(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 27 जून, 2014)
तक्रारकर्तीने तिचे मयत पती श्री. कमलेश गोपीचंद शेंडे यांच्‍या अपघाती मृत्‍युबाबत शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विमा दावा दाखल केला असता सदरहू विमा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी निकाली न काढल्‍यामुळे विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- व्‍याजासह तसेच नुकसानभरपाई रू. 30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 10,000/- मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात राहात असून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात घडलेले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मालकीची मौजे कोहळी टोला, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्‍हा गोंदीया येथे भूमापन क्र. 107/11, क्षेत्रफळ एकूण 0.39 हे.आर. जमा 0.90 या वर्णनाची शेत जमीन असल्‍यामुळे ते शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होतात. दिनांक 14/04/2008 रोजी तक्रारकर्तीचे पती जांभळाच्‍या झाडावर चढत असतांना पाय घसरून खाली पडले. त्‍यामुळे दुखापत होऊन दिनांक 18/04/2008 रोजी उपचारादरम्‍यान त्‍यांचा मृत्‍यु झाला.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरूध्‍द पक्ष 3 हे शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याचे प्रस्‍ताव अर्ज स्विकारतात.
4. तक्रारकर्तीने कागदपत्रासह रितसर अर्ज विरूध्‍द पक्ष 3 यांचेमार्फत विरूध्‍द पक्ष 1 विमा कंपनी यांच्‍याकडे शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यासाठी सादर केला. परंतु विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण मंचात दाखल केले आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 22/01/2013 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 24/01/2013 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी मात्र त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला नाही.
विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्‍यांचा जबाब दिनांक 25/03/2013 रोजी दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने सदरहू खोटी तक्रार दाखल केली असून विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे तक्रारकर्तीचा कुठलाही विमा दावा प्राप्‍त झालेला नाही. तसेच तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसात विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे सादर न केल्‍यामुळे सदरहू तक्रार ही Law of Limitation नुसार मुदतीत नसल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी.
विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडून विमा प्रस्‍ताव विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडे दिनांक 20/06/2009 ला प्राप्‍त झाला व तो दावा दिनांक 29/06/2009 ला विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे पाठविण्‍यात आला. तसेच दिनांक 29/09/2009 च्‍या पत्रानुसार कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचे दावा प्रकरण बंद करून वारसदाराला कळविले.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेचे परिपत्रक पत्र पृष्‍ठ क्र. 15 वर दाखल केलेले असून उपविभागीय पोलीस अधिकारी, देवरी यांचा कलम 174 Cr.P.C. नुसार रिपोर्ट पृष्‍ठ क्र. 28 व 29 वर, घटनास्‍थळ पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 31 वर, पोस्‍टमार्टेम रिपोर्ट पृष्‍ठ क्र. 33 वर, शेतीचा 7/12 पृष्‍ठ क्र. 453 वर, फेरफाराची नोंद पृष्‍ठ क्र. 48 वर तसेच तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी पाठविलेली नोटीस पृष्‍ठ क्र. 49 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी तक्रारकर्तीचा पुरावा शपथपत्राद्वारे दिनांक 20/01/2014 रोजी दाखल केला. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याबद्दल विरूध्‍द पक्ष 1 यांचेकडून कुठलेही पत्र तक्रारकर्तीस मिळालेले नाही.
तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला तसेच तोंडी युक्तिवाद देखील केला. तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी युक्तिवादात असे म्‍हटले आहे की, विमा दावा सादर करतांना संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यानंतरही दावा निकाली न काढणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय. तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी युक्तिवादात असे म्‍हटले की, पोलीस स्‍टेशनमधील संपूर्ण कागदपत्रे तसेच माहितीच्‍या अधिकाराद्वारे विरूध्‍द पक्ष 3 यांना मागितलेली माहिती तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असून त्‍यांचा विमा दावा दिनांक 06/01/2009 रोजी विरूध्‍द पक्ष 3 यांना प्राप्‍त झाला असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून तिची मानसिक अवस्‍था आणि कागदपत्र मिळण्‍यासाठी लागलेला विलंब हे विमा दावा उशीरा दाखल करण्‍यास संयुक्तिक कारण असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी विमा दावा निकाली न काढणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय.
