आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्याला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता श्री. लक्ष्मीप्रसाद भैय्यालाल श्रीवास्तव याचा मुलगा सचिनकुमार लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव हा शेती व्यवसाय करीत होता व त्यांच्या मालकीची मौजा खोलगड, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 474/1 ही शेतजमीन होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते. 

4.    तक्रारकर्त्याचा मुलगा सचिनकुमार हा दिनांक 12/03/2009 रोजी रस्ता अपघातात मरण पावला.

5.    तक्रारकर्त्याने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्‍यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत सचिनकुमारचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 12/06/2009 रोजी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/12/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 3 ला नोटीस पाठविली.  मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/-  विरूध्द पक्षाकडे प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक                  12/06/2009 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षांकडे दाखल केलेला विमा दावा, 7/12 चा उतारा व शेतीचे इतर दस्तावेज, F.I.R. व इतर पोलीस दस्तावेज,  पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व त्याची पोच इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याच्या मुलाची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व तो शेतकरी असल्याने शासनाकडून त्याचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे व तो शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबूल केले आहे. 

      त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने योजनेच्या अटीप्रमाणे 90 दिवसांचे आंत विमा दावा दाखल केला नव्हता, तसेच मुलाच्या दिनांक 12/03/2009 रोजी झालेल्या मृत्यूबाबत दिनांक 20/01/2016 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.  त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, मयत सचिनकुमार हा स्वतः व अन्य 2 प्रवाशांना घेऊन कायद्याचे उल्लंघन करून निष्काळजीपणे मोटारसायकल चालवित असतांना अपघात होऊन मरण पावला.  सदरची बाब विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग असल्याने तक्रारकर्ता सदर अपघाती मृत्यूबाबत नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाही.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 ने दिनांक 16/11/2009 च्या पत्रान्वये मृतक Triple seat तसेच शिकाऊ लायसेन्स असतांना मोटारसायकल चालवित असता अपघात झाल्याच्या कारणाने विमा दावा नामंजूर केला आहे व तसे तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे दिसून येते.  विमा दावा मंजूर किंवा नामंजुरीशी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा संबंध नाही.  म्हणून त्यांना तक्रारीतून मुक्त करावे. 

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ प्रथम अपिल क्रमांक 1114/2008, Divisional Head, Kabal Insurance Brokings Services v/s Smt. Sushila Sontakke – Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench Aurangabad decided on 16.03.2009 या न्यायनिर्णयाची प्रत दाखल केली आहे 

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, सालेकसा यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याचा दावा दिनांक 12/06/2009 रोजी प्राप्त झाला.  तो दिनांक 20/06/2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे सादर केला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी कळविले.  तक्रारकर्त्याने त्रुटी दूर केल्यावर प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ कार्यालयास पुढे पाठविण्यासाठी सादर करण्यात आले.  त्यांनी योजनेप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले असून त्यांचेकडून सेवेत कोणताही त्रुटीपूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करावे.

10.   तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

11.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याचा मुलगा सचिनकुमार हा शेतकरी होता व त्याच्या नावाने भूमापन क्रमांक 474/1, क्षेत्रफळ 1.03 हेक्टर शेतजमीन असल्याबाबत 7/12 चा उतारा व गांव नमुना 8-अ दस्त क्रमांक 2 वर दाखल आहे.  सदरची जमीन त्यांनी दिनांक 10/08/2004 रोजी विजयकुमार श्रीवास्तव यांचेकडून खरेदी केल्याबाबतच्या फेरफाराची नक्कल देखील अभिलेखावर आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा मुलगा 2004 पासून नोंदणीकृत शेतकरी होता व त्याच्या नावाची 7/12 मध्ये नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती म्हणून लाभार्थी होता हे स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रथम खबरी (दस्त क्र. 3) वरून असे दिसून येते की, दिनांक 11/03/2009 रोजी रात्री 11.00 वाजता मृतक सचिन लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव हा रूपेश भैय्यालाल लतये आणि फाल्गुन रघुजी परसगाये यांचेसोबत त्याच्या मोटारसायकलने कोसमतर्रा येथून खोलगड येथे ट्रीपल सिट येत असता हलबीटोल्याचे बाहेर वळणावर मोटारसायकलची स्लोप ला गाडलेल्या दगडाला ठोस लागू अपघात झाला व त्यांत तिघेही खाली पडले.  मागे बसलेल्या दोघांना किरकोळ मार लागला, परंतु मोटारसायकल चालक सचिन यांस गंभीर दुखापत झाल्याने तो जागीच मरण पावला.  इशुलाल राऊत याने दिलेल्या रिपोर्टवरून सालेकसा पोलीसांनी मोटारसायकल चालकाविरूध्द भा. दं. वि. चे कलम 304-अ, 279, 337 अन्वये दिनांक 12/03/2009 रोजी अपराध क्रमांक 19/2009 नोंदविला.  शवविच्छेदन अहवालातही मृत्यूचे कारण अपघातातील गंभीर दुखापतीमुळे असेच नमूद केले आहे.  सदर दस्तावेजांवरून सचिन याचा मृत्यू त्याच्या निष्काळजीपणे रात्रीचे वेळी ट्रीपल सिट मोटारसायकल चालवितांना झालेल्या अपघातामुळे झाल्याचे स्पष्ट होते.   

