निकाल दिनांक- 07/08/2013 (द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्यक्ष) तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये, सामनेवाला यांनी सेवेत कसूर केल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दाखल केली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हे माजलगाव येथे माऊली फर्निचर वर्क्स या नावाचे दुकान चालवतो. सदरील दुकानातील फर्निचर मशिनरी व इतर मालाचा विमा सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे दि.29.02.2008 ते 28.02.2009 या कालावधी करता रक्कम रु.15,00,000/- चा विमा उतरवलेला होता. दि.11.02.2009 रोजी अचानक पहाटेच्या वेळेस शॉर्टसर्किट होऊन दुकानास आग लागली व दुकान पूर्णपणे जळून खाक झाले. सदरील बाब तक्रारदार यांनी सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनीला कळवली. तसेच क्लेम फॉर्म भरुन नुकसान झालेल्या संपूर्ण बाबीचे कागदपत्र व (2) त.क्र.173/11 हिशोब देऊन नुकसान रक्कम रु.9,84,700/- ची मागणी केली. सामनेवाला यांचे सर्व्हेअर येऊन त्याने दुकानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनीकडे रिपोर्ट दिला, त्या रिपोर्ट अन्वये रक्कम रु.7,80,000/- एवढे नुकसान झाल्याचे दर्शविले आहे. असे असतानाही सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा क्लेम फक्त रक्कम रु.1,15,000/- चा मंजूर केला. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पत्र पाठवून ती रक्कम अंडर प्रोटेस्ट स्विकारण्याची तयारी दर्शविली व ग्राहक मंचाकडे तक्रार देऊन जो निकाल लागेल त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई स्विकारणेबाबत कळवले. सामनेवाला यांनी रक्कम रु.1,15,000/- तक्रारदार यांना दिली नाही. तक्रारदार यांनी ग्राहक मंच बीड यांच्याकडे तक्रारदार क्रमांक 136/2010 दाखल केली होती त्याचा निकाल दि.09.08.2011 रोजी देण्यात आला व विमा कंपनीने नुकसान भरपाई रक्कम रु.1,15,000/- तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून तक्रार रदद केली. तक्रारदार यांनी त्या निर्णयाविरुध्द मा.राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे अपील केलेले आहे. तक्रारदार यांचे कथन की, सामनेवाला यांनी मंजूर केलेले नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1,15,000/- तक्रारदार यांना मिळणे क्रमप्राप्त होते, त्याबाबत तक्रारदार यांनी विनंती करुनही सामनेवाला यांनी अद्याप पावेतो नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1,15,000/- दिली नाही, ती देण्याचे टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करणे भाग पडत आहे. सबब तक्रारदार यांची विनंती की, सामनेवाला यांना रु.1,15,000/- देण्याचे आदेश व्हावे व तक्रारदार यांना सामनेवाला यांचेकडून सेवेत कसून केली त्याबाबत रु.25,000/-, खर्चापोटी रु.5,000/- व 12 टक्के व्याज मिळावे अशी विनंती केलेली आहे.
सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनी मंचासमोर हजर झाली व लेखी म्हणणे दि.14.03.2012 रोजी दाखल केले. सामनेवाला यांनी, तक्रारदार याने विमा पॉलीसी काढले बाबत मान्य केले आहे, परंतू तक्रारदार यांनी कथन केलेले नुकसान हे अमान्य केलेले आहे. सामनेवाला यांच्या मते सर्व्हेअर यांनी दुकानाचे नुकसान रक्कम रु.1,15,000/- एवढे झाल्याचे रिपोर्ट दिला व त्या अनुषंगाने इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदार यांनी रु.1,15,000/- स्विकारावे याबाबत पत्र दिले व तसेच सामनेवाला जबाबदारीतून मुक्त झाला या पत्रावर सही करण्यास सांगितले परंतू तक्रारदार यांनी सही करण्यास नकार (3) त.क्र.173/11 दिला. सामनेवाला यांनी असे कथन केले आहे की, त्यांनी तक्रारदार यांना सदरील रक्कम घेऊन जाणेबाबत कळवले असतानाही तक्रारदार सदरील रक्कम घेऊन गेला नाही व जबाबदारीतून मुक्त झालेल्या कागदपत्रावर सहया केल्या नाही. सामनेवाला यांनी रु.1,15,000/- पूर्ण नुकसान भरपाई मिळाली आहे, यावर तक्रारदार यांना सही करण्यास सांगितले असता त्यांनी नाकाकरले. सबब सामनेवाला यांचे कथन की, त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही, तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारदार यांनी स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच सामनेवाला यांनी शाखाधिकारी श्री.दिपक सोनवणे यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांचे वकील श्री.व्ही.एम.कासट यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सामनेवाला यांचे वकील श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात, व त्याचेसमोरच त्याची उत्तरे दिलेली आहेत. मुददे उत्तर 1. सामनेवाला यांनी रक्कम रु.1,15,000/- देण्यास नकार देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय. 2. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणमिमांसा मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील कथन, शपथपत्र व तसेच सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे व त्यांचे शपथपत्र याचे अवलोकन केले असता खालील बाबी मान्य आहेत असे निदर्शनास येते. 1) तक्रारदार यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडे दुकानाचा विमा काढला होता ही बाब मान्य आहे. 2) तक्रारदाराच्या दुकानास आग लागल्यामुळे नुकसान झाले, ही बाब मान्य आहे. 3) तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे, ही बाब मान्य आहे. 4) तसेच सामनेवाला यांनी, तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रु.1,15,000/- मंजूर केली ही बाब मान्य आहे. (4) त.क्र.173/11 तक्रारदार यांनी या मंचापूढे तक्रार क्रमांक 136/2010 दाखल केली होती त्या न्याय निर्णयाची छायांकित प्रत तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. आदेशात असे नमुद केले आहे की, सामनेवाला विमा कंपनीने रक्कम रु.1,15,000/- देण्याची तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून तक्रार रदद करण्यात येत आहे. सदरील रक्कम रु.1,15,000/- ही सामनेवाला यांना नुकसान भरपाईपोटी मंजूर केलेली रक्कम आहे. तक्रारदार यांचे कथन की, त्यापेक्षा जास्त नुकसान त्याचे दुकानाचे झाले आहे व तो जास्त रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. सदरील निकालाविरुध्द तक्रारदार यांनी मा.राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रथम अपील नं. 546/2011 दाखल केलेले होते. सामनेवाला यांचे वकील श्री.कुलकर्णी यांनी अपीलाच्या निर्णयाची प्रमाणित प्रत हया मंचासमोर दाखल केली आहे, त्या अपीलाचा निर्णय दि.01.07.2013 रोजी देण्यात आला आहे. त्या निर्णयानुसार अपीलेंट म्हणजे तक्रारदार व त्यांचे वकील नेहमीच गैरहजर राहिल्यामुळे अपील अपीलेंट यांच्या चुकीमुळे रदद करण्याचा आदेश केला आहे. सबब तक्रारदार यांच्या अपीलाचा निर्णय झालेला आहे व त्याची जास्तीची मागणी रदद करण्यात आली आहे. तक्रारदार हे रु.1,15,000/- अंडर प्रोटेस्ट घेण्यास तयार होते व सामनेवाला हे सुध्दा ती रक्कम देण्यास तयार होते. सामनेवाला यांचे कथन असे की, तक्रारदार याने फुल अँड फायनल रक्कम मिळाली आहे अशी व्हावचरवर सही करावी, परंतू तक्रारदार यांनी तसे करण्यास नकार दिला. त्यामुळे सामनेवाला यांनी ती रक्कम दिली नाही. वरील कथन पाहता असे निदर्शनास येते की, सामनेवाला यांनी रक्कम रु.1,15,000/- तक्रार क्र. 136/2010 मधील मंचाचा निकाल झाल्यानंतर तक्रारदार यांना देणे क्रमप्राप्त होते. ती न देऊन सामनेवाला यांनी सेवेत कसूर केला आहे. सदरील रक्कम फुल अॅड फायनल सेटलमेंट बाबत अपील मा. राज्य आयोग, औरंगाबाद येथे तक्रारदार यांनी दाखल केली होती. ते अपील सामनेवाला यांना मान्य असलेल्या रकमेच्या व्यतिरिक्त रकमेबाबत होती. सामनेवाला यांच्या सर्व्हेअरने जो नुकसान भरपाईचा रिपोर्ट दिला, ती रक्कम सामनेवाला यांनी मंजूर केली, ती रक्कम देऊन रकमेबाबत व्हावचर घेणे क्रमप्राप्त होते. इतर बाबी विषयी तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जो निर्णय होईल त्या अन्वये द्यावयाचे होते. परंतू मान्य केलेली रक्कम रु.1,15,000/- स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचे सामनेवाला यांना कोणतेही कारण नव्हते. सबब सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली (5) त.क्र.173/11 आहे असे या मंचाचे मत आहे. वर नमुद केलेल्या कारणमिमांसेवरुन हा मंच मुददा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालील आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. सामनेवाला ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मार्फत शाखा व्यवस्थापक बीड यांना असे आदेश देण्यात येते की, त्यांनी रक्कम रु.1,15,000/- (अक्षरी रु.एक लाख, पंधरा हजार फक्त) 30 दिवसाचे आत तक्रारदार यांना द्यावे. 2. वर नमुद रक्कम मुदतीत न दिल्यास तक्रार दाखल केल्यापासून सदरील रक्कम वसूल होईपावेतो द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याज द्यावे. 3. सामनेवाला यांनी, तक्रारदार यांना सदरील तक्रारीचा खर्च रु.1500/- व मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- 30 दिवसात द्यावे. 4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत. श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड. |