न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  अर्जात नमूद तक्रारदार यांचे पती शिवाजी पांडुरंग खोत हे शेतकरी होते व त्‍यांची महाराष्‍ट्र शासनामार्फत वि.प. विमा कंपनीकडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत पॉलिसी उतविलेली होती व आहे.  सदर पॉलिसीच्‍या कालावधीतच तक्रारदार यांचे पती शिवाजी पांडुरंग खोत यांचा रस्‍ता ओलांडत असताना मोटार सायकलने दिलेल्‍या धडकेत हेड इंज्‍युरीमुळे मृत्‍यू झाला.  तक्रारदाराने त्‍यासंदर्भातील आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे जोडून वि.प. यांचेकडे  क्‍लेम दाखल केला.  मात्र वि.प. विमा कंपनीने आजतागायत तक्रारदार यांचा क्‍लेम प्रलंबित ठेवून त्‍याविषयी कोणतीही माहिती देण्‍याचे देखील टाळून तक्रारदार यास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे.  सबब, प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      अर्जात नमूद तक्रारदार यांचे पती शिवाजी पांडुरंग खोत हे शेतकरी होते व  त्‍यांची महाराष्‍ट्र शासनामार्फत वि.प. विमा कंपनीकडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत पॉलिसी उतविलेली होती व आहे.  सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दि.1 डिसेंबर 2016 ते दि.30 नोव्‍हेंबर 2017 असा होता व पॉलिसीचे कालावधीतच तक्रारदार यांचे पती हे दि. 19/10/2017 रोजी मुरगुड नाका ते कागल एस.टी. स्‍टँडकडे हायवे रोडवरुन पायी चालत रस्‍ता ओलांडत असताना त्‍यांना हायवेवरुन जाणा-या मोटारसायकल क्र. केए-23-इके-8071 या वाहनाने जोराची धडक दिली व त्‍यात ते गंभीर जखमी झाले.  तदंनतर तात्‍काळ त्‍यांना सी.पी.आर. हॉस्‍पीटलमध्‍ये नेणेत आले.  अपघातामध्‍ये त्‍यांना जबर दुखापत झाली. त्‍यांचे नाकातून रक्‍त येत होते व मोठया जखमा झाल्‍या होत्‍या.  तसेच कमरेचा खुबा व हाताचा कोपरा यांना देखील जबर मार लागलेला होता.  या कारणास्‍तव त्‍यांना सी.पी.आर. हॉस्‍पीटल येथे प्राथमिक उपचार करुन तातडीने सिटी हॉस्‍पीटल, राजारामपुरी येथे पुढील उपचाराकरिता दाखल केले असता दि. 20/10/2017 रोजी त्‍यांचा मृत्‍यू झाला.  याबाबत प्रेताचा इंक्‍वेस्‍ट पंचनामाही केला आहे व सी.पी.आर.हॉस्‍पीटल यांनी शवपरिक्षण करुन Death Due to injury असे मृत्‍यूचे कारण नमूद करुन अहवाल दिला आहे. 

3.    तदनंतर “गोपीनाथ शेतकरी अपघात विमा” योजनेची माहिती मिळालेनंतर तक्रारदार यांचे पत्‍नीने योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन कृषी खात्‍याकडे संपर्क साधला असता सदर कार्यालयाकडून क्‍लेम करणेस विलंब झालेचे कारण सांगून असहकार्य करण्‍यात आले व या कारणाकरिता तक्रारदार यांनी सदरची कागदपत्रे वि.प. यांना रजि.ए.डी. पोस्‍टाद्वारे दि.3/12/2018 रोजी पाठविलेली होती व आहेत.  तरीसुध्‍दा क्‍लेम दाखल करुन बरेच दिवस होवूनही वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार महिलेस सदरची क्‍लेमची रक्‍कम आजतागायत अदाही केलेली नाही व त्‍याबाबत कोणताही खुलासा देखील केलेला नाही.  अशा पध्‍दतीने वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केलेली आहे व या कारणाकरिता तक्रारदार यांस सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले.

याकरिता तक्रारदार यांस वि.प. विमा कंपनी कडून क्‍लेमची रक्‍कम रु. 2 लाख ही दि.20/10/2017 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम वसूल होवून मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने द्यावी, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी तसेच अर्जाचे खर्चापोटी अनुक्रमे रक्‍कम रु. 50,000/- व रु.5,000/- देणेत यावी असे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे. 

4.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत तक्रारदाराने वि.प. यांना दिलेले पत्र, सदर पत्राची पोस्‍टाची पावती व पोहोच पावती, प्रथम खबरी अहवाल, फिर्यादीचा जबाब, घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट, मृत्‍यू कारणाचे प्रमाणपत्र, क्‍लेम फॉर्म, तक्रारदाराचे प्रतिज्ञापत्र, मयत शेतक-याचे नावचा सातबारा उतारा, 6ड फेरफार नोंदवही इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

5.    वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवून त्‍यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्‍हणणे दाखल केले.  त्‍यांचे कथनानुसार, सदरची तक्रार ही साफ खोटी व चुकीची असून वि.प. यांना कोणत्‍याही प्रकारे मान्‍य व कबूल नाही.  तसेच तक्रार आहे त्‍या स्थितीत कायदेशीररित्‍या चालणेस पात्र नाही, सबब ती खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी.  तक्रारदार यांनी तक्रार ही मुदतपूर्व दाखल केलेली आहे.  तक्रारदार यांचे कथनाप्रमणे त्‍यांचे पतीचा मृत्यू दि.20/10/2017 रोजी झालेबाबत त्‍यांनी कृषी अधिकारी  यांचेकडे संपर्क साधला असता सदर कार्यालयाकडून क्‍लेम करणेस विलंब झालेचे कारण सांगून असहकार्य करण्‍यात आले असे कथन केलेले आहे.  कृषी अधिकारी यांनी विलंबामुळे क्‍लेम नाकारल्‍यास त्‍याविरुध्‍द जिल्‍हा कृषी अधिकारी तसेच जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे तक्रार करुन विलंब माफ करुन क्‍लेम दाखल करता येतो.  मात्र तक्रारदार यांनी सदर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता सदर क्‍लेम वि.प. विमा कंपनीकडे रजि. पोस्‍टाने पाठविलेचे दिसते.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम नामंजूर केलेबाबत तक्रारदार यांना अद्याप कळविलेले नाही.  तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ही मुदतपूर्व दाखल केलेली आहे.  या कारणास्‍तव सदरचा तक्रारअर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे असे वि.प. यांचे कथन आहे.  तसेच सदरची तक्रार ही सर्व वारसांतर्फे दाखल केलेली नाही.  तक्रारदाराने दाखल केले कागदपत्रांवरुनही त्‍यांनी सर्व कागद दाखल केलेचे दिसून येत नाही.  सबब, याही कारणास्‍तव तक्रारीस नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येतो.  पुराव्‍यानिशी कोणतीही कथने शाबीत केली नसलेने तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा.  वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना देणेत कोठेही सेवात्रुटी केलेली नाही सबब, अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा असे वि.प. विमा कंपनीचे कथन आहे.

6.    वि.प. यांनी या संदर्भात पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

7.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

8.    तक्रारदार यांचे पती “शिवाजी पांडुरंग खोत” हे शेतकरी होते व  त्‍यांची महाराष्‍ट्र शासनामार्फत वि.प. विमा कंपनीकडे “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा” योजने अंतर्गत पॉलिसी उतरविलेली होती व आहे.  सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दि.1 डिसेंबर 2016 ते दि.30 नोव्‍हेंबर 2017 असा होता.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये कोणताही वादाचा मुद्दा नाही.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

