????? निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्‍यायनिर्णय
1. तक्रारदार हे हिरोहोंडा कंपनीचे अधिकृत विक्रेते असून आपले विक्री केंद्रावर हिरोहोंडा कंपनीच्‍या मोटर सायकल व मोटर कार विक्री करतात. तक्रारदारांनी त्‍यांचेकडे विक्रीसाठी ठेवलेल्‍या वाहनांचा विमा सा.वाले यांचेकडे उतरविला होता व विम्‍याची रक्‍कम रु.1,75,00,000/- अशी होती.व विम्‍याचा करार 2005-2006 वर्षाकरीता वैध तसेच अस्तित्‍वात होता.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे दिनांक 26 जुलै, 2005 रोजी मुंबई येथे अतिवृष्‍टी झाली व तक्रारदारांकडे असलेल्‍या 300 मोटर सायकलचे नुकसान झाले. त्‍यापैकी 121 मोटर सायकल संपूर्ण पाण्‍यात बुडून गेल्‍या होत्‍या व त्‍या मातीमध्‍ये रुतल्‍या होत्‍या. तक्रारदारांनी झालेल्‍या नुकसानीची सूचना सा.वाले कंपनीला दिली व सा.वाले कंपनीने विमा निरीक्षक यांची नेमणूक केली. विमा निरीक्षकांनी झालेल्‍या नुकसानीची पहाणी करुन आपला अहवाल सा.वाले यांचेकडे दिला. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे नुकसान भरपाईचे मागणीस काहीच उत्‍तर दिले नाही. याउलट तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्‍या मागणीप्रमाणे आवश्‍यक त्‍या पत्रांची पुर्तता केली. अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली व त्‍यामध्‍ये 121 मोटर सायकलची किंमत, अन्‍य मोटर सायकली दुरुस्‍त करण्‍याचा खर्च, नुकसान भरपाई इ.सर्व मिळून रु.7,36,218/- सा.वाले यांचेकडून वसुल होणेकामी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली.
3. सा.वाले विमा कंपनी यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये तक्रारदार ही विक्रेते असून वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी त्‍यांनी मोटर सायकलीचा साठा ठेवला होता. व त्‍यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये मोडत नाहीत असे कथन केले. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, तक्रार मुदतीत नाही. तक्रारदारांचे आरोपांचे संदर्भात सा.वाले यांनी असे कथन केले की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी मागीतलेली कागदपत्रे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना पुरविली नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदारांच्‍या मागणीवर निर्णय घेण्‍यात आलेला नाही.
4. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्‍या कैफीयतीस प्रतिउत्‍तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांचे सोबत झालेल्‍या पत्र व्‍यवहाराचा संदर्भ दिला व असे कथन केले की, सा.वाले यांना आवश्‍यक ते कागदपत्र पुरविण्‍यात आले असून विमा निरीक्षकांनी तक्रारदारांच्‍या बाजुने अहवाल दिल्‍यानतरही सा.वाले यांनी तक्रारदारांची मागणी मान्‍य केली व सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली.
5. दोन्‍ही बाजुंनी पुराव्‍याचे शपथपत्र, कागदपत्रे तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. दोन्‍ही बाजुंच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारीच्‍या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | तक्रारदार कंपनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) मधील ग्राहक या व्‍याख्‍येमध्‍ये बसत नाहीत व सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालु शकत नाही. ही बाब सा.वाले सिध्‍द करतात काय ? | नाही. |
2. | प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीमध्‍ये आहे काय ? | होय. |
3 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विमा कराराप्रमाणे नुकसान भरपाई अदा केली नाही व सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | होय. |
4 | अंतीम आदेश | तक्रार अशतः मंजूर करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र.1
6. तक्रारदार कंपनी ही होंडा मोटर या कंपनीचे अधिकृत विक्रेते आहेत व होंडा कंपनीची वाहने ते विक्री करतात व त्‍याकामी तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कडून विमा पॉलीसी घेतली होती याबद्दल उभय पक्षकारांमध्‍ये वाद नाही. तथापी सा.वाले यांचे कथनाप्रमाणे वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी तक्रारदारांनी विम्‍याचा करार केला असल्‍याने तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये मोडत नाहीत. व प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे दाखल करण्‍यास अपात्र आहे. या संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे मोबदला देवून विक्रेत्‍याकडून वस्‍तु विकत घेणारी अथवा सेवा स्विकारणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक होते. परंतु यास वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी वस्‍तु विकत घेतली असेल किंवा सेवा स्विकारली असेल तर त्‍या स्‍वरुपाच्‍या व्‍यवहाराचा अपवाद आहे व ती व्‍यक्‍ती ग्राहक या संस्‍थेस अपात्र ठरते.
