Maharashtra

Sangli

CC/10/428

SHRIMATI. MANGAL ARUN KAMBLE, BHILAWDI, TAL PALUS DIST SANGLI - Complainant(s)

Versus

THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD, D/N OFFIVCE NO. 2,8 HIN DUSTAN COLONY, NEAR AJNI CHOUK, VERDHA ROAD, - Opp.Party(s)

ADV.SHETE, SANGLI

23 Sep 2011

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/428
 
1. SHRIMATI. MANGAL ARUN KAMBLE, BHILAWDI, TAL PALUS DIST SANGLI
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. THE ORIENTAL INSURANCE CO.LTD, D/N OFFIVCE NO. 2,8 HIN DUSTAN COLONY, NEAR AJNI CHOUK, VERDHA ROAD, NAGPUR 15 AND OTHERS
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HONORABLE A.Y.Godase PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Geeta Ghatge MEMBER
 HON'ABLE MRS. Surekha Bichkar MEMBER
 
PRESENT:ADV.SHETE, SANGLI, Advocate for the Complainant 1
 
ORDER

 

                                               नि.क्र. २९   
 
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष अनिल य.गोडसे
मा.सदस्‍या - श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र.४२८/२०१०
-------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख   :   १०/०८/२०१०
तक्रार दाखल तारीख  :   १२/०८/२०१०
निकाल तारीख         :  २३/०९/२०११
------------------------------------------
 
१. श्रीमती मंगल अरुण कांबळे
    वय वर्षे ४५, व्‍यवसाय शेती व घरकाम
    रा.भिलवडी, ता.पलूस, जि. सांगली.                 ...... तक्रारदार
विरुध्‍द
 
१. दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,
   डिव्‍हीजन ऑफिस नं.२,, हिंदुस्‍थान कॉलनी,
   अजनी चौकाजवळ, वर्धा रोड, नागपूर ४४० ०१५
२. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
    १०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
    मंगला टॉकीज जवळ, पुणे ४११००५
३. महाराष्‍ट्र शासन तर्फे मा.जिल्‍हाधिकारी
    सांगली                                      ..... जाबदार
 
                                तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷.  एम.एन. शेटे
                                जाबदारक्र.१ तर्फे : +ìb÷. के.ए.मुरचुटे, व्‍ही.एम.पाटील
                            जाबदारक्र.२ व ३ : स्‍वत:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- नि का ल प त्र -
 
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे 
 
.     तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे. 
 
२.  सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्‍ट्र शासनाच्‍यावतीने राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्‍यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्‍यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी होते व त्‍यांना दि.२५/५/२००८ रोजी मोटार अपघात झाला व त्‍यामध्‍ये त्‍यांचे दि.२८/५/२००८ रोजी निधन झाले. तक्रारदार या त्‍यांच्‍या पत्‍नी या नात्‍याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्‍कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, भिलवडी यांचेकडे जुलै २००८ मध्‍ये प्रस्‍ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्‍ताव तहसिलदार पलूस यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार पलूस यांनी सदरचा प्रस्‍ताव योग्‍य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. त्‍यानंतर जाबदार क्र.१ यांनी काही कागदपत्रांची मागणी केली. त्‍याप्रमाणे पूर्तता करुनही जाबदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्‍हणून विम्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्‍या यादीने ९ कागद दाखल केले आहेत.
 
३.    जाबदार क्र.१ यांनी याकामी नि.१७ वर आपले म्‍हणणे शपथपत्राच्‍या स्‍वरुपातदाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी असल्‍याबाबतचे कथन जाबदार यांनी नाकारले आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्‍यू मोटार सायकल चालवित असताना झाला आहे. अपघातसमयी तक्रारदार यांचे पती यांचेकडे योग्‍य तो वाहन चालविण्‍याचा परवाना होता हे दर्शविण्‍यासाठी कागदपत्रे सादर करावीत असे कळवूनही तक्रारदार यांनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. यावरुन तक्रारदार यांचे पती यांचेकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना नव्‍हता ही बाब स्‍पष्‍ट होणार आहे. तक्रारदार यांनी वाहन चालविण्‍याचा परवाना व योग्‍य ती कागदपत्रे सादर केली नसल्‍यामुळे विमादाव्‍याबाबत निर्णय घेता आला नाही. त्‍यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यात नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१८ चे यादीने १ कागद दाखल केला आहे.
 
