(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक– 21 जून, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांचे विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम न मिळाल्या संबधात दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, तिचे मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते यांचे मालकीची मोजा मेंढा (सोमलवाडा), तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-64/2 ही शेत जमीन आहे. तिचा पती हा शेतकरी होता आणि शेतीवरच त्यांचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा शेतकरी अपघात विमा सरकाद्वारे काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा मृत्यू दिनांक-28/07/2017 रोजी शेतीच्या वादातून भावाने हत्या केल्याने झाला. तिने तिच्या पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दिनांक-26/10/2017 रोजी दाखल केला व वेळोवेळी विरुध्दपक्षा तर्फे मागणी केलेले दस्तऐवजांची पुर्तता केली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे दिनांक-23/01/2018 रोजीचे पत्र पाठवून तिचा विमा दावा मृतकाचे नावावर दिनांक-30/10/2016 पूर्वीचा फेरफार, 6-ड नाही म्हणून रद्द करीत आहोत असे कारण दर्शवून नामंजूर केला.
या संदर्भात तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिने तिचे मृतक पतीचे नावावरचा दिनांक-30/01/2016 पूर्वीचा फेरफार यापूर्वीच दिलेला आहे व सदर शेत जमीन तिचे सासरे (मृतकाचे वडील) श्री बाळकृष्ण निंबार्ते यांचे दिनांक-07/09/2016 रोजीच्या मृत्यू नंतर कायदेशीर वारसदार म्हणून आपोआप तिचे पतीचे नावावर झालेली आहे परंतु असे असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विमा दाव्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ज्या उद्देश्याने शासनाने मृतक शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्देश्यालाच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तडा देत आहेत आणि दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या विरुध्दपक्षा विरुध्द केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा राशी रुपये-2,00,000/- द्दावी आणि सदर रकमेवर विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-26/10/2017 पासून ते रकमेचया प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याज द्दावे.
(02) तिला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(03) या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, पुणे यांना मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर नोटीस वि.प.क्रं 1 यांना मिळाल्या बाबत रजि. पोस्टाची पोच पान क्रं 53 वर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने प्रकरणात पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नागपूर तर्फे लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे मालकीची मौजा मेंढा येथे भूमापन क्रं 64/2 शेतजमीन असल्याची बाब आणि तो शेतकरी असल्याची बाब नामंजूर केली. तसेच तक्रारकर्ती ही मृतकाची एकमेव कायदेशीर वारसदार असल्याची बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-23/01/2018 रोजीचे पत्र पाठवून त्याव्छारे तक्रारकर्तीचे मृत पतीचे नावावर दिनांक-30/11/2016 पूर्वीचा फेरफार व 6-ड नसल्याने दावा रद्द केल्याचे कळविलेले आहे. आपले विशेष कथनात त्यांनी असे नमुद केले की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही फक्त शेतक-यांसाठी आहे आणि अपघाती घटनेच्या दिवशी संबधित शेतक-याचे नावे शेती असाली पाहिजे परंतु तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र निंबार्ते याचे नावाने दिनांक-30/11/2016 पूर्वीचा फेरफार उतारा, 6-ड नाही त्यामुळे मृतकाचे वारसदार विमा राशी मिळण्यासाठी पात्र नाहीत. अपघाती घटनेच्या दिवशी मृतकाचे नावावर शेती नसल्याची बाब लक्षात आल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला, त्यामुळे त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 तर्फे करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखनी, तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा यांनी आपले लेखी उत्तर पान क्रं 50 व 51 वर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचा मृतक पतीचे नावे मौजा मेंढा (सोमलवाडा) येथे शेती होती व तो शेतीचा व्यवसाय करीत होता ही बाब मान्य केली. ते शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारुन व दस्तऐवजांची पुर्तता करुन सदर विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे पाठवितात. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दिनांक-28/07/2017 रोजी झाला होता, त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीने त्यांचे कार्यालयात आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा दावा प्रस्ताव दिनाक-26/10/2017 रोजी दाखल केला होता व त्यांनी सदर विमा प्रस्ताव पुढे दिनांक-27/10/2017 रोजी त्वरीत पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात पाठविला होता. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे सर्वस्वी विमा कंपनीचे अधिकाराखालील बाब येते. सबब त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी केली.
06. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 10 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना-2016-17 शासन निर्णय, तिचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिलेले पत्र, तिने तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल केलेला विमा दावा प्रस्ताव तसेच शेतीचे दस्तऐवज, तिचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्या बाबत एफ.आय.आर व इतर पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, तिचे पतीचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र, तिचे पतीचे वयाचा पुरावा अशा दसतऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद आणि मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेत.
07. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे दस्तऐवज यादी प्रमाणे पॉलिसीची प्रत, करारनामा, विमा कंपनीचे विमा दावा रद्द केल्या बाबतचे पत्र, स्क्रुटीनी फॉर्म, गाव नमुना-6 क इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेत व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे प्रकरणांत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
09. महाराष्ट्र शासना तर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2016-17 संबधी दिनांक-25 नोव्हेंबर, 2016 रोजीचे परिपत्रकाची प्रत तक्रारकर्तीने दाखल केली, त्यानुसार सदर योजने मध्ये संबधित शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये-2,00,000/- कायदेशीर वारसदारांना विमा रक्कम देण्याची तरतुद आहे.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-23/01/2018 रोजीचे तक्रारकर्तीचे नावाने दिलेल्या पत्रामध्ये मृतक श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे नावे दिनांक-30/11/2016 पूर्वीचा फेरफार उतारा 6-उ नसल्याने त्या कारणास्तव विमा दावा रद्द करीत असल्याचे दाखल पत्राचे प्रतीवरुन दिसून येते.
11. तक्रारकर्तीचे तिचे मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते यांचे मृत्यू नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखनी यांचे कार्यालयात दिनांक-26/10/2017 रोजी आवश्यक दस्तऐवजांसह दाखल केल्या बाबत विमा दावा प्रस्तावाची व आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केल्यात व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांनी सुध्दा उत्तरात मान्य केलेली आहे. महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग यांचे मृत्यू प्रमाणपत्रावरुन मृतकाचा मृत्यू दिनांक-28/07/2017 रोजी झाल्याची बाब नमुद आहे.
12. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे एकच वादातीत मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे नावे दिनांक-30/11/2016 पूर्वीचा फेरफार उतारा 6-ड नसल्याने त्या कारणास्तव तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा दावा नामंजूर करण्यात आला.थोडक्यात विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा बचाव असा आहे की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने प्रमाणे अपघाताचे घटनेच्या वेळी संबधित मृतक हा शेतकरी असला पाहिजे तरच त्याचे कायदेशीर वारसदार हे विमा राशी मिळण्यास पात्र ठरतात. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे आपले कथनाचे समर्थनार्थ पॉलिसी शेडयुल दाखल केली त्यामध्ये सदर सामूहिक विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-01/12/2016 ते दिनांक-30/11/2017 चे मध्यरात्री पर्यंत असून विमा राशी ही रुपये-2,00,000/- असून कलेक्शन डेट ही 30/11/2016 अशी नमुद केलेली आहे. विमा करारात अपघाती मृत्यू आल्यास संपूर्ण विमा राशी देय असल्याचे नमुद आहे. विमा करारात असेही नमुद आहे की, विमा पॉलिसी जारी करण्याचे दिवशी संबधित व्यक्तीचे नावे 7/12 उता-यात शेती असल्याची नोंद असली पाहिजे आणि वय हे 10 ते 75 असले पाहिजे. करारा मध्ये 7/12 उतारा, नमुना 6-क, 6-ड फेरफार, मृत्यू प्रमाणपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती विमा दाव्या सोबत दाखल कराव्यात असे नमुद आहे. तसेच मर्डर खुनाचे प्रकरणात एफआयआ/पोलीस पाटील रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, स्पॉट पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल कराव्यात असे नमुद आहे.
13. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- IV (2012) CPJ 51 (NC) “Reliance General Insurance Company Ltd.-Versus-Sakorba Hethuba Jadeja & Others.
