::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/11/2015 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता क्र.1 चे वडिलांनी सोनालिका इंटरनॅशनल ट्रॅक्टर क्र. एम.एच.-30 एफ-110, शेती व उपजिवीकेकरिता विकत घेतला होता. सदर वाहनाचा विमा, विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 05/01/2009 ते 04/01/2010 पर्यंतच्या कालावधी करिता उतरविण्यात आला होता. या विम्यापोटी प्रिमीयम म्हणून आवश्यक रक्कम भरलेली होती. दुर्दैवाने दिनांक : 28/04/2009 रोजी सदर ट्रॅक्टरला अपघात झाला. अपघातामध्ये ट्रॅक्टरचे बरेचशे नुकसान झाले व ड्रायव्हरला सुध्दा मार लागला. अपघाताची सुचना पोलीस स्टेशन, कारंजा लाड येथे देण्यात आली. त्यानंतर विरुध्द पक्षाकडे वाहनाच्या नुकसान भरपाईकरिता, दुरुस्तीकरिता लागलेल्या खर्चाचे देयक, ड्रायव्हरच्या उपचाराचा खर्च, पोलीसामार्फत करण्यात आलेला घटनास्थळ पंचनामा इ. आवश्यक दस्तऐवज, देण्यात आले व विमा रक्कमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाकडून अपघात विम्याची रक्कम देण्यात आली नाही व शेवटी दिनांक 21/09/2011 रोजीचा केवळ 20,000/- रुपयाचा धनादेश देण्यात आला. वास्तविक सदर अपघातामुळे, ट्रॅक्टरची दुरुस्ती व इतर संपूर्ण खर्च रुपये 56,143/- आला. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने योग्य खुलासा न करता उर्वरीत रक्कम रुपये 36,143/- न दिल्यामुळे, रजिष्टर नोटीस पोच पावतीसह पाठविली होती. परंतु त्या नोटीसला विरुध्द पक्षाने कोणतेही उत्तर दिले नाही व उर्वरीत रक्कमही दिली नाही. यावरुन विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. परिणामत: तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून ट्रॅक्टरवरील खर्चाची व देयक रक्कमेतील उर्वरीत रक्कम रुपये 36,143/- देण्याचा आदेश व्हावा, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/- दयावेत, तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्यास मिळावे, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 13 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्षाने निशाणी 11 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनात हक्कास बाधा न येता, नमुद केले की, दिनांक 28/04/2009 रोजी झालेल्या अपघातानंतर विरुध्द पक्ष यांनी सर्व्हेअर मार्फत स्थळ निरीक्षण केले. त्यावरुन सर्व्हे रिपोर्ट तयार केला व केलेल्या सर्व्हे रिपोर्टवरुन ट्रॅक्टरच्या नुकसानीबाबत संपूर्ण अहवाल दिला. त्यामध्ये ट्रॅक्टरचे काही महत्वाचे पार्टस मिळून आले नाहीत तसेच सॉल्वेज व डिप्रेसिएशन नुसार झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला संपूर्ण रक्कम दिली. सदरहू नुकसान भरपाई मध्ये दुरुस्त होउ शकणा-या सामानाची किंमत दिली जात नाही. त्याचा फक्त दुरुस्ती खर्च दिला जातो. त्यानुसार संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याचे वडिलांना/विमाधारकाला दिलेली आहे.
