आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- तक्रारकर्तीचे कथन आहे की, तक्रारकर्तीचे पती मृतक विनोद सोपान निकोसे हे राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.4, हिंगना रोड, नागपूर येथे पोलिस शिपाई या पदावर कार्यरत होते. मृतक विनोद सोपान निकोसे हे महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस बल येथे दि.20.08.2006 रोजी पोलिस शिपाई म्‍हणून रुजू झाले. मृतक विनोद सोपान निकोसे यांच्या मृत्‍यूनंतर त्‍यांची विधवा पत्‍नी आम्रपाली विनोद निकोसे ही कायदेशिर वारस आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा ते नोकरीवर असतांना दि.28.08.2016 रोजी नागपूरवरुन तेलगावकडे जात असतांना मोहपा वळणावर कार क्र.एम.एच.40-वाय-6442 ने अपघाती मृत्यू झाला. मा. पोलिस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं/28/4937/जीपीए/23/(2014-2017)/2014, दि. 23.02.2016 व्‍दारे दि न्‍यु इंडिया ऐश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड, पुणे सोबत करार करुन संपूर्ण राज्‍यातील पोलिस बलाचा महाराष्ट्र पोलिस समूह व्‍यक्तिगत अपघात विमा काढण्‍यांत आला. मृतक विनोद सोपान निकोसे यांचासुध्‍दा या योजने अंर्तगत विमा काढण्‍यांत आला होता व तो विमा दावा निकाली काढण्याकरीता तक्रारकर्तीने वारंवार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना विनवणी केली परंतु अद्यापही तिचा विम्‍याचा दावा निकाली काढण्‍यांत आला नाही.
2. तसेच राज्य राखलव पोलिस बल, गट क्र.4 हिंगना रोड नागपूर व समादेश कार्यालय यांचेमार्फत अनुक्रमे दि.16.11.2016 व दि. 04.12.2017 रोजी संपूर्ण कागदपत्रासोबत पत्र पाठविण्‍यांत आले. तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडून कुठलीही दखल घेतली नाही. त्‍यानंतरही अनेकदा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना स्मरणपत्रे देऊनही त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दावा निकाली काढला नाही म्‍हणून दि.14.05.2019 रोजी नोटीस पाठविण्‍यांत आला. सदर नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही व तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे घोषीत करावे व पोलिस अपघात विम्‍याचा दावा निकाली काढून विम्‍याची रक्कम रु.10,00,000/- तक्रारकर्तीस देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देण्याची मागणी केली.
3. आयोगातर्फे नोटीस बजावण्‍यांत आल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपले लेखीउत्‍तर दाखल करुन महाराष्ट्र राज्‍यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांना व्‍यक्तिगत अपघात विमा असल्‍याची बाब मान्य केली. पण तक्रारकर्तीकडून दावा दाखल झाला नसल्याचे नमुद केले. दावा निकाली काढण्याकरीता अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली पण त्याची पूर्तता तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडून झाली नसल्याने दावा मंजूर करण्‍यांत आलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने जरी दि.05.03.2018 रोजी कागद पाठविल्‍याचे निवेदन दिले असले तरी पोलिस खात्‍यातील ड्यूटी प्रमाणपत्र दि.07.04.2018 रोजी व विमा धारकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दि.03.04.2018 रोजी तयार झाल्याचे दिसत असल्याने तक्रारकर्तीचे दिलेले निवेदन खोटे असुन तक्रारकर्तीचा दावा खारीज करण्यायोग्य असल्याचे आहे. विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींनुसार अपघाताची माहिती व दावा मुदतीमध्‍ये दाखल केलेला नसल्याने विमा दावा खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने लेखीउत्‍तर दाखला करुन तक्रारकर्तीचे पती विनोद सोपान निकोसे हे महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.4, हिंगना रोड, नागपूर येथे पोलिस शिपाई या पदावर कार्यरत असल्याचे निवेदन दिले. त्यानंतर त्‍यांचा नोकरीवर असतांना दि.28.08.2016 रोजी नागपूरवरुन तेलगावकडे जात असतांना मोहपा वळणावर कार क्र.एम.एच.40-वाय-6442 ने अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीसोबत असलेल्‍या महाराष्ट्र पोलिस व्‍यक्तिगत विमा अंतर्गत दि.26.09.2016 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्‍याबाबत माहिती देण्‍यांत आली. त्यानंतर दि.16.11.2016 रोजी विहीत नमुन्‍यातील दाव्‍याचा अर्ज, प्रथम खबरी अहवाल, पंचनामा, मृत्‍यूचा दाखला, शवविच्‍छेदन अहवाल, वयाचा दाखला, अपघाताचे स्‍वरुप व घटक कार्यालयाचे प्रमाणपत्र तसेच मृतक पोलिस कर्मचारी यांना अदा केलेल्या शेवटच्‍या वेतनाची पावती, हजेरी पत्रकाची प्रत इत्‍यादी संपूर्ण दस्‍तावेजांसह विमा दावा दाखल करण्‍यांत आला. दि.31.01.2017 रोजी महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक, मुंबई यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला विमा देण्‍यासंबंधी पत्र पाठविले. त्यानंतर दि.04.12.2017 विरुध्‍द पक्ष क्र.2 या कार्यालयातर्फे स्‍मरणपत्र पाठविण्‍यांत आले. त्यानंतर दि.08.02.2018 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अतिरिक्त दस्‍तावेजांची मागणी केली. त्यानंतर दि.25.04.2019 रोजी या कार्यालयातील कर्मचारी यांनी प्रत्‍यक्ष चौकशी केली तरी देखिल विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने विमा दावा मंजूर केला नाही.