7. प्रस्‍तुतचे प्रकरणात तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेसोबत केलेला विमा करार हा वाहनांच्‍या संदर्भात होता. या प्रमाणे विमा कराराचे संदर्भात तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून सेवा सुविधा स्विकारली होती. तक्रारदारांनी सा.वाले आक्षेप उत्‍तर देणेकामी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा हर्सोलिया मोटर्स विरुध्‍द नॅशनल ईनश्‍युरन्‍स कंपनी 2005 CTJ 141 (NC) या न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेतला. त्‍यामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने या स्‍वरुपाचा विम्‍याचा करार हा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा आहे या आक्षेपास नकार दिला. व त्‍याप्रकारची सेवा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्‍वीकारली असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही असा अभिप्राय नोंदविला. वरील न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणास पूर्णपणे लागू होतो. व त्‍यावरुन प्रस्‍तुतचा व्‍यवहार हा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी झाला होता असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही. सबब तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे विरुध्‍द ग्राहक म्‍हणून दाखल केलेली तक्रार प्रस्‍तुत मंचास दाखल करुन घेण्‍याचा व न्‍याय निर्णय देण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे.
मुद्दा क्र.2
8. सा.वाले यांचे वकीलांनी आपले लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये असा आक्षेप नोंदविला की, प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीतील घटना ही दिनांक 26 जुलै, 2005 रोजी घडली आहे. व तक्रार 2008 मध्‍ये म्‍हणजे घटना घडल्‍यापासून 2 वर्षानंतर दाखल करण्‍यात आलेली आहे व ती मुदतबाहय आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 (अ) प्रमाणे तक्रारदारांनी तक्रारीचे कारण घडल्‍यापासून तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्‍यक असते. प्रस्‍तुतचे प्रकरणामध्‍ये तक्रार दिनांक 28 जुलै, 2008 रोजी दाखल झाली व अतिवृष्‍टीची घटना 26 जुलै, 2005 रोजी घडली होती. सा.वाले यांचे वकीलांनी कलम 24 (अ) प्रमाणे मुदतीचा आक्षेप घेतला व त्‍या आक्षेपाचे पृष्‍टयर्थ सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा कांदिमल्‍ला विरुध्‍द नॅशनल ईनश्‍युरन्‍स कंपनी III ( 2009 ) CPJ 75 (SC) या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेतला व असे कथन केले की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने विम्‍याचे प्रकरणामध्‍ये घटना घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल झाली नाहीतर. तक्रार मुदतबाहय होते असा न्‍यायनिर्णय दिलेला आहे.
9. प्रस्‍तुत मंचाने कांदिमल्‍ला प्रकरणातील न्‍याय निर्णयाचे वाचन केले आहे. त्‍या प्रकरणातील घटनावरुन असे दिसते की, त्‍यातील तक्रारदारांनी 4 डिसेंबर, 1987 रोजी सा.वाले यांचेकडून तंबाकुचे साठयाबद्दल विमा पॉलीसी घेतली होती. 23 मार्च, 1988 रोजी तक्रारदारांचे गोडावूनला आग लागली व त्‍यामध्‍ये तंबाकुचा साठा नष्‍ट झाला. तक्रारदारांनी बँकेकडून कर्ज घेतले होते व त्‍यामुळे तक्रारदारांनी विमा कंपनी व बँक यांना सूचना दिल्‍या. बँकेने तक्रारदार कंपनीचे भागीदारांचे विरुध्‍द फौजदारी तक्रार दाखल केली ज्‍यामध्‍ये खोटा पुरावा तंयार करण्‍यात आलेला आहे असा आरोप होता. बँकेच्‍या त्‍या तक्रारीवरुन
तक्रारदारांचे भागीदारांचे सेशन खटला चालला व तक्रारदारांचे भागीदारांची 22 ऑगस्‍ट, 1991 रोजी निर्दोश मुक्‍ताता झाली. बँकेने दाखल केलेले अपील मा. उच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक 5 सप्‍टेंबर, 1992 रोजी फेटाळले.