9.    तक्रारदार यांनी अर्जात नमूद “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा” योजनेअंतर्गत पॉलिसी उतरविलेली आहे याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.  वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचे सदरचा विमा क्‍लेम मंजूर वा नामंजूर केलेबाबत तक्रारदार यांना अद्यापही कळविलेले नाही.  तसेच सदरचा क्‍लेम हा तक्रारदार यांनी कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेला होता व विलंबाचे कारणास्‍तव सदरचे कार्यालयाकडून त्‍यांना असहकार्य करण्‍यात आलेले होते असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.  मात्र सदरचा क्‍लेम वि.प. विमा कंपनीने नामंजूर केलेला नाही.  तसेच सदरची तक्रार ही सर्व वारसांतर्फे दाखल केलेली नाही असे वि.प. विमा कंपनीचे कथन आहे.  वर नमूद दोन्‍ही कारणास्‍तव सदरचा क्‍लेम नामंजूर करणेत यावा असे कथन वि.प. विमा कंपनीने केले आहे.  तक्रारदार यांनी सदरचा क्‍लेम वि.प. विमा कंपनीकडे रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेला आहे.  तथापि, सदरचा क्‍लेम तक्रारदार यांचे पतीचे अपघाती निधन झालेने थोडया विलंबाने दाखल केलेला आहे व या संदर्भातील कथन तक्रारदार यांनी आपल्‍या लेखी युक्तिवादामध्‍ये केलेले आहे.  पतीच्‍या अपघाती मृत्‍यूनंतर सदर तक्रारदार महिला हिला कागदपत्रे गोळा करण्‍यास प्रचंड खटाटोप करावा लागलेला आहे व अशा दुःखद परिस्थितीमध्‍ये तक्रारदारास वि.प. विमा कंपनीकडे तसेच “जिल्‍हा कृषी अधिकारी” यांचेकडेही विमादावा दाखल करणेस विलंब झालेला आहे व सदरचा विलंब हा जाणीवपूर्वक केलेला नसून तक्रारदार यांचेवर उद्भवलेल्‍या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे झालेला आहे असे स्‍पष्‍ट कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे व सदरचे तक्रारदार यांचे विलंबाचे कारण हे या आयोगास संयुक्तिक वाटत आहे.  सबब, वि.प. विमा कंपनी यांचेकडे जरी तक्रारदार यांनी रजि.पोस्‍टाने तसेच उशिराने विमा क्‍लेम दाखल केलेला असला तरीसुध्‍दा वर नमूद कारणास्‍तव सदरचा विमा कंपनीने घेतलेला आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे व गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही दुःखद प्रसंगी मयत शेतक-यांच्‍या वारसांना आधार देण्‍याच्‍या उद्देशानेच निर्माण केली असल्‍याने सदरच्‍या तक्रारीचे निवारण तातडीने करुन तक्रारदार यांस विनाविलंब क्‍लेम देणे हे वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहे असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, जरी वि.प. विमा कंपनीने, सदरचा विमा दावा हा जिल्‍हाधिकारी, किंवा जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार करुन विलंब माफ करुन क्‍लेम दाखल करता येतो असे कथन केले असले तरीसुध्‍दा विलंबाचेच कारण असलेने व सदरचा विलंब हा योग्‍य त्‍या कारणास्‍तवच झाला असलेने विलंब माफ करुन वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांची गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेअंतर्गत होणारा विमादावा रक्‍कम रु.2,00,000/- हे तक्रारदार यांना देण्‍याचे आदेश करणेत येतात. 

10.   तक्रारदार या पत्‍नी या नात्‍याने मयत श्री शिवाजी पांडुरंग खोत यांच्‍या पत्‍नी असलेने त्‍या कायदेशीर वारस आहेत.  तसेच महाराष्‍ट्र कृषी खाते व वि.प. यांच्‍या मधील करारामध्‍ये असे कोठेही नमूद नाही की, मयत शेतक-यांच्‍या वारसास सरळ वि.प.कडे क्‍लेम करता येणार नाही व मयत शेतक-यांची वारस बायको म्‍हणजेच तक्रारदार या स्‍वतः असून सदरचा विमा कायद्यान्‍वये डायरेक्‍ट वि.प. कडे करण्‍यास कायद्यानेच तक्रारदारास अधिकार आहे असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, वि.प. विमा कंपनीने घेतलेला हाही आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे व तक्रारदार यांचा विमादावा मंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

11.   तसेच सदरचा विमादावा हा वि.प. विमा कंपनीने नामंजूर केलेला नाही.  मात्र असे जरी असले तरी तक्रारदारास या आयोगाकडे तक्रारअर्ज कायद्यानेच दाखल करण्‍याचे प्रावधान आहे.  वि.प. विमा कंपनीने विमादावा नामंजूर जरी केला नसला तरी त्‍यास उत्‍तरही दिलेले नाही.  ही सुध्‍दा तक्रारदार यांना द्यावयाची एक सेवात्रुटी आहे असे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, तक्रारदार यांचा विमादावा हा तक्रार दाखल केले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करणेत येतात तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली अनुक्रमे रक्‍कम रु. 50,000/- व रु.10,000/- ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.2,00,000/-  देणेचे आदेश करणेत येतात.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.

3.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.