आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. एच. एम. पटेरिया

       तक्रारकर्ती श्रीमती अनिता राजेश चंदेल हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही राह. खातिया, तालुका गोंदीया, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. राजेश रामप्रसाद चंदेल यांच्या मालकीची मौजा खातिया, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 188 या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत. 

3.    विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे.  विरूध्द पक्ष 3 व 4 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.

4.    दिनांक 10/03/2009 रोजी बिडी पीत असतांना चुकून बाजूला ठेवलेल्या पेट्रोल डबकीवर बिडीचा निखारा पडल्याने आग लागून जळाल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झाला.  तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 08/10/2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. 

5.    रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तावेज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने पृष्ठ क्रमांक 09 वरील दस्तावेजांच्या यादीनुसार विरूध्द पक्षांकडे दाखल केलेला दावा,  शेतीचा 7/12 चा उतारा, वारसा प्रकरणाची नोंदवही गांव नमुना सहा-‘क’, धारण जमिनीची नोंदवही गांव नमुना आठ(अ), गांव नमुना सहा-‘ड’ अकस्मात मृत्यू खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस व पोष्टाच्या पावत्या इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

7.    तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 29/10/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 05/12/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.   

8.    विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केलेले आहेत.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 हे नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा निर्णय मंचाने घेतला. 

9.    विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 25/02/2016 रोजी दाखल केला.  विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य आहे तसेच आवश्यक ते दस्तावेज दाखल केलेले नसल्याने खारीज होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. 

10.   सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 12/01/2016 रोजी दाखल केला आहे.  विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार असून ते शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात.  तालुका कृषि अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी  यांचेमार्फत शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज विरूध्द पक्ष 2 कडे आल्यावर सदर विमा दावा योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम आहे आणि त्यांनी आपले कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडलेले आहे.  करिता त्यांच्याविरूध्द सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे. 

11.   तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

12   मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः-     तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतीचा 7/12 चा उतारा, इतर पोलीस दस्तावेज, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, सरपंच, ग्राम पंचायत खातिया यांचे पत्र, वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 

      तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री. उदय क्षीरसागर यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की,  तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 10/03/2009 रोजी बीडी पीत असतांना चुकून बाजूला ठेवलेल्या पेट्रोल डबकीवर बिडीचा निखारा पडल्याने आग लागू जळाला व त्यात त्याचा मृत्यू झाला.  विरूध्द पक्ष 1 ने दिनांक 20/08/2015 रोजीच्या नोटीसचे उत्तर दिले नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने सादर केलेल्या जबाबात असे म्हटले आहे की, श्रीमती अनिता राजेश चंदेल यांचा दावा त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे दिनांक 04/01/2010 रोजी पाठविला.  तो त्यांनी दिनांक 21/01/2010 च्या पत्राप्रमाणे नामंजूर केल्याचे दिसून येते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी सदर प्रकरण त्यांच्याकडे दिनांक 08/10/2009 रोजी प्राप्त झाले असून ते दिनांक 08/10/2009 रोजीच विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविल्याचे लेखी जबाबात म्हटले आहे.  प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 1 व 2 कडून विमा दावा मंजूर झाला अथवा नामंजूर झाल्याचे पत्र मिळाले नाही आणि त्याबाबत कोणतीही पोच विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने दाखल केली नाही.  विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत सदर तक्रार मुदतीत आहे.  शासन निर्णयानुसार ज्या दिवशी तक्रारकर्ती तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा दाखल करेल त्या दिवशी तो विमा कंपनीला प्राप्त झाला हे समजण्यात येते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याबाबत पत्र पाठविले नसल्याने तक्रार मुदतीत आहे, मात्र विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा मंजूर न करता सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे.  

     विरूध्‍द पक्ष 1 चे अधिवक्ता श्री. आय. के. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित दस्तावेज विमा दावा प्रस्तावासोबत सादर न केल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीने बंद केला.  तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 10/03/2009 रोजी झाला आणि तक्रारकर्तीने दिनांक 24/09/2015 रोजी साडे सहा वर्षानंतर तक्रार दाखल केली असल्याने मुदतबाह्य आहे.  कागदपत्र दाखल न केल्यामुळे दावा बंद करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती योग्य असून त्याद्वारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने  कसूर केलेला नसल्यामुळे तक्ररकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.   

      तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 10/03/2009 रोजी झाला.  तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे दिनांक 08/10/2009 रोजी म्हणजे योजनेप्रमाणे ठरलेल्या 90 दिवसांच्या मुदतीनंतर 4 महिन्यांनी सादर केला.  परंतु समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर देखील प्राप्त झालेले दावे स्विकारण्यात यावेत असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीने सादर केलेला विमा दावा मुदतबाह्य असल्याचे कारण दाखवून तो बंद करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती समर्थनीय नाही.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्तीस दस्तावेज दाखल करण्याबाबत किंवा विमा दावा नामंजुरीबाबत कधीही कळविल्याचे पत्र व पोच दाखल केलेली नाही.  म्हणून तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने जरी सदरची तक्रार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर साडे सहा वर्षांनी दाखल केली असली तरी ती मुदतीत आहे.

      तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित असतांना व तिने पतीचे अपघाती निधनाबद्दलचा विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह योजनेत नमूद केल्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे मंजुरीसाठी सादर केला असतांना तो मंजूर न करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती निश्चितच विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनतापूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

13.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-         मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी राजेश रामप्रसाद चंदेल यांचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्यांची वारस विधवा तक्रारकर्ती श्रीमती अनिता राजेश चंदेल ही विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 21/01/2010 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

    वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.   

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 21/01/2010 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 15,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.   

4.    विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 2, 3 व 4 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.