निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा एकत्रित निकालपत्र वरील दोन्हीं तक्रारीमधील तक्रारदार कंपनीचे प्रोप्रायटर एकच आहेत तसेच सामनेवाले तेच आहेत, दोन्हीं तक्रारीतील वस्तुःस्थिती अगदी सारखीच आहे त्यामुळे वरील दोन्हीं तक्रारीमध्ये एकत्रित आदेश देण्यात येत आहे. तक्रारींचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 कडून त्यांच्या दोन्हीं युनिटमधील कच्चा माल, फर्निचर, मशिनरी, इत्यादी विषयी Standard Fire and Special Perils Policy घेतली होती. दि.25.07.2005 आणि दि.26.07.2005 रोजी अतिवृष्टीमुळे तक्रारदाराच्या या दोन्हीं युनिटमधील कच्या मालाचे, फर्निचरचे व मशिनरीचे खूप नुकसान झाले. त्याबद्दल त्यांनी दि.03.08.2005 रोजी सामनेवाले क्र.1- विमा कंपनीला कळविले व दि.21.03.2006 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांनी नेमलेल्या सामनेवाले क्र.2 - सर्व्हेयरकडे क्लेमबद्दलची सर्व कागदपत्रं दिली. सामनेवाले क्र.2 यांनी त्या व्यतिरिक्त आणखी काही कागदपत्रं तक्रारदाराकडून मागिविली नाही. तक्रारदारांनी सर्व्हेयरला पत्र पाठवून त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पाहणी करण्यास बोलविले. सामनेवाले क्र.2 आले नाही. मात्र सामनेवाले यांनी दि.08.09.2006 चे पत्र पाठवून त्यांचा क्लेम “No Claim”म्हणून बंद केला. याप्रमाणे त्यांचा मेसर्स कोठारी अब्रासिव्हजचा रु.6,61,338/- चा व मेसर्स कोठारी टूल्स् सेंटरचा रु.12,24,692 चा क्लेम नाकारला. 2 तक्रारदाराने माहितीच्या अधिकाराखाली सामनेवाले क्र.3 कडून सर्व्हेयरच्या कारणाबद्दलचा रिपोर्ट घेतला. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले कि, सामनेवाले क्र.1 च्या सुचनेवरुन सामनेवाले क्र.2 यांनी कायद्याच्या तरतुदींचा व नियमांचा भंग करुन रिपोर्ट दिला आहे. म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून त्यांचा क्लेम मंजूर करण्याची विनंती केली. परंतु सामनेवाले क्र.1 यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही, ही सामनेवाले यांचे सेवेत न्युनता, निष्काळजीपणा आहे व अनुचित व्यापारी प्रथा आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे म्हणून त्याने सदरच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 कडून खालील मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रार क्र.248/07 मधील मागण्याः- अ क्लेमची रक्कम रु.6,61,338/- ब त्याला दिलेल्या छळाबद्दल, मानसिक त्रासाबद्दल, केलेल्या नुकसानीबद्दल, अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल व सेवेतील न्युनतेबद्दल प्रत्येकी रु.50,000/- अशी एकूण रु.2,50,000/- नुकसान भरपाई. क सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी नियमांचा भंग केला आहे म्हणून त्यांचेकडून प्रत्येकी रु.1,50,000/- नुकसानभरपाई तक्रार क्र.249/07 मधील मागण्याः- अ क्लेमची रक्कम रु.12,24,692/- ब त्याला दिलेल्या छळाबद्दल, मानसिक त्रासाबद्दल, केलेल्या नुकसानीबद्दल, अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल व सेवेतील न्युनतेबद्दल प्रत्येकी रु.50,000/- अशी एकूण रु.2,50,000/- नुकसान भरपाई. क सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी नियमांचा भंग केला आहे म्हणून त्यांच्या प्रत्येकाकडून रु.1,00,000/- अशी एकूण रु.2,00,000/- नुकसानभरपाई. 3 सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी तक्रारीला उत्तर देऊन तक्रारदाराचे सर्व आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे कि, सदरच्या तक्रारीत बरेच कायद्याचे व वस्तुस्थितीचे गुंतागुंतीचे मुद्दे उपस्थित होतात, त्यासाठी सविस्तर पुराव्याची आवश्यकता आहे, म्हणून तक्रारदारांनी दिवाणी कोर्टातच याबाबतीत दावा दाखल करायला पाहिजे. ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली असलेल्या कार्यपध्दतीत या तक्रारीतील मुद्यांवर निर्णय देणे योग्य नाही. 4 तसेच या सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, तक्रारदारांनी त्यांची सेवा त्यांच्या व्यापारासाठी घेतली आहे व ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 खाली सेवा या संज्ञेत व्यापारी तत्वासाठी घेतलेली सेवा अंतर्भूत होत नाही. तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक नाही, म्हणून सदरच्या मंचाला या तक्रारीत निकाल देता येत नाही. 5 सामनेवाले यांचे असेही म्हणणे कि, दि.03.08.2005 रोजी तक्रारदार यांनी त्यांचेकडे क्लेम सादर केल्यानंतर त्यांनी झालेल्या नुकसानीचा सर्व्हे. करण्यासाठी लगेच सर्व्हेयर नेमला होता. त्यांनी तक्रारदाराच्या झालेल्या तथाकथित नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी तक्रारदाराकडून काही कागदपत्रं मागवली होती परंतु तक्रारदाराने ती दिली नाहीत. सर्व्हेयरने त्यांना स्मरणपत्रंही पाठविली परंतु काही उपयोग झाला नाही. सर्व्हेयरने दि.24.07.2006 रोजी शेवटचे स्मरणपत्र पाठविले व दि.03.08.2006 रोजी नोटीसही पाठविली व त्यांना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता करण्यास सांगितले परंतु तक्रारदारांनी ती पुर्तता केली नाही. म्हणून दि.12.08.2006 रोजी सर्व्हेयरने रिपोर्ट सादर केला. 6 सर्व्हेयरने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे कि, तक्रारदाराने आवश्यक असलेली कागदपत्रं दिली नाहीत. घटनेला 12 महिने झाल्यानंतर, लवादाची किंवा इतर कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नसेल तर कंपनी म्हणजे सामनेवाले क्र.1 कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही व तशा प्रकारचा विमा करार तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात झालेला होता. सामनेवाले क्र.1-कंपनी 12 महिन्यानंतर क्लेम देण्यास जबाबदार नाही म्हणून त्यांनी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला यात त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. पॉलीसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे तक्रारदारानी क्लेमसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रं पुरविणे ही त्यांची जबाबदारी होती. दि.25.07.2005 व दि.26.07.2005 च्या अतिवृष्टीमुळे तक्रारदाराचे तथाकथित नुकसान झाले तसेच तक्रारदाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रं दिली होती, हे तक्रारदाराचे म्हणणे सामनेवाले यांनी नाकारले आहे व दोन्हीं क्लेम रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 7 आम्ही तक्रारदारातर्फे वकील –श्री.पिरानी व सामनेवाले क्र.1 व 3 तर्फे वकील –श्रीमती सपना भूपतानी यांचा युक्तीवाद ऐकला. तोंडी युक्तीवादाकामी सामनेवाले क्र.2 गैरहजर राहिले, त्यांनी कैफियत दाखल केली नाही. आम्ही कागदपत्रं वाचली. 