10. दरम्‍यान बॅंकेने विमा कंपनीचे विरुध्‍द 14 जुलै, 1988 रोजी क्‍लेम दाखल केला. परंतु बँकेने त्‍या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही. तथापी फौजदारी प्रकरण संपल्‍यानंतर त्‍यातील तक्रारदारांनी 6 नोव्‍हेंबर, 1992 रोजी म्‍हणजे त्‍यांची निर्दोष मुक्‍तात झाल्‍यानंतर सा.वाले विमा कंपनीकडे क्‍लेमफॉर्मची मागणी केली. व क्‍लेम फॉर्म न मिळाल्‍याने 21 मार्च, 1996 रोजी त्‍यातील सा.वाले कंपनीने जळीताची घटना नाकारली व क्‍लेमफॉर्म देण्‍यास नकार दिला. अंतीमतः त्‍यातील तक्रारदारांनी 21 ऑक्‍टोबर, 1997 रोजी राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. राष्‍ट्रीय आयोगाने तक्रार मुदतीचे बाहेर असेल्‍याने रद्द केली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडे अपील केले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कलम 24(अ) ग्राहक संरक्षण कायदा व त्‍या संबंधीचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा पूर्वीचा न्‍यायनिर्णय याचा उहापोह करुन तक्रारदारांचे अपील फेटाळले. वरील घटनांचा बारकाईने अभ्‍यास केला तर हे दिसून येते की, कांदीमला प्रकरणात तक्रारदारांनी जळीताची घटना घडल्‍यानंतर विमा कंपनीकडे आपला दावा दाखल केला नव्‍हता तर तक्रारदार 1992 पर्यत बँकेने दाखल केलेल्‍या फौजदारी प्रकरणात गुंतले होते. ते फौजदारी प्रकरण संपल्‍यानंतर त्‍यातील तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे क्‍लेम फॉर्म मागीतला जो पुरविण्‍यास विमा कंपनीने नकार दिला. हया घटनाचे पार्ष्‍वभुमीवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तक्रार दाखल करण्‍यास कारण (Cause of action ) जळीताची तथाकथीत घटना ज्‍या दिवशी घडली त्‍याच दिवशी तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडले असे निश्‍चीत केले व त्‍यावरुन अपील नाकारले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपले न्‍यायनिर्णयाचे पृष्‍ट क्र.18 मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण (Cause of action ) या शब्‍दाची व्‍याप्‍ती व त्‍याचा स्‍त्रोत याबद्दल चर्चा केली. जी मुळातच अभ्‍यासण्‍यासारखी आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्णयाप्रमाणे न्‍याय प्रक्रिया सुरु करण्‍यास ज्‍या घटना कारणीभुत होतात ती(Cause of action ) होय. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 (अ) अन्‍वये तक्रारीची मुदत (Cause of action ) पासून दोन वर्षे आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये तसेच दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्‍येही (Cause of action ) या शब्‍दसमुहाची व्‍याख्‍या दिलेली नाही. प्रत्‍येक प्रकरणातील त्‍या त्‍या परिस्थितीप्रमाणे जो समजून घ्‍यावा लागतो. सबब विमा कराराचे संदर्भात अपघाताची तारीख म्‍हणजे (Cause of action ) असा एकसुत्री निष्‍कर्ष काढणे चुक ठरेल. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने देखील आपल्‍या न्‍याय निर्णयात कुठेही तसा अभिप्राय नोंदविला नाही. अन्‍यथा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपल्‍या न्‍यायनिर्णयाचे कलम 14 मध्‍ये तक्रारदारांनी विमा कंपनी बरोबर जो पत्र व्‍यवहार केला त्‍याची चर्चा केली नसती. त्‍यानंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने न्‍यायनिर्णयाचे परिच्‍छेद क्र.18 मध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला की, तक्रारदार व कंपनी यांच्‍या दरम्‍यान झालेल्‍या पत्र व्‍यवहारावरुन त्‍या प्रकरणात विमा पॉलीसीचे संदर्भात (Cause of action ) दिनांक 23 मार्च, 1988 रोजी तथाकथीत जळीताचे तारखेस घडली आहे. कांदमला प्रकरणातील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय विमा कंपनीचे सर्वच प्रकरणात व भिन्‍न परिस्थितीमध्‍ये एकसारखा लागू होऊ शकत नाही. सबब कांदिमला प्रकरणातील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय त्‍या प्रकरणातील घटनाक्रमावर आधारीत होता असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो.
11. वरील निष्‍कर्षास पुष्‍टी देणारी बाब म्‍हणजे प्रस्‍तुतचे तक्रारदारांनी सा.वाले विमा कंपनीकडे आपली नुकसान भरपाईची मागणी घटनेनंतर काही दिवसातच नोंदविली व सा.वाले कंपनीने त्‍यांचे पत्र दि. 5 जुन, 2006 प्रमाणे तक्रारदाराकडून काही माहीती मागीतली. तक्रारदारांनी 28 जून 2006 रोजीच्‍या पत्राने सा.वाले यांच्‍या पत्रास उत्‍तर दिले. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी 4 ऑगस्‍ट, 2006 रोजी तक्रारदारांना पत्र देवून काही कागदपत्र मागीतली. या प्रमाणे 2005-06 मध्‍ये तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्‍यान पत्र व्‍यवहार चालु राहीला. दरम्‍यान विमा निरीक्षकांनी आपला अहवाल सा.वाले विमा कंपनी यांचेकडे सादर केला. त्‍यांतन सा.वाले यांचेकडून या विमा कंराराचे संदर्भात किंवा तक्रारदारांचे मागणीचे संदर्भात कुठलीही पत्र प्राप्‍त झाली नाहीत. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वकीलामार्फत दिनांक 15.11.2006 व 7.3.2007 या दोन नोटीसा दिल्‍या. तक्रारदारांनी त्‍यानंतर 30 एप्रिल,2008 रोजी सा.वाले यांना पुन्‍हा एक पत्र लिहिले. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, आवश्‍यक ते सर्व कागदपत्रे पूर्वी पोहचविण्‍यात आलेली आहेत. त्‍याच पत्रामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र दि.24.7.2006 व 15.2.2007 यांचा उल्‍लेख तकारदारांनी केला. ज्‍या पत्राव्‍दारे सा.वाले कंपनीने तक्रारदारांना असे कळविले होते की, तकारदारांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे पुरविली नसल्‍याने त्‍यांची मागणी रद्द समजण्‍यात यावी. या पत्र व्‍यवहारावरुन असे दिसते की, 2006-07 मध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारासोबत पत्र व्‍यवहार केला व काही कागदपत्र येणे बाकी आहेत. असे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सांगीतले. परंतु तक्रारदारांनी 24 जुलै, 2006 चे पत्रासोबत ती कागदपत्रे सा.वाले यांना पुर्वीच पोहचती केली होती. यावरुन सा.वाले विमा कंपनीने तक्रारदारांना स्‍पष्‍ट व निश्चित कारण दर्शवून त्‍यांची मागणी फेटाळली नाही व काही कागदपत्रांची मागणी करुन कालापव्‍य केला.
12. या संदर्भात तक्रारदारांनी विमा नियंत्रक व विकासक यांची नियमावली 2002 ( I.R.D.A. regulations 2002 ) याची प्रत हजर केली आहे. त्‍यातील कलम 9 (1) प्रमाणे विमा कंपनीने अपघाताची सूचना मिळाल्‍यापासून 72 तासाचे आत विमा निरीक्षकाची नेमणूक करणे आवश्‍यक असते. त्‍यानंतर कलम 9(2) प्रमाणे विमा निरीक्षकांनी 30 दिवसाचे आत आपला अहवाल देणे आवश्‍यक असते. विमा निरीक्षकाचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यात काही त्रृटी असतील तर विमा कंपनीने विमा निरीक्षकांना 15 दिवसाचे आत पुरवणी अहवाल देण्‍याबद्दल सूचना देणे आवश्‍यक असते. कलम 9 (5) प्रमाणे मुळ अहवाल व पुरवणी अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत तक्रारदारांचे मागणी बद्दल विमा कंपनीने निर्णय घेणे व तसे कळविणे आवश्‍यक असते. सर्वसाधारणपणे विमा कंपनीचे विरुध दाखल केलेल्‍या प्रकरणामध्‍ये असे दिसून आलेले आहे की, विमा कंपनी वरील तरतुदींचे क्‍वचीतच पालन करते. थोडक्‍यात ( I.R.D.A. regulations 2002 ) व त्‍यातील तरतुदी याकडे दुर्लक्ष केले जाते. व विमा धारकांसोबत पत्र व्‍यवहार करुन त्‍याला प्रतिक्षा करण्‍यास भाग पाडले जाते व दोन वर्षाची मुदत संपल्‍यानंतर नकाराचे पत्र पाठविले जाते. विमा कंपनीची वर्तणुक जर ( I.R.D.A. regulations 2002 ) च्‍या विरुध्‍द असेल तर निश्चितच विमा कंपनीने सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. विमा कंपनी (I.R.D.A. regulations 2002 ) कडे दुर्लक्ष करते परंतु सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कांदिवला प्रकरणातील अभिप्राय स्‍मरणपूर्वक नोंदवून विमा धारकांची मागणी मुदतबाहय आहे असा युक्‍तीवाद करतात. हे सर्वच अनाकलनीय असून न्‍याय व्‍यवहाराचे विरुध्‍द आहे.