विरुध्द पक्ष यांनी ज्यावेळी सर्व्हे केला व पोलीस पेपरची पाहणी केली त्यावेळी असे लक्षात आले की, सदरहू ट्रॅक्टर हे जीवन नरसिंग चव्हाण हे अपघाताचे वेळी चालवित होते वज्यावेळी सर्व्हेअर स्पॉट इन्स्पेक्शन करिता आले त्यावेळी रवी राठोड असे चालकाचे नांव सर्व्हेअरला सांगण्यात आले. त्याबाबत तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी केलेल्या चुकीच्या विधानामुळे व दोन्ही ड्रायव्हरचे लायसन्स पडताळणीकरिता पाठविल्यामुळे सदर दावा निकाली काढण्यास विलंब झाला. उलट विमाधारकाच्या चुकीच्या विधानावरुन सदरहू दाव्यास पडताळणी होण्यास उशीर झाला. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने हेतुपुरस्सरपणे दावा निकाली काढण्यास कुठलाही विलंब लावला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाई ही नियमाप्रमाणे व विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार दिलेली असून ती विमाधारकाने स्विकारलेली आहे. सदरहू दाव्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला दिनांक 16/09/2011 रोजी दिलेली आहे, त्यावेळी त्याने ती विनातक्रार स्विकारली व त्यांना ती मान्य होती. त्यामुळे सदरचा केलेला दावा हा मुळातच नियमबाहय असून, तक्रारकर्त्याचा दावा चालू शकत नाही, म्हणून तो खर्चासह खारिज करण्यांत यावा.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांचा पुरावा, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
सदर प्रकरणाच्या आधी तक्रारकर्ते कमलाकर रामासा चवरे म्हणजे तक्रारकर्ते वारसदार यांचे वडील यांनी मंचासमोर सदर वाद असलेले प्रकरण क्र. 15/2012 दाखल केले होते. दिनांक 24/04/2014 रोजी, सदर प्रकरण तक्रारकर्त्याला पुन्हा नव्याने तक्रार दाखल करण्यास मुभा देवून, नस्तीबध्द केले होते. त्यानंतर कमलाकर रामासा चवरे यांचे वारसदारांनी हे प्रकरण पुन्हा दाखल केले आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांच्या मालकीचे सोनालिका इंटरनॅशनल ट्रॅक्टर याचा अपघात झाला होता व त्याचा विमा विरुध्द पक्ष कंपनीकडे काढलेला होता, ही बाब विरुध्द पक्षाला मंजूर आहे तसेच विमा कालावधीबाबत वाद नाही. तक्रारकर्ते ग्राहक या व्याख्येत बसतात हा वाद मंचापुढे नाही. तसेच सदर विम्यापोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांच्या वडिलांना (मयत) दिनांक 21/09/2011 रोजी रुपये 20,000/- ही रक्कम धनादेशाव्दारे दिली होती, ही बाब देखील उभय पक्षांना मान्य आहे.
विरुध्द पक्षाचा असा आक्षेप आहे की, सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने ‘ फुल अँन्ड फायनल ’ म्हणून कोणताही निषेध व्यक्त न करता, स्विकारली होती, त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चालू शकत नाही. तसेच सदर रक्कम ही ट्रॅक्टरच्या नुकसानीबाबतचा सर्वे करुन, सर्वेअरने निश्चीत केलेली रक्कम दिली असल्यामुळे, प्रकरण खारिज करावे.
परंतु तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 27/09/2011 रोजी, विरुध्द पक्षाने रुपये 20,000/- फक्त विमा दाव्यापोटी दिल्यामुळे तो मंजूर नाही, असा निषेध विरुध्द पक्षाकडे नोंदविलेला होता, त्यामुळे सदर प्रकरणात ‘ फुल अँन्ड फायनल सेटलमेंट ’ तत्व लागू पडणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला सर्वेअरचा अहवाल पाहता त्यात घसारा म्हणून बरीच रक्कम कापली आहे, तसेच तो कसा योग्य आहे, हे विरुध्द पक्षाने कागदोपत्री सिध्द केले नाही. याउलट तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर दुरुस्तीपोटीची रक्कम दिलेली बिले दाखल केली आहे, शिवाय ट्रॅक्टर हा दिनांक 06/04/2009 रोजी खरेदी केला होता व त्याचा अपघात हा दिनांक 27/04/2009 रोजी झाला होता, असे दाखल दस्तांवरुन कळते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या सर्वेअरने घसारा रक्कम कशी व कोणत्या आधारे काढली हे विरुध्द पक्षातर्फे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते, विरुध्द पक्षाकडून त्यांच्या ट्रॅक्टर अपघात विमा दाव्यापोटी ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची नखाले मोटर्सच्या देयकाप्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये 20,833/-, ईतर नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चासहीत घेण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत, सदर मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कमेबाबत, तक्रारकर्त्यास करावी लागलेली ट्रॅक्टरवरील दुरुस्ती खर्चाची, नखाले मोटर्सच्या देयकाप्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये 20,833/- (रुपये वीस हजार आठशे तेहत्तीस फक्त) ईतकी द्यावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) दयावा.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri