श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986, कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 ही विमा कंपनी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने राज्यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत काढून त्यांना विमित करते. वि.प.क्र. 2 विमा सल्लागार आणि वि.प.क्र.3 हे शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती चक्रदेव माणिक कहालकर यांची मौजा मांगली, ता. कुही, जि.नागपूर येथे भुमापन क्र. 241/1 ही शेतजमीन आहे. दि.09.07.2019 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा गावातील शेततळ्यात पाय घसरून पाण्यात बुडाल्याने मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने दि.23.08.2019 रोजी वि.प.क्र. 3 कडे रीतसर अर्ज केला व वेळोवेळी मागण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतू एक वर्ष उलटून गेल्यावरही वि.प.क्र.1 ने तिचा विमा दावा हा निकाली काढल्याबाबत तिला काहीच कळविले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत मिळणारी विमा राशी रु.2,00,000/- ही 18 टक्के व्याजासह मिळावी, नुकसान भरपाई रु 50000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 1 यांनी आपल्या परिच्छेदनिहाय लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचे कथन नाकारुन विविध आक्षेप उपस्थित केले आहे. तक्रारकर्तीचा मृतक पती शेतकरी व शेतजमिनीची मालक असल्याचे अमान्य केले. वि.प.क्र. 1 च्या मते तक्रारकर्तीने त्यांना सर्व आवश्यक दस्तऐवज दी;ले नसल्याने विमा दाव्या बाबत निर्णय झाला नाही. तक्रारकर्ती कडून आवश्यक दि 24.08.2020 रोजी प्राप्त झाले. कोरोंना प्रतीबंधामुळे विमादाव्याबाबत प्रक्रिया करण्यास व निर्णय घेण्यास बाधा उत्पन्न झाल्याचे नमूद केले. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा मंजूरी अथवा नामंजूरी बाबत निर्णय घेतला नसल्याने तक्रारकर्तीने दखल केलेली प्रस्तुत तक्रार वेळेआधी (premature) असल्याचे नमूद करीत तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली आहे.
5. वि.प.क्र.2 ने लेखी उत्तरामध्ये ते उभय पक्षांमधील विमा योजना कार्य सुरळीतपणे चालण्याकरीता कार्य करत असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्तीची मागणी ही वि.प.क्र.1 विरुध्द असल्याचे नमूद केले. विमा दावा मान्य करणे किंवा नाकारणे ही त्यांच्या अखत्यारीतील बाब नाही आणि ते त्रिपक्षीय करारानुसार मध्यस्थ म्हणून कार्य करीत आहे. वि.प.क्र.3 मार्फत सदर विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर दि 04.09.2020 रोजी वि.प.क्र.1 कडे पाठविला त्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडल्याचे नमूद केले. वि.प.क्र.3 हे केवळ ब्रोकर असल्याने व त्यांच्या सेवेत त्रुटि नसल्याने त्यांचेविरुध्दची तक्रार खारिज करण्याची मागणी केलेली आहे.
6. वि.प.क्र.3 ने लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव दि 20.08.2019 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर व कागदपत्रे तपासून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे दि 23.08.2019 रोजी पाठविल्याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 ने विमा दावा मंजूरी अथवा नामंजूरी बाबत वि.प.क्र.3 ला कळविले नसल्याचे नमूद केले.
7. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्ती आणि वि.प.क्र. 1 चा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
8. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत द.क्र.3 वर दाखल केलेल्या 7/12 च्या उता-यावर वरुन मृतक चक्रदेव माणिक कहाळकर यांचे नाव नमूद असल्याचे दिसते. वि.प.क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2018-2019 करीता आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व वि.प.क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्यात आले. मृतक चक्रदेव माणिक कहाळकर शेतकरी असल्याने,वि.प.क्र.1 कडे ते विमित होत्या आणि दि 09.07.2019 रोजी गावातील शेत तळ्यात पाय घसरून पाण्यात बुडाल्यामुळे अपघाती मृत्यु झाल्यामुळे त्यांच्या अपघात विमा योजनेची विमा घोषित मुल्य मिळण्यास तक्रारकर्ता हा मृतकाची पत्नी लाभार्थी म्हणून पात्र असल्याने वि.प.क्र.1 ते 3 यांचे ग्राहक आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तऐवज सादर करून देखील वि.प.क्र.1 ने विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याबाबत कळविले नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे दि 06.02.2020 रोजी दाखल केलेली तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्रा.सं.कायदा, 1986, कलम 24ए नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या कार्यमर्यादेत दाखल केल्याचे दिसते. तसेच तक्रारीतील रकमेची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रात आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 वरील निष्कर्ष हे होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
10. मुद्दा क्र. 3 – उभय पक्षांमध्ये पॉलिसी,पॉलिसी कालावधी बाबत वाद नाही. वि.प.क्र.3 ने दि 10.10.2019 रोजीच्या पत्राद्वारे (तक्रार दस्तऐवज 2)जुना फेरफार, मरणोत्तर पंचनामा व व्हीसेरा रीपोर्ट ची मागणी केल्याचे दिसते. वि.प.ने मागणी केलेले सर्व दस्तऐवज (गाव नमूना 6 क, फेरफार पत्रक, व्हीसेरा रीपोर्ट ,मृत्युच्या कारणाबाबत वैद्यकीय अहवाल) वि.प.क्र.2 ला 24.08.2020 रोजी व त्यांच्याकडून वि.प.क्र.1 ला 18.09.2020 रोजी प्राप्त झाल्याची चे दिसते. सदर बाब वि.प.क्र.1 ने लेखी उत्तरात परिच्छेद क्रं 9 मध्ये मान्य केली. तसेच सर्व दस्तऐवज मागणीनुसार योग्य असल्यामुळे दि 27.01.2021 रोजी पुढील प्रक्रिया सुरू केल्याचे मान्य केले. दाखल दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेततळ्यातील पाण्यात बुडाल्याने अपघाती मृत्यु झाल्याचे निसंशयपणे स्पष्ट करतात.एक बाब स्पष्ट होते की विमा दावा दाखल करताना तक्रारकर्तीजवळ सर्व दस्तऐवज नव्हते पण नंतर संबंधीता कडून प्राप्त करून तिने दि 24.08.2020 पर्यन्त वि.प.क्र.2 कडे सादर केल्याचे दिसते. सबब,अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज तक्रारकर्तीजवळ उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते.
11. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की वि.प.क्र.1 च्या मागणी नुसार विमा दावा संबंधित सर्व आवश्यक दस्तऐवज वि.प.क्र.1 ला दि 18.09.2020 रोजी प्राप्त झाले होते. शासन निर्णया नुसार 60 दिवसात विमा दाव्या बाबत निर्णय घेण्याचे वि.प.क्र.1 वर बंधन होते पण वि.प.क्र.1 ने आजतागायत निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा अद्यापपर्यंत प्रलंबित का ठेवला यांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण अंतिम सुनावणी दरम्यान दिले नाही उलट विमा दावा प्रलंबित असल्याने तक्रार वेळेआधी (premature) सादर केल्याचे नमूद केले. वि.प.क्र.1 चे सदर निवेदन मान्य करता येत नाही कारण तक्रार प्रलंबित असताना वि.प.च्या मागणी नुसार तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांची पूर्तता केल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानंतर दि 18.09.2020 ते आजपर्यंत विमा दावा प्रलंबित ठेवल्याबाबत खुलासा सादर करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्तीचा योग्य असलेला विमा दावा प्रलंबित ठेऊन वि.प.क्र.1 ने ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे आयोगाचे मत आहे.
12. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर देतांना ते केवळ विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर,त्यांचेवर शासन निर्णयानुसार नेमून दिलेल्या कामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे असे नमूद केले परंतू वि.प.क्र.2 कडून त्याचे पुर्णपणे पालन केल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर उपलब्ध नाही. वास्तविक, वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्य छाननी करून संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करणे आवश्यक होते व विमा दावा निकाली काढण्या बाबतच्या अडचणी बाबत माहिती तक्रारकर्तीला देणे आवश्यक होते. प्रस्तुत योजनेमध्ये वि.प.क्र.2 ची जबाबदारी ही केवळ दूत (Messenger) म्हणून नसून तर शेतकरी, शासन (महसूल व कृषि विभाग) व विमा कंपनी दरम्यान समन्वयक (Coordinator) म्हणून आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की वि.प.2 व 3 दरम्यान दि 10.12.2018 रोजीचा सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) झाल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानुसार विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर व शासन यांची विमा योजनेनुसार असलेल्या जबाबदारीचे व अपेक्षित कार्यांचे (functions- (1.1 to 1.11)) चे अवलोकन केले असता वि.प.2 ने आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. सामंजस्य करारनाम्यातील विमा ब्रोकर ची कार्ये नमूद आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी विमा दावा कुठल्याही कारणाने प्रलंबित होता अथवा नाकारला होता तर त्याविरूद्ध वि.प.2 ने जिल्हा समिति, विमा कंपनीचे तक्रार निवारण यंत्रणा, इन्शुरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कडे तक्रार अथवा जिल्हा,राज्य, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे कुठलेही दस्तऐवज वि.प.2 ने आयोगासमोर सादर केले नाहीत. शासन निर्णयानुसार संबंधित जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दिलेली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडणे आवश्यक व बंधनकारक होते. परंतू वि.प.क्र.2 ने जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे निर्विवादपणे स्पष्ट होते. वि.प.क्र. 2 ची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, वि.प.क्र. 2 ला त्याच्या सेवेतील त्रुटीबद्दल येणार्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही.
