Maharashtra

Gondia

CC/15/123

VANDANA YUVRAJ MACHHIRKE - Complainant(s)

Versus

THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD., THROUGH DIVISIONAL MANAGER - Opp.Party(s)

MR.UDAY KSHIRSAGAR

29 Sep 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/15/123
 
1. VANDANA YUVRAJ MACHHIRKE
R/O.POST- SONPURI, TAH. SALEKASA
GONDIA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD., THROUGH DIVISIONAL MANAGER
R/O.DIVISIONAL OFFICE NO. 2, PLOT NO. 8, HINDUSTAN COLONY, NEAR AJNI CHOWK, WARDHA ROAD, NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
2. KABAL INSURANCE BROKING SERVICE LTD., THROUGH BRANCH MANAGER
R/O.PLOT NO. 101, KARANDIKAR HOUSE, NEAR MANGALA TOKIES, SHIVAJINAGAR, PUNE-411005
PUNE
MAHARASHTRA
3. TAHSILDAR, SALEKASA
R/O.SALEKASA, TAH. SALEKASA
GONDIA
MAHARASHTRA
4. TALUKA KRUSHI ADHIKARI, SELEKASA
R/O.SALEKASA, TAH.SELEKASA
GONDIA
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M. G. CHILBULE PRESIDENT
 HON'BLE MR. H. M. PATERIYA MEMBER
 
For the Complainant:MR.UDAY KSHIRSAGAR, Advocate
For the Opp. Party: MR. I. K. HOTCHANDANI, Advocate
Dated : 29 Sep 2016
Final Order / Judgement

आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

    तक्रारकर्तीचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती श्रीमती वंदना ऊर्फ किसनोती युवराज मच्छिरके हिचे पती श्री. युवराज चमन मच्छिरके हे शेती व्यवसाय करीत होते व त्यांच्या मालकीची मौजा सोनपुरी, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 1173/2 ही शेतजमीन होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 2, 3 व 4 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते. 

4.    तक्रारकर्तीचे पती श्री. युवराज चमन मच्छिरके दिनांक 21/09/2008 रोजी विद्युत करंट लागल्याने मरण पावले.

5.    तक्रारकर्तीने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्‍यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत पतीचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 12/01/2009 रोजी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 22/09/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 ला नोटीस पाठविली.  मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- विरूध्द पक्षाकडे प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक                   12/01/2009 पासून द. सा. द. शे. 18%  व्याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे पाठविल्याबाबतचे पत्र, विमा दाव्याची प्रत, फेरफार, नमुना 6-क, नमुना 8-अ, 7/12 चा उतारा,  पतीच्या अपघाती निधनाबाबत पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व त्याची पोच इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व ते शेतकरी असल्याने शासनाकडून त्यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा विजेच्या करंटने अपघाती मृत्यु झाल्याचे व ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत कधीही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीसाठी विमा दावा पाठविल्याचे व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तो अनिर्णित ठेवल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे विमा दावा मंजुरीस प्राप्तच झाला नसल्याने तो विरूध्द पक्षाने मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसल्याने त्यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही व म्हणून तक्रारकर्ती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव पतीचे मृत्यूपासून 90 दिवसांत सादर करावयास पाहिजे होता, परंतु मुदतीत विमा प्रस्ताव सादर न करता सदरची तक्रार 6 वर्षांनी दाखल केली असल्याने ती मुदतबाह्य असल्यामुळे खारीज होण्यास पात्र आहे.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, त्यांच्या नागपूर कार्यालयाच्या रेकॉर्डवरून तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांच्याकडे प्राप्त झाल्याचे दिसत नाही म्हणून त्याबाबत ते कोणतेही भाष्य करू शकत नाही.  ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने शासनाकडून विमा प्रव्याजी घेतली असल्याने विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी केवळ विमा कंपनीचीच आहे.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. 

