(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))

            तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे... 

1.    तक्रारकर्ती ही राह. मौजाः विष्‍णुपूर, ता. चामोर्शी, जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचा मुलगा श्री. देब्रत उर्फ देब्रतो अनिल विश्‍वास याच्‍या मालकीचा मौजा’ कर्कापल्‍ली चक, ता. चामोर्शी, जिल्‍हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 65 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचा मुलगा शेतीचे काम करीत असल्‍यामुळे तो शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व्‍दारे तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. देब्रत उर्फ देब्रतो अनिल विश्‍वास याची आई असल्‍याने सदर विम्‍याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा मृत्‍यू दि.04.12.2016 रोजी रोड अपघातात झाल्‍याने तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 कडे दि.30.12.2017 रोजी रितसर अर्ज केला व  त्‍यांनी वेळोवेळी मागितलेल्‍या दस्‍तावेजांची पुर्तता केली.

2.    विरुध्‍द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला मुलाचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याबाबत कळविले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास विमा दाव्‍याची रक्‍कम द्यावयाची नसल्‍याने त्‍यांनी तक्रारकर्तीची फसवणूक केले असल्‍याने तिला त्‍यावरील व्‍याजालाही मुकावे लागत आहे, असे तक्रारीत नमुद केले आहे.

3.   तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरच्‍या विरुध्‍द पक्षांच्‍या कृतिमुळे शासनाने मृत शेतक-यांच्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना ज्‍या उद्देशाने सुरु केली त्‍या उद्देशालाच विरुध्‍द पक्ष तडा देत असल्‍याने सदरची कृति ही विरुध्‍द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे. 

4.     तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे प्रस्‍ताव दिल्‍याचा दि. 30.12.2017 पासुन 18% व्‍याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.40,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

5.     तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 7 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. 

6.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.9 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र शासनास आवश्‍यक पक्ष असुनही जोडले नसल्‍यामुळे तिने खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्तीचे मुलाचा मृत्‍यू दि. 04.12.2016 रोजी रोड अपघातात झालेला असुन सदरचा विमा प्रस्‍ताव  दि. 30.12.2017 रोजी विलंबाने दाखल केलेला आहे. विमा दावा कृषी अधिकारी यांचेकडे 90 दिवसांचे आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे खारिज होण्‍यास पात्र आहे.  

7.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 यांनी निशाणी क्र.10 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात नमुद केले आहे की, ते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजने अंतर्गत प्राप्‍त प्रस्‍ताव स्विकारणे तसेच प्रस्‍तावातील कागदपत्रांची शहानिशा करुन परिपूर्ण प्रस्‍ताव विमा कंपनीस सादर करण्‍याचे काम तालुका कृषी अधिकारी, चामोर्शी यांचे कार्यालयामार्फत केले जाते. तसेच मयत श्री. देब्रत उर्फ देब्रतो अनिल विश्‍वास यांचा प्रस्‍ताव क्र.646 दि. 07.06.2017 रोजी कार्यालयास प्राप्‍त झाला असुन पत्र क्र.467 दि.21.06.2018 नुसार जिल्‍हा कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे सादर करण्‍यांत आला होता. त्‍यानंतर जिल्‍हा कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडून पत्र क्र.1802 दि.05.07.2017  रोजी त्रुटीं करीता प्रस्‍ताव परत आला होता व तो पत्र क्र.561 दि.13.07.2017 अन्‍वये तक्रारकर्तीला देण्‍यांत आला होता. त्‍यानंतर पत्र क्र.565 दि.17.07.2017 ला जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पुन्‍हा सादर करण्‍यांत आला. त्‍यानंतर पत्र क्र.939 दि.27.09.2017 अन्‍वये तक्रारकर्तीस विमा प्रस्‍ताव 90 दिवसांनंतर सादर केल्‍यामुळे तो नामंजूर करण्‍यांत आल्‍याचे कळविण्‍यांत आले. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्तीप्रती कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याचे नमुद  केले आहे.

8.      तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3  यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात. 

              मुद्दे                                                                     निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्ती  ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                    होय

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण                      होय

      व्‍यवहार केला आहे काय ?

3)    अंतिम आदेश काय ?                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे  

                          - // कारणमिमांसा//  - 

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व्‍दारे तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. देब्रत उर्फ देब्रतो अनिल विश्‍वास याची आई असल्‍याने ती विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 ची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1  चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. 

10.  मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-  विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचे प्राथमिक आक्षेप गृहीत धरण्‍या सारखे नाही, कारण सदर विमा करार हा महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने जरी पूर्ण आयुक्‍ताने केला असला तरी शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकामध्‍ये कुठेही असा उल्‍लेख नाही की, दावा पूर्ण आयुक्‍ता मार्फत पाठविण्‍यांत यावा. तसेच शासनाचे वतीने पुणे उपायुक्‍तांव्‍दारे शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकात स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे की, शेतकरी विमा अपघात विमा दावा हा तलाठी/ कृषी अधिकारी मार्फत पाठविण्‍यांत यावा.

11.  विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा मृत्‍यू दि.04.12.2016 रोजी रोड अपघातात झाला हे मान्‍य केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदरचा विमा दावा विलंबाने दाखल केली असल्‍यामुळे निकाली काढण्‍यात आलेला नाही असे कथन केलेले आहे. परंतु याबाबत कुठलेही पत्र विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस दिलेले नाही. तक्रारकर्तीला या योजनेची परिपूर्ण माहीती नसल्‍यामुळे व कागदपत्रांची जमवाजमव करण्‍यास विलंब झाला तसेच शासन निर्णय क्र.येअ.वि.2012/प्रक-82/11 मधील परिच्‍छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. तसेच विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, मयत हा शेतकरी नव्‍हता. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन हे सिध्‍द होते की, मयत हा शेतकरी होता. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे गृहीत धरण्‍या सारखे नाही की, मयत मोटार सायकल वेगात चालवित होता. शासनाच्‍या परिपत्रकात कुठेही नमुद नाही की, शेतकरी अपघात विमा दावा वाहन अपघातात हेल्‍मेट घातले नाही, किंवा वाहन स्‍पीडमध्‍ये चालविल्‍यास सदर विमा दावा फेटाळण्‍यात यावा. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्‍यामुळे त्‍याबाबत कुठलीही माहिती नसल्‍यामुळे उशिर झाला असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यांत कोणतेही कारण नाही. उपरोक्‍त कारणामुळे विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे.

12.  शासनाचे परिपत्रकात काही कारणाने उशिर झालेले दावे ही विमा कंपनीने ग्राह्य धरुन निकाली काढावे याबाबत स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेव्‍दारे संपूर्ण दस्‍तावेज मिळून सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विमा दावा निकाली न काढल्‍याने तक्रारकर्तीप्रती कसूर केल्‍याचे सिध्‍द होते. सबब  वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस विनाकारण मानसिक, शारीरिक त्रास देऊन अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबुन न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे, असे या न्‍याय मंचाचे मत असुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.  

- // अंतिम आदेश // -

1.    तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल  विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंश‍तः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.01.10.2018 पासुन ते प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह परत करावी.

3.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-  व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.

4.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.

5.  वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्‍तपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

6.   दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

7.  तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.