13. आयोगाच्या नोटिसला दि 29.01.2021 रोजी उत्तर देऊन तक्रारकर्तीचा विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह तपासुन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाला दि 23.08.2019 रोजी सादर केल्याचे नुसते निवेदन दिले पण तक्रारकर्तीने अपूर्ण दस्तऐवजांबाबत केव्हा पूर्तता केली याबाबत कुठलीही तारीख नमूद केली नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.3 ने विमा दाव्यासंबंधी काही माहिती लपविल्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. वि.प.क्र.2 ने दि 10.12.2018 रोजीचा सामंजस्य करारानुसार (Memorandum of Understanding)जबाबदारी पार न पाडल्याने करारातील अट क्रं 1.6 नुसार वि.प.3 ने वि.प.क्र.2 वर दंड (Penalty) लावणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. वि.प.3 च्या सेवेत नुकसान भरपाई देण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरण्याइतपत त्रुटि दिसत नाही पण तक्रारकर्तीस विमा दावा मिळण्यासाठी योग्य प्रकारे पाठपुरावा करून त्यांची असलेली जबाबदारी पार पडली नसल्याचे व भविष्यात वि.प.3 ने अश्या प्रकारची पुनरावृत्ती टाळण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. 1 व 2 यांची सेवेतील त्रुटि निर्विवादपणे स्पष्ट झाल्याने तक्रारकर्तीस विमा दावा व नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
14. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमल बजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले.वि.प.ने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्यामध्ये त्याऐवजी त्याला असलेली पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्याच्या सोयीचा सखोल अभ्यास करुनच शेतक-यांच्या विमा दाव्याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या (दि.04.12.2009, दि.05.03.2011 व दि.20.10.2016) मार्गदर्शक सूचना/परिपत्रका नुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश देणे आवश्यक होते. आयोगाच्या मते शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व वि.प.ने ठराविक नौकरशाहीची वृत्ती (Typical bureaucratic attitude) न ठेवता दिलेल्या जबाबदारीनुसार स्वयंप्रेरणेने (proactive) योग्य कारवाई केली असती तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण आयोगासमोर न येता फार पूर्वी सहजपणे करणे शक्य होते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सर्व वि.प.च्या सेवेत त्रुटि असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.च्या सदर कृतीने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतक-यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याच्या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे व नुकसानीबाबत व्याजाची रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
15. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेशी संबंधित असणार्या सर्व यंत्रणांनी आपसात सुसूत्रता ठेऊन त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरिक्त सयुंक्तिक जबाबदारीचे पालन करून प्रलंबित अनिर्णीत/ विवादास्पद प्रकरणात शासन योजनेचा उददात हेतु लक्षात ठेऊन कारवाई व खर्या (bonafide) अपघात प्रकरणी शेतकरी हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण संबंधित यंत्रणांनी तशी कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही उलट एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचा मंजूर करण्यायोग्य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीला आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व तिला त्यामुळे मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ती सदर प्रकरणी मानसिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती सदर विमा दाव्याची रक्कम रु 2,00,000/- मिळण्यास आणि झालेल्या त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या मते विमा दाव्याची देय रक्कम रु 2,00,000/- देण्यासंबंधी केवळ वि.प.1 जबाबदार आहेत पण शासन निर्णयानुसार वि.प. 2 ने सयुंक्तिक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नसल्याने तक्रारकर्तीस देण्यात येणार्या माफक आर्थिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च यासाठी वि.प.2 जबाबदार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- दि 18.09.2020 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह द्यावी.
2. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा, देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 % व्याजासह तक्रारकर्तीस द्यावेत.
4. वि.प. क्र.3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
5. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.