( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री. ओमेश्‍वर मडगुजी भगत हे शेतीच्‍या कामानिमित्‍त मोटरसायकलने जात असतांना त्‍यांचा अपघात होऊन उपचारादरम्‍यान दिनांक 07/01/2008 ला मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्‍यामुळे अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- मिळण्‍यासाठी तक्ररकर्तीने सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही कोपीटोला, ता. आमगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती ओमेश्‍वर मडगुजी भगत यांच्‍या नावाने भूमापन क्रमांक 55, क्षेत्रफळ एकूण 0.70 हे. आर. शेत जमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती हे घरातील एकमेव कमावणारी व्‍यक्‍ती होती. विरूध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी शासनाच्‍या शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा रू. 1,00,000/- इतक्‍या रकमेचा विमा शासनातर्फे काढला होता.
3. दिनांक 24/12/2007 रोजी मोटरसायकलने जात असतांना तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मौजे परसोडी, ता. सडक अर्जुनी, जिल्‍ह गोंदीया येथे अपघात झाला व उपचारादरम्‍यान दिनांक 07/01/2008 रोजी त्‍यांचा मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍यामार्फत विरूध्‍द पक्ष 1 कडे दिनांक 16/04/2008 रोजी विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी रितसर अर्ज केला व वेळोवेळी मागितलेले दस्‍त दिले. विरूध्‍द पक्ष 1 व 3 यांनी तक्रारकर्तीस दाव्‍याबाबत कोणतीही सूचना न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत दिनांक 02/11/2012 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु तक्रारकर्तीचा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी मंजूर न केल्‍यामुळे किंवा “Repudiate” न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विद्यमान मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात दिनांक 17/12/2012 रोजी सदरहू तक्रार दाखल केली.
4. तक्रारकर्तीने विमा रक्‍कम रू. 1,00,000/- द. सा. द. शे. 18% व्‍याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्‍यासाठी तक्रार दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 18/12/2012 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपला जबाब दिनांक 22/03/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे खोटे असल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीजवळ वाहन चालविण्‍याचा परवाना नव्‍हता आणि तो शेतकरी नसल्यामुळे त्‍यांना विम्‍याचे पैसे दिल्‍या जाऊ शकत नाही असे म्‍हटले आहे. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी असेही म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने मृतकाचे ड्रायव्हिंग लायसेन्‍स न दिल्‍यामुळे दिनांक 22/05/2009 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या विम्‍याचा दावा खारीज केल्‍याबद्दलचे पत्र त्‍यांनी तक्रारकर्तीला पाठविले होते. तसेच सदरहू तक्रार ही Limitation मध्‍ये नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असेही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये म्‍हटले आहे.
विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ती ही ग्राहक होऊ शकत नाही, कारण विरूध्‍द पक्ष 2 हे शासनाकडून विना मोबदला साह्य करतात आणि सल्‍लागार म्हणून मध्‍यस्‍थीचे काम करतात. त्‍यामुळे सदरहू तक्रार त्‍यांच्‍याविरूध्‍द खारीज करण्‍यात यावी व विरूध्‍द पक्ष 2 यांना तक्रारकर्तीकडून रू. 5,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा असे जबाबात म्‍हटले आहे.
विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी आपल्‍या जबाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी राहण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. तसेच विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्तीस कोणतेच दस्‍तावेज मागितलेले नाहीत त्‍यामुळे पूर्तता करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही असे म्‍हटले आहे.
6. तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेचे शासनाचे परिपत्रक दस्‍तावेज क्रमांक 1 वर दाखल केले आहे. तसेच 2007-2008 ची ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीची विमा पॉलीसी पृष्‍ठ क्रमांक 32 वर दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने एफ.आय.आर. ची प्रत, घटनास्‍थळ पंचनामा, पोस्‍टमार्टेम रिपोर्ट, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, शेतीचे खरेदीखत, गाव नमुना 7/12 चा उतारा इत्‍यादी कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी व्‍यवसाय करीत होते. तक्ररकर्तीच्‍या पतीचे मोटरसायकल अपघातात निधन झाल्‍यामुळे व दिनांक 29/05/2009 पूर्वी मोटरसायकल अपघातामध्‍ये मरण पावलेल्‍या शेतक-यांना विमा कंपनीकडे ड्रायव्हिंग लायसेन्‍स देणे बंधनकारक नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही न्‍यायिक असल्‍यामुळे ती व्‍याजासह मंजूर करण्‍यात यावी
8. विरूध्‍द पक्ष 1 चे वकील ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी युक्तिवाद केला की, शासनाचे Circular हे कायद्याची जागा घेऊ शकत नसल्यामुळे व मोटार वाहन कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार मोटर अपघातामध्‍ये मरण पावलेल्‍या व्‍यक्‍तीजवळ कायद्याप्रमाणे Valid & Proper License असणे बंधनकारक आहे आणि जर ते लायसेन्‍स नसेल तर विमा कंपनीला विम्‍याचे पैसे देणे बंधनकारक नाही. सदरहू तक्रारीत विमा कंपनीने वाहन परवान्‍याची मागणी करून सुध्‍दा तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला आहे. तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती निधनाबद्दल विम्‍याचे पैसे मिळण्‍याचा अर्ज 90 दिवसांच्‍या आंत विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे सादर न केल्‍यामुळे सदरहू दावा हा मुदतबाह्य असल्‍यामुळे तो फेटाळण्‍यात यावा असा युक्तिवाद केला. तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असल्‍याबद्दल व तक्रारकर्ती ही वारसाहक्‍काने शेतकरी झाल्‍याबद्दलचा लेखी पुरावा तक्रारकर्तीने सादर न केल्‍यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा युक्तिवाद ऍड. श्री. होतचंदानी यांनी केला .
9. तक्रारकर्तीने दिलेला तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले जबाब आणि तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद व दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील प्रश्‍न उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तकारकर्तीचे पती हे शेतकरी आहेत काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना ही दिनांक 28 जून 2007 च्‍या पत्रान्‍वये 2007-2008 या कालावधीकरिता राबविण्‍यात आली आहे. ही योजना दिनांक 15/08/2007 ते 14/08/2008 या कालावधीकरिता लागू करण्‍यात आली होती असे या परिपत्रकावरून सिध्‍द होते. तक्ररकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्रमांक 7 मध्‍ये तक्रारकर्तीचे पती यांच्‍या नावाने भूमापन क्रमांक 55 गांव कोपीटोला, त. सा. क्र. 18, तालुका आमगांव येथे शेती आहे व तक्रारकर्ती ही तिच्‍या पतीची वारस असल्‍याचे फेरफार वरून सिध्‍द होते. शेतक-याचे निधन झाल्‍यानंतरच त्‍याचे वारस हे शेतकरी म्हणून गणल्‍या जातात. फेरफार मध्‍ये संबंधित अधिका-यांमार्फत वारसांच्‍या नावावर होणारी प्रक्रिया ही एक प्रक्रिया असून त्‍यामध्‍ये उशीर झाल्‍यास मृतक किंवा तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होत नाही हे म्‍हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. ज्‍या वेळेस एका शेतक-याचा मृत्‍यु होतो त्‍याच वेळेस त्‍याचे वारस शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होतात. कागदपत्रानुसार दफ्तरी नोंद होणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्‍यामुळे सदरहू तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होते.
11. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे निधन हे मोटरसायकल अपघातामध्‍ये दिनांक 07/01/2008 रोजी झालेले आहे. परंतु सदरहू अपघात हा दिनांक 24/12/2007 रोजी झाला. शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार दिनांक 29/05/2009 नंतर झालेल्‍या अपघातांना ड्रायव्हिंग लायसेन्‍स असणे जरूरीचे आहे व त्‍यापूर्वी झालेल्‍या अपघातांना ड्रायव्हिंग लायसेन्‍स असणे ही बाब “Mandatory” नव्‍हती. Government Circular हे एक नियम असून सदरहू नियमाप्रमाणे दिनांक 29/05/2009 पूर्वी झालेल्‍या अपघातांना विम्‍याचे Claim मिळण्‍यासाठी ड्रायव्हिंग लायसेन्‍स देणे बंधनकारक नसल्यामुळे तक्रारकर्तीने मृतक पतीचा वाहन चालविण्‍याचा परवाना विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे सादर न करणे म्‍हणजे अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन होऊ शकत नाही.
12. तक्रारकर्तीने विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यासाठी केलेली तक्रार ही मुदतीत असून महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार विमा मिळण्‍यासाठी दावा हा विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे 90 दिवसानंतर सुध्‍दा केल्‍या जाऊ शकतो असे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्तीचा विमा दावा मिळण्‍याचा अर्ज खारीज केल्‍याबद्दलचे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी पाठविलेले पत्र तक्रारकर्तीस न मिळाल्‍याबाबत तक्रारकर्तीने पृष्‍ठ क्रमांक 87 वर शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज खारीज केल्‍याबद्दलचा पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नसल्यामुळे सदरहू तक्रार ही “Continuous Cause of Action” या सदराखाली येत असल्‍यामुळे ती ‘Law of Limitation’ नुसार मुदतीत दाखल केल्‍या गेली असल्‍याचे गृहित धरल्‍या जाऊ शकते. त्‍यामुळे सदरहू तक्रार विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र असून विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीस विम्‍याचे पैसे न देणे म्‍हणजे ही विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीचा दावा हा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी वरील तांत्रिक मुद्दयावरून न देणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय. शासनाने राबविलेली शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना ही शेतक-यांना व त्‍यांच्‍या वारसांना शेतक-यांच्‍या अपघाती निधनानंतर त्‍यांचे घर चालावे किंवा ते उदरनिर्वाहापासून वंचित राहू नये या सामाजिक न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने राबविलेली योजना असल्‍यामुळे विहित नमुन्‍यात व विहित मुदतीत मृतक शेतक-याच्‍या अशिक्षित वारसाने कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत न करणे ही तांत्रिक बाब होय. तसेच विहित मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न करणे हे शासन परिपत्रकानुसार “Mandatory Clause” मध्‍ये मोडत नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रू. 1,00,000/- द्यावे व या रकमेवर तक्रार दाखल झाल्‍यापासून म्‍हणजेच दिनांक 17/12/2012 पासून ते संपूर्ण पैसे मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 10% दराने व्‍याज द्यावे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रू. 2,000/- विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला द्यावे असे देखील मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या मृतक पतीच्‍या व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल झाल्‍यापासून म्‍हणजेच दिनांक 17/12/2012 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 10% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 च्‍या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
