SMT.CHAYABAI BHAIYYAJI KOTHARE filed a consumer case on 25 Feb 2015 against THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD, NAGPUR DIVISIONAL OFFICE THROUGH MANAGER in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/3/2014 and the judgment uploaded on 23 Mar 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/3/2014
SMT.CHAYABAI BHAIYYAJI KOTHARE - Complainant(s)
Versus
THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD, NAGPUR DIVISIONAL OFFICE THROUGH MANAGER - Opp.Party(s)
ADV. P.B.HAJARE
25 Feb 2015
ORDER
( पारित दिनांक :25/02/2015)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्तीनेग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की,त.क. चे पती भैयाजी किसनाजी कोठारे हे शेतकरी होते व त्यांची मौजा मोहगांव, ता. सेलू, जि. वर्धा येथे गट क्रं. 31/2 अंतर्गत शेतजमीन आहे. दि.24.12.2008 रोजी त.क.चे पती दुपारी 10.15 वाजताचे दरम्यान हिंगणी ते केळझर मार्गाने सायकलने गावाकडे येत असतांना त्यांच्या सायकलला कॉलीस गाडीने धडक मारल्यामुळे अपघात झाला व त्या अपघातात तो मयत झाला.
त.क.ने पुढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांसाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना लागू करुन दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 या कालावधीकरिता वि.प.क्रं.1 कडे विमा काढून त्यापोटी प्रति शेतक-यासाठी रु.8/-प्रमाणे 6,29,21,600/-रुपये (सहा कोटी एकोणतीस लक्ष एकवीस हजार सहाशे) एवढया रक्कमेचा प्रिमियमचा भरणा केला आहे. त.क. ही मयत भैयाजी किसनाजी कोठारे यांची पत्नी या नात्याने लाभार्थी असून विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास हकदार आहे. त.क.ने सदर अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रासह क्लेम अर्जासह प्रकरण वि.प. 2 यांच्या कार्यालया तर्फे वि.प. 3 च्या मार्फत वि.प. 1 कडे पाठवून विमा दाव्याची मागणी केली. त.क.ने वारंवांर वि.प. 2 यांच्या कार्यालयात विम्याची रक्कम मिळण्यासंबंधी चौकशी केली. परंतु कुठलीही माहिती प्राप्त झाली नाही. अशा प्रकारे वि.प. त.क.चा विमा दावा अद्याप मंजूर केलेला नाही व त्याबाबत त.क.ला कळविले नाही. म्हणून त.क.ने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/-रुपये मिळावे अशी मागणी केलेली आहे.
वि.प. 1 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 18 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांकरिता दि. 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या कालावधीकरिता विमा उतरविला होता हे मान्य केले असून इतर सर्व आक्षेप अमान्य केलेले आहे. वि.प. 1 चे पुढे असे म्हणणे आहे की, वि.प. 2 व 3 यांनी दि. 24.12.2008 रोजी भैयाजी किसनाजी कोठारे यांचा अपघात झाला व त्यांचा मृत्यु झाला याबाबत आजपर्यंत काहीही कळविले नाही व तसा कोणताही पत्र व्यवहार वि.प. 1 ते 3 मध्ये भैयाजी कोठारे संबंधी झालेला नाही. सदरच्या घटनेचा अर्ज हा 6 वर्षानी दाखल केलेला असून वि.प. 1 ला सदरचा अर्ज हा विहित मुदतीत नसल्यामुळे त.क.स नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही. शेतकरी विमा अपघात पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार एका वर्षामध्ये केलेला नसून त्या संबंधात 2008 पासून आजपावेतो वि.प. 1 यांचे सोबत वि.प. 2 व 3 यांनी कोणताही पत्र व्यवहार केलेला नाही. तसेच दि. 24.12.2008 रोजी हिंगणी ते केळझर रोडवर त.क.च्या पतीचा अपघात होऊन जखमी होऊन मरण पावले. या संबंधी वि.प.1 ला काहीही माहिती नाही. त्यामुळे वि.प.क्रं. 1 विम्याची रक्कम देण्यास बांधील नाही. तसेच त्यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
वि.प.क्रं. 2 ने त्याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 7 वर दाखल केला असून त.क.चा विमा दावा मान्य केलेला आहे व त्यांनी असे कथन केले आहे की, भैयाजी किसनाजी कोठारे यांचा दि. 24.12.2008 रोजी क्वॉलीस गाडीने धडक दिल्याने अपघाती निधन झाले व त्याबाबतचा प्रस्ताव हा वि.प. 2 कडे दि. 23.03.2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रासह प्राप्त झाला. त्याची पडताळणी करुन तालुका कृषी अधिकारी सेलू मार्फत जा.क्रं. 738, दि. 23.03.2009 रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी वर्धा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांना पाठविण्यात आला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांनी वि.प.क्रं. 3 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सदरील प्रकरण दि.29.04.2009 रोजी सादर केला. अशा प्रकारे वि.प. 2 ने सेवेत कोणतीही त्रृटी केलेली नाही व त.क.चा प्रस्ताव नामंजूर होण्यास वि.प. 2 जबाबदार नाही. तसेच समर्थनीय कारणासह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्याना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत, असे शासनाच्या निर्णयात नमूद केलेले आहे. वि.प. 1 विमा कंपनीने त.क.चा विमा दावा फेटाळला तो उचित नाही.
