श्रीमती शितल अ. पेटकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष यांच्याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1)(a) प्रमाणे  विरुध्‍द पक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असा आरोप करून तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:-

2. तक्रारदार यांचे पत्‍नीचा मृत्यू नैसर्गिक विज अंगावर पडून दिनांक 31/10/2019 रोजी झाला तक्रारदार हा मयताच्या पती होता व त्यांच्या नावावर शेती आहे.

3.  महाराष्ट्र शासनाने सन  2019 - 2020 या दरम्यान राज्यातील शेतकरी हितासाठी व कल्याणकारी योजना म्हणून शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती जखमी झाल्यास अथवा मरण पावल्यास त्यांना तात्काळ मदत म्हणून इन्शुरन्स पॉलिसी, क्लेम देणेबाबत जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यामधील रेवेन्यू डीवीजन, मधील  संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रीमियमची रक्कम भरली.
4.  सदर माहिती तक्रारदारास मिळाल्यावर तक्रारदार यांनी पत्‍नीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे दि.20.12.2019 रोजी रितसर अर्ज केला व सोबत इतर महत्त्वाची कागदपत्रे जमा केलीत.

5. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2  यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा फेटाळल्‍याबाबत अद्याप न कळवल्‍याने तकारकर्त्‍याची फसवणूक केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास सदर दाव्‍याची रक्‍कम न मिळाल्‍याने त्‍यावरील व्‍याजालाही मुकावे लागत आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने ज्‍या उद्देशाने शासनाने शेतक-याकरीता ही योजना सुरु केली त्‍या उद्देशालाच विरुध्‍द पक्ष तडा देत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे सेवेमध्‍ये त्रुटी आहे.

6. याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास दोषयुक्त सेवा दिलेली आहे. सबब तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार आयोगामध्ये दाखल करून विनंती कलमांमध्ये केलेली मागणी पूर्ण होऊन मिळण्यास विनंती केली आहे ती पुढील प्रमाणे :-

1. विरुध्‍द पक्ष  यांनी तक्रारदार यांना विमा क्लेमची रक्कम रुपये 2,00,000/- द्यावे. सदर रक्कम तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना प्रस्ताव दिल्यापासून 20/12/2019 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपावेतो 18 टक्के व्याजाने तक्रारदार यास देण्यात यावे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना नुकसानभरपाईची रक्कम रुपये 50,000/- द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दाव्याचा खर्च  रक्कम रु. 20,000/-देण्याचे आदेश पारीत करावेत.
4. सदर इतर योग्यते न्यायोचित आदेश हे तक्रारदार यांचे बाजुने व्हावेत.

7. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्राची यादीप्रमाणे कागदपत्रांच्या सत्यप्रति  दाखल  केलेल्‍या आहेत.

8)  तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्‍द पक्ष  यांना आयोगाची नोटीस पाठवण्यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.4 यांना नोटीस बजावणी हाऊन सुध्‍दा ते हजर झाले नाही, त्‍यामुळे दि.05.02.2021 रोजी त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी आदेश पारीत करण्‍यांत आला.  विरुध्‍द पक्ष क्रमांक    1,2 व 3 हजर होऊन तक्रारदाराने केलेल्या आरोपाचे खंडन करून खालील प्रमाणे बचाव घेतला आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता यांनी विमा दावा मुदतीत दाखल केला नाही. तक्रारकर्ता यांची पत्‍नी या शेतकरी होत्‍या याबाबतचा कोणताही पुराव दाखल केलेला नाही, तसेच आवश्‍यक ते कागदपत्र दाखल केले नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा  नामंजूर केला. सदर दावा हा योग्य कारणामुळे नामंजूर केला असल्याकारणाने तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

9)       विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 3 यांच्या लेखी म्हणणे नुसार तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.21.12.2019 रोजी प्राप्‍त झाला व त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे दि.27.12.2019 रोजी सदर अर्ज पाठविला. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी आपली जबाबदारी व्‍यवस्थित पार पाडली आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी कोणत्‍याही प्रकारची दोषयुक्‍त सेवा दिलेली नाही.

10. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला, तसेच तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला.

11.  तक्रारीचा गुणवत्तेवर निकाल होणेकामी तक्रारीचा निवारणार्थ खालील प्रमाणे मुद्दे या आयोगाच्या विचारार्थ उद्भवल्याने त्यावर खालील प्रमाणे कारणमीमांसा व निष्कर्ष देण्यात आले.

कारणमिमांसा व निष्कर्ष

मुद्दा क्रमांक -1 ते 2

12. तक्रारदाराच्या युक्तिवादाप्रमाणे तक्रारदार शेतकरी आहेत. त्यांच्या पत्‍नीचा मृत्यू दिनांक 31/10/2019 रोजी विज अंगावर पडून झालेला आहे. सरकारने शेतकऱ्यास मदत म्हणून काढलेल्या गोपीनाथ मुंडे, शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विमा योजना प्रमाणे तक्रारदाराने दावा दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्षांनी बचाव घेतला आहे की, शेती ही मूर्तकाच्या पतीच्या नावावर आहे. तसेच 7/12,6-C,6-D यापैकी काहीही मूर्तकाच्या नावावर नाही  व मयत पत्‍नीच्या नावावर असलेले कागदपत्रे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी कोणतीही दोषयुक्त सेवा तक्रारदारास दिली नाही, या कारणास्तव तक्रार फेटाळण्यात यावी.