8. विरूध्‍द पक्ष 1 चे वकील ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसाचे आंत दाखल केलेला नाही. तसेच तिने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दावा कोणत्‍या तारखेस सादर केला हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची आहे. परंतु तक्रारकर्ती ही बाब सिध्‍द करू न शकल्‍यामुळे तिची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
9. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेला तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीचा दावा मुदतीत दाखल न करण्‍याचे कारण संयुक्तिक आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष 3 यांचे दिनांक 27/12/2012 रोजीचे पत्र जावक क्रमांक 1805 पृष्‍ठ क्रमांक 75 वर दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी कबूल केले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असून दिनांक 18/04/2008 ला झाडावरून पडून त्‍यांचा मृत्‍यु झाला तसेच विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍याची तारीख 06/01/2009 अशी आहे. तक्रारकर्ती ही अशिक्षित असून ती एका छोट्या गावात राहते व संबंधित कागदपत्र तलाठी अथवा पटवारी यांच्‍याकडून मिळण्‍यास लागणारा विलंब हे कारण विमा दावा 90 दिवसांच्‍या मुदतीत सादर न करण्‍यास पुरेसे संयुक्तिक कारण आहे. अशा संयुक्तिक कारणानुसार विलंबाने दाखल होणारा विमा दावा मंजूर केल्‍या जाऊ शकतो अशी तरतूद शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्‍या परिपत्रकात असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीद्वारा विलंबाने दाखल करण्‍यात आलेल्‍या विमा दावा अर्जाचे कारण संयुक्तिक आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
11. महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा पॉलीसी ही एक social benefit policy म्हणून तयार केली असून सदरहू योजनेचा लाभ कुठल्‍याही तांत्रिक बाबींमुळे फेटाळल्‍या जाणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय असे माननीय राष्‍ट्रीय आयोगाने म्‍हटले आहे.
माननीय राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र यांनी 2010 (1) CPR 219 – Kamalabai Prakash Chavan versus The Authorised Signatory ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. And Anr. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “Consumer Protection Act, 1986 – Sections 12 and 17 – Group Personal Accident Insurance Policy Claim – Policy was obtained by State Government for farmers – Insured husband of complainant was a farmer and died in road accident – Claim was repudiated on ground of delayed intimation – District Forum accepted defence contention and dismissed complaint – Appeal – Claim was preferred after 106 days from death of deceased – Respondent ought not to have repudiated claim only because it was delayed by 106 days – Appellant held entitled to policy amount of Rs. 1,00,000/- with interest at 9% p.a. and cost Rs. 2,000/-“.
तसेच माननीय छत्‍तीसगढ राज्‍य आयोग यांच्‍या III (2007) CPJ 308 – RAMAYANVATI versus ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. & ANR. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g) and 15 – Insurance – Group Janta Personal Accidental Policy – Death – Claim to be preferred within 15 days of occurrence – Delay by 3 years – Breach of terms of policy – Repudiation of claim – Complaint dismissed – Hence appeal – Complainant illiterate woman, unaware of existence of policy – Duty and obligation of employers to give intimation of policy – Plea, complainant not nominee under policy, rejected – Original nominee expired, wife being legal representative entitled to get benefit – Impugned order set aside – Compensation of Rs. 5 lakh awarded with interest @ 9% p.a.”.
वरील दोन्‍ही न्‍यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्‍या प्रकरणाशी सुसंगत आहेत.
12. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्‍या रिपोर्टनुसार तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा झाडावरून पडल्‍यामुळे डोक्‍याला मार लागल्‍याने झाला असे म्‍हटले आहे. तसेच पोस्‍टमार्टेम रिपोर्ट मध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा डोक्‍याला मार लागल्‍यामुळे झाला आहे असा Corroborative Evidence आहे. तक्रारकर्तीने नागपूर महानगरपालिका यांचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र पृष्‍ठ क्र. 43 वर दाखल केले आहे. वरील कागदपत्रावरून असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा झाडावरून पडल्‍याने झालेला असून तो अपघाती मृत्‍यु आहे.
13. तक्रारकर्तीने 7/12 चा उतारा व फेरफारची नोंद सदरहू प्रकरणात दाखल केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते व वारस शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होतात. म्हणून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या मृतक पतीच्‍या अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर मृत्‍युच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 14/04/2009 पासून ते संपूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 7% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 च्‍या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