5. तक्रारकर्तीने आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने त्‍यांनी दाखल केलेले लेखीउत्‍तर हाच त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्‍यांत यावा अशी पुरसीस दाखल केली. तक्रारकर्तीतर्फे दाखल दस्‍तावेज तसेच उभय पक्षांचे निवेदन आणि वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचाचे निष्कर्ष खालिल प्रमाणे आहेत.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्वये आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ? होय
2) वि.प. 1 च्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
3) वि.प. 2 च्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? नाही
4) तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // निष्कर्ष // -
मुद्दा कं 1 ते 3
6. तक्रारकर्तीचे पती मृतक विनोद सोपान निकोसे हे राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.4, हिंगना रोड, नागपूर येथे पोलिस शिपाई या पदावर कार्यरत असल्‍याची बाब दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. महाराष्ट्र राज्‍यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी विरुध्‍द पक्ष (वि.प.) क्र.1 मार्फत ‘समूह व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना’ दि 24.02.2014 ते 23.02.2017 या कालावधी करिता लागू होती. तक्रारकर्तीचे पती पोलिस दलात कार्यरत असल्याने त्यांना सदर विमा योजना लागू होती. महाराष्ट्र शासनाने विमा प्रिमियम वि.प.क्रं 1 कडे जमा केला होता. तक्रारकर्तीच्या पतीचा ते नोकरीवर असतांना दि.28.08.2016 रोजी दुपारी 2.30 वाजता नागपूरवरुन तेलगावकडे जात असतांना मोहपा वळणावर कार क्र.एम.एच.40-वाय-6442 ने अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर वि.प.क्रं 2 ने अपघात झाल्‍याची सुचना दि.18.09.2016 रोजी व विमा दावा दि.16.11.2016 रोजी दाखल केल्याचे दाखल दस्‍तावेज क्र.2 नुसार स्पष्ट होते. पोलिस महासंचालक, मुंबई यांनी विमा दावा निकाली काढण्‍याचे पत्र पाठविल्‍याचे दस्‍तावेज क्र. 3 नुसार दिसते. वि.प.क्रं 1 ने आजतागायत विमा दावा निकाली न काढल्‍याने उभय पक्षांत वाद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारकर्ती आणि वि.प.क्रं 1 यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार संबंध असल्याचे दिसते, सबब प्रस्तुत तक्रार या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य व अधिकार क्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
7. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू दि. 28.08.2016 रोजी झाल्यानंतर वि.प.क्रं 2 ने अपघात झाल्‍याची सुचना दि.18.09.2016 रोजी व विमा दावा दि.16.11.2016 रोजी दाखल करून देखील वि.प.क्रं 1 ने विमा दावा मंजूर न करता दि. 30.01.2018 व दि 14.03.2018 रोजीचे पत्राद्वारे (दस्तऐवज 5 व 7) अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केल्याचे दिसते त्‍यामुळे दि.13.09.2019 रोजी दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 24(अ) अंतर्गत दिलेल्‍या 2 वर्षाच्या मुदतीत असल्याचे स्पष्ट होते.
8. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्रं 2 ने विशेष दूत पाठवून दि.16.11.2016 रोजी विहीत नमुन्‍यातील दाव्‍याचा अर्ज, प्रथम खबरी अहवाल, पंचनामा, मृत्‍यूचा दाखला, शवविच्‍छेदन अहवाल, वयाचा दाखला, अपघाताचे स्‍वरुप व घटक कार्यालयाचे प्रमाणपत्र तसेच मृतक पोलिस कर्मचारी यांना अदा केलेल्या शेवटच्‍या वेतनाची पावती, हजेरी पत्रकाची प्रत, इत्‍यादी दस्‍तावेजांनुसार दावा दाखल केल्यानंतर वि.प.क्र.1 ने त्यातील प्रथम 5 दस्तऐवज मिळाल्याचे लेखी उत्तरात मान्य केले पण उर्वरित 3 दस्तऐवज मिळाले नसल्याचे नमूद केले. मा पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातून दि 31.01.02017 रोजी वि.प.क्रं 1 ला पत्र पाठवून विमा दावा तात्काळ देण्याची विनंती केल्याचे व त्यानंतर वि.प.क्रं 2 ने दि. 04.12.2017 रोजी स्मरण पत्र पाठवून विमा दावा ताबडतोब देण्याची विनंती केल्याचे दिसते. वि.प.क्रं 2 तर्फे दि.16.11.2016 रोजी दाखल केलेल्या विमा दाव्यात जर काही त्रुटि होती तर वि.प.क्र.1 ने त्याबाबत वि.प.क्रं 2 ला कळविण्यासाठी जवळपास 14 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी का लागला याचा कुठलाही खुलासा लेखी उत्तरात अथवा सुनावणी दरम्यान केला नाही. तसेच वि.प.क्र.1 ने वरील स्मरणपत्रे मिळून देखील त्याला उत्तर पाठविण्याचे सौजन्य दाखविले नसल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीने दि 04.11.2019 रोजी दस्तऐवज दाखल करून विमा योजने संबंधीचा शासन निर्णय सादर केला. सदर निर्णयात अपघाती मृत्यू झाल्यास/अपघाती अपंगत्व झाल्यास विमा दावा व दावा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले संबंधित दस्तऐवज दाखल करण्याची कार्यपद्धती नमूद आहे. वि.प.क्रं 2 ने त्यानुसार विशेष दूत पाठवून दि.16.11.2016 रोजी विमा दावा नमूद दस्तऐवजा सह दाखल केल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा निकाली काढण्यात झालेला सुरवातीचा 14 महिन्यांचा (दि 16.11.2016 ते दि 30.01.2018) विलंब लपविण्यासाठी दस्तऐवजाबाबत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केल्याचा संशय निर्माण होतो.
9. विमा दाव्यातील तथाकथित त्रुटि बाबत वि.प.क्र.1 ने 14 महिन्यांनंतर दि.30.01.2018 व दि 14.03.2018 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविल्यानंतर वि.प.क्रं 2 ने दि.05.03.2018 व दि 16.04.2018 रोजी पत्रे पाठवून दावा निकाली काढण्‍यास्‍तव मेडीकल सर्टीफीकेटवर डॉक्‍टरांची सही व शिक्‍का, जुलाई 2016 ची वेतन प्रमाणपत्र, ऑगस्‍ट 2016 चे मस्‍टर रोलची साक्षांकीत प्रत, वयाचा पुरावा, पोलिस प्रमाणपत्र, पंचनाम्‍याची प्रत, गाडी चालविण्‍याचा परवान्‍याची साक्षांकीत प्रत, आहारण व संवितरण अधिकारी यांचे बॅंक खातेचे डिटेल व रद्द केलेला चेक, इत्यादि, मागणी केलेल्या अतिरिक्त दस्तऐवजांची वि.प.क्रं 2 ने पूर्तता केल्याचे स्पष्ट दिसते. वास्तविक, विमा पॉलिसीचे स्वरूप/उद्देश आणि मागणी केलेले अतिरिक्त दस्तऐवज लक्षात घेता विमा दावा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज वि.प.क्रं 2 कडे उपलब्ध होते व वि.प.क्र.1 ने मागणी केल्यानंतर त्याची पूर्तता वि.प.क्रं 2 ने ताबडतोब केल्याचे दिसते. वरील पूर्ततेनंतर सुद्धा वि.प.क्र.1 ने विनाकारण दावा मंजूर केला नसल्याचे दिसते.