13. सदर वादासंबंधी अभिलेखावर दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेले कागदपत्रे पान क्रमांक 35 ते 40 वर गाव नमुना 7/12, उतारा तसेच फेरफार उतारा पत्रक, दाखल केलेले आहे. यावरून तक्रारदार यांचे पतीचे गाव- देवळी, तहसील-उमरेड, जिल्‍हा नागपूर येथे असलेल्या शेत जमिनीवर नाव आहे, परंतु तक्रारदार यांच्या मयत पत्‍नीचे नाव सदर कागदपत्रावर नसल्‍याचे दिसून येते. तसेच तक्रारदार यांच्या पत्‍नीचा  मृत्यू दिनांक 31/10/2019 रोजी  विज अंगावर पडून झाल्याचे दाखल पुरावा आकस्‍मीत मृत्‍यूची खबर, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, शव परिक्षण अहवालावरून  दिसून येते.

14.  शासनाने दिनांक 31/08/2019 रोजी काढलेल्या शासन निर्णय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये वहीती खातेधारक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश करणे बाबत शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकरी यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश केला  आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार त्यांच्या मयत पत्‍नीकरीता विमा दावाची रक्कम मिळणेकरिता तक्रारदार यांनी  दिनांक 20/12/2019 रोजी विमा दावा  दाखल केलेला आहे.

15. अभिलेखावर दाखल महाराष्ट्र शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते कि, महाराष्ट्र शासन यांच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन निर्णयाप्रमाणे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2018- 19  दिनांक 01/12/ 2018 रोजी  राबविण्यात आली. याप्रमाणे दिनांक 01/12/2018 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही सन 2018-19 या वर्षात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेत फक्त अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचा समावेश होता व शासनाने प्रीमियम सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी भरला, त्यामुळे त्याप्रमाणे लाभ मिळण्याकरिता शेतकरी लाभार्थी आहेत. तर दिनांक 31/08/2019 रोजी शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाने मान्यता देऊन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये वहिती खातेधारक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश करण्यात आला आहे व याप्रमाणे वहीतीधारक खातेदार शेतकरी व वहीतीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही एक सदस्य यापैकी कोणत्याही व्यक्तीला केव्हाही अपघात झाला असल्यास ते या योजनेप्रमाणे लाभासाठी पात्र राहतील.

16. दिनांक 01/12/2018 रोजी शासनाने काढलेल्या जीआर प्रमाणे पक्षकारांमध्ये त्रिपक्षीय करारनामा करण्यात आला. सदर करारनामा अभिलेखावर पान क्रमांक 15-28 वर दाखल आहे.  सदर जीआर प्रमाणे फक्त शेतकरी याना समाविष्ट करण्यात आले आहे, त्यानुसार सदर त्रिपक्ष करारनामाच्या पान क्रमांक 7 वर  परिच्छेद क्रमांक VII RISK  DETAILS  मध्ये सदर करारनामा हा दिनांक  08/12/2018 ते 07/12/2019 या कालावधीकरिता कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. सबब वरील कालावधी मध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे फक्त शेतकरी यांनाच लाभ देण्यात येईल तर त्यांच्या कुटुंबीयांचा समाविष्ट केलेल्या नाही तसेच फक्त शेतकऱ्यांकरिता प्रीमियम भरलेला आहे तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकरिता  प्रीमियम  भरलेला नाही.

17. The Commissionerate of Agriculture  यांनी दिनांक 17/02/2022 रोजी परिपत्रकामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 31/08/2019 रोजी काढलेल्या शासन निर्णय/ G.R. याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्याप्रमाणे  जीआर दिनांक 31/08/2019 हा सन 2019-20 या वर्षाकरिता असून दिनांक 10/12/2019 पासून लागू होतो. सबब दिनांक 08/12/2018 ते 07/12/2019 या कालावधीत नोंदणीकृत केलेल्या शेतकरी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिनांक 31/08/2019 रोजी काढलेल्या जीआर प्रमाणे लाभ घेता येणार नाही. सदर प्रकरणात तक्रारदार यांच्या पत्‍नीचा मृत्यु  हा दिनांक 31/10/2019 रोजी झाला. सदर मृत्यू हा दिनांक 08/12/2018 ते 07/12/2019 या कालावधीत येत असल्याने तक्रारदार यांना त्यांच्या पत्‍नीसाठी  या योजनेचा लाभ देता येणार नाही.

18. तसेच माननीय वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या  न्यायनिवाड्यामध्ये नमूद केलेले न्यायतत्व खालीलप्रमाणे -  Insurance Co Ltd vs Arun Bakliwal and othrs., (2022)2 Bom CR 439...In the said case it is held the policy of insurance which is an agreement between the concerned parties, the insurance company is perfectly justified in submitting that the members of the family of the farmer was not covered in the policy which was drawn on the basis of the G R dt 01/12/2018 which covered only an individual farmer and not a member of farmers family. The policy contained in the subsequent resolution dated 31/08/2019 cannot extend the coverage of the insurance policy to a member who was not covered under the policy of the insurance when he succumbed to an accident. Insurance policy which is taken subsequent to the issuance of the resolution dt 31/08/2019 will entitle the benefit to be extended to one another member of the family of an individual farmer, who is a land holder.

19. सबब वरील प्रमाणे पुराव्याचे विवेचनावरून व शासनाच्या निर्देशानुसार, तक्रारदार यांच्या पत्‍नीचा मृत्यू  हा शासन निर्णय दिनांक 31/08/2019 रोजी काढलेल्या जीआर च्या कालावधीत येत नसल्याने सदर जीआर प्रमाणे तक्रारदार यांना लाभ देता येणार नाही.वरील विवेचनावरून पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात आला.

- // अंतिम  आदेश // -

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाची प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क पुरवण्‍यात यावी.