(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्रीमती रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))
(पारीत दिनांक : 04.10.2017)
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्ती ही राह. पो. वडधा, ता. आरमोरी, जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तीचे पती श्री. देविदास तनु चाफले हे शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. शेतातील उत्‍पन्‍नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते. तक्रारकर्तीचे पती श्री. देविदास तनु चाफले यांचा दि.30.04.2008 रोजी आपले सायकलने जात असतांना एका ट्रक्‍टरने धडक दिल्‍याने जखमी होऊन दि.01.05.2008 रोजी झाला. शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा काढला असल्‍याने व तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्‍याने तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 कडून रुपये 1,00,000/- च्‍या विमा रकमेसाठी पात्र होती. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघातात मृत्‍यु झाल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे विमा योजने अंतर्गत रितसर अर्ज केला, तसेच वेळोवेळी गैरअर्जदारांनी मागीतलेल्‍या दस्‍तावेजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक दस्‍तावेज दिल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा सहा वर्ष उलटून सुध्‍दा मंजूर केला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत दि.07.02.2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 4 तालूका कृषी अधिकारी ह्यांना माहीतीचा अधिकार कायद्याखाली माहीती मागितली असता विरुध्‍द पक्ष क्र.4 यांनी फक्‍त रिजेक्‍ट लिस्‍ट पाठविली. परंतु सदर लिस्‍टमध्‍ये तक्रारकर्तीचा दावा केव्‍हा नाकारला याचा उल्‍लेख नाही व मंजूरीचे पत्रही अद्याप पाठविलेले नाही.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अद्याप मंजूर किंवा नामंजूर केला याबाबत न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची फसवणूक केली असुन आहे. त्‍यामुळे शासनाने ज्‍या उद्देशाने मृत शेतक-यांच्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्‍या उद्देशालाच तडा दिल्‍या जात असुन ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक, शारिरीक ञास व आर्थिक नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांकडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्‍याजाने मिळण्‍याचे, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदारांकडून मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे, अशी प्रार्थना केली.
3. तक्रारकर्तीने नि.क्र.3 नुसार 7 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विरुध्‍द वारंवार संधी देवूनसुध्‍दा लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे, प्रकरण विना लेखीउत्‍तर चालविण्‍याचा आदेश पारीत केला. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने नि.क्र.12 प्रमाणे लेखी उत्‍तर दाखल केले.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने नि.क्र.12 नुसार दाखल केलेल्या प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले आहे की, महाराष्‍ट्र शासन, ओरिएन्‍टल इंन्‍शुरन्‍स कंपनी व वि एजंट मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्विसेस प्रायव्‍हेट लिमी. यांच्‍यात त्रिपक्षीय करार असुन महाराष्‍ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्‍ट्रातील संपूर्ण शेतक-यांकरीता सदर विमा योजना विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍या सहकार्याने दि.29.08.2007 रोजीच्‍या करारानुसार पॉलिसीचा कालावधी दि.15.08.2007 ते 14.08.2008 असा ठरविला होता. तसेच सदर विमा योजने संबंधी कोणताही वाद उद्भवल्‍यास वादासाठी मुंबई परिक्षेत्रात तक्रार करता येईल अशी अट घालण्‍यांत आली होती. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणी विमा दावा नाकारण्‍यांत आल्‍यामुळे या मंचाचे तक्रार दाखल करण्‍यांत आलेली आहे. परंतु मा. मंचास प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍यचा अधिकार नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार दंडासह खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत केलेल सर्व आरोप खोटे असुन शेतीच्‍या सातबारावर नाव असल्‍यानेच मृतकाचा मुख्‍य व्‍यवसाय शेती होता हे सिध्‍द होत नसून तक्रारकर्तीचा उदरनिर्वाह हा पतीच्‍या मिळकतीवर चालत होता हे विश्‍वासहार्य नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा दावा हा मुदतीच्‍या आंत दाखल न करता उशिराने दि.09.02.2009 रोजी दाखल केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमुद केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत कोणतीही तक्रार खारिज केल्‍यानंतर किंवा नाकारल्‍यानंतर दोन वर्षांचे आंत ती दाखल करणे आवश्‍यक असून तक्रारकर्तीने ती मुदतीनंतर दाखल केल्‍यामुळे हेतूपुरस्‍सर किंवा जाणूनबुजून विमा दावा नाकारल्‍याचे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे खोटे असुन सदरची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे.
6. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, दि.29.08.2007 रोजीचे त्रिपक्षीय करारनाम्‍यातील अटीं व शर्तींनुसार सदर वादाचे अधिकारक्षेत्र हे मुंबई न्‍यायमंचास असुन मा. मंचास प्रस्‍तुतचे प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार दंडासह खारिज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केलेली आहे.
7. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरूध्‍द पक्षांने तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण होय
व्‍यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. शेतातील उत्‍पन्‍नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होते, ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या नि.क्र.3 वरील दस्‍तवेजांवरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसते की, महाराष्‍ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक 24.08.2007 नुसार तक्रारकर्तीचे मयत पती हे शेतकरी असल्‍यामुळे ते विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे ग्राहक होते व त्‍यांचे मृत्‍युनंतर तक्रारकर्ती ही त्‍या विमा योजनेची लाभार्थी असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची ग्राहक आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे लेखी उत्‍तरात तसेच लेखी व तोंडी युक्‍तीवादामध्‍ये असे म्‍हणणे होते की, तक्रारकर्तीने दावा विमा कालावधी संपल्‍यानंतर विलंबाने सादर केलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दाखल केलेले उत्‍तर व दस्‍तावेजांची पडताळणी करतांना असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा वरील नमुद कारणामुळे नाकारलेला आहे. तक्रारकर्तीने नि.क्र.2 वर दाखल केलेल्या दस्‍त क्र.1 महाराष्‍ट्र शासन निर्णय दिनांक 24.08.2007 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येत की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला शासन निर्णय अथवा त्रिपक्षीय करारानुसार दावा नाकारण्‍याचे अधिकार दिलेले नाहीत. तसेच, विरुध्‍द पक्षांनी दाव्‍याकरीता झालेल्या उशिराचे कारणाबाबत तक्रारकर्तीस कोणताही खुलासा मागितलेला नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले सहपत्र क्र.1 शासन निर्णयानुसार शेतक-याचा विमा प्रस्‍ताव विहित कागदपत्रासह विमा योजनेच्‍या कालावधीत केव्‍हाही प्राप्‍त झाला तरी विचारात घेणे बंधनकारक राहील. परंतु, असे कुठेही नमुद नाही की, मृत्‍यु झाल्‍यापासून किती दिवसात, महिन्‍यात, वर्षात दाखल केला पाहिजे. तसेच, या योजनेचा कालावधी सन 2007-2008 मध्‍ये संपला असला तरी उशिराने ही योजना बंद करण्‍यात आलेली आहे किंवा ही योजना पुर्ववत सुरु ठेवण्‍यात आलेली आहे, याबाबत विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही दस्‍तवेज मंचासमोर दाखल केलेले नाही. योजनेचा कालावधी किती आहे, विमा प्रस्‍ताव कधी दाखल करावा याचाही कालावधी नमुद करण्‍यात आलेला नाही व सदर योजना बंद करण्‍यात आली की सुरु आहे, याबाबत देखील खुलासा करण्‍यात आलेला नाही. त्‍यामुळे, या योजनेचा लाभ मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र नाही, असे गृहीत धरता येत नाही.
गैरअर्जदारांनी आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, सदर तक्रार मुंबई मंचात चालविण्‍यात यावी हे गृहीत धरता येणार नाही. कारण सदर तक्रारीतील वाद हा या न्‍याय मंचाचे अधिकारक्षेत्रात घडलेला आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 व 4 इथले असल्‍यामुळे सदर वाद या मंचात चालविण्‍या योग्‍य आहे. तसेच गैरअर्जदारांचे हे ही म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, गैरअर्जदाराने दि.08.12.2009 ला तक्रारकर्तीस विमा दावा खारिज करण्‍यांत आला अशी सुचना तक्रारकर्तीस दिली होती. कारण असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीस प्राप्‍त झाल्‍याचे पुरावे गैरअर्जदाराने दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदारांचे हे ही म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, अर्जदाराने विमा दावा वेळेवर दाखल केला नाही. कारण तक्रारकर्ती ही आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असल्‍यामुळे व पतीचे मृत्‍यूमुळे शोकात होती. तसेच शासनाचे योजनेबाबत वेळेवर माहीती अभावी विमा दावा उशिरा दाखल करण्‍यांत आलेला असावा व शासनाचे योजनेमध्‍ये सदर दावा स्विकारण्‍यासाठी अशी कुठलीही तरतुद नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार हा तक्रारकर्तीस विमा दावा देण्‍यांस पात्र आहे, असे या मंचाचे मत आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ती ही या योजनेची लाभार्थी आहे, असे गृहित धरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये
1,00,000/- तक्रार दाखल दि. 30.06.2017 पासुन ते प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक
त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे
दिनांकापासुन 45 दिवसांचे आंत करावी.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.2,3 व 4 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
