श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1) अंतर्गतची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, तक्रारकर्तीचा पती श्री. दुर्वास बाबुलाल बेहनिया यांच्या मालकीची मौजा-खानगाव, ता. काटोल, जि. नागपूर येथे भुमापन क्र.208 ही शेतजमीन असुन तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होता व तो आपल्या कुटूंबाचा शेतीत होणा-या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह चालवित होता. विरुध्द पक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 ही सल्लागार कंपनी असुन शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारुन ते विमा कंपनीकडे पाठविण्याचे काम करतात.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचे मयत पती श्री. दुर्वास बाबुलाल बेहनिया यांचा दि.03.03.2018 रोजी गवंडी काम करतांना सीडीवरुन घसरुन जखमी होऊन झाला. तक्रारकर्तीने दि.30.05.2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे रीतसर अर्ज केला व वेळोवेळी मागण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतू विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तिचा विमा दावा हा निकाली काढल्याबाबत तिला काहीच कळविले नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.03.03.2018 रोजी झाल्यामुळे तक्रारीचे कारण प्रथम घडले असुन दि.30.05.2018 रोजी विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतर विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर झाला अथवा नाही याबाबत काहीही न कळविल्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याचे नमुद केले आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत मिळणारी विमा राशी रु.2,00,000/- ही विरुध्द पक्षास प्रस्ताव दिल्याचा दि.11.06.2018 पासुन 18% व्याजासह मिळावी, नुकसान भरपाई रु 30,000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या परिच्छेदनिहाय लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचे कथन नाकारुन विविध आक्षेप उपस्थित केले आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात प्रकर्षनाने नमुद केले आहे की, विमा हप्त्याची रक्कम ही महाराष्ट्र शासनाव्दारे अदा करण्यांत आली. तसेच अपघात झाला तेव्हा मृतक हा दारुच्या नशेत होता असे नमुद केले आहे.
त्यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचे बहूतांश म्हणणे नाकारले असुन तक्रारकर्ती ही मृतक विमा धारकावर अवलंबुन असल्याचे सुध्दा अमान्य केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने लेखी आपल्या उत्तरामध्ये ते उभय पक्षांमधील विमा योजना कार्य सुरळीतपणे चालण्याकरीता कार्य करत असल्याचे निवेदन दिले व तक्रारकर्तीची मागणी ही विरुध्द पक्ष क्र.1 विरुध्द असल्याचे नमूद केले. विमा दावा मान्य करणे किंवा नाकारणे ही त्यांच्या अखत्यारीतील बाब नाही आणि ते त्रिपक्षीय करारानुसार मध्यस्थ म्हणून कार्य करीत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत सदर विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर दि 18.08.2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठविला त्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडल्याचे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्तीने अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा केल्यावर विरुध्द पक्ष यांनी मयत व्यक्ती घटनेच्या वेळेस दारु पिऊन होता व दारुच्या नशेत त्याचा अपघात झाला असल्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.11.11.2019 रोजीच्या पत्राव्दारे नामंजूर केल्याचे नमुद केले आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये ते फक्त गोपीनाथ मुंडे शंतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचे दावे स्विकारतात व ते दावे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे कागदपत्रांची शहानिशा करण्याकरीता पुढे पाठवितात. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 कागदपत्रांची शहानिशा करुन सदर दावे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे निर्णय घेण्याकरीता पाठवितात. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा कोणताही सहभाग नसतो, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 हे तक्रारकर्तीने केलेल्या दाव्याकरीता जबाबदार नसल्याचे नमुद केले आहे.
7. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्ती आणि वि.प.क्र. 1 चा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
8. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्ती ही मृतक श्री. दुर्वास बाबुलाल बेहनिया यांची पत्नी असुन मौजा –खानगाव, ता. काटोल, जि. नागपूर येथील भुमापन क्र.2008 या शेतीचे 7/12 च्या प्रतीनुसार शेतकरी असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या इतर दस्तावंजांवरुन तक्रारकर्ती मृतकाची पत्नी असल्याचे सुध्दा स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीचा पती हा महाराष्ट्र शासनाव्दारे पुरस्कृत विमा योजनेचा लाभधारक आहे, ही बाब सुध्दा तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते.