13. कांदिवला प्रकरणातील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय झाल्‍यानंतर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने क्‍वालीटी सिल्‍क प्रोसेस प्रा.लि. विरुध्‍द ओरीएंटल ईनश्‍युरन्‍स कंपनी लि. III (2010 ) CPJ 186 NC या प्रकरणात निर्णय दिला ज्‍याची प्रत तक्रारदारांचे वकीलांनी उपलब्‍ध केलेली आहे. त्‍या प्रकरणात अपघाताची घटना 2003 मध्‍ये घडली होती. व तक्रार दि.6.10.2009 रोजी दाखल करण्‍यात आली होती. त्‍यापूर्वी बराच पत्र व्‍यवहार झाला होता. व दि.18.3.2008 चे पत्राने विमा कंपनीने तक्रारदारांची मागणी फेटाळली होती. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने त्‍या प्रकरणातील सर्व घटनाक्रम नोंदवून न्‍यायनिर्णयाचे परिच्‍छेद क्र.8 मध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला की, सा.वाले विमा कंपनीने तक्रारदारांची मागणी दि.22.2.2007 चे पत्राने नाकरली त्‍या दिवशी तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडले. व त्‍यावरुन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा कांदिवला प्रकरणातील न्‍यायनिर्णय व त्‍यातील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा अभिप्राय त्‍या प्रकरणास लागू होत नाही असा निष्‍कर्ष मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने नोंदविला. वरील राष्‍ट्रीय आयोगाचा न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुतचे प्रकरणास ब-याच प्रमाणात लागू होतो व त्‍यातील अभिप्राय प्रस्‍तुत मंचाचे निष्‍कर्षास पुष्‍टी देतात.
14. वरील निष्‍कर्षानुरुप प्रस्‍तुतची तकार मुदतबाहय नाही व मुदतीत आहे असा निष्‍कर्ष नोंदवावा लागतो.
मुद्दा क्र.3
15. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीचे परिच्‍छेद क्र.6 मध्‍ये संपूर्ण मागणीचा तपशिल दिलेला आहे. त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी 121 मोटर सायकलीच्‍या दुरुस्‍तीपोटी रु.6,17,118/- मागीतले आहेत. त्‍या मागणीचा तपशिल तक्रारदारांनी तक्रारीचे पृष्‍ट क्र.13 ते पृष्‍ट क्र.73 येथे दिलेला आहे. प्रत्‍येक मोटर सायकीलचा क्रमांक व ती मोटर सायकल दुरुस्‍त करणेकामी वापरावे लागणारे स्‍पेअर पार्ट व त्‍याच्‍या किंमती याचा तपशिल दिलेला आहे. या सर्वाची बेरीज रु.6,17,118/- अशी होते. या व्‍यतीरिक्‍त तक्रारदारांनी 121 मोटर सायकली दुरुस्‍त करणेकामी जे मनुष्‍यबळ लागले त्‍याची मजुरी रु.50,000/- मागीतली आहे. परंतु तक्रारीचे पृष्‍ट क्र.13 ते 73 मध्‍ये त्‍याबद्दल उल्‍लेख नाही. सबब मजुरीबद्दल वेगळी रक्‍कम देता येणार नाही. तक्रारदारांनी भंगार मालाची विक्री बद्दल रु.900/- कमी केलेले आहेत. त्‍यावरुन रु.6,17,118/- उणे 900= 6,16,218/- ही मागणी योग्‍य व न्‍याय आहे.
16. तक्रारदारांनी मुळ रक्‍कमेवर 18 टक्‍के दराने व्‍याज मागीतले आहे. परंतु तक्रारीत जो व्‍यवहार झाला त्‍याचा विचार करता 9 टक्‍के दराने व्‍याज देणे योग्‍य राहील असे प्रस्‍तुत मंचास वाटते. विमा निरीक्षकांनी त्‍यांचे पत्र दिनांक 5.5.2006 प्रमाणे सा.वाले विमा कंपनीकडे आपला पुरवणी अहवाल पाठविला. यावरुन व्‍याजाची आकारणी त्‍या तारखेपासून करण्‍यात यावी अस मंचाचे मत आहे.
17. वरील विवेचनानुरुप असा निष्‍कर्ष नोंदवावा लागतो की सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना विमा करारा प्रमाणे रक्‍कम अदा करण्‍यास टाळाटाळ करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर कली आहे. सबब मंच पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 365/2008 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.
2. सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना विमा कराराप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.6,16,218/- दिनांक 5.5.2006 पासून 9 टक्‍के व्‍याजाने अदा करावी असा आदेश करण्‍यात येतो.
3. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता न्‍यायनिर्णयाची प्रत
मिळाल्‍यापासून 8 आठवडयाचे आत करावी.
<!--[if !supportLists]-->4 <!--[endif]-->आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