8 सामनेवाले यांनी आपल्या कैफियतीमध्ये असे कथन केले आहे कि, तक्रारदारांनी विम्याचा करार हा त्यांचे वाणिज्य व्यवसायाकामी केला असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-2(1)(डी)(ii) प्रमाणे तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत. या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगाचा हर्सोलिया मोटर्स विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स् कंपनी लिमिटेड I (2005) CPJ 27 (NC) दि.03.12.2004 या प्रकरणातील निवाडा सुस्पष्ट असून विमा कराराचे संदर्भात वाणिज्य व्यवसायासंबंधीचे वरील तरतुदीमधील परंतूक लागू होत नाही व विमा करार करणारे ग्राहक या संज्ञेत येतात. 9 तक्रारदार – श्री. भिकमचंद संपतलाल कोठारी हे मेसर्स कोठारी टुल्स् सेंटर व मेसर्स कोठारी अब्रासिव्हज् या दोन युनिटचे मालक आहेत. त्यांनी त्यांच्या या दोन्हीं युनिटमधील कच्चा माल, फर्निचर व मशिनरीबाबत सामनेवाले यांचेकडून दोन्हीं युनिटबद्दल वेगवेगळया दोन पॉलीसी घेतल्या होत्या. त्या पॉलीसी कालावधीत दि.25.07.2005 व दि.26.07.2005 रोजी मुंबईतील अतिवृष्टीमुळे त्यांचा कच्चा माल, फर्निचर व मशिनरीचे नुकसान झाले, त्याबाबत त्यांनी सामनेवाले क्र.1 यांना दि.03.08.2005 च्या पत्राने कळविले, सामनेवाले यांनी त्या नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी सामनेवाले क्र.2 यांना सर्व्हेयर म्हणून नियुक्त केले, त्यांनी जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष नुकसानीची तपासणी केली व दि.04.03.2006 चे तक्रारदाराला पत्र पाठवुन नुकसानीचे मुल्य निर्धारण करण्यासाठी कागदपत्रं देण्यास सांगितले, तक्रारदारांनी त्यांच्या दि.21.03.2006 च्या पत्राबरोबर काही कागदपत्रं पाठविली, त्या अगोदर दि.15.02.2006 रोजी नुकसान झालेल्या मालाची यादी पाठविली होती, मात्र सामनेवाले यांनी सर्व्हेयरच्या रिपोर्टवरुन तक्रारदाराचा क्लेम “No Claim” करुन त्याबद्दल दि.08.09.2006 च्या पत्राने तक्रारदाराला कळविले. याबद्दल, तक्रारदार व सामनेवाले यांचेत दुमत नाही. 10 सामनेवाले क्र.1 व 3 यांचा आरोप आहे कि, नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी सर्व्हेयरने मागितलेली आवश्यक कागदपत्रं मागणी करुनही तक्रारदाराने दिली नाहीत. त्यामुळे नुकसानीचे मुल्य निर्धारण करता आले नाही. घटना घडल्यानंतर एक वर्षाचा काळ झाला तरी तक्रारदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही, म्हणून पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे त्यांनी तक्रारदाराला त्याच्या क्लेममध्ये स्वारस्य नाही म्हणून त्याचा क्लेम रद्द केला. याविरुध्द दिली होती. तक्रारदाराने सर्व्हेयरने मागितलेली सर्व कागदपत्रं दिली तक्रारदाराचे म्हणणे आहे कि, त्याने आवश्यक ती कागदपत्रं सर्व्हेयरला किंवा नाही यासाठी सविस्तर पुराव्याची गरज आहे. कारण दि.21.03.2006 च्या पत्राने पाठविलेली कागदपत्रं सर्व्हेयर यांनी दि.04.03.2006 च्या पत्राने मागितलेल्या कागदपत्रांप्रमाणे नव्हती असे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यानंतर, सर्व्हेयरने तक्रारदाराला तक्रारदाराच्या दि.04.08.2006 च्या पत्रापूर्वी, ज्या पत्रान्वये तक्रारदाराने सर्व्हेयरला त्याने पाठविलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतीं मागितल्या व अजून आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पूर्तता करण्याची तयारी दाखविली, त्यांना अजून आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केलेली दिसत नाही. तक्रारदाराने दि.28.07.2006 च्या पत्राने नुकसानीची पाहणी सर्व्हेयरला करण्यासाठी व मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी बोलावले होते व त्या पत्राबरोबर आणखी काही कागदपत्रं सर्व्हेयरला पाठविली होती. परंतु सर्व्हेयर त्यानंतर इन्स्पेक्शनसाठी जागेवर गेले होते असे सर्व्हेयरचे म्हणणे नाही. 