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ प्रथम अपिल क्रमांक 1114/2008 Divisional Head, Kabal Insurance Brokings Services v/s Smt. Sushila Sontakke – Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench Aurangabad decided on 16.03.2009 या न्यायनिर्णयाची प्रत दाखल केली आहे 

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तहसीलदार, सालेकसा यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा त्यांना प्राप्त झाला होता.  तो दिनांक 15/01/2009 रोजी पत्र देऊन जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे पाठविला.  त्यांनी दिनांक 19/01/2009 रोजी सदर विमा दावा  पुढील कार्यवाहीसाठी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविला. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांनी दर्शविलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून दिनांक 09/02/2009 रोजी सादर केला.

    त्यांनी असेही म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीला मागणीप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक असून तिच्‍या मागणीशी ते सहमत आहेत.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून दावा मंजुरी/नामंजुरीची माहिती त्यांना कळविली नव्हती. 

10.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 तालुका कृषि अधिकारी, सालेकसा यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव दिनांक 12/01/2009 रोजी तहसीलदार, सालेकसा यांचेकडे सादर केला.  तो दिनांक 7/15.01.2009 रोजीचे पत्रान्वये तहसीलदारांकडून प्राप्त झाला.  सदर प्रस्ताव दिनांक 17/01/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे सादर केला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तावातील त्रुटींबाबत दिलेल्या पत्राप्रमाणे वेळीच त्रुटी दूर करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आले.   तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 21/09/2008 रोजी विद्युत करंट लागून मरण पावल्याने मागणीप्रमाणे तक्रारकर्तीस विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी रकमेचे भुगतान करावे हे म्हणणे बरोबर आहे व त्याप्रमाणे शिफारस करण्यात येते.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 यांनी नमूद केले आहे की, विमा प्रस्तावाबाबत आपले कर्तव्य त्यांनी बजावले असल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करावे. 

11.   तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

अ.क्र.

मुद्दे

निर्णय

1.

तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत आहे काय?

होय

1.

विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय?

होय

2.

तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय?

अंशतः

3.

या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

- कारणमिमांसा

12.   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः-           तक्रारकर्तीचे पती युवराज चमन मच्छिरके हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने भूमापन क्रमांक 1173/2, क्षेत्रफळ 0.20 हेक्टर शेतजमीन असल्याबाबत 7/12 चा उतारा व फेरफार पत्रक, गांव नमुना 8-अ दस्त क्रमांक 3, 4, 5 व 6 वर दाखल आहेत.  म्हणजेच तक्रारकर्तीचे पती युवराज चमन मच्छिरके हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाची 7/12 मध्ये नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती म्हणून लाभार्थी होते हे स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्तीचे पती युवराज चमन मच्छिरके हे दिनांक 21/09/2008 रोजी 17.30 वाजताचे सुमारास वामन हेमचंद्र मच्छिरके यांचे सूचनेप्रमाणे खेमराज वासुदेव कटरे राह. खोलगड यांचे घरी विद्युत कनेक्शन देण्यासाठी इलेक्ट्रीक खांबावर चढून सर्व्हीस वायरची जोडणी करीत असता विद्युत तारेचा शॉक लागून खांबावरून खाली पडून उपचारादरम्यान मरण पावल्याने पोलीस स्टेशन, सालेकसा यांनी मर्ग क्रमांक 33/08 दाखल केला आणि आरोपी वामन मच्छिरके यांचेविरूध्द भा. दं. वि. चे कलम 304-ए अन्वये अपराध क्रमांक 86/08 दाखल केला.  त्याबाबत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, आमगांव कडे दाखल केलेल्या मॅजिस्‍ट्रीयल कस्टडी रिमांडची प्रत दस्त क्रमांक 7 वर आहे.  शवविच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 8 वर दाखल केला आहे, त्यात मृतकाच्या शरीरावर विद्युत शॉकमुळे भाजल्याच्या जखमा असल्याचे नमूद आहे.  सदर दस्तावेजांवरून युवराज मच्छिरके यांचा विद्युत शॉक लागून पडल्याने अपघाती मृत्यू झाला असल्याचे सिध्द होते.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 तालुका कृषि अधिकारी, सालेकसा यांनी लेखी जबाबात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 21/09/2008 रोजी विद्युत शॉक लागून अपघाती मृत्यू झाल्यावर तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 12/01/2009 रोजी विमा प्रस्ताव सादर केला.  तो त्यांना 4/15.01.2009 च्या पत्राप्रमाणे प्राप्त झाल्यावर दिनांक 17/01/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे सादर करण्यात आला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांतील त्रुटीची पूर्तता करण्याबाबत पत्र दिल्यावर त्रुटींची पूर्तता करून तो वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने देखील आपल्या लेखी जबाबात यांस दुजोरा दिला आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे प्राप्त झालाच नव्हता हे त्यांचे म्हणणे अविश्वासार्ह्य आहे.