४.    जाबदार क्र.२ यांनी नि.१४ वर आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी सदरचे विमा करारामध्‍ये जाबदार क्र.२ यांची जबाबदारी केवळ सल्‍लागाराची आहे व शेतक-यांकडून आलेले विमादावे तपासण्‍याचे काम जाबदार क्र.२ करतात व कागदपत्रांची कमतरता असल्‍यास त्‍याची पूर्तता करुन घेवून विमा कंपनीकडे विमाप्रस्‍ताव दाखल करण्‍याचे काम जाबदार क्र.२ करतात. त्‍यामुळे सदर जाबदार यांचेवर कोणतेही दायित्‍व येत नाही असे जाबदार क्र.२ यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१५ वर परिपत्रक हजर केले आहे. 
 
५.    जाबदार नं.३ यांनी नि.२५ वर आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. सदर म्‍हणण्‍यामध्‍ये जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा विमादावा योग्‍य त्‍या कागदपत्रांसह तात्‍काळ जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला होता असे नमूद केले आहे. 
     
६.    तक्रारदार यांनी नि.२० वर प्रतिज्ञापत्राच्‍या स्‍वरुपात प्र‍तिउत्‍तर दाखल केले आहे.  त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी जाबदार क्र.१ यांच्‍या म्‍हणण्‍यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.२१ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच नि.२३ च्‍या यादीने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार क्र.१ तर्फे नि.२७ ला लेखी युक्तिवाद दाखल करण्‍यात आला आहे. तक्रारदार व जाबदार क्र.१ यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. 
 
७.    तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपञांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्‍या वतीने महाराष्‍ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्‍यामुळे अपघातग्रस्‍त शेतकरी हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्‍दा ग्राहक या सदरात येतो त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
 
८.    तक्रारदार यांनी त्‍यांना शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्‍कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.  तक्रारदार यांनी नि.२३ चे यादीने पॉलिसीची प्रत व परिपत्रक दाखल केले आहे. तसेच जाबदार क्र.२ यांनी नि.१५ वर परिपत्रक दाखल केले आहे. या दोन्‍ही परिपत्रकांवरुन सदरची विमा योजनाही ही दि.१५ ऑगस्‍ट २००७ ते १४ ऑगस्‍ट २००८ तसेच दि.१५ ऑगस्‍ट २००८ ते १४ ऑगस्‍ट २००९ या कालावधीसाठीची असल्‍याचे दिसून येते. सदर पॉलिसीनुसार राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या विमा पॉलिसीसाठी विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने विमा कंपनीस अदा करण्‍यात आली आहे. सदरील तक्रारदार यांचे पती यांना दि.२८/५/२००८ रोजी विमा मुदतीत अपघात झाला आहे ही बाब समोर येते.
 
९.    सदर पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार अपघातग्रस्‍त व्‍यक्‍ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १२ ते ७५ वयोगटातील असणे आवश्‍यक आहे. पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्टचे  अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय ५० असे नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पतीच्‍या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच १२ ते ७५ या दरम्‍यानचे आहे या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्‍त व्‍यक्‍ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे.    सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्‍यांचे पश्‍चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते. 
 