11 तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकाराखाली सामनेवाले क्र.2 यांचेकडून या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहितीसाठी अर्ज करुन माहिती घेतली होती ती माहिती तक्रारीच्या निशाणी-I ला दाखल आहे. त्यावरुन, सर्व्हेयरने दि.04.08.2005, दि.07.10.2005, दि.10.01.2006 व दि.06.02.2006 रोजी साईट इन्स्पेक्शन केले होते असे कथन केलेले दिसते व असे म्हटले आहे कि, दि.07.10.2005 रोजी साईट इन्स्पेक्शन केले त्यावेळी त्यांना दिसून आलेले नुकसान तक्रारदाराने दिलेल्या यादीपेक्षा कमी होते. तक्रारदाराचे म्हणणे कि, त्याने नुकसान झालेल्या मालाची यादी सर्व्हेयरला दि.15.02.2006 रोजी दिलेली होती, दि.07.10.2005 रोजी सर्व्हेयरकडे नुकसान झालेल्या मालाची यादीच नव्हती, त्यामुळे सर्व्हेयरने जो वरील निष्कर्ष काढला तो चुकीचा आहे. 12 सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला दि.03.08.2006 रोजी म्हणजे घटनेनंतर एक वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर पत्र पाठविले होते. ते मा. अर्थमंत्री यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंबंधीत प्रलंबित असलेल्या क्लेमबद्दल चिंता व्यक्त केली म्हणून तक्रारदाराला पाठविलेले दिसते. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला ते पत्र मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सर्व पुर्तता करण्यास सांगितले होते. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे कि, सदरचे पत्र त्यास दि.08.08.2006 रोजी मिळाले, म्हणजेच दि.23.08.2006 पर्यंत त्याला आवश्यक पुर्तता करण्यासाठी वेळ होता. मात्र सर्व्हेयरने दि.12.08.2006 रोजी रिपोर्ट देऊन तक्रारदाराला त्याच्या क्लेममध्ये स्वारस्य नाही म्हणून नो क्लेम केला व रिपोर्टमध्ये असेही नमूद केले कि, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे पॉलीसीच्या अटीप्रमाणे विमा कंपनी एक वर्षानंतर क्लेम द्यायला जबाबदार नाही. या रिपोर्टच्या आधारे सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.08.09.2006 च्या पत्राने तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला. तक्रारदाराने दोन्हीं तक्रारीतील त्याचा क्लेम मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, वरील परिस्थिती पाहता तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचे एकमेकां विरुध्दचे आरोप व प्रत्यारोप आणि रेकॉर्डवर आलेला पुरावा यांचा विचार करता मंचाचे असे मत आहे कि, सामनेवाले यांची सेवेत न्युनता आहे किंवा नाही, तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून त्यांनी केलेल्या मागण्या मिळण्यास पात्र आहे किंवा नाही, असल्यास, सामनेवाले यांनी नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण केलेले नसल्यामुळे, तक्रारदाराला किती नुकसान भरपाई मंजूर करता येईल ? या सर्वं गोष्टींसाठी दिर्घ, गुंतागुंतीच्या, व सविस्तर पुराव्याची गरज आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 साधा व सुटसुटीत आहे. म्हणून ज्या प्रकरणात दिर्घ गुंतागुंतीच्या व किचकट पुराव्याची व दस्तऐवजाची आवश्यकता आहे. अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात सोडविणे इष्ट आहे. म्हणून मंचाचे मते तक्रारदार व सामनेवाले यांचेतील सदरचा वाद दिवाणी न्यायालयात सोडविणे योग्य आहे. ग्राहक मंचाने त्यांच्या संक्षिप्त कार्यपध्दतीत त्यांच्या वादाबद्दल निवाडा देणे योग्य होणार नाही, म्हणून सदरच्या तक्रारीं रद्द होण्यास पात्र आहेत. तक्रारदाराला योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.248/2007 व तक्रार क्र.249/2007 या रद्दबातल करण्यात येत आहेत. (2) तक्रारदाराला योग्य त्या दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा राहील. (3) उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |