निकालपत्र
(द्वारा- मा.अध्‍यक्षा - सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
(१) तक्रारदार यांनी त्‍यांची मयत पत्‍नी सुनंदाबाई जयवंत पाटील यांचे कायदेशीर वारसदार पती म्‍हणून, शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत सामनेवाले यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम मिळावी म्‍हणून सदरचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये या मंचात दाखल केला आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांची पत्‍नी सुनंदाबाई जयवंत पाटील या दि.०९-११-२००७ रोजी १८.३० वाजेच्‍या सुमारास रहाते घरी गॅसवर स्‍वयंपाक करीत असतांना गॅसचा भडका झाल्‍याने भाजल्‍या. उपचार चालू असतांना दि.१८-११-२००७ रोजी त्‍या मयत झाल्‍या. त्‍याबाबत शिरपुर पोलीस स्‍टेशनला खबर दाखल आहे.
तक्रारदारांच्‍या पत्‍नीच्‍या नांवे शेतजमीन हिंगोणी बु.येथे गट क्र.३१/२ब/४ब/ क्षेत्र ० हे ६१ आर होती व त्‍या शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या लाभार्थी होत्‍या. तक्रारदारांनी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या पत्‍नीचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले क्र.३ तहसीलदार शिरपूर यांच्‍याकडे दाखल केला. त्‍यांनी तो विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्‍याकडे पाठविला आहे. परंतु सामनेवाले यांनी देय असलेली विमा रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब तक्रारदारांना विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- दि.१३-०३-२००८ पासून व्‍याजासह मिळावी तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी शेवटी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.नं.२ वर विलंब माफीचा अर्ज, नि.नं.३ वर शपथपत्र आणि नि.नं.७ सोबतचे वर्णन यादीप्रमाणे एकूण ९ कागदपत्रे छायांकीत स्‍वरुपात दाखल केली आहेत. त्‍यात ७/१२ उतारा, मत्‍यू प्रमाणपत्र, खबर, पंचनामा, इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, वारस तक्‍ता इत्‍यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.
(३) सामनेवाले क्र.१ यांनी नि.नं.१४ वर खुलासा दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदारांची तक्रार खोटी, अयोग्‍य व बेकायदेशीर असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर अर्ज मुदतीत नसल्‍याने रद्द होण्‍यास पात्र आहे. मयत हे शेतकरी असल्‍याचा पुरावा नाही. सदर योजनेनुसार अपघातानंतर विमेधारकाचा दावा तालुका कृषिअधिकारी अथवा तहसिलदार यांच्‍या मार्फत कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस नाशिक यांच्‍याकडे पाठवावा लागतो. परंतु अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्‍ताव कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेसकडे व त्‍यांच्‍यामार्फत सामनेवाले क्र.१ विमा कंपनीकडे आलेला नाही. त्‍यामुळे तो नामंजूर केला हे म्‍हणणे खोटे आहे. सबब सदर अर्ज खर्चासह रद्द करण्‍यात यावा अशी मागणी सामनेवाले क्र.१ यांनी केली आहे.
सामनेवाले क्र.१ यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.नं.१५ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.
(४) सामनेवाले क्र.२ कबाल जनरल इ.सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांनी पोष्‍टाद्वारे त्‍यांचा खुलासा नि.नं.९ वर दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. आम्‍ही केवळ मध्‍यस्‍त सल्‍लागार आहोत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो. मयत सुनंदाबाई जयवंत पाटील गांव-शिंगावे, तालुका-शिरपुर, जिल्‍हा-धुळे. सदरील प्रस्‍ताव हा आमच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाला असल्‍यामुळे या विषयी आम्‍ही काहीही सांगण्‍यास असमर्थ आहोत. तरी खर्चासह तक्रारीतून आमची मुक्‍तता करण्‍यात यावी, अशी सामनेवाले क्र.२ यांनी शेवटी विनंती केली आहे.