      सदर प्रकरणात युवराजचा अपघाती मृत्यू दिनांक 21/09/2008 रोजी झाला असून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे विमा मंजुरीसाठी दावा दिनांक 12/01/2009 रोजी सादर केला आहे.  शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत असे नमूद आहे.  तक्रारकर्ती ही खेड्यात राहणारी, अशिक्षित, शेती व शेतमजुरी करणारी स्त्री आहे.  तिला तिच्या पतीच्या निधनानंतर पोलीसांकडून चौकशीचे कागदपत्र, शवविच्छेदन अहवाल मिळविणे तसेच महसूल अधिका-यांकडून पतीच्या शेतीबाबत 7/12, फेरफार इत्‍यादी आवश्यक दस्तावेज मिळविणे यासाठी अन्य नातेवाईकांची मदत घेणे आवश्यक ठरते.  पती निधनाच्या दुःखामुळे आणि निरक्षरतेमुळे कार्यालयीन कामकाजाची माहिती नसल्याने जर तक्रारकर्तीस मूळ विमा दावा सादर करण्यास थोडा उशीर झाला असेल तर तो क्षम्य आहे आणि तेवढ्या कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्याची विमा कंपनीची कृती असमर्थनीय आहे असा निर्णय माननीय राष्ट्रीय आयोग तसेच माननीय राज्य आयोगाने खालील प्रकरणांमध्ये दिला आहे.

           (1)        2011 (4) CPR 502 (N.C.)Reliance General Insurance Co. Ltd. v/s Sri AVVN Ganesh.

            (2)        I (2009) CPJ 147  (Maharashtra State Commission, Mumbai)National Insurance Co. Ltd. v/s Asha Jamdar Prasad.  

      तक्रारकर्तीने सादर केलेला विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस कधीच कळविले नाही.  म्हणून तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने दिनांक 21/09/2008 रोजीच्या अपघाती मृत्यूबाबत जरी सदरची तक्रार दिनांक 29/10/2015 रोजी दाखल केली असली तरी ती मुदतीतच आहे. 

      वरील प्रमाणे पतीचे अपघाती मृत्यूबाबत सर्व दस्तावेज तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे पाठविले असतांना आणि सदर दस्तावेजांवरून तक्रारकर्ती विमा दावा मिळण्यास पात्र असतांना विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्तीच्या अपघाती मृत्युबाबतचा वाजवी विमा दावा मंजूर न करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

13.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-         मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी युवराज चमन मच्छिरके याचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस विधवा तक्रारकर्ती श्रीमती वंदना ऊर्फ किसनोती युवराज मच्छिरके ही विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 09/05/2009 पासून (दिनांक 09/02/2009 रोजी त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा वाजवी कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 09/05/2009 पासून (दिनांक 09/02/2009 रोजी त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 3 महिन्यांचा वाजवी कालावधी सोडून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्‍याजासह द्यावी.

3.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 2, 3 व 4 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही. 

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

 

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.  

 
 
[HON'BLE MR. M. G. CHILBULE]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. H. M. PATERIYA]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.