(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही राह. ठाकूरनगर, पो. गुंडापल्ली, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचा मुलगा श्री. प्रफूल्ल राधेश्याम हलदार याच्या मालकीची मौजाः ठाकूरनगर, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 191 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीच्या पतीने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. प्रफूल्ल राधेश्याम हलदार याची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि.08.05.2017 रोजी शेतात किटकनाशक फवारणी करुन शेतातील झोपडीत आला असता त्याला विषबाधा होऊन झाल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दि.09.04.2018 रोजी रितसर अर्ज केला व त्यांनी वेळोवेळी मागितलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतरही विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला पतीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याबाबत कळविले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षास विमा दाव्याची रक्कम द्यावयाची नसल्याने व तक्रारकर्तीची फसवणूक केली असल्याने तिला त्यावरील व्याजालाही मुकावे लागत आहे, असे तक्रारीत नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरच्या विरुध्द पक्षांच्या कृतिमुळे शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना ज्या उद्देशाने सुरु केली त्या उद्देशालाच विरुध्द पक्ष तडा देत असल्याने सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- विरुध्द पक्षाकडे प्रस्ताव दिल्याचा दि.09.04.2018 पासुन 18% व्याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
5. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 9 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.8 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासनास आवश्यक पक्ष असुनही जोडले नसल्यामुळे तिने खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे ती खारिज होण्यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्षांनी आपल्या विशेष कथनात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.08.05.2017 रोजी शेतात किटकनाशकांची फवारणी केली असता विषबाधा होऊन झालेला नसुन त्याचा मृत्यू विष प्राशन केल्याने झालेला आहे, ही बाब तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.5 व 6 वरुन दिसून येते. तसेच सदरचा विमा प्रस्ताव तक्रारकर्तीने विलंबाने दाखल केलेला आहे. विमा दावा कृषी अधिकारी यांचेकडे 90 दिवसांचे आत दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्यामुळे खारिज होण्यास पात्र आहे.
7. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी निशाणी क्र.9 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, ते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव स्विकारणे तसेच प्रस्तावातील कागदपत्रांची शहानिशा करुन परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीस सादर करण्याचे काम तालुका कृषी अधिकारी, चामोर्शी यांचे कार्यालयामार्फत केले जाते. तसेच मयत श्री. प्रफूल्ल राधेश्याम हलदार यांचा प्रस्ताव क्र.921 दि. 09.04.2018 रोजी कार्यालयास प्राप्त झाला असुन पत्र क्र.948-अ दि.05.05.2018 नुसार जिल्हा कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे सादर करण्यांत आला होता. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडून दि.14.06.2018 रोजी त्रुटीं करीता प्रस्ताव परत आला होता व तो पत्र क्र.1231 दि.11.07.2018 अन्वये तक्रारकर्तीला कळविण्यांत आले होते. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडून दि.13.08.2018 रोजी पुन्हा त्रुटीबाबत कळविण्यांत आले होते, त्यानुसार तक्रारकर्तीला वेळोवेळी सुचना देण्यांत आल्या होत्या. तसेच दि.26.11.2018 रोजीचे पत्रानुसार तक्रारकर्तीला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आयोजित कॅम्पमध्ये हजर राहण्याचे सुचित करण्यांत आले होते. परंतु आज तागायत सदर प्रस्ताव व्हिसेरा रिपोर्ट व विलंबा बाबतच्या त्रुटींकरीता प्रलंबीत असुन तक्रारकर्तीला वारंवार पत्र देऊन सुध्दा तक्रारकर्तीने प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव आज तागायत अनिर्णयीत आहे. त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीप्रती कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद केले आहे.
8. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा// -
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीच्या पतीने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. प्रफूल्ल राधेश्याम हलदार याची पत्नी असल्याने ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ची ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचे प्राथमिक आक्षेप गृहीत धरण्या सारखे नाही, कारण सदर विमा करार हा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जरी पूणे आयुक्ताने केला असला तरी शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकामध्ये कुठेही असा उल्लेख नाही की, दावा पूणे आयुक्ता मार्फत पाठविण्यांत यावा. तसेच शासनाचे वतीने पुणे उपायुक्तांव्दारे शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख आहे की, शेतकरी अपघात विमा दावा हा तलाठी/ कृषी अधिकारी यांचे मार्फत पाठविण्यांत यावा.
11. विरुध्द पक्षांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने विमा दावा उशीरा दाखल केल्याचा आक्षेप गृहीत धरण्या सारखा नाही. कारण तक्रारकर्ती ही दूर्गम भागात राहात असल्यामुळे या योजनेची माहिती तिला उशिरा मिळाली, तसेच कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात वेळ गेला. त्याच प्रमाणे शासनाचे परिपत्रकात काही कारणाने उशिर झालेले दावेही विमा कंपनीने ग्राह्य धरुन निकाली काढावे याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले निशाणी क्र.3 च्या दस्त क्र.14 व 16 यांचेमध्ये विमा कंपनी मार्फत त्रुटी असलेल्या कागदपत्रांच्या मागणीचे पत्र जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेतर्फे तक्रारकर्तीस देण्यांत आले होते. सदर पत्रामध्ये तक्रारकर्तीतर्फे व्हिसेरा रिपोर्ट व विलंबा बाबतचा खुलासा मागितला होता. सदर पत्रानुसार तक्रारकर्तीने दस्त क्र.15 नुसार उशिराबाबत व व्हिसेरा रिपोर्ट बाबत कृषी अधिकारीमार्फत विरुध्द पक्षास कळविलेले आहे.
12. विरुध्द पक्षांचे लेखी उत्तरात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विष प्राशन करुन आत्महत्या केली असल्याचे सिध्द करण्याबाबत कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाही. तसेच विरुध्द पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजांच्या आधारे तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्यात यावी असे कथन केले आहे. एकंदरीत तक्रारकर्तीचे पतीने विष प्राशन करुन आत्महत्या केली असल्याचे सिध्द करण्यासारखे कोणतेही दस्तावेज दाखल केले नसल्यामुळे व पोलिस आकस्मिक खबरी व घटनास्थळ पंचनामा यांचे आधारे हे सिध्द होत नाही की, मृतकाने खरच विष प्राशन करुन आत्महत्या केली असावी. तक्रारीतील मृतक गरीब शेतकरी असुन दूर्गम भागातील आदीवासी/ अशिक्षीत असल्यामुळे व शोतात फवारणी करण्यासाठी लागणारी औषधे फवारणी करते वेळी नाकातोंडात विष जाऊन आपण मृत्यूमुखी पडू शकतो अशी जाणीव/ माहीती नसल्यामुळे सदर औषधी तक्रारकर्तीचे पतीचे नाका-तोंडा मार्फत पोटात गेली. तसेच शेतीचे काम संपवुन संध्याकाळी घरी आल्यावर सदर विषारी औषधीचा असर होऊन तक्रारकर्तीचे पती अचानक तब्बेत बिघडून मृत्यूमुखी पडले व हे सर्व अचानक रात्री झाल्यामुळे पोलिस व शेजारी यांना असा संशय आला असेल की, त्याने विष प्राशन करुन आत्महत्या केली असावी.
13. वरील विवेचनावरुन असे सिध्द होते की, मृतकाचा मृत्यू हा आत्महत्येमुळे झालेला नसुन शेतात फवारणी करण्यात येणारी औषधी नाकातोंडा मार्फत पोटात गेल्याने झाला असे मंचाचे मत आहे. करीता सदर मंच वरील विवेचनावरुन खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.01.11.2018 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तपणे आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.