श्री. अतुल दि. अळशी, मा. प्रभारी अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

      तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35(1) अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...

1.               तक्रारकर्ती ही वरील पत्‍त्‍यावर राहणारी असुन तिचे पती श्री. भास्‍कर आनंदराव सिंगनजुडे दि.01.09.2009 रोजी क्रेन अपघातात मरण पावले. तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतीचा व्‍यवसाय होता व त्‍यांचे मालकीचा भुमापन क्र.191/2 असुन सदर शेती ही मौजा मारोडी, तह. मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथे होती. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर कुटूंबाचे पालन पोषण करीत होते. तसेच तक्रारकर्तीचे पतीचा रु.1,00,000/- चा शासनाच्‍या वतीने शेतकरी अपघात विमा काढला असल्‍याने सदर विमा योजनेची तक्रारकर्ती लाभधारक आहे. तक्रारकर्ती येथे प्रामुख्‍याने नमुद करते की, तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यूनंतर ती काही दिवस शोकात होती, तसेच ती ग्रामीण भागातील असल्‍यामुळे सदर शेतकरी अपघात विमा योतजनेबाबत तिला कोणतीही माहिती नव्‍हती. तक्रारकर्तीला सदर विमा योजनेची उशिरा माहिती मिळाल्‍यानंतर तिने सदर योजने अंतर्गत लागणारी कागदपत्रे मिळविण्‍यांस सुरवात केली. त्‍याकरीता तिला वारंवार तालुक्‍याचे ठिकाणी जाऊन कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागल्‍यामुळे तिला पतीचा शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा काढला असल्‍याने दावा सादर करण्‍यांस उशिर झाला. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे दि.11.04.2016 रोजी रितसर अर्ज सादर केला व वेळोवेळी विरुध्‍द पक्षांनी जे दस्‍तावेज मागितले त्‍यांची पुर्तता केली. परंतु अर्ज करुन पाच वर्षे उलटून गेल्‍यावरही तिला आजतागायत विमा दावा न मिळाल्‍याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षांनी सेवेत दिलेल्‍या त्रुटीबाबत आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिचे दिवंगत पती दि.01.09.2009 रोजी क्रेनला झालेल्‍या अपघातात मरण पावले असुन शासनाचे वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनंतर्गत विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे रितसर अर्ज केला होता. परंतु तक्रारकर्तीतर्फे रितसर अर्ज केल्‍यानंतर आजपर्यंत विरुध्‍द पक्षाने काहीही माहीती न दिल्‍याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार दाखल करुन विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- विरुध्‍द पक्षास प्रस्‍ताव दिल्‍याचे दि.11.04.2016 पासुन द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- व  तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावली असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.                विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ता व त्‍याचे कुटूंबातील एका व्‍यक्तिचा शासनाचे वतीने विमा काढला होता ही बाब मान्‍य करुन इतर मुद्दे अमान्‍य केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू दि.01.09.2009 रोजी झाला असून विमा प्रस्‍ताव दि.11.04.2016 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे साधारणतः 6 वर्षे, 8 महिन्‍यांनी दाखल केला असुन विलंबाबाबत कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे विमा प्रस्‍ताव आल्‍यानंतर त्‍यांनी दि.04.10.2016 रोजी मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांना पाठविला. मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. फक्‍त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्‍यातील मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात. परंतु मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे विमा प्रस्‍तावाची पडताळणी करुन पाठविल्‍याचा कुठलाही दस्‍तावेज दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दाख मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना विमा दावा प्राप्‍त झाल्‍याचा कुठलाही दस्‍तावेज जोडलेला नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांना विरुध्‍द पक्ष करणे आवश्‍यक होते, मात्र त्‍यांना विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून तक्रारीत सामील केलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार खोटे व चुकीचे कथन करुन आयोगाची दिशाभुल केली असल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने केली आहे.

5.          विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल करुन असे नमूद केले आहे की,  तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा प्रस्‍ताव पुढील कार्यवाहीकरीता कबाल इंन्‍श्‍युरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचेकडे दि.04.10.2016 रोजी सादर करण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे फक्‍त शेतक-यांचे प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे विहीत वेळेत सादर करणे, अर्जदार आणि शासन यांच्‍यातील एक मध्‍यस्‍थी म्‍हणून काम करतात. तसेच विमा दावा मंजूर करण्‍याचे जबाबदारी ही विमा कंपनीची असते, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केली आहे.

6.          सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी तक्रारीत दाखल केलेले त्‍यांचे कथन व त्‍यापुष्‍ट्यर्थ सादर केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे. 

अ.क्र.                                                 मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1)         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये आयोगासमोर

      चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                            होय.

2)         विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी आहे काय ?                                    होय.

3)         तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                        - नि ष्‍क र्ष -  

7.         मुद्दा क्र. 1  -  दिवंगत श्री. भास्‍कर आनंदराव सिंगनजुडे हे तक्रारकर्तीचे पती असल्‍याचे तक्रारीसोबत दस्‍तावेज क्र.3 वर दाखल केलेल्‍या फेरफारवरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2009-2010 करीता आयुक्‍त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्‍कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्‍याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्‍यात आले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्यू दि.01.09.2009 रोजी क्रेनला झालेल्‍या अपघातात झाला होता ही बाब तक्रारीसोबत दाखल दि.01.09.2009 रोजीचे एफ.आय.आर.आर. वरुन सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ती अपघात विमा योजनेचे घोषीत मुल्‍य मिळण्‍यांस लाभार्थी म्‍हणून पात्र असुन आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्‍यामुळे चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्यपद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. विरुध्‍द पक्षाने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्‍यामध्‍ये त्‍याऐवजी त्‍याला असलेली पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्‍याच्या सोयीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदर विलंबाने विमा दावा केल्‍याचे तांत्रिक कारणावरुन विमा दावा नाकारण्‍याच्‍या कृतीने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतक-यांच्‍या मृत्यूनंतर त्‍यांच्‍या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता सकृतदर्शनी शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते.

                        विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले की, मे. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे विमा प्रस्‍तावाची पडताळणी करुन पाठविल्‍याचा कुठलाही दस्‍तावेज दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही असे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे म्‍हणणे आहे. परंतु शासनातर्फे दि.04.12.2009 रोजी जारी केलेल्‍या शासन निर्णयान्‍वये विहीत केलेली प्रपत्रे/ कागदपत्रे वगळता शेतक-यांना वेगळ्याने कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्‍याची आवश्‍यकता नाही किंवा या योजने अंतर्गत लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्‍वतंत्रपणे अर्ज/ कागदपत्रे सादर करण्‍याची आवश्‍यकता नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे विमा सल्‍लागार व विमा कंपनी यांचेमध्‍ये त्रिपक्षीय करार झाला असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे वरील कथन मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नाही. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटिसंबंधी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येतो.

8.          मुद्दा क्र. 2  व 3 -    तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू हा क्रेन अपघातात झाल्‍याचे व्‍दारका पोलिस स्‍टेशन, जिल्‍हाः साऊथ वेस्‍ट दिल्‍ली यांचे दि.05.08.2019 रोजीचे एफ.आय.आर.आर. वरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेची लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतो.

9.               उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                        - // अंतिम आदेश // -

1.         तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पती श्री. भास्‍कर आनंदराव सिंगनजुडे यांच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- ही तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या दि.09.02.2022 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह द्यावी.

3.         विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला  मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.

4.         विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

5.         आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क द्यावी.