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, सालेकसा यांनी लेखी जबाबात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे दिनांक 12/06/2009 रोजी प्राप्त झाला होता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या पत्राप्रमाणे त्यातील त्रुटींची पूर्तता करून पुढील कारवाईसाठी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे पाठविण्यात आला.  तक्रारकर्त्याने ज्या दिवशी विमा प्रस्ताव तालुका कृषि अधिका-यास सादर केला त्याच दिवशी तो विमा कंपनीला मिळाला असे गृहित धरण्याची योजनेमध्ये तरतूद आहे.  त्यामुळे दिनांक 11/03/2009 च्या अपघाती मृत्यूबाबत दिनांक 12/06/2009 रोजी दाखल केलेला विमा दावा मुदतीत दाखल केलेला आहे.  सदर दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास कळविल्याबाबत कोणतेही पत्र किंवा पोच दाखल केली नसल्याने जोपर्यंत दावा नामंजुरीबाबत कळवित नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने जरी तक्रार दिनांक 28/01/2016 रोजी म्हणजे सचिनच्या मृत्यूपासून 6 वर्षे 10 महिने 17 दिवसांनी दाखल केली असली तरी ती मुदतीत आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

12.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-    तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता श्री. उदय क्षीरसागर यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला असतांना व तो नोंदणीकृत शेतकरी असतांना देखील तक्रारकर्त्यचा विमा दावा मंजूर न करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे व म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे.

      याउलट विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे अधिवक्ता श्री. होतचंदानी यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या प्रथम खबरीवरून असे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याचा मुलगा सचिन हा घटनेच्या वेळी रात्री 11.00 वाजता निष्काळजीपणे ट्रीपलसीट मोटारसायकल चालवित असल्याने त्याच्या निष्काळजीपणामुळे वळणावर मोटारसायकल दगडास धडकली आणि झालेल्या अपघातात तो जागीच मरण पावला.  पोलीसांनी सचिनविरूध्द भा. दं. वि. चे कलम 304-अ, 279, 337 अन्वये अपराधाची नोंद केली आहे.  सदर अपघातास मृतक सचिनचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याने तक्रारकर्ता योजनेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे कोणताही विमा लाभ मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 16/11/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा त्याचेकडे केवळ शिकाऊ परवाना असतांना ट्रीपलसीट मोटारसायकल चालवून अपघातास कारणीभूत झाल्याने नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्यास व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांना कळविले होते.  सदर पत्राची प्रत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने आपल्या लेखी जबाबासोबत दाखल केली आहे.  तसेच दिनांक 6 सप्टेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयाची आणि त्यात दिनांक 29 मे, 2009 रोजी केलेल्या सुधारणेची प्रतीक्षा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 21/07/2016 रोजीच्या यादीसोबत दाखल केली आहे.  सदर शासन निर्णयात अनुच्छेद 23 (इ) "विमा कंपन्या" या शिर्षकाखाली खालील तरतूद आहे.

      "5. अपघातग्रस्त वाहनचालकाचे चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास/अपंगत्व आल्यास दोषी वाहनचालक वगळता सर्व शेतक-यांना प्रपत्र ड मध्ये नमूद केलेल्या बाबीमुळे मृत्यू/अपंगत्व आल्यास केवळ अपघात झाला या कारणास्तव नुकसान भरपाई दावे मंजूर करण्यांत येतील."

      तसेच दिनांक 29 मे, 2009 रोजीची करण्यांत आलेली सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे.

      "23 (इ) (8) – जर शेतक-याचा मृत्यू वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल अशा प्रकरणी वैध वाहन चालविण्याचा परवाना (Valid Driving License) सादर करणे आवश्यक राहील."

      वरील सुधारणा सदर योजना राज्यात सन 2008-09 करिता कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून लागु राहतील.

      म्हणजेच दिनांक 15 ऑगष्ट 2008 ते 14 ऑगष्ट 2009 या योजना काळात मोटार वाहन अपघातामुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास विमा दावा मंजुरीसाठी त्याचा वैध वाहन चालक परवाना सादर करणे अनिवार्य आहे.

      तक्रारकर्त्याच्या मुलाजवळ वैध वाहनचालक परवाना नसतांना त्याने बेकायदेशीरपणे रात्रीचे वेळी ट्रीपलसीट मोटारसायकल चालविली आणि त्याला वाहन चालविण्याचे योग्य ज्ञान नसल्यामुळे त्याच्या चुकीने आणि निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला असल्याने वरील अनुच्छेद 23 (इ) (5) च्या तरतुदीप्रमाणे तक्रारकर्ता विमा दावा मंजुरीस पात्र नाही.  म्हणून वरील कारणांमुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 16/11/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजुरीची कृती शासन निर्णय व विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.

      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, शासन निर्णय, त्यातील सुधारणा आणि उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद विचारात घेता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाकडे वैध वाहनचालक परवाना नसतांना त्याने रात्री 11.00 वाजताचे सुमारास आपली मोटारसायकल ट्रीपलसीट निष्काळजीपणे चालवून अपघातास व स्वतःच्या मृत्यूस कारणीभूत झाला.  म्हणून शासन निर्णयाचे अनुच्छेद 23 (इ) (5) प्रमाणे त्याच्या अपघाती मृत्यूबाबत त्याचे वारस विमा लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत.  म्हणून तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची कृती विमा योजनेच्या अटी व शर्ती आणि शासन निर्णय व त्यातील सुधारणांप्रमाणेच असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

13.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-    मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडला नसल्याने तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.