::: नि का ल  प ञ   :::

           (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या)                  

      (पारित दिनांक ३०/०६/२०२२)

1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ती ही रा.पो. डोंगरगाव, तह. नागभीड, जिल्‍हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून तिचे पती श्री कमलाकर डोमाजी गेडाम यांच्‍या मालकीची मौजा चिचोली, तह. भद्रावती, जिल्‍हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक १४९ ही शेतजमीन आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दावे स्‍वीकारतात. तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्‍यु दिनांक १०/०१/२०१८ रोजी शेतात विषारी औषधीची फवारणी करुन घरी आले असता नाकातोंडात फवारणी करतांना गेलेल्‍या औषधाने विषबाधा होऊन उपचारादरम्‍यान झाला. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा काढल्‍याने पतीच्‍या मृत्‍युनंतर विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ रितसर अर्ज केला तसेच वेळोवेळी विरुध्‍द पक्ष यांनी मागितलेले दस्‍तऐवजची पुर्तता केली तरीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या दाव्‍याबाबत काहीही कळविले नाही. सदर कृती ही तक्रारकर्तीप्रति विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ ने केलेली सेवेतील न्‍युनता असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्तीची विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द अशी मागणी आहे की, तक्रारकर्तीचा अर्ज मंजूर करुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये २,००,०००/- प्रस्‍ताव दिल्‍यापासून व्‍याजासकट द्यावे तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये ५०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्‍यात आले.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी प्रकरणात उपस्थित होऊन तक्रारकर्तीची तक्रारीतील आशय परिच्‍छेद निहाय अमान्‍य करुन पुढे नमूद केले की, शेतकरी विमा हा राज्‍यामधील छापील करार आहे. मेसर्स जायका आणि ओरीयंटल इंशुरन्‍स इंशुरन्‍स सहकारी मर्यादीत, महाराष्‍ट्र राज्‍य कृषी आयुक्‍तामार्फत पुण्‍याने राज्‍यातील शेतक-यांसाठी विमा करार केला होता माञ या तक्रारीत कृषी आयुक्‍त, पूणे यांना आवश्‍यक पाटी म्‍हणून जोडलेले नाही. सबब या कारणास्‍तव सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्तीकडून कोणताही विमा दावा अर्ज प्राप्‍त झाला नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच दिनांक १०/०१/२०१८ रोजी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु  झाला आणि ताबडतोब दाव्‍याचे कारण निर्माण झाले होते परंतु तक्रारकर्तीने २७/९/२०१९ मध्‍ये सदर तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे मुदतबाह्य आहे तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीत कोणताही विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला नाही तसेच विमा पॉलिसीच्‍या करारामध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार कोणत्‍याही न्‍यायालयाला नाही तसेच तक्रारकर्तीने दाव्‍याचा प्रस्‍ताव ९० दिवसाच्‍या आत कृषी अधिका-याकडे सादर केला पाहिजे परंतु असे दस्‍तएवज तक्रारकर्तीने मुदतीत दाखल केले याबद्दल कोणताही दस्‍त अभिलेखावर नाही. अभिलेखावर दाखल केलेली सर्व कागदपञे ही बोगस व बनावट असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यात यावा.  
5. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ४ यांनी प्रकरणात उपस्थित होऊन त्‍याचे लेखी उत्‍तर दाखल करीत नमूद केले की, शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत मय्यत श्री कमलाकर डोमाजी गेडाम यांची पत्‍नी श्रीमती अनिता गेडाम यांचा अपघात विमा प्रस्‍ताव या कार्यालयातून जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरिता दिनांक १९/०३/२०१८ रोजी सादर केला. सदर अपघात विमा प्रस्‍ताव कंपीनकडून रद्द झाल्‍याचे पञ वरिष्‍ठ कार्यालयातून प्राप्‍त झाले तसेच वरिष्‍ठ कार्यालयातून व जिल्‍हा अपघात विमा प्रतिनिधीने प्रस्‍ताव प्रलंबित असल्‍याचे सांगितले.
6. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ३ हे दिनांक ३/८/२०२१ रोजी आयोगासमक्ष हजर झाले. परंतु त्‍यांनी प्रकरणात उत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे प्रकरण त्‍याच्‍या लेखी उत्‍तराशिवाय पुढे चालविण्‍यात आले.
7. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्‍तावेज, विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १,२ व ४ चे लेखी उत्‍तर तसेच उभयपक्षांचे पुरसीस, शपथपञ आणि तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्‍याकरिता खालील कारणमीमांसा व त्‍यावरील निष्‍कर्ष कायम करण्‍यात आले.

कारणमीमांसा

8. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ हे शासनाच्‍या वतीने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दावे स्‍वीकारतात तसेच तक्रारकर्तीचा पतीचा विरुध्‍द पक्ष क्रमांक ४ तर्फे विमा योजनेअंतर्गत रुपये २,००,०००/- चा विमा शासनाच्‍या वतीने उतरविला होता. तक्रारकर्ती ही मय्यत श्री कमलाकर डोमाजी गेडाम यांची पत्‍नी असल्‍यामुळे विम्‍याची लाभार्थी या नात्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ ची ग्राहक आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत दाखल दस्‍त क्रमांक ८ वरील यादीप्रमाणे सातबाराच्‍या उता-यातील नोंदीवरुन तक्रारकर्त्‍याचा पतीच्‍या मालकीची मौजा चिचोली, तह. भद्रावती, जिल्‍हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक १४९ ही शेतजमीन आहे. यावरुन तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी आहे हे सिध्‍द होते.
9. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याचे लेखी उत्‍तर व लेखी युक्तिवाद यामध्‍ये आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विष प्राशन करुन आत्‍महत्‍या केली असल्‍यामुळे सदरची तक्रार शेतकरी योजनेमध्‍ये समाविष्‍ट होत नाही. आयोगाने तक्रारीत दाखल केलेल्‍या दस्‍तएवजोच अवलोकन केले असेता मरणान्‍वेषण प्रतिवृत्‍त यात मय्यताची पत्‍नी तक्रारकर्ती हिने पंचासमक्ष बयान दिले की तिच्‍या पतीने बेडरुम मध्‍ये BMF कंपनीचे विषारी औषध दारुच्‍या नशेत प्राषन केले व त्‍यानंतर दवाखान्‍यात नेले असता उपचारादरम्‍यान त्‍यांचा मृत्‍यु झाला तसेच पोलिसांनी मृतकाचे राहते घरातून एक MBR कंपनीची विषारी औषधीची बॉटल जप्‍त केलेली दिसून येत आहे तसेच क्राईम डिटेल फॉर्म मध्‍येही ‘दारुच्‍या नशेत विषारी औषध प्राषन करुन उपचाराअंती मृत्‍यु’ असे नमूद आहे. आयोगाच्‍या मते सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने मा. राज्‍य आयोगाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहे, परंतु सदर न्‍यायनिवाडे या प्रकरणात लागू पडत नाही असे आयोगाचे मत आहे. सदर प्रकरणात मय्यताच्‍या पत्‍नीनेच स्‍वतः पंचासमक्ष तिच्‍या पतीने घरातील विष प्राषन केले तसेच पोलिसांना सुध्‍दा तिच्‍या घरात वरील नमूद विषारी बॉटल आढळून आलेली असल्‍यामुळे तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या  दस्‍तएवजामध्‍येही तक्रारकर्ती हीने तालुका कृषी अधिकारी यांना लिहीलेल्‍या  विनंती अर्जात तिच्‍या पतीने दिनांक ४/१/२०१८ रोजी विष घेऊन मरण पावले असे नमूद असून त्‍याच्‍यावर तिचा अंगठा आहे. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार केला असता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा पॉलिसीचे अपवर्तन कलमाप्रमाणे ‘विमा पॉलिसी दारु किंवा विषाच्‍या प्रभावाखाली असलेल्‍या शेतक-याच्‍या  आत्‍महत्‍येचा धोका कव्‍हर होत नाही. सबब आयोगाच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीचा नुकसान भरपाई दावा नामंजूरकरुन तक्रारकर्तीप्रति सेवेत कोणतीही ञुटी दिली नाही किंवा सेवेत न्‍युनता दिली नाही. सबब आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार क्र. १३४/२०१९ खारीज करण्‍यात येते.
2. उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.