आम्ही सदर न्यायनिवाडयाचे वाचन केले असता शेतकरी अपघात विमा योजना ही दिनांक -26/01/2002 रोजी सुरु झाली होती आणि त्यातील शेतकरी श्री हेतुभा जडेजा याचा विद्दुत शॉक लागून मृत्यू दिनांक-13.05.2002 रोजी झाला होता, त्याचे मृत्यू नंतर कायदेशीर वारसदारांनी विमा दावा दाखल केला होता परंतु विमा पॉलिसी जारी केल्याचा दिनांक-26.01.2002 रोजी श्री हेतुभा हा नोंदणीकृत शेतकरी नसल्याचे कारणावरुन विमा दावा फेटाळला होता. मृतक श्री हेतुभा हा दिनांक-12 एप्रिल, 2002 रोजी नोंदणीकृत शेतकरी झाला होता व तशी नोंद महसूली अभिलेखात घेण्यात आली होती. सदर न्यायनिवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले की, श्री हेतूभा यांचे वडील श्री बहीरामजी जाडेजा यांचा मृत्यू डिसेंबर-2001 मध्ये झालेला होता आणि त्यांचे वडीलांचे मृत्यू नंतर त्यांचे सर्व कायदेशीर वारसदार हे कायदेशीर वारसदार होतात आणि महसूली अभिलेखामध्ये त्यांचे कायदेशीर वारसदारांचे नावाची नोंद होण्याची प्रक्रिया व्हावयाची होती, त्यामुळे श्री हेतुभाचे मृत्यू मुळे त्याचे कायदेशीर वारसदार हे विमा राशी मिळण्यास पात्र असल्याचे मत नोंदविले.
- Hon’ble Maharashtra State Commission Order in F.A.No.70 of 2008 Order dated-04/09/2009 “I.C.I.C.I. Lombard General Insurance Co.Ltd.-Versus-Smt. Tulsabai B. Kamble”
या प्रकरणा मध्ये फेरफारपत्रकामध्ये मृतकाचे नावाची नोंद नसल्याने विमा दावा फेटाळल्याचे विमा कंपनीचे म्हणणे होते परंतु मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्टपणे नमुद केले की, मृतक हा 7/12 उता-यावरुन विमा पॉलिसी सुरु झाल्याचे दिनांकास शेतकरी असल्याची बाब सिध्द होत असल्याने वि़मा देय राशी मिळण्यास कायदेशीर वारसदार हक्कदार ठरतात.
- Hon’ble Maharashtra State Commission Order in F.A.No.146 of 2013 Order dated-02/01/2015 “Smt. Sunita Maruti Bagde-Versus-The Oriental Insurance Company Ltd.”
सदर निवाडयामध्ये मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग यांनी 7/12 चे उता-यामध्ये शेती पडीक असल्याचे नमुद जरी असले तरी मृतक शेती करीत नव्हता असा जो निष्कर्ष विमा कंपनीने काढला आहे तो चुकीचा असल्याचे नमुद केलेले आहे.
- Hon’ble State Commission Circuit Bench Nagpur Order in F.A.No.A/16/149 Order dated-20/03/2019 “Tata AIG General Insurance Co.Ltd-Versus- Smt. Asha Gunwant Koche.”
- Hon’ble State Commission Circuit Bench Nagpur Order in F.A.No.A/14/219 Order dated-03/02/2017 “United India Insurance Co.Ltd-Versus- Smt. Indubai Waghmare.”
उपरोक्त दोन्ही नमुद निवाडयां मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांनी मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी IV (2012) CPJ 51 (NC) “Reliance General Insurance Company Ltd.-Versus-Sakorba Hethuba Jadeja & Others पारीत केलेल्या निवाडयाचा आधार घेऊन मृतक शेतक-याचे मृत्यू नंतर त्याचे कायदेशीर वारसदार हे आपोआपच शेतकरी होतात, जरी महसूली अभिलेखामध्ये उशिराने मालकी हक्काची नोंद घेतली असेल तरी सुध्दा ते विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे मत नोंदविले आहे. उपरोक्त मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात अंशतः लागू पडतात असे मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने करारा प्रमाणे मृतकाचे नावावर दिनांक-30/11/2016 पूर्वीचा, 6-ड फेरफार नसल्याचे कारणावरुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे, जे चुकीचे दिसून येते, याचे कारण असे आहे की, करारा प्रमाणे 7/12 उतारा, गाव नमुना-6 क, 6-ड (फेरफार) हे असे दस्तऐवज आहेत की, ज्यावरुन संबधित मृतकाचे नावे शेती असल्याची बाब सिध्द होईल परंतु यापैकी एखाद्दे जरी दस्तऐवज असेल आणि त्यावरुन मृतकाचे नावे शेती असल्याची बाब सिध्द होत असेल तर शेती संबधि संपूर्ण दसतऐवजाची मागणी करणे चुकीचे ठरेल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीने गाव नमुना सात सन 2014-15 आणि 2016-17 चा दाखल केला त्यावरुन मौजा मेंढा (सोमलवाडा) तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा येथील गट क्रं 64/2 मध्ये भोगवटदार म्हणून तक्रारकर्तीचे पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते आणि इतरांची नावे नमुद केलेली आहेत. दिनांक-04/03/2008 चे फेरफार नोंद वही मध्ये मृतक श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे वडील श्री बाळकृष्ण डोमा निंबार्ते यांचे नावाची फेरफार नोंद असल्याचे नमुद आहे. गाव नमुना-6 क वारस प्रकरणाची नोंदवही या मध्ये