विरुध्द पक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विमा कंपनीचे ब्रोकर आहेत. तर विरुध्द पक्ष क्र.3 हे तालुका कृषी अधिकारी आहे. महाराष्ट्र शासनाव्दारे पुरस्कृत विमा योजना ही विरुध्द पक्ष यांचेव्दारा कार्यन्वीत होत असल्यामुळे विमा धारकास सेवा पुरविण्याचे कार्य हे विरुध्द पक्ष करतात. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मृतकाचे वारस / लाभधारक या सज्ञेत येत असल्यामुळे ती विरुध्द पक्षांची ग्राहक ठरते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
9. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीचे पतीला मृत्यू दि.03.03.2018 रोजी झाला असुन तकारर्कीने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दि.16.09.2020 रोजी दाखल केली आहे. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांकडे विमा दावा दि.30.05.2018 रोजी दाखल केला व त्यानंतर विरुध्द पक्षांनी वेळोवेळी तक्रारकर्तीला दस्तावेजांची मागणी केली व सदर दस्तावेज व पोलिसांकडून आवश्यक माहीती दिल्यानंतर सुध्दा विमा दाव्याबाबतचा निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारीला सतत कारण घडत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.11.11.2019 रोजी तक्रारकर्तीस पत्र पाठवुन दावा अस्विकृत केल्याबाबतचे कळविले त्या दिवसापासुन दोन वर्षांत दावा दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारर्कीने सदर तकार हि दि.16.09.2020 रोजी दाखल केली असल्यामुळे सदर तक्रार ही कालमर्यादेत असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
10. मुद्दा क्र. 3 – सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.03.03.2018 रोजी गवंडीकाम करतांना सिडीवरुन घसरुन मृत्यू झाला. सिडीवरुन घसरल्यामुळे झालेली इजा व त्यामुळे मृतकाचा मृत्यू झाल्याची बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावंजांवरुन दिसून येते.
सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचे पती मृतक दुर्वास बेहनिया हे दारुच्या नशेत होते व त्यामुळे हे पडून त्यांचा मृत्यू झाला असा बचावात्मक मुद्दा घेतलेला आहे.
सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या व्हीसेरा रिपोर्टमध्ये खालिल बाब नमुद आहे...
Results of Analysis
Exhibit Nos. (1) and (2) contains (106) milligrams and (103) milligrams of Ethyl Alcohol per 100 grams. Respectively.
यावरुन मृतक हा दारु पिऊन होता ही बाब स्पष्ट होते. परंतु तो दारुच्या अधिपत्त्याखाली (Under Influence of Liquor) होता काय हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा एल.आय.सी विरुध्द प्रियंका सिंह III(2007)CPJ 436(NC) दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये 109 मिलीग्राम / 100 मिली. अल्कोहोल इतके आढळले. त्यामध्ये विरुध्द पक्षांनी सदर इसमास दारुच्या अधिपत्त्याखाली होता ही बाब सिध्द केली आहे. परंतु सदर प्रकरणात मृतक हा दारुच्या अधिपत्त्याखाली होता ही बाब विरुध्द पक्षांनी सिध्द केलेली नसून तसा कोणताही उल्लेख सविस्तरपणे विमा दावा नाकारतांना घेतल्याचे दिसत नाही. नुसते अल्कोहोल आढळून येणे म्हणजेच मृतक हा अल्कोहोलच्या अधिपत्त्याखाली होता असे म्हणता येत नाही. यापूर्वी मा. राष्ट्रीय आयोगाने नरेंद्रकुमार विरुध्द एल.आय.सी. IV(2022)CPJ106(NC) या न्याय निवाडयात जर अल्कोहोल 150 मिलीग्रॅम / 100 मिली. जर असेल तर त्याला अल्कोहोलच्या अधिपत्त्याखाली आहे असे समजता येणार नाही असा निवाडा दिलेला आहे. सदर निवाडा तक्रारकर्तीने दाखल केलेला आहे. सदर प्रकरणामध्ये अल्कोहोलचे अधिपत्य सिध्द करण्याकरीता विरुध्द पक्षांनी मृतकाचे त्या दिवशीचे आचरण व इतर बाबी या विचारात घ्यावयास पाहीजे होत्या व त्यानुसार पुरावा दाखल करणे आवश्यक होते.
मा. राष्ट्रलय आयोगाने नरेंद्रकूमार यांचे प्रकरणात दिलेले अल्कोहोलचे प्रमाण बघता सदर प्रकरणातील मृतकाचे शरीरात आढळले अल्कोहोल हे 106 व 103 मिलीग्रॅम एवढे आहे. म्हणजे ते 150 मिलीग्रॅम पेक्षा कमी आहे, त्यामुळे विरुध्द पक्षांनी घेतलेला बचाव हा अमान्य करणंत येत असून कोणताह सबळ पुरावा नसतांना विमा दावा नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
11. मुद्दा क्र. 4 – उपरोक्त मुद्दा क्र.1,2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आल्यामुळे तक्रारकर्ती ही विमा दावा मिळण्यांस पात्र ठरते असे आयोगाचे मत आहे.
विमा दाव्याची रक्कम रु. 2,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी विमा दावा नाकारल्याचे दिनांक 11.11.2019 पासुन द.सा.द.शे. 9% याप्रमाणे प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत मिळण्यांस पात्र ठरते.
शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/ व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्यांत यावे असे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षांचे आधारे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत
2. असून वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- दि 11.11.2019 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह द्यावी.
3. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाई
बाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
4. सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा आदेश क्र.2 मधील देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 % व्याजासह तक्रारकर्तीस द्यावेत.
5. वि.प. क्र.3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
6. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.