10. वरील दस्‍तावेजांनुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे, पोलिस दलात कार्यरत असल्याने सदर समूह व्यक्तीगत विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे, विमा दावा आणि आवश्यक दस्तऐवज दाखल केल्याचे व वि.प.क्र.1 कडून मागणी केलेले अतिरिक्त दस्‍तावेज वि.प.क्र.2 ने पाठविल्‍याचे उभय पक्षातील पत्र व्‍यवहारावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीचे पतीजवळ गाडी चालवित असतांना गाडी चालविण्‍याचा वैध परवाना असल्याचे देखील स्पष्ट होते. वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत दावा मंजूर करण्‍यांस वि.प.क्र.1 ला कुठलीही अडचण असल्याचे दिसत नाही तरी देखील त्‍यांनी वि.प.क्र.2 सोबत योग्य समन्वय न साधुन विमा दावा मंजूर केलेला नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे सेवेत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते.
11. महाराष्ट्र शासनाने पोलिस दलातील व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्यानंतर आर्थिक लाभ देऊन कुटुंबास येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी सदर ‘महाराष्ट्र पोलिस समूह व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना’ उदात्त हेतूने लागू केली. योजनेची सुलभ अंमल बजावणी, कार्य पद्धती व उद्देश लक्षात घेऊन विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली पण वि.प.क्र.1 ने त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
12. वरील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने तक्रारकर्ती सदर विमा दाव्याची रक्कम रु. 10,00,000/- मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. विमा योजनेनुसार विमा दाव्याची देय रक्कम रु.10,00,000/- देण्यासाठी वि.प.क्र.1 विमा दावा अयोग्य पद्धतीने बंद केल्याच्या दि 14.03.2018 पासून व्याजासह देण्यास जबाबदार असल्याचे आयोगाचे मत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वि.प.क्र.1 ने जबाबदारीचे पालन करून वि.प.क्र.2 सोबत योग्य समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणात शासन योजनेचा उद्दात्त हेतु लक्षात ठेऊन कारवाई व खर्‍या (bonafide) अपघात प्रकरणी पोलिस हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही उलट वि.प.क्र.2 वर जबाबदारी ढकलत स्वताची चूक लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. तक्रार निवारण करताना तांत्रिक बाबींवर भर न देता नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून विमा पॉलिसीचा उद्देश लक्षात घेऊन वि.प.क्र.1 ने सदर विमा प्रस्‍तावाची छाननी करणे व निकाली काढणे आवश्यक होते. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचा मंजूर करण्यायोग्य असलेला विमा दावा प्रलंबित ठेऊन वि.प.क्र.1 ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीला मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व त्‍यामुळे तिला मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. सबब, तक्रारकर्ती सदर प्रकरणी मानसिक, शारीरिक त्रास आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
13. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र.2 ने दि 16.11.2016, दि 31.01.2017, दि 04.12.2017, दि 31.01.2018, दि 05.03.2018, दि 16.04.2018, दि 18.02.2019, दि 15.04.2019, दि 23.04.2019 रोजीच्या विविध पत्राद्वारे वि.प.क्र.1 ने मागणी केलेले सर्व दस्तऐवज पाठवून विमा दावा मंजूर करण्याची वेळोवेळी विनंती केल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच वि.प.क्र. 2 चे कर्मचारी श्री आर वाय गुबे व श्री के एन देवकाते यांनी वि.प.क्र.1 कडे भेट देऊन विमा दावा मंजुरीबाबत चौकशी केल्यानंतर सादर केलेले दि 07.05.2019 व दि 15.06.2019 रोजीच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता विमा दावा मंजूर होण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज सादर करून वि.प.क्र.2 ने शक्य असलेले भरपूर प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसते. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 2 च्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार विचार करता मुद्दा क्रं 1 व 2 चे निष्कर्ष होकारार्थी तर मुद्दा क्र 3 चे निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
14. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुरावे, वकिलांचा युक्तिवाद व वरील नमूद कारणांचा विचार करून खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतो.
- अंतिम आदेश –
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचा मृतक पती विनोद सोपान निकोसे यांच्या अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.10.00.000/- दि. 14.03.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्याजासह द्यावी.
2) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.
3) वि.प.क्र. 2 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे, न केल्‍यास, पुढील कालावधीसाठी 9 टक्‍के ऐवजी 12 टक्‍के व्‍याज दर देय राहील.
5) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