१०.    तक्रारदार यांनी याकामी नि.५/९ ला जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी सदर पत्रानुसार तक्रारदार यांचेकडे विविध कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्‍यामध्‍ये वाहन चालविण्‍याच्‍या अधिकृत परवान्‍याची प्रत याचीही मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या पतीचा वाहन चालविण्‍याचा परवाना जाबदार यांचेकडे दिलेला नाही व सदर परवान्‍याची प्रत या मंचातही दाखल केली नाही. यावरुन तक्रारदार यांचे पती यांचेकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना होता किंवा नव्‍हता ही बाब स्‍पष्‍ट होत नाही. युक्तिवादाच्‍या दरम्‍यानही तक्रारदार यांचे विधिज्ञ यांनी सदर वाहन चालविण्‍याचा परवाना मिळाला नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी याकामी नि.१८/१ वर सदर विम्‍याबाबत झालेल्‍या करारपत्राची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारपत्रामध्‍ये परिच्‍छेद ६/२ मध्‍ये अपघातासंबंधी पुढील बाब नमूद केली आहे. त्‍यामध्‍ये मोटार अपघाताबाबत विमादावा दाखल झाल्‍यास वाहन चालविणा-याकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना नसल्‍यास वाहन चालविणारा ड्रायव्‍हर सोडून इतर व्‍यक्‍ती विमा दावा मिळण्‍यास पात्र ठरतील असे नमूद केले आहे. प्रस्‍तुत तक्रारअर्जातील नि.५/५ वरील वर्दी जबाबाचे अवलोकन केले असता अपघातातील वाहन हे तक्रारदार यांचे पती हे स्‍वत: चालवित होते व त्‍यातच त्‍यांचा मृत्‍यू झालेला आहे. अपघातात मयत झालेल्‍या व्‍यक्‍तीकडे वाहन चालविण्‍याचा परवाना होता किंवा नव्‍हता व सदर वाहन चालविण्‍याचा परवाना जाबदार कंपनीकडे पाठविणे गरजेचे आहे का ? व ती महत्‍वाची अट आहे का ? याबाबत दोन्‍ही विधीज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांनी सन्‍मा.राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र यांचा 2008 (2) All M.R. Journal Page 13 हा ICICI Lombard General Insurance Co. Vs. Smt. Sindhubai Khairnar हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयामध्‍ये सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांनी Insurance Company insisted for driving license. In fact, driving license is not necessary. From the perusal of FIR, it is revealed that one Hundai car dashed motor cycle from behind, and in that accident, motor cyclist died. He did not attribute at the commission of accident. Therefore, driving license is not at all necessary. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये नि.५/५ वरील वर्दी जबाबाचे अवलोकन केले असता सदरचा अपघात हा लक्‍झरी बस व मोटार सायकल यामध्‍ये झाला असून सदर अपघातामध्‍ये मोटार सायकल चालक तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्‍यू झाला आहे. सदरचा अपघात तक्रारदार यांचे पतीच्‍या चुकीमुळे झाला हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा जाबदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही. महाराष्‍ट्र शासनाने लागू केलेल्‍या परिपत्रकाचा विचार करता सदर परिपत्रकामध्‍ये अपघाताबाबत विमाक्‍लेम दाखल करण्‍यासाठी ड्रायव्‍हींग लायसेन्‍स गरजेचे आहे असे नमूद केलेले नाही. त्‍यामुळे सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांनी दिलेल्‍या निवाडयाचा निष्‍कर्ष विचारात घेता ड्रायव्‍हींग लायसेन्‍स गरजेचे नाही या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्‍य कारणास्‍तव प्रलंबित ठेवून तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.१,००,,०००/- व सदर रकमेवर तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून म्‍हणजे दि. १०/८/२०१० पासून द.सा.द.शे.९ टक्‍के व्‍याज देण्‍याबाबत आदेश करणे न्‍याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे. 
 
११.    तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांच्‍या विमा दाव्‍याबाबत काय निर्णय घेतला हे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कळविले नाही. तसेच निष्‍कारण गरज नसलेल्‍या कागदपत्रांची मागणी करुन तक्रारदार यांच्‍या विमादाव्‍याबाबत निर्णय घेण्‍यास विलंब केल्‍याने तक्रारदार यांना या न्‍याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्‍य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
 
१२.    यातील जाबदार ३ हे महाराष्‍ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्‍ट्र शासनाने जाबदार २ यांची सल्‍लागार म्‍हणून नेमणूक केली आहे. विम्‍याचे संरक्षण देण्‍याची जबाबदारी व करार जाबदार १ यांचेबरोबर झालेला आहे त्‍यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.१ यांचेविरुध्‍द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
 
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
 
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्‍यापोटी रक्‍कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून म्‍हणजे दि.१०/८/२०१० पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्‍याजासह अदा करावेत.
 
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
 
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक ८/११/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
 
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
 
सांगली
दि. २३/०९/२०११                        
 
                  (गीता सु.घाटगे)                    (अनिल य.गोडसे÷)
                       सदस्‍या                                  अध्‍यक्ष           
                          जिल्‍हा मंच, सांगली.                  जिल्‍हा मंच, सांगली.  
 
प्र‍त तक्रारदार यांना हस्‍तपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.   /    /२०११
      जाबदार यांना हस्‍तपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.   /    /२०११
                                                          
 
 
 
[HONORABLE A.Y.Godase]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Geeta Ghatge]
MEMBER
 
[HON'ABLE MRS. Surekha Bichkar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.