दिनांक-20/05/2017 मध्ये श्री बाळकृष्ण डोमा निंबार्ते यांचा मृत्यू दिनांक-07/09/2016 रोजी झाल्याने भूमापन क्रं-64/2 मध्ये तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे नावाची नोंद आहे. या सर्व दस्तऐवजा वरुन तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे नावाने अपघाती मृत्यूचे दिनांक-28/07/2017 रोजी शेती होती ही बाब संपूर्ण पुराव्यानिशी सिध्द होते परंतु एवढे सर्व दस्तऐवज असताना केवळ दिनांक-30/11/2016 पूर्वी मृतकाचे नावे पूर्वीचा , 6-ड फेरफार नसल्याचे कारण दर्शवून तक्रारकर्तीचा अस्सल विमा दावा नामंजूर करण्याची विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची कृती ही विमा दावा रक्कम देण्यास केलेली चालढकल असून काहीतरी कारण पुढे करुन विमा दाव्याची रक्कमच न देणे हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा हेतू असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येते आणि ही त्यांनी तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे.
15. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या एफ.आय.आर.चे प्रतीवरुन तिचे पतीचा आपसी भाऊबंदकीचे शेतीचे वादातून आरोपी सुधाकर बाळकृष्ण निंबार्ते याने तिक्ष्ण हत्याराने दिनांक-28/07/2017 रोजी खून झाल्याचे दिसून येते व सदर खून हा अपघात या सज्ञेमध्ये मोडतो. या व्यतिरिक्त क्राईम डिटेल्स फॉर्म, मरणान्वेषन प्रतीवृत्त हे दसतऐवज सुध्दा जोडलेले आहेत. वैद्दकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, लाखनी यांनी केलेल्या शवविच्छेदन अहवालात “Probable cause of death is hemorrhagic shock due to grievous injury to right artery with vital organ with severe bleeding” असे नमुद केलेले आहे.
16. उपरोक्त सर्व शेती, पोलीस दस्तऐवजांचे पुराव्या वरुन हे सिध्द होते की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी कलेक्शन डेट 30/11/2016 पूर्वी पासूनच तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते यांचे नावे शेती होती. गाव नमुना-6 क वारस प्रकरणाची नोंदवही या मध्ये दिनांक-20/05/2017 मध्ये (तक्रारकर्तीचे सासरे व मृतकाचे वडील) श्री बाळकृष्ण डोमा निंबार्ते यांचा मृत्यू दिनांक-07/09/2016 रोजी झाल्याने भूमापन क्रं-64/2 मध्ये तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याचे नावाची नोंद आहे आणि तक्रारकर्तीचे पतीचा खून होऊन अपघाती मृत्यू हा दिनांक-28/07/2017 रोजी झालेला असल्याने अपघाती घटनेच्या पूर्वी पासून तक्रारकर्तीचे पतीचे नावावर शेती होती ही बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने विनाकारण क्षुल्लक कारण दर्शवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
17. तक्रारकर्ती ही मृतक शेतकरी श्री राजेंद्र बाळकृष्ण निंबार्ते याची पत्नी व कायदेशीर वारसदार असल्याने तिला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने प्रमाणे तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दावा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर रकमेवर प्रथम विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-26.10.2017 पासून विमा दावा निश्चीतीसाठी 60 दिवसांचा कालावधी सोडून म्हणजे दिनांक-26.12.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व वाजवी आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तिचा अस्सल विमा दावा असतानाही केवळ क्षुल्लक कारणा वरुन तिचा विमा दावा फेटाळल्याने तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-15,000/-आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्य व वाजवी आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखनी, तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडल्याने व त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
18. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तकारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 अनुक्रमे ओरिएन्टल इनशुरन्स कंपनी कार्यालय, पुणे आणि नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाक्ष फक्त) द्दावेत आणि सदर रकमेवर दिनांक-26.12.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज तक्रारकर्तीला द्दावे.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(3) तालुका कृषी अधिकारी, लाखनी यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी न केल्यास, अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) आणि मुद्दा क्रं-(03) मध्ये नमुद केलेल्या रकमा मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.