जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 135/2011 तक्रार दाखल तारीख –03/09/2011
विशाल पि. कालिदासराव गणोरकर
वय 29 वर्षे धंदा व्‍यापार .तक्रारदार
रा.कांरजा रोड, बीड ता. जि.बीड
हु.मु.एस.नंबर 230 प्‍लॉट नंबर 39 संजय पार्क, पुणे-32
विरुध्‍द
1. दि ओरिंएटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. सामनेवाला
मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक,.
विभागीय कार्यालय, अंबर प्‍लाझा,स्‍टेशन रोड,
अहमदनगर.
2. दि ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.
मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, जालना रोड, बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्‍यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.पी.पळसोकर
सामनेवाला क्र.1 व 2 तर्फे ः- अँड.एस.एम.साळवे
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदार बीड येथील रहिवासी असून त्‍यांचा प्रिटींग प्रेसचा व्‍यवसाय बीड आणि पुणे येथे आहे. त्‍यांनी महिंद्रा बोलेरो एसएलएक्‍स 7एसटीआर ची जिप नोंदणी क्र.एम.एच.-23-वाय0909 ही मालकीची आहे आणि ताब्‍यात आहे. सदरची जिप ही दि.29.9ञ2010 रोजी मे.श्रीराम अँटोमोबाईल्‍स डिलर महिंद्रा व्‍हेईकल सर्जेपुरा लि.अहमदनगर येथून रक्‍कम रु.6,02,900/- विकत घेतली. त्‍यांची नोंद दि.13.10.2010 रोजी बीड येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात केली आहे.
जिपचा विमा दि.29.09.2010 रोजी घेतला आहे. त्‍यांचा विमा पत्र क्र.163300/31/2011/2786, विम्‍याचा कालावधी दि.29.09.2010 ते 28.09.2011 होता. वाहनाची सर्व साहित्‍यासहीत रक्‍कम रु.5,72,755/- चा विमा घेतला आहे. जिप घेण्‍यासाठी तक्रारदारांनी पूर्णवादी नागरी सहकारी बँक लि. शाखा नगर रोड बीड यांचेकडून अर्थसहाय्य घेतले आहे. सदरची जिप ही फक्‍त घरगुती वापरासाठी आणि खाजगी वापरासाठी घेतली आहे. दि.14.3.2011 रोजी तक्रारदार त्‍यांचे कूटूंबाला बीड येथून पूणे येथे आला सदरची जिप ही त्‍यांचे घरासमोर उभी केली व लॉक केली. सकाळी 5 वाजेचे सुमारास तक्रारदारांना जाग आल्‍यावर त्‍यांनी जिप पाहिली असता त्‍यांना जिप दिसली नाही. त्‍यांनी त्‍या बाबत आवश्‍यक तो शोध घेतला. पोलिस स्‍टेशंन ऐरोड्रम पुणे येथे फिर्याद दि.14.3.2011 रोजी दिली. त्‍यांचा गुन्‍हा रजिस्‍ट्रर नंबर 64/11 आहे. पोलिसांनी चौकशी केली. तसेच तक्रारदारांनी ताबडतोब सामनेवाला यांना सदर घटनेची दुरध्‍वनीवरुन सुचना दिली. त्‍यावेळी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सागितले की, त्‍यांना त्‍यांची जिप मिळण्‍याची वाट पहा, बराच प्रयत्‍न करुन देखील सदरची जिप मिळाली नाही. पोलिस चौकशीतही मिळून आली नाही म्‍हणून पोलिसांनी केस समरीचा रिपोर्ट दि.23.4.2011 रोजी दाखल केला. जिप मिळून न आल्‍याने तक्रारदारांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडे दि.26.5.2011 रोजी दावा दाखल केला. तक्रारदारांना वाहनाची चोरी झाल्‍याने मानसिक धक्‍का बसला होता, दुख झाले होते. तसेच त्‍यांना पोलिसांना वाहनाचा तपास लागेल असा विश्‍वास होता. परंतु संबंधीत पोलिसांनी सदरची चौकशी वरीलप्रमाणे बंद केली. संपूण्र कागदपत्र सामनेवालाकडे दाखल केल्‍यानंतर तक्रारदार सामनेवाला यांचे कार्यालयात 2-3 वेळेला प्रत्‍यक्ष जाऊन आला त्‍यांनी कोणतीही कृती त्‍वरीत केली नाही. तक्रारदारांना विमा रक्‍कम कोणतेही कारण नसताना