वि.प. 3 कबाल इन्श्योरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.8 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, मयत भैयाजी किसनाजी कोठारे यांचा दि. 24.12.2008 रोजी झालेल्या अपघाताबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांच्याकडून वि.प. 3 च्या नागपूर कार्यालयास माहिती देण्यात आली. परंतु सदरील दावा प्रस्ताव वि.प. 3 कडे न दिल्या कारणाने ते वरील दाव्याबाबत काहीही सांगण्यास असमर्थ आहेत. त्यांना तक्रारीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केलेली आहे.
त.क.ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ तोंडी पुरावा दिला नाही व तसी पुरसीस नि.क्रं. 20 वर दाखल केलेला आहे. वर्णन यादी नि.क्रं. 2 प्रमाणे एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने कोणताही लेखी/तोंडी पुरावा दिला नाही. त.क.ने लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 24 वर दाखल केलेला असून वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प.1 चे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकूण घेण्यात आला.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ?
होय
2
तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ?
अंशतः
3
अंतिम आदेश काय ?
तक्रार अंशतः मंजूर.
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत , ः- त.क. चे पती भैयाजी किसनाजी कोठारे हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवाने मौजा मोहगांव, ता. सेलू,जि. वर्धा येथे गट क्रं. 31/2 ही शेतजमीन होती हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने 7/12चा उतारा नि.क्रं. 2(5) प्रमाणे दाखल केलेला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता सन 2008-2009 साली मयत भैय्याजी किसनाजी कोठारे यांच्या नांवे मोहगांव ता. सेलू, जि. वर्धा येथे गट क्रं. 31/2, 1.21 हे.चौ.मि. शेती आहे व तो स्वतः शेती वहिती करीत होता. गाव नमुना नं. सहा ‘क’ वर्णनयादी नि.क्रं. 2(6) प्रमाणे दाखल करण्यात आली आहे.त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, भैय्याजी किसनाजी कोठारे यांच्या मृत्युनंतर वरील शेतजमीन त.क. व त्यांची दोन मुले यांच्या नांवाने करण्यात आली. यावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, मृत्युच्या समयी त.क.चा पती भैय्याजी किसनाजी कोठारे हे शेतकरी होते. तसेच दि. 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या कालावधीकरिता. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत वि.प. 1 कडे विम्याची रक्कम भरुन विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही.
त.क.ने तक्रारीत असे नमूद केले की, तिच्या पतीचा अपघात मृत्यु झाल्यानंतर तिने शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्रासह क्लेम अर्ज वि.प. 2 तर्फे वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठवून क्लेमची मागणी केली. परंतु आजपर्यंत तिला काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही व तिचा विमा दावा मंजूर केलेला नाही. या उलट वि.प. 1 ने भैय्याजी कोठारे यांच्या मृत्यु संबंधी कोणतीही माहिती त्यांच्या कार्यालयास मिळाली नाही व वि.प. 2 व 3 कडून तिचा दावा क्लेम सुध्दा मिळाला नाही . त्यामुळे त्यांनी विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केलेला नाही आणि त्यांनी कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सप्टेंबर 2008 च्या परिपत्रकाप्रमाणे वि.प. 2 तालुका कृषी अधिकारी यांनी संपूर्ण कागदपत्र विमा दावा अर्जासह वि.प. 3 मार्फत वि.प. 1 कडे पाठवावे असे निर्देश दिले आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वि.प. 2 ने त्यांच्या लेखी जबाबात स्पष्ट कबूल केले आहे की, दि. 23.03.2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रासह प्रस्ताव त्यांना प्राप्त झाला व संपूर्ण कागदपत्राची पडताळणी करुन तालुका कृषी अधिकारी सेलू मार्फत दि. 23.03.3009 रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी वर्धा यांना पाठविण्यात आला व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांनी वि.प. 3 यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी दि. 29.04.2009 रोजी सादर केला. या कबुलीवरुन हे सिध्द होते की, त.क.