(५) सामनेवाले क्र.३ तालुका कृषिअधिकारी शिरपूर यांनी त्‍यांचा खुलासा पोष्‍टाद्वारे नि.नं.९/ A वर दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजनेचे काम वर्ष २००८ अखेर पर्यंत महसुल विभागाकडे होते. सदर काम सन २००८-०९ पासून कृषिविभागाकडे वर्ग करण्‍यात आले होते. विमा योजनेनुसार अपघात झाल्‍याचे तारखेपासून एक वर्षाच्‍या आत विमादावा सादर करणे क्रमप्राप्‍त आहे. सदर विमेधारक दि.१८-११-२००७ रोजी मयत झाल्‍या आहेत. तेव्‍हापासून दि.१४-०८-२००८ पर्यंत व वाढीव एक महिन्‍याचा कालावधी ग्राहय धरता दि.१४-०९-२००८ पर्यंत दावा सादर करणे आवश्‍यक होते. सदर प्रस्‍ताव महसुल विभागाकडून दि.१३-०८-२००९ रोजी मिळाला. तो दि.२८-०८-२००९ रोजी मान्‍यतेसाठी जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी धुळे यांचेकडे पाठविण्‍यात आला. परंतु कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनी शाखा नाशिक यांनी सदर प्रस्‍ताव मुदतीत न सादर केल्‍यामुळे नामंजूर करुन जिल्‍हा अधिक्षक कृषि विभाग धुळे यांना परत केला व त्‍यांनी सदर प्रस्‍ताव दि.१९-०९-२००९ नुसार या कार्यालयास परत केला आहे.
(६) प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे, सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा व शपथपत्र आणि सामनेवाले क्र.२ व ३ यांचा खुलासा पाहता तसेच तक्रारदार व सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्‍कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)तक्रारदार,अर्ज दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | : नाही |
(क)सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | : नाही |
(ड)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – महाराष्‍ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक /पीएआयएस१२०७/प्र.क्र.२६६/११ अे दि.२४ ऑगष्‍ट २००७ अन्‍वये शेतक-यांकरिता व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि सदर शेतक-यांचा विमा हप्‍ताही शासनाने सामनेवाले क्र.१ यांना अदा केलेला आहे. याबाबत उभयपक्षात कोणताही वाद नाही. तसेच तक्रारदार हे मयताचे पती आहेत ही बाब सामनेवालेंनी नाकारलेली नाही. त्‍यामुळे खातेदार मयत शेतक-याचे कायदेशीर वारस पती या नात्‍याने तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे “ग्राहक” असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी सदर अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज नि.नं.२ वर दाखल केला आहे. विलंब माफिचे अर्जात तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या पत्‍नीचे दि.१८-११-२००७ रोजी जळून निधन झालेले आहे. मयत या शेतकरी असल्‍याने तक्रारदार यांनी तहसिलदार शिरपूर यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव दाखल केलेला आहे. मयताच्‍या आकस्‍मीक निधनाने तक्रारदारांना मानसिक धक्‍का बसला होता. तसेच तक्रारदार व त्‍यांच्‍या मुलांना सदर योजना शासनाकडून परस्‍पर केलेली असल्‍याने, योजने बाबत माहिती नव्‍हती. त्‍यामुळे सदर प्रकरण कृषि कार्यालयात मुदतीत दाखल केलेले नाही. तसेच सदरचा तक्रार अर्ज या ग्राहक मंचात दाखल करण्‍यास २७ महिने ६ दिवस एवढा उशीर झालेला आहे, तो माफ करुन मिळावा अशी विनंती केली आहे.
या अर्जाचा व शपथपत्राचा विचार करता, तक्रारदार यांच्‍या पत्‍नीचा मृत्‍यु हा दि.१८-११-२००७ रोजी झालेला आहे. तक्रारदार यांनी तहसीलदार शिरपुर यांच्‍याकडे विमा प्रस्‍ताव सादर केला होता. परंतु तक्रारदार यांनी सदर प्रस्‍ताव केव्‍हा दाखल केला या बाबतची कोणतीही तारीख तक्रार अर्जात नमूद केलेली नाही.
सामनेवाले क्र.२ कबाल इन्‍शुरन्‍स यांचा लेखी खुलासा लक्षात घेता असे दिसते की, तक्रारदारांचा विमा दावा त्‍यांच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे या विषयी ते काहीही सांगण्‍यास असमर्थ आहेत. यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, कबाल इन्‍शुरन्‍सकडे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव हा दाखल झालेला नाही.
या बाबत सामनेवाले क्र.३ तालुका कृषिअधिकारी यांचा खुलासा लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांनी दि.१७-०४-२०१२ रोजी दिलेल्‍या पत्रात असे नमूद आहे की, “शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार अपघात झाल्‍याचे तारखेपासून एक वर्षाचे आत प्रस्‍ताव सादर करणे क्रमप्राप्‍त आहे. तसेच सदर प्रकरणात श्रीमती सुनंदाबाई जयवंत पाटील या दि.१८-११-२००७ रोजी मयत झाल्‍यापासून दि.१४-०८-२००८ पर्यंत व वाढीव एक महिन्‍याचा कालावधी ग्राहय धरता दि.१४-०९-२००८ पर्यंत तक्रारदारांनी विमा दावा सादर करणे आवश्‍यक होते. परंतु संबंधीतांचा प्रस्‍ताव महसुल विभागाकडून दि.१३-०८-२००९ रोजी या कार्यालयास सुपुर्द करण्‍यात आला. तदनंतर नियमानुसार प्रस्‍ताव मान्‍यतेसाठी मा.जिल्‍हाअधिक्षक कृषि अधिकारी धुळे यांच्‍या कार्यालयास प्रत्र क्र. जाक्र./ताकृअ/तंत्र५/सांख्‍यांकी/शेव्‍यअविया/१९२०/२००९ शिरपूर दि.२८-०८-२००९ नुसार पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला आहे. परंतु कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनी शाखा नाशिक यांनी सदर प्रस्‍ताव मुदतीत सादर केला नाही म्‍हणून परत केला आहे..... ” या पत्राप्रमाणे असे दिसते की, तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या पत्‍नीचे निधन दि.१८-११-२०७ रोजी झाल्‍यानंतर त्‍यांचा विमा प्रस्‍ताव हा विमा कालावधीत दि.२४-०८-२००७ ते दि.२४-०८-२००८ या कालावधीपर्यंत तसेच या कालावधी नंतर एक महिना वाढीव कालावधी म्‍हणजे दि.२४-०९-२००८ या कालावधीत सादर करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी या कालावधीत सदरील प्रस्‍ताव दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे कबाल इन्‍शुरन्‍स शाखा नाशिक यांनी, प्रस्‍ताव मुदतीत सादर न केल्‍यामुळे तो नामंजूर केला व सदर प्रस्‍ताव हा तक्रारदार यांना परत पाठविला आहे. तक्रारदार यांचा प्रस्‍ताव दि.१३-०८-२००९ रोजी महसूल विभाग या कार्यालयास, प्रस्‍ताव न स्‍वीकारल्‍याने परत केलेला आहे. याचाच अर्थ सदरचा प्रस्‍ताव हा विमा कालावधीत दाखल केलेला नसून, त्‍यानंतर विमा कालावधीनंतर एक वर्षानंतर उशीराने दाखल केलला दिसत आहे. यावरुन निश्चितच विमा कालावधीत व वाढीव कालावधीतही तक्रारदारांनी क्‍लेम दाखल केलेला नाही. तहसीदारांकडे मुदतीत प्रस्‍ताव दाखल केलेला नाही. सदर झालेला विलंब हा योग्‍य व रास्‍त नाही असे दिसते.
सदर प्रकरणात विमा प्रस्‍ताव हा महसूल मंडळ शिरपूर यांच्‍याकडे मुदतीत सादर न केल्‍यामुळे दि.१३-०८-२००९ रोजी विमा कंपनीने न स्‍वीकारता परत केला आहे. याचा अर्थ तक्रारदारांचा प्रस्‍ताव हा दि.१३-०८-२००९ रोजी नाकारण्‍यात आला आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार या मंचामध्‍ये दोन वर्षाचे आत दाखल करणे आवश्‍यक होते. म्‍हणजेच दि.१३-०८-२०११ पर्यंत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर तक्रार दि.२३-०२-२०१२ रोजी या मंचात दाखल केली आहे. याचाच अर्थ सदर तक्रार उशीराने दाखल केलेली आहे. तसेच त्‍याकामी झालेल्‍या विलंबास कोणतेही सबळ कारण नमूद केलेले नाही. त्‍यामुळे झालेला विलंब हा माफ करणे योग्‍य व रास्‍त नाही असे आमचे मत आहे.