दिली नाही. तक्रारदाराचा दावा दि.23.6.2011 रोजी पर्यत सामनेवाला यांनी मंजूर ही केला नाही व निकालीही काढला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी कायदेशीर नोटीस त्‍यांचे वकिलामार्फत सामनेवाला यांना दिली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना मिळाली. त्‍यांचे प्रतिउत्‍तर दि.30.6.2011 रोजी सामनेवाला यांनी दिले. त्‍यानंतर सर्व्‍हेअर यांची नेमणूक सामनेवाला यांनी केली. सर्व्‍हेअर यांनी तक्रारदाराशी संपर्क केला त्‍यानंतर सर्व्‍हेचे संदर्भात कधीही भेटले नाही. सामनेवाला यांनी हेतूतः तक्रारदाराचा दावा कूठलाही विचार न करता नाकारला आहे. सदर नाकारल्‍याचे कारण सामनेवाला यांनी योग्‍य दिले होते. तक्रारदारांनी वाहन चोरीस गेल्‍याची घटना कंपनीला वाहन चोरीस गेल्‍या पासून 48 तासात दिली नाही. त्‍यामुळे विमा पत्रातील अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे म्‍हणून तक्रारदाराचा दावा नाकारण्‍यात आलेला आहे. सदरचा दावा नाकारुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केला.
विनंती की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.5,72,755/- 18 टक्‍के व्‍याजासह चोरीच्‍या दिनांकापासून देण्‍या बाबत आदेश व्‍हावेत. सामनेवाला यांनी रक्‍कम रु.50,000/- मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारांना देण्‍या बाबत आदेश व्‍हावेतृ
सामनेवाला यांनी त्‍यांचा खुलासा दि.07.11.2012 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तक्रारदाराच्‍या जिप क्रमांक एम.एच.-23-वाय-0909 चा विमा कालावधी दि.24.9.2010 ते दि.28.09.2011 होता. तक्रारदारांनी वाहन चोरी झाल्‍या बाबतची सुचना विमा कंपनीला दि.26.05.2011 रोजी दिली. दोन महिन्‍यापेक्षा जास्‍त कालावधीच्‍यानंतर दिली. सुचना मिळाल्‍या बरोबर विमा कंपनीने ताबडतोब दावा अर्ज तक्रारदारांना दिला आणि आवश्‍यक ते कागदपत्र दाखल करण्‍याचा सल्‍ला दिला. विमा पत्रातील छापील शर्ती व अटीनुसार जर वाहन चोरीस गेले तर त्‍या बाबतची सुचना 48 तासांचे आंत देणे आवश्‍यक आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सुचना उशिरा देण्‍या बाबतचे स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यासाठी संधी दिली होती. तक्रारदाराजवळ कोणताही कायदेशीर आणि विश्‍वासहार्य स्‍पष्‍टीकरण नव्‍हते. म्‍हणून सामनेवाला यांनी अंतिमत: तक्रारदाराचा दावा रदद केलेला आहे. यात सामनेवाला यांचे सेवेत कसूर नाही. सामनेवाला आणि तक्रारदार या दोघावरही विमा पत्रातील शर्ती व अटी बंधनकारक आहेत. तक्रार खोटी दाखल केलेली आहे. विश्‍वासहार्य स्‍पष्‍टीकरण विलंबा बाबतचे नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांना तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदारास कोणतेही कारण घडलेले नाही तक्रार खर्चासह रदद करण्‍यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचा खुलासा, सामनेवाला क्र. 1 चे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पळसोकर व सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचे विद्वान वकील श्री.साळवे यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी त्‍यांचे जिपचा विमा सामनेवालाकडून घेतलेला आहे व त्‍यांचा कालावधी सामनेवाला यांना मान्‍य आहे. सदर कालावधीतच तक्रारदाराची जिप दि.14.03.2011 ते दि.15.03.2011 चे दरम्‍यान पहाटे त्‍यांचे पूणे येथील घरासमोरुन लॉक केलेली असताना देखील चोरीस गेली. त्‍या बाबतची फिर्याद पोलिस स्‍टेशनला दिलेली आहे. पोलिसांनी चोरीचा गुन्‍हा नोंदवून घेतला आहे. पोलिसांनी तपास केला असता तपासात गाडी किंवा आरोपी मिळून न आल्‍याने पोलिसांनी “असमरीचा” अहवाल न्‍यायालयात दाखल केला आहे. या बाबतची माहीती तक्रारदाराना दि.24.05.2011 रोजी मिळाली. तक्रारदारांनी दि.26.05.2011 रोजी सामनेवाला यांचेकडे दावा आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह दाखल केला. तत्‍पूर्वीच वाहन ज्‍या दिवशी चोरीला गेले त्‍या दिवशी पोलिस स्‍टेशनला फिर्याद दिल्‍यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना दुरध्‍वनीवरुन वाहन चोरीला गेल्‍यासची सूचना दिली असल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
विमा कंपनीने तक्रारदाराचा दावा विमा पत्रातील अटी व शर्तीनुसार वाहन चोरीस गेल्‍यापासून 48 तासांत विमा कंपनीला सुचना न दिल्‍याचे कारणाने सदरचा दावा नाकारला आहे.
विमा पत्रातील सदरची अट ही कायदेशीर नाही. ती एक निर्देश आहे अशा आशयाचा तक्रारदारानी खालील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.
मा. राज्‍य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ अपिल नंबर 700/2010 Divisional Manager The Oriental Insurance com. Ltd. Vs. Amar Guraj Sewani या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्‍यायनिवाडा विमा पत्रातील वरील अट ही कायदेशीर नाही. तो एक केवळ निर्देश आहे ( Its not mandatory it is directory) असा निर्वाळा दिलेला आहे. सदर न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा योग्‍य कारणाने नाकारल्‍याचे दिसत नाही. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा नाकारुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी सदरचे वाहन दि.29.09.2010 रोजी विकत घेतले व त्‍यांच दिवशी त्‍यांचा विमा घेतला आहे. तसेच सदरचे वाहन दि.14.03.2011 रोजी चोरीला गेलेले आहे व ते मिळून आलेले नाही. सदरचा कालावधी हा सहा महिन्‍याचे आंतला आहे. तसेच तक्रारदारांनी सदर वाहनाचा विमा रक्‍कम रु.5,72,755/- चा घेतलेला आहे. त्‍यांमुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सदरची रक्‍कम देणे उचित होईल असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
दावा नाकारल्‍याने निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे. त्‍यामुळे मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना देणे उचित होईल असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना
जिप महिंद्रा नोंदणी नंबर एम.एच.-23-वाय-0909 च्‍या चोरीस गेल्‍या
बाबत विम्‍याची रक्‍कम रु.5,72,755/- (अक्षरी पाच लाख बहांत्‍तर
हजार सातशे पच्‍चावन फक्‍त) आदेश मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे
आंत अदा करावी.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की,वरील रक्‍कम
मूदतीत न दिल्‍यास वरील रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज
तक्रार दाखल दि.03.09.2011 पासून देण्‍यास जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की, मानसिक
त्रासाची रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) व
तक्रारीच्‍या खर्चाची रक्‍कम रु.5,000/-(अक्षरी रु.पाच हजार फक्‍त)
आदेश प्राप्‍तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