ने विमा कालावधीत तिच्या पतीच्या मृत्युसंबंधी शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी प्रकरण वि.प. 2 कडे पाठविले व वि.प. 2 ने त्यांचे वरिष्ठ कार्यालया मार्फत वि.प. 3 कडे पाठविले. आश्चर्याची बाब येथे नमूद करावीशी वाटते की, वि.प. 3 कंपनी त्यांच्या लेखी जबाबात असा कुठलाही प्रस्ताव मिळाला नाही असे जरी नमूद केले असले तरी त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात सदरील अपघाताबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांच्याकडून वि.प. 3 च्या कार्यालयास फक्त माहिती देण्यात आली परंतु ती माहिती तोंडी किंवा लेखी देण्यात आली यासंबंधी कुठलाही खुलासा वि.प. 3 कंपनीने त्यांच्या लेखी जबाबात दिलेला नाही. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे वि.प. 3 ला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वर्धा यांनी तोंडी सूचना देणे अपेक्षित नाही. तेव्हा वि.प. 3 ला भैय्याजी किसनाजी कोठारे यांच्या मृत्यु संबंधी माहिती मिळाली, याचा अर्थ त्यांना त.क.चा क्लेम अर्ज मिळाला असे ग्राहय धरण्यास हरकत नाही. जरी त्यांनी वि.प. 1 कंपनीकडे दावा पाठविला नाही तरी पण त.क.ने तिचा विमा दावा वि.प. 2 कडे दाखल केलेला असल्यामुळे त.क.ची काहीही चूक आढळून येत नाही.
जरी वि.प. 1 च्या कथनाप्रमाणे त्यांना विमा दावा मिळाला नाही असे ग्राहय धरले तरी यात त.क.चा काहीही दोष नाही किंवा निष्काळजीपणा दिसत नाही. कारण त.क.ने संपूर्ण कागदपत्रासह क्लेम अर्ज वि.प. 1 कडे सादर केलेला आहे. तसेच त.क.ने क्लेम फॉर्म भाग एक जो त्यानी भरुन वि.प. 2 कडे दिला होता त्याची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, वि.प. 2 ला त.क.चा विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रासह दि. 23.03.2009 रोजी मिळाला व त्याची पोच तालुका कृषी अधिकारी, वर्धा यांना दिलेली आहे. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे तालुका कृषी अधिकारी यांना प्रकरण मिळाले तीच वि.प. 1 ला मिळाल्याची तारीख ग्राहय धरावी असे नमूद करण्यात आलेले आहे. वि.प. 1 ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही किंवा वि.प. 2 व 3 यांनी सुध्दा तसा पुरावा दाखल केलेला नाही. म्हणून वि.प. 1 ला निश्चितच विमा दावा मिळाला असे ग्राहय धरुन त.क.ही तिच्या पतीच्या अपघाती निधनामुळे मिळणा-या विमा दावा रक्कमेची लाभार्थी म्हणून विम्याची रक्कम रु.1 लाख मिळण्यास पात्र आहे. तसेच त.क.चे पती हे शेतकरी होते व विमा पॉलिसीच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यु झाला आहे. त्यामुळे निश्चितच वि.प. 1 हे त्यांच्यात व शासना मध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे त.क.ला तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर मिळणा-या विम्याचा लाभ देण्यास बांधील आहे या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
त.क.ला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईचा विचार करायचा झाल्यास वि.प. 1 च्या कथनाप्रमाणे त्यांना हे प्रकरण मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांनी विमा दावा नाकारलेला नाही व मंजूर केलेला नाही. परंतु त्या संबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त.क.ला तिच्या पतीच्या निधनानंतर तिला मिळणा-या रक्कमेची लाभाची जवळ-जवळ 4-5 वर्ष प्रतिक्षा करावी लागली. तरीपण तिला लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे निश्चितच तिला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणून या सदराखाली त.क. 5000/-रुपये मिळण्यास हकदार आहे व तक्रारीचा खर्च म्हणून त.क.ला 2000/-रुपये देणे संयुक्तिक वाटते.
मुदती संबंधी विचार करावयाचा झाल्यास त.क.ने तिचा विमा दावा क्लेम अर्जासह वि.प. 2 कडे मुदतीत दाखल केलेला आहे . परंतु तिला कुठल्याही प्रकारची सूचना न मिळाल्यामुळे मंचासमोर तक्रार दाखल करण्यास तिला निश्चितच उशीर झाला. म्हणून विमा दावा मुदतीत नाही असे म्हणता येणार नाही. म्हणून वरील मुद्दयांचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 दि ओरियन्टल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पती मृतक भैयाजी किसनाजी कोठारे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने करावी.
4 विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.