तक्रारदार यांच्‍या पत्‍नीचा मृत्‍यु हा दि.१८-११-२००७ रोजी झालेला आहे. त्‍यानंतर विमा कालावधीत तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव संबंधीत कृषिअधिकारी यांचेकडे दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तसे तक्रारदाराने केलेले नाही. केवळ तक्रारदार यांना सदर योजनेची माहिती झाल्‍यानंतर त्‍याचा लाभ घेण्‍याकरीता विमा प्रस्‍ताव हा दाखल केलेला दिसत आहे. परंतु सदर प्रस्‍ताव हा आवश्‍यक कागदपत्रांयह योग्‍य वेळेत सादर करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्‍ताव तहसीलदार यांचेकडे दाखल करण्‍यास उशीर झाला असल्‍यास, त्‍यास योग्‍य व रास्‍त कारण उशीर माफ होण्‍यासाठी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर तक्रार अर्ज या ग्राहक मंचामध्‍ये दाखल केलेला असून, त्‍याकामी विलंब माफ करण्‍याकामी तक्रारदारांनी नमूद केलेली कारणे योग्‍य व रास्‍त नाहीत व त्‍याबाबत तक्रारीत कोणतेही विवेचन नमूद केलेले नाही. तसेच तक्रारदारांना सदर विमा योजनेची व या संबंधीच्‍या कार्यालयाची माहिती नाही ही बाब योग्‍य व रास्‍त वाटत नाही. याचा विचार होता तक्रारदारांचा विलंब माफ होऊन मिळण्‍याचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – सदर प्रकरणात तक्रारदारांच्‍या पत्‍नीचा मृत्‍यु झाल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी संबंधीत कृषिअधिकारी यांचेकडे मुदतीत विमा प्रस्‍ताव दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तो मुदतीत दाखल न केल्‍यामुळे सामनेवाले क्र.२ यांनी सदरील प्रस्‍ताव नाकारला आहे. त्‍यामुळे सदर प्रस्‍ताव हा सामनेवाले क्र१ विमा कंपनीकडे सादर झालेला नाही. याचाच अर्थ विमा प्रस्‍ताव हा विमाकंपनीकडे सादर न झाल्‍यामुळे तो मंजूर किंवा नामंजूर करणे हा प्रश्‍न उद्भवत नाही. सदरचा विमा क्‍लेम विमा कंपनीकडे न आल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत कमरतात केली हा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. त्‍यामुळे सामनेवालेंच्‍या सेवेत कमतरता आढळून येत नाही व त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
(१०) सामनेवाले क्र.२ व ३ यांनी सदर विमा योजनेबाबत तक्रारदाराकडून कोणताही मोबदला स्‍वीकारलेला नाही. तसेच विमा दाव्‍याबाबत केवळ छाणणी करुन तो सामनेवाले विमा कंपनीस पाठविणे एवढीच त्‍यांची जबाबदारी आहे, व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या जबाबदारीत कोणतीही त्रुटी केल्‍याचे आढळून येत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी स्‍पष्‍ट येत नाही. म्‍हणून तक्रारदारांची विमा दावा रक्‍कम देण्‍यास सामनेवाले क्र.२ व ३ यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे आमचे मत आहे.
सदर प्रकरणी तक्रारदारांनी खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- (State Commission, Mumbai) First Appeal No.FA/12/887 Smt.Savitari Devji Kendre Vs ICICI Lombard Gen.Insurance Co. Ltd.
- (State Commission, Mumbai) First Appeal No.A/10/1254
ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. Vs Dhonadiba R. Bhogulkar. & Anr.
- (State Commission, Mumbai,Circuit Bench At.Aurangabad)
I (2013)CPJ 115
Bhagabai Vs ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. & Anr.
उपरोक्‍त नमूद न्‍यायनिवाडयात असे मार्गदर्शक तत्‍व दिसते की, तक्रारदारांचा क्‍लेम नाकारल्‍यापासून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण निर्माण होत आहे. किंवा तक्रारदाराच्‍या क्‍लेमवर विमा कंपनीने कोणताही निर्णय घेतलेला नसेल, “undecided” असे असेल तर दाव्‍यास कारण हे Continue राहिल. तसेच तक्रारदाराने स्‍वतंत्रपणे विमा कंपनीस कागदपत्रे पाठविण्‍याची आवश्‍यकता नाही, असे न्‍यायतत्‍व उपरोक्‍त न्‍यायनिवडयांमध्‍ये विषद केलेले आहे. परंतु सदर न्‍यायनिवाडयातील घटना व परिस्थिती आणि या मंचासमोरील प्रस्‍तुत प्रकरणातील घटना व परिस्थिती वेगवेगळी आहे. याचा विचार होता सदर न्‍यायनिवाडे या प्रकरणी तंतोतंत लागू करता येणार नाहीत असे आमचे मत आहे.
(११) मुद्दा क्र. ‘ड’’ – उपरोक्‍त सर्व विवेचनाचा विचार करता, न्‍यायाचे दृष्‍टीने हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
(ब) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
धुळे.
दिनांक : २४-०७-२०१४
