमा कंपनीने तशाप्रकारची कोणतीही अट व त्‍याप्रमाणे भंग झाल्‍याचे कागदोपत्री सिध्‍द केलेले नाही. असे असले तरी, मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'न्‍यू इंडिया एश्‍योरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ नानासाहेब हनुमंत जाधव', 2005 (2) सी.पी.आर. 24 या या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

    Para. 4 :- The very purpose of giving intimation within one calendar month is to have sufficient time for making scrutiny of the claim to avoid delay.  The full particulars are insisted for the effective scrutiny of the claim.  The phraseology used in the above clause would also give some latitude provided there is sufficient reason for late reporting.  There is no penalty clause provided in the above clause in case claim is not intimated within one calendar month.  Therefore, we hold that condition with regard to the time limit is not mandatory.  It is directory.  This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim.  This clause therefore cannot be used in detriment to the interest of the insured.  Therefore the action of repudiation on the part of the Insurance Company is not at all justified.

9.    उपरोक्‍त निवाडयांतील प्रस्‍थापित न्‍यायिक तत्‍वानुसार विमा कंपनीचा नमूद क्‍लॉज केवळ सूचनात्‍मक (directory) असून तो बंधनकारक (mandatory) ठरु शकत नाही. विमा कंपनीस विमा क्‍लेम त्‍वरेने सेटल करण्‍यास उपयोग होईल, इतक्‍याच मर्यादेत सदरची तथाकथित अट अपेक्षीत ठरते. तथाकथित अट क्र.7 चा तांत्रिक आधार विमा कंपनीस घेता येऊ शकत नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.

10.   शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्‍कम रु.20,000/- तक्रार दाखल दि.26/10/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्‍यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्‍कम द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने अदा करावी.

 (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

अध्‍यक्ष

(सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार)                              (सौ. संजीवनी एस. शहा)

          सदस्‍य                                           सदस्‍य

        जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                          ----00----

(संविक/स्‍व/2511)