जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 215/2010. तक्रार दाखल दिनांक: 05/05/2010. तक्रार आदेश दिनांक :07/04/2011. हरिदास गोविंद चव्हाण, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती, रा. वडाचीवाडी (ब.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि., (नोटीस डिव्हीजनल मॅनेजर, सोलापूर शाखा, सोलापूर यांचेवर बजविण्यात यावी.) विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.जी. शहा विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : आर.एस. झिंगाडे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते शेतकरी असून त्यांच्याकडे असलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षीप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे पॉलिसी नं.181199/48/2009/1803 अन्वये रु.30,000/- चा विमा उतरविण्यात आला असून गाईचा टॅग नं.103153 असा आहे. दि.22/2/2008 रोजी आजारी पडून गाईचा मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीस कळवून विमा क्लेम दाखल केला. परंतु विमा कंपनीने दि.15/10/2008 च्या पत्राद्वारे क्लेम नाकारल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम रु.30,000/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि त्यांच्या विरुध्द तक्रारीस कारण घडलेले नाही. तक्रारदार यांच्याकडून कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर विमा अर्ज व दाखल कागदपत्रांमध्ये नमूद माहितीत तफावत आढळून आली. तक्रारदार यांचा विमा दावा बनावट असल्यामुळे त्यांनी तो नाकारला असून त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना कळविले. तसेच पॉलिसीमध्ये लवादाचा क्लॉज असल्याने तक्रार चालविण्यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केलेली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांच्या गाईचा मृत्यू पावल्याविषयी विवाद नाही. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारल्याविषयी विवाद नाही. 5. तत्पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्लॉजचा आधार घेत कराराविषयी निर्माण झालेले वाद सामंजस्याने न सुटल्यास ते लवादाकडे पाठविण्यात यावेत आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. 6. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोग यांनी अनेक निवाडयामध्ये लवादाचा क्लॉज असला तरी जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो आहोत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 7. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, कॅटल पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युऐशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. पशुधन विमा योजनेंतर्गत जनावंराची दुर्घटना, मृत्यू व अन्य अप्रत्यक्ष हानी झाल्यास पशुपालकास यामुळे होणा-या आर्थिक नुकसानापासून या योजनेद्वारे वाचविता येऊ शकेल, असा उद्देश आहे. निर्विवादपणे, तक्रारदार यांच्या गाईचा मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आमच्या मते, सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यासाठी पुरेशी आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अयोग्य कारणास्तव नाकारुन व विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.30,000/- क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्यास दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात, या अंतीम मतास आम्ही आलो आहोत. 8. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रु.30,000/- दि.15/10